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मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने नीति आयोग के CEO
1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन ने सड़क परिवहन, उद्योग संवर्धन और प्रधानमंत्री कार्यालय में निभाई हैं अहम जिम्मेदारियां
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
केंद्र सरकार ने बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग (NITI Aayog) का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. अनुराग जैन दो वर्ष के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किए गए हैं. उनकी नियुक्ति उस दिन से प्रभावी होगी, जिस दिन वह अपना कार्यभार संभालेंगे.
अनुराग जैन 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं. वह अक्टूबर 2024 से मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं. उनका कार्यकाल इस वर्ष 31 अगस्त को समाप्त होना था.
प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव
अनुराग जैन को प्रशासनिक और नीति निर्माण के क्षेत्र में लंबा अनुभव है. इससे पहले वह केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन पदों पर रहते हुए उन्होंने बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों को संभाला.
IIT खड़गपुर और अमेरिका से की पढ़ाई
अनुराग जैन ने वर्ष 1986 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने अमेरिका के मैक्सवेल स्कूल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (लोक प्रशासन) में मास्टर डिग्री प्राप्त की.
PMO और मध्य प्रदेश सरकार में निभाई अहम भूमिका
अपने प्रशासनिक करियर के दौरान अनुराग जैन वर्ष 2011 से 2015 तक प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के पद पर भी कार्यरत रहे. इससे पहले वर्ष 2005 में वह तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिव भी रह चुके हैं.
कई जिलों में रहे कलेक्टर
अपने शुरुआती प्रशासनिक करियर में अनुराग जैन ने मध्य प्रदेश के मंडला, मंदसौर और भोपाल जिलों में कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी निभाई. इसके बाद उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार में कई वरिष्ठ पदों पर कार्य करते हुए व्यापक प्रशासनिक अनुभव हासिल किया. अब नीति आयोग के CEO के रूप में उनसे देश की विकास नीतियों, आर्थिक सुधारों और दीर्घकालिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है.
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