इन क्षेत्रों में 40 हजार लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार, बजट में हुआ ऐलान 

यूपी सरकार ने बसों के बेड़े को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 2475 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है.

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Monday, 05 February, 2024
Yogi Goverment

योगी सरकार ने सोमवार को यूपी का सालाना बजट पेश किया. वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार एक साल में 40 हजार लोगों को नौकरी देने की तैयारी कर रही है. उन्‍होंने कहा कि सरकार प्रदेश में टेक्सटाइल्स के नए हब बनाकर निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने जा रही है. प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के साथ-साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया गया है. इसके अतिरिक्त कई अन्‍य परियोजनाओं पर भी काम कर रही है जिससे इनमें रोजगार पैदा किया जा सके. 

यहां बनने जा रहे हैं टेक्‍सटाइल पार्क 
योगी सरकार पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ-हरदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है. यह पार्क टेक्सटाइल एवं परिधान क्षेत्र में दस से 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा जिससे लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा. पार्क की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है. जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है.

10 प्लेज पार्क होंगे स्थापित 
योगी सरकार प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक ओर जहां 1000 करोड़ के बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू कर रही है तो वहीं निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में 10 प्लेज पार्क स्थापित किए जा रही है. इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना जो 2023 से संचालित है में अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सूक्ष्म उद्यमियों को दिए जाने की व्यवस्था है. 

यूपी में ट्रांसपोर्ट सुविधाओं में होगा और इजाफा 
इस बजट में यूपी सरकार ने बसों के बेड़े को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को निगम बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है. वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 1.03 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है. निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50 वातानुकूलित पिंक सेवाएं संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में पैनिक बटन स्थापित है. किसी भी आपदा की स्थिति में यात्रारत महिलाएं उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 सेवा के निरंतर संपर्क में रहती है.

दिव्‍यांगजनों को मिलेगी स्‍कॉलरशिप 
योगी सरकार के मेगा बजट में पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन कल्याण के लिए भी विशेष प्रबंध किये गये हैं. जहां एक तरफ अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 2475 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है, वहीं ओबीसी के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार के बजट में की गयी है. वहीं दिव्यांग पेंशन योजना हेतु 1170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है. योगी सरकार के बजट में जहां कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है,  वहीं कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण अनुदान योजना के अन्तर्गत लगभग 49,000 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रावास निर्माण के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. वहीं पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था है. 
 

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आम लोगों को सरकार ने दी राहत, इन बीमारियों की 41 दवाईयां होंगी सस्ती

NPPA की 143वीं बैठक में 41 दवाओं के दाम कम करने का फैसला लिया गया है. इसमें मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स, एलर्जी, शुगर, हार्ट और लिवर जैसी तमाम बीमारियों की दवाएं शामिल हैं.

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Thursday, 16 May, 2024
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हार्ट, लिवर जैसी तमाम बीमारियों के इलाज में काम आने वाली तमाम दवाओं के दाम को लेकर सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है. सरकार की ओर से 41 दवाओं और 6 फॉर्मूलेशन के दाम तय किए गए हैं. इसमें शुगर, दर्द, हार्ट, लिवर, एंटासिड, इन्फेक्शन, एलर्जी, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स समेत 41 दवाएं शामिल हैं. ये 41 दवाएं अब जल्‍द ही सस्‍ती होंगीं.

NPPA की बैठक में हुआ फैसला

दवाओं के दाम कम करने का ये फैसला National Pharmaceuticals Pricing Authority (NPPA) की 143वीं बैठक में लिया गया. फैसले के बाद गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कंपनियों को तत्‍काल प्रभाव से डीलर्स, स्टॉकिस्ट को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. निर्देशों में ये भी कहा गया है कि दवा कंपनी ग्राहकों से सिर्फ दवा की कीमत के अतिरिक्‍त GST ही ले सकती है, अगर कंपनी ने GST का भुगतान किया है.

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आम लोगों को मिलेगी राहत 

बता दें कि सरकार इन दवाओं के बढ़ रहे प्राइस को कंट्रोल में करने के लिए ये फैसला लिया है. मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स, एलर्जी, इन्‍फेक्‍शन, शुगर, पेनकिलर, हार्ट, लिवर आदि ये ऐसी समस्‍याएं हैं, जिनसे देश के तमाम लोग जूझ रहे हैं. अगर सिर्फ डायबिटीज की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि भारत में डायबिटीज से जूझ रहे मरीजों की संख्‍या 10 करोड़ से भी ज्‍यादा है. ये बीमारी भारत में काफी आम होती जा रही है. ऐसे में अगर इन तरह की समस्‍याओं से जुड़ी दवाओं के दाम कम होते हैं तो लोगों को काफी राहत मिलेगी. बता दें कि NPPA एक सरकारी रेगुलेटरी एजेंसी है जो भारत में फार्मास्युटिकल दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करती है.

फरवरी में भी हुई थी दवाई सस्ती 

इसी साल फरवरी में भी NPPAने डाइबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली 69 दवाओं की कीमत कम की थी. एनपीपीए ने इन बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली 69 दवाओं के फॉर्मूलेशन का रिटेल प्राइस तय किया था और 31 फॉर्मुलेशन वाली दवाओं की कीमतों पर फैसला लिया था.
 


Income Tax पोर्टल पर ये तगड़ा फीचर, अब 1 मिनट में जमा होगा टैक्स

Income Tax पोर्टल पर 'ई-प्रोसीडिंग' टैब के माध्यम से रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता के लिए इनकम टैक्स फाइल की प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया है.

Last Modified:
Saturday, 11 May, 2024
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इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स का काम आसान करने के लिए एक नई सुविधा शुरू की है. दरअसल, विभाग ने इनकम टैक्स फाइल की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर एक नया फीचर शुरू किया है. यह नया फीचर्स टैक्सपेयर्स को पेंडिंग टैक्स प्रोसीडिंग को ट्रैक करने में काफी मदद करेगा. पोर्टल पर उपलब्ध ई प्रोसेडिंग नाम का यह टैब टैक्पेयर्स को विभाग द्वारा जारी विभिन्न नोटिस, पत्रों और सूचनाओं को नेविगेट करने की अनुमति देगा. इससे टैक्सपेयर्स किसी भी सूचना के लिए बार-बार इनकम टैक्स विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. 

टैक्सपेयर्स के लिए ई-प्रौसीडिंग का लाभ
'ई-प्रोसीडिंग' टैब के माध्यम से रजिस्टर्ड यूजर्स निर्धारण अधिकारियों, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) या किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विभिन्न नोटिस और संचार को देख और जवाब देने में सक्षम होंगे. इनमें धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस, धारा 245 के तहत सूचनाएं, धारा 143(1)(ए) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन, और धारा 154 के तहत स्वत: संज्ञान सुधार(Suo Moto Rectification) शामिल हैं.

ऐसे करें लॉग इन
1. इस प्रक्रिया के लिए यूजर्स को सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. 
2. इसके बाद डैशबोर्ड से, यूजर्स 'लंबित कार्रवाई' (Pending Actions) सेक्शन तक पहुंच सकते हैं और 'ई-प्रोसीडिंग' पर जाकर नेविगेट कर सकते हैं.

3. इसके बाद यूजर्स को ये विकल्प का चयन करना होगा है कि वह व्यक्तिगत (Individual) रूप से जवाब दे रहे हैं या किसी अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में जवाब दे रहे हैं. 

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत
इस सेवा का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को एक एक्टिव पैन कार्ड, एक वैध यूजर आईडी और ई-फाइलिंग पोर्टल के लिए पासवर्ड और आयकर विभाग से संबंधित नोटिस, सूचना या पत्र की आवश्यकता होती है. इसके अलावा टैक्सपेयर्स की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करने की आवश्यकता हो सकती है, और कुछ मामलों में एक सक्रिय TAN की आवश्यकता हो सकती है.


इन दो राज्यों में 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल, छात्रों को गर्मी के कहर से मिलेगी राहत

पंजाब और हरियाणा के स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे. इससे बच्चों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी.

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Friday, 10 May, 2024
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उत्तर भारत में गर्मी का कहर बढ़ने लगा है. दोपहर में भरी गर्मी में लोगों का घरों से बाहर निकालना मुश्किल हो रहा है. इस बीच पंजाब और हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए एक राहत की खबर आई है. दरअसल इन दोनों राज्यों के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को तीन दिन की छुट्टी का तोहफा मिला है. चलिए आपको बताते हैं छात्रों को ये छुट्टियां क्यों मिल रही हैं?

आज है परशुराम जयंती
परशुराम जयंती 2024 के खास अवसर पर पंजाब और हरियाणा के स्कूल 10 मई को बंद हैं. शुक्रवार होने से यह छुट्टी और भी खास हो गई है, क्योंकि अधिकतक स्कूलों में शनिवार को भी छुट्टी रहेगी. इस हिसाब से स्कूली बच्चों के लिए यह लॉन्ग वीकेंड हो गया है. शनिवार के बाद रविवार को भी छुट्टी रहेगी. भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर पंजाब और हरियाणा सरकार ने सरकारी छुट्टी घोषित की है. ऐसे में स्कूल, कालेज के साथ सरकारी दफ्तर और व्यापारिक इकाईयां भी बंद हैं.  आपको बता दें, फरीदाबाद, दयालबाग और गुरुग्राम जैसे शहरों के भी सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 3 दिन बंद रहेंगे.

इसे भी पढ़ें-अब नहीं करा पाएंगे टंकी फुल, पेट्रोल-डीजल खरीदने की लिमिट सरकार ने कर दी तय

गर्मी के चलते जल्द समर वैकेशन की भी होगी घोषणा
उत्तर भारत (North India) में तापमान 40 डिग्री के आस-पास रिकॉर्ड किया जा रहा है. इसे देखते हुए ज्यादातर स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है. लेकिन उससे भी बच्चों को ज्यादा राहत नहीं मिल पा रही है. अब 3 दिनों तक घर में रहने से उन्हें हीटवेव से बचने का मौका मिलेगा. माना जा रहा है कि इस साल प्रचंड गर्मी को देखते हुए सभी स्कूलों में समर वेकेशन (Summer Vacation in May) भी समय से पहले घोषित की जा सकती है. यूपी व दिल्ली-एनसीआर में भी छुट्टियों की घोषणा होने वाली है.

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अब नहीं करा पाएंगे टंकी फुल, पेट्रोल-डीजल खरीदने की लिमिट सरकार ने कर दी तय

त्रिपुरा सरकार ने राज्य में पेट्रोल-डीजल की खरीदारी और बिक्री के लिए एक लिमिट तय कर दी है. ये पाबंदी दोपहिया वाहन से लेकर बसों तक सभी वाहनों के लिए है.

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Friday, 10 May, 2024
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अगर आपको अपनी बाइक और कार की टंकी फुल कराके चलने की आदर है, तो अब ऐसा करना भूल जाएं. दरअसल त्रिपुरा सरकार ने अपने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कमी को देखते हुए इनकी खरीद और बिक्री के लिए एक सीमा तय कर दी है. अब राज्य के लोग अपने वाहन की टंकी फुल नहीं करा पाएंगे. तो चलिए जानते हैं सरकार ने पेट्रोल और डीजल के लिए कितनी लिमिट तय की है?

एक दिन में सिर्फ इतना खरीद पाएंगे पेट्रोल और डीजल
त्रिपुरा में अब आप अपने वाहन की टंकी को फुल नहीं करा पाएंगे. दोपहिया वाहन के लिए रोजाना 200 रुपये और चार पहिया वाहन 500 रुपये तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे. ये आदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सभी पेट्रोल पंपों को दिए गए हैं. वहीं, एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेचा जाएगा, जबकि मिनी बस 40 लीटर और आटो रिक्शा-तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा 15 लीटर होगी.

सरकरा ने क्यों लिया ये फैसला?
दरअसल असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर भूस्खलन (Landslide) होने के कारण मालगाड़ियां त्रिपुरा नहीं पहुंच पा रही है. इसके चलते राज्य में पैट्रोल और डीजल की कमी हो गई है. इसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जानकारी दी है पेट्रोल और डीजल की कमी के चलते इनकी बिक्री पर 1 मई से अगले आदेश तक कुछ पांबदी लगाने का फैसला किया गया है. . पाबंदी कब तक रहेगी इसकी अभी कोई सूचना नहीं मिली है.

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अक्षय तृतीया पर खरीद रहे हैं सोना, तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा नुकसान

अगर आप आज अक्षय तृतीया के मौके पर सोना खरीदने के लिए घर से निकल रहे हैं तो इससे पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा.

Last Modified:
Friday, 10 May, 2024
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देश में आज अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है. अक्षय तृतीया के मौके पर सोना, हीरा या गहने खरीदने की परंपरा है. अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी अब उत्सव का रूप ले चुकी है. बाजारों में जमकर चमक दिखती है और लोग खूब सोना, चांदी और हीरे की खरीदारी करते हैं. अगर आप भी अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें. वरना हो सकता है कि इस त्योहार की भीड़-भाड़ में आप किसी ठगी का शिकार बन जाएं.

हॉलमार्क वाली ज्वैलरी ही खरीदें

सोना या सोने के गहने खरीदने से पहले हॉलमार्क जरूर चेक करना चाहिए. हॉलमार्क से सोने की शुद्धता का पता चलता है. इसके तहत अमूमन 18 कैरेट से 22 कैरेट तक होते हैं. आप सोने के गहने, गिन्नी, सिक्के या बिस्किट खरीदते वक्त यह चेक कर लें कि उस पर सही हॉलमार्क है या नहीं. इसके साथ ही हॉलमार्क की उस संख्या को बिल बिल में जरूर लिखवाएं. हर ज्वेलरी का एक यूनिक HUID नंबर होता है, जो BIS के आगे लिखा होता है.

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24 कैरेट सोना होता है शुद्ध

24 कैरेट यानी 24K को सबसे शुद्ध सोना माना जाता है. जब आप सोने की ज्वैलरी खरीदते हैं, तो उसमें 18-22K का सोना इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ ही इसमें दूसरी धातु भी मिक्स की जाती है. इसके साथ ही सोने के गहने मीनाकारी से अधिक सुंदर दिखने लगते हैं. लेकिन बता दें कि मीनाकारी आपकी जेब पर भारी पड़ती है. क्योंकि मीनाकारी करते वक्त जिन रंगों का इस्तेमाल होता है उनका वजन भी सोने के साथ ही जुड़ जाता है.  

मेकिंग चार्ज पर करें मोल-भाव

सोना खरीदते वक्त ज्वैलरी के मेकिंग चार्ज पर मोल-भाव किया जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर ज्वैलर्स मोल-भाव के बाद कीमत कम कर देते हैं. आपको बता दें कि ज्वैलरी की ओवरऑल कीमत में करीब 30 फीसदी हिस्सा सिर्फ मेकिंग चार्ज का होता है, जिससे ज्वैलर्स को फायदा होता है. ऐसे में मोल-भाव करके थोड़ा फायदा आप भी उठा सकते हैं.

सोने का वजन चेक करें और बिल जरूर लें

सोना खरीदते वक्त उसका वजन चेक करना न भूलें. वजन हल्का सा भी ऊपर-नीचे होने पर दिक्कत हो सकती है. सोना खरीदना महंगा पड़ सकता है. इसके साथ ही सोना खरीदने के बाद ज्वैलर से बिल लेना न भूलें. देख लें कि बिल पर मेकिंग चार्ज और जीएसटी के बारे में सारी जरूरी जानकारी दी हो. सोने की खरीददारी में पक्का बिल अपने पास रखें.
 


आपको नहीं मिला PM Kisan का पैसा?, तो करें ये काम, तुरंत आपके अकाउंट आएंगे 2000

देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना की 16 किश्तों में फायदा मिल चुका है. अब सरकार 17वीं किश्त जारी करने की तैयारी में है.

Last Modified:
Thursday, 09 May, 2024
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केंद्र सरकार ने किसानों के पीएम किसान योजना शुरू की है. PM Kisan Yojana का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है. इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को अब तक 16 किस्तों का लाभ मिल चुका है. फरवरी महीने की 28 तारीख को 16वीं किस्त के पैसे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए थे. अब वह किसान सम्मान निधि के 17वीं किस्त के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अगर आपका 17वीं किस्त की लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं.

किस्त पाने के लिए e-KYC अनिवार्य

पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठाने के लिए किसानों के बैंक अकाउंट को आधार से लिंक होना बेहद जरुरी है. जिन किसानों का 17वीं किश्त की लिस्ट में नाम नहीं है, वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं. वहीं किसानों को ई-सेवा के जरिए e-KYC कराने की भी सलाह दी गई है. आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में अगर नाम में कुछ गलती है वो भी ठीक करा लें नहीं तो 17वीं किश्त के पैसे फंस सकते हैं.

अगर आपका पैसा नहीं आया तो क्या करें?

अगर आपके अकाउंट में 17वीं किस्त के तहत 2,000 रुपये नहीं आते हैं तो आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको बेनेफिशियरी लिस्ट में पहले अपना नाम चेक करना चाहिए. इसके साथ ये भी देख लें कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपनी बैंक अकाउंट डीटेल्स, आधार नंबर वगैरह जैसी जानकारी भरी थी, वो बिल्कुल सही है. अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है तो भी आपका पैसा अटक सकता है.

ऐसे बेनेफिशियरी लिस्ट में चेक करें अपना नाम

•    सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा.
•    थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करने पर आपको "Farmers Corner" दिखेगा, उसके नीचे कई बॉक्स बने होंगे. यहां बेनेफिशियरी स्टेटस "Beneficiary Status" वाले बॉक्स पर क्लिक करें.
•    इसके बाद आपको या तो पीएम किसान खाता संख्या या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें.
•    अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं तो पहले वो रजिस्टर करें. इसके लिए आपके फोन पर एक OTP (One Time Password) आएगा.
•    अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद Get Data पर क्लिक करें.
•    आपके खाते का स्टेटस आपको दिख जाएगा.

पीएम किसान योजना के लिए फिर से कैसे करें अप्लाई

•    सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करें.
•    इसके बाद फारमर्स कॉर्नर पर क्लिक करना होगा. 
•    अब न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें. 
•    रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन या अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 
•    इसके बाद आधार, मोबाइल नंबर दर्ज करें और स्टेट सेलेक्ट करें। फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें.
•    अब ओटीपी नबंर दर्ज करें और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें.
•    मोर डिटेल्स पर एंटर करें और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जिला, बैंक और आधार कार्ड के अनुसार जानकारी दर्ज करना होगा.
•    इसके बाद आधार ऑथंटिकेशन के लिए सब्मिट बटन पर क्लिक करना है
•    अब खेती की जानकारी और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें. 
•    इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है.
•    एप्लीकेशन कंफर्मेशन का मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

इसके अलावा अगर आपकी डीटेल गलत हैं या फिर आपको आगे और मदद की जरूरत है तो आप इसके लिए हेल्पलाइन नंबर- 155261 या फिर टोल फ्री नंबर- 1800115526 पर कॉल कर सकते हैं. 011-23381092 नंबर पर मदद ली सकती है. पीएम किसान योजना की आधिकारिक ईमेल आईडी- pmkisan-ict@gov.in  है आप इस पर भी ईमेल कर सकते हैं.
 


पराली जलाने वाले किसान हो जाएं सावधान, पराली जलाई तो कटेगी जेब?

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के सचिवों को केंद्र ने पराली जलाने पर किसानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. केंद्र ने राज्यों का चिट्ठी लिखते हुए इस पर रिपोर्ट भी मांगी है.

Last Modified:
Thursday, 09 May, 2024
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किसानों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है, पराली जलाने वाले किसानों को अब सरकार की ओर से MSP का लाभ नहीं मिलेगा. केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों को लेकर राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पराली जलाने वाले किसानों को इस साल से MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने से वंचित किया जाए. इसके लिए केंद्र ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसे जल्दी लागू करते हुए स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

कैसे किसानों की पहचान होगी? 

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के सचिवों को केंद्र ने निर्देश दिए है. केंद्र ने लिखी चिट्ठी और रिपोर्ट भी मांगी है. ISRO की मदद से पराली जलाने वाले किसानों की पहचान होगी. सचिवों की कमेटी के मुताबिक पंजाब को नियमों का पालन करवाना होगा. सचिवों की कमेटी ने खाद्य मंत्रालय को इसे लागू करने के लिए मेकैनिज्म तैयार करने के निर्देश भी दिए. किसानों के जमीन रिकॉर्ड के अंदर पराली जलाने की घटना दर्ज होगी.

पंजाब में जलाई जाती है सबसे ज्यादा पराली

सरकार द्वारा दिए गए नए आंकड़ों के अनुसार पंजाब में सबसे अधिक धान की खेती होती है. इस साल 31.54 लाख हेक्टेयर धान की खेती बढ़ने का अनुमान है. जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है, जबकि पंजाब के बाद हरियाणा राज्य में धान की पैदावार होती है. इस बार 15.73 लाख हेक्टेयर धान की खेती का अनुमान है. ज्यादा मात्रा में धान की खेती होने की वजह से सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले पंजाब जबकि दूसरा नंबर हरियाणा है. वैसे पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सजा और फाइन का प्रावधान बहुत जटिल है. राज्य सरकार अपने राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचती है. साल 2024-25 में पराली के नियम को लागू करने की योजना सरकार बना रही है.

केंद्र और राज्य के बीच हो चुकी है बैठक

बीते 10 अप्रैल को सचिवों की बैठक हुई. जिसमें केंद्र सरकार ने पराली के खिलाफ कार्रवाई करने की भी योजना बनाई. NSRC और इसरो को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिसके तहत खेतों की मैपिंग कराई जाएगी. साथ ही जिन खेतों में पराली जलाए जाते हैं उनके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है. बीते कुछ दिनों पहले ही पंजाब सरकार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने चालू वर्ष में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के अपने लक्ष्य पर काम करने का निर्देश दिया है.

क्या होता है MSP?

आपको बता दें कि MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (Minimum Support Price) या न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है. MSP वह रेट है जिस पर सरकार किसानों से सरकार फसल खरीदती है. यह किसानों की उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना अधिक होती है. केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है. किसान को अपनी फसल की MSP के तहत निर्धारित कीमत मिलती ही मिलती है, चाहे बाजार में दाम जो भी हो.
 


आपका भी कटा है चालान, तो माफ कराने का है बेहतरीन मौका, जानिए कैसे?

अगर आपके भी स्‍कूटर बाइक या कार का चालान ट्रैफिक पुलिस की ओर से भेजा गया है तो Lok Adalat में किस तरह से इसे माफ करवाया या निपटारा किया जा सकता है. आइए जानते हैं.

Last Modified:
Wednesday, 08 May, 2024
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अगर दिल्ली में आपका ट्रैफिक चालान बाकी है या ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान भेजा गया है, तो आपके लिए बेहद ही काम की खबर है, क्योंकि दिल्ली में लोक अदालत लगने जा रही है. जिसमें आप अपने चालान को माफ करवा सकते हैं या फिर कम करवा करके भुगतान कर सकते हैं. दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण शनिवार को 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग कर रहा है. इसमें ट्रैफिक चालान निपटाए जाएंगे.

दिल्‍ली में लगेगी राष्‍ट्रीय लोक अदालत

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि 11 मई 2024 को राजधानी में राष्‍ट्रीय लोक अदालत को लगाया जाएगा. इस दौरान लोग अपने वाहनों के चालान के निपटारे के लिए आ सकते हैं. इसमें ऑन द स्‍पॉट चालान के साथ ही नोटिस का भी निपटारा किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 11 मई 2024 को सुबह 11 बजे से शाम को चार बजे तक चालान का निपटारा किया जाएगा. द्वारका, कड़कड़डूमा, रोहिणी, साकेत, पटियाला हाऊस, राउज एवेन्‍यू और तीस हजारी कोर्ट में 31 जनवरी 2024 तक लंबित चालान और नोटिस का निपटारा करवाया जा सकेगा.

Air India की 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, ये प्रोसेस करिए, कंपनी देगी पूरा रिफंड

कितने चालान और नोटिस का होगा निपटारा

ट्रैफिक पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रत्‍येक लोक अदालत बेंच में एक हजार नोटिस या चालान लिए जाएंगे और सभी लोक अदालतों की 180 बेंच में कुल एक लाख 80 हजार चालान और नोटिस का निपटारा किया जाएगा. हर निजी वाहन पर पांच नोटिस/ दो चालान का निपटारा करवाया जा सकता है. बेंच के सामने पेश होने के बाद व्‍यक्ति की ओर से छूट की अपील भी की जा सकती है. जिसके बाद बेंच पर निर्भर होगा कि चालान माफ किया जाए या फिर कितना जुर्माना भरने के बाद निपटारा किया जाए.

 

कैसे करें आवेदन

इसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पहले ही लेना होगी. 11 मई की लोक अदालत के लिए 7 मई से स्लॉट ओपन हो गए हैं. अपॉइंटमेंट के लिए दिल्ली पुलिस की नोटिस साइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat) पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाकर आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, और चेसिस नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद अपने आसपास की जगह को चुनना होगा और फिर यहां पर आपको कोर्ट नजर आएगा. फिर आपको स्लॉट नजर आएंगे. अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आपके वाहन के चालान का निपटारा किया जाएगा.
 


Air India की 70 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, ये प्रोसेस करिए, कंपनी देगी पूरा रिफंड

बीते 12 घंटे में एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) की 70 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई है. फ्लाइट कैंसिल से यात्रियों को काफी परेशानी हुई है.

Last Modified:
Wednesday, 08 May, 2024
BWHindia

एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) एक बार फिर संकट में है. इसके क्रू मेंबर बड़ी संख्या में एक साथ Sick Leave पर चले गए हैं. इस वजह से एयरलाइंस को अपनी 70 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल करने पड़े हैं. एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारे केबिन क्रू के एक वर्ग ने कल रात आखिरी मिनट में बीमार होने की सूचना दी है. इसकी वजह से उड़ान में देरी हुई और रद्द कर दी गई. हम इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने के लिए क्रू के साथ बातचीत कर रहे हैं.

बिना बताए छुट्टी पर गए क्रू मेंबर्स

एअर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) ने बताया कि सीनियर क्रू मेंबर्स के अचानक बिना नोटिस लीव पर जाने से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों पर असर पड़ा है. मंगलवार रात से इस विरोध ने बड़ा रूप ले लिया है. जिससे एयरलाइंस को 78 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है. इनमें से सबसे ज्यादा फ्लाइटें मिडल ईस्ट और गल्फ देशों के लिए हैं. साथ ही कई फ्लाइट्स में देरी हुई है. खबर है कि एअर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में विलय होने वाला है. जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं. दोनों एयरलाइंस के पायलट और केबिन क्रू को लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है.

पैसेंजर्स को मिलेगा पूरा रिफंड

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि इस दिक्कत के लिए हम अपने सभी ग्राहकों से माफी मांगते हैं, क्योंकि हमने उन्हें जो सेवा देने का वादा किया था, वैसी सेवा हम नहीं दे पा रहे हैं. जिन भी लोगों की फ्लाइट रद्द हुई है, उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा या किसी दूसरी तारीख पर उनकी टिकट की व्यवस्था कर के दी जाएगी. आज जिन भी ग्राहकों की टिकट है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि एयरपोर्ट आने से पहले यह पता जरूर कर लें कि कहीं आपकी फ्लाइट पर भी इसका असर तो नहीं पड़ा है.

यात्रियों ने किया प्रदर्शन

एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें अंतिम समय में रद्द होने के खिलाफ बुधवार को केरल के सभी हवाईअड्डों पर नाराज यात्रियों का विरोध प्रदर्शन देखा गया. ज्यादातर खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों ने दावा किया कि उन्हें सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद उड़ान रद्द होने के बारे में सूचित किया गया था और वे उड़ान में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पूरे रिफंड या किसी अन्य तारीख के लिए पुनर्निर्धारित की पेशकश की है। इस पेशकश से यात्री खुश नहीं हैं.

एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन पर है आरोप

एयर इंडिया एक्सप्रेस केबिन क्रू के यूनियन ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि एयरलाइन का प्रबंधन मिसमैनेज्ड है और कर्मचारियों के साथ व्यवहार में समानता नहीं है. एयर इंडिया एक्सप्रेस कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि मामलों के मिस मैनेजमेंट की वजह से कर्मचारियों के मनोबल पर भी असर पड़ा है.
 


PNB ने अपने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, ये काम नहीं किया तो बंद हो जाएगा अकाउंट

पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों खाताधारकों को जरूरी सूचना दी है. पीएसयू बैंक ने कहा कि उसने डॉरमेंट/ निष्क्रिय खातों को बंद करने का फैसला लिया है.

Last Modified:
Tuesday, 07 May, 2024
BWHindia

अगर आपका अकाउंट पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है तो यह खबर आपके ल‍िए है. बैंक की तरफ से ग्राहकों को चेताया गया है क‍ि यद‍ि उनके खाते में प‍िछले तीन साल से किसी प्रकार का ट्रांजेक्‍शन नहीं हुआ है. साथ ही खाते में क‍िसी प्रकार की बकाया राश‍ि भी नहीं है तो ऐसे खातों को एक महीने बाद बंद कर द‍िया जाएगा. बैंक के अनुसार यह कदम इस तरह के खातों का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए किया जाएगा. बैंक ने क‍िसी भी प्रकार के जोखिम से बचने के ल‍िए ऐसे खातों को बंद करने का फैसला क‍िया है. 

बैंक ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

PNB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर ट्वीट कर कहा कि बैंक ने नोटिस किया है कि कई खातों में पिछले 3 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई परिचालन नहीं किया किया जा रहा है और इन खातों में कोई बैलेंस नहीं है. इन खातों का दुरुपयोग न हो, इसीलिए बैंक के इसमें निहित जोखिम को रोकने के लिए ऐसे खातों को बंद करने का निर्णय लिया है.

इन अकाउंट पर कोई असर नहीं होगा

डीमैट अकाउंट से जुड़े खातों, स्‍टैंड‍िंग इंस्‍ट्रक्‍शन व‍िद एक्‍ट‍िव लॉकर, 25 साल कम की उम्र वाले ग्राहकों के खाते, नाबालिगों के अकाउंट, सुकन्‍या समृद्ध‍ि, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), पीएमएसबीवाई (PMSBY), एपीवाई (APY), डीबीटी (DBT) के ल‍िए खोले गए अकाउंट को बंद नहीं क‍िया जाएगा. इसके अलावा अदालत, इनकम टैक्‍स व‍िभाग या क‍िसी अन्य  वैधान‍िक प्राधिकरण के आदेश पर फ्रीज किए गए अकाउंट को भी इसके तहत बंद नहीं क‍िया जाएगा.

खाता चालू रखने के लिए कराएं KYC

बैंक ने कहा, ऐसे सभी खाताधारकों को, जिन्होंने 30 अप्रैल 2024 तक 3 वर्ष से अधिक समय से अपने खाते का परिचालन नहीं किया है और जिनके खाते में जीरो बैलेंस या कोई बैलेंस नहीं है, नोटिस दिया जाता है कि ऐसे सभी खाते इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के बाद बिना किसी अन्य सूचना के बंद कर दिए जाएगा अगर ग्राहक द्वारा उन्हें संबंधित शाखा में केवाईसी (KYC) दस्तावेज जमा करके सक्रिय न करा दिया जाएगा.

क्या होतें हैं Dormant/Inoperative Accounts?

जब लगातार 12 महीनों तक किसी अकाउंट से लेन-देन नहीं किया जाता है तो उसे निष्क्रिय खाता मान लिया जाता है. लेकिन जब लगातार 24 महीने तक यानी दो साल तक अकाउंट से ट्रांजैक्‍शन नहीं किया जाता तो उसे डॉर्मेंट अकाउंट (Dormant Account) की श्रेणी में डाल दिया जाता है. डॉर्मेंट अकाउंट अकाउंट से न तो आप पैसे निकाल सकते हैं और न ही उसमें जमा कर सकते हैं. इसे एक्टिव करवाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है.