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Infosys में इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे 2 निवेशक, SEBI ने लगाया प्रतिबंध, जानिए पूरा मामला
SEBI का आरोप है कि इन दोनों ने आईटी कंपनी इंफोसिस में इनसाइडर ट्रेडिंग की और इस वजह से 2.6 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. अब सेबी ने इस रकम की वसूली का निर्देश दिया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इनसाडर ट्रेडिंग का एक और केस पकड़ा और अवैध कमाई वापस करने का निर्देश दिया. सेबी ने इंफोसिस के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग में संलिप्तता पाए जाने के बाद दो व्यक्तियों को सिक्योरिटी मार्केट में एंट्री करने से प्रतिबंधित कर दिया, नियामक ने अवैध लाभ के रूप में अर्जित 2.6 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का भी निर्देश दिया.
इनसाइडर टेडिंग के चलते हुई कार्रवाई
संबंधित व्यक्ति केयूर मनियार और रमित चौधरी हैं, जिन पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस बीच 93 पन्नों के सेबी के आदेश में कहा गया है कि मनियार से 2.6 करोड़ रुपये वापस लिए जाएंगे. सेबी के सर्विलांस सिस्टम ने शेयर में संभावित इनसाइडर टेडिंग का संकेत देते हुए अलर्ट जारी किए थे. इन अलर्ट के आधार पर बाजार नियामक ने इंफोसिस के काउंटर में एक प्रारंभिक जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या शेयरों में ट्रेडिंग प्रोविज़न का उल्लंघन करते हुए अन-पब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फोर्मेशन (UPSI) के कब्जे में होने के बाद किया गया था.
2.62 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश
जांच के बाद सेबी ने 27 सितंबर, 2021 को कथित उल्लंघन के लिए मनियार और चौधरी के खिलाफ अंतरिम एकपक्षीय आदेश पारित किया था. अंतरिम आदेश में सेबी ने दोनों व्यक्तियों को सिक्योरिटे की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने से रोक दिया और 2.62 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश दिया था. चौधरी इंफोसिस बीपीएम के कर्मचारी थे और वैनगार्ड डील से जुड़े थे. सेबी ने बाद में कुछ संशोधनों के साथ अंतरिम आदेश में जारी निर्देशों की पुष्टि करते हुए एक पुष्टिकरण आदेश पारित किया. चौधरी इंफोसिस बीपीएम के कर्मचारी थे और वैनगार्ड डील से जुड़े थे. सेबी ने बाद में कुछ संशोधनों के साथ अंतरिम आदेश में जारी निर्देशों की पुष्टि करते हुए एक पुष्टिकरण आदेश पारित किया.
सेबी के आदेश को SAT में दी गई चुनौती
सेबी के आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में चुनौती दी गई, जिसने 30 मार्च, 2022 को अंतरिम और पुष्टिकरण आदेश में दिए गए निर्देशों को अलग रखा, जबकि सेबी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक कथित गैरकानूनी लाभ को एस्क्रो खाते में जमा करने के निर्देश की अनुमति दी. बचाव में मनियार ने तर्क दिया था कि उक्त ट्रेड वास्तविक थे, मौलिक विश्लेषण और मजबूत मार्केट रिसर्च पर आधारित थे.
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