महंगाई की मार से परेशान अभिभावक, लेना पड़ रहा है कैब का सहारा 

खाने-पीने के साथ महंगाई हर ओर अपना सिर उठा रही है। हालात ये हैं कि किताबों और यूनिफॉर्म के साथ-साथ बाकी महंगाई के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट की फीस में हुआ इजाफा भी आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है.

ललित नारायण कांडपाल by
Published - Thursday, 27 April, 2023
Last Modified:
Thursday, 27 April, 2023
School Van

बच्‍चों को स्‍कूल पढ़ाना दिन प्रति दिन मुश्किल काम होता जा रहा है. हालात ये हैं कि किसी एक जगह महंगाई हो तो पेरेंट्स संभाल भी लें, किताबों की कहानी तो हमने आपको बताई ही लेकिन साथ ही माता पिता पर बसों की महंगाई का असर भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है. सभी स्‍कूलों ने ट्रांसपोर्ट चांर्जेस में 10 प्रतिशत से ज्‍यादा का इजाफा कर दिया है, जिसके कारण बसों का चार्ज बढ़ गया है. अब ऐसे में माता-पिता ने कैब का विकल्‍प देखना शुरु कर दिया है. हालांकि माता पिता इन कैब में बच्‍चों की सुरक्षा को लेकर उतने सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं जितने बसों में होते हैं. लेकिन समझौता करना पड़ रहा है. 

स्‍कूल बसों ने बढ़ाया ट्रांसपोर्ट का चार्ज 
दरअसल महंगाई के इस दौर में वैसे तो सभी चीजें महंगी हो रही हैं. लेकिन स्‍कूलों के ट्रांसपोर्ट के दाम भी बड़े पैमाने पर बढ़े हैं. माता-पिता के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये है कि इसका कोई तय मापदंड नहीं है. किसी ने 10 प्रतिशत तक का दाम बढ़ाया है तो किसी ने उससे ज्‍यादा तक इजाफा कर दिया है. यही नहीं दूसरी सबसे महत्‍वपूर्ण बात ये भी है कि इसी महंगाई के कारण अब माता-पिता को मजबूरन स्‍कूल बस की जगह कैब के विकल्‍प पर जाना पड़ रहा है. कैब में बच्‍चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है. 

कुछ एरिया तो कुछ दूरी के हिसाब से बढ़ाते हैं दाम 
दरअसल स्‍कूल बसों के किराए में होने वाले इस इजाफे का कोई क्राइटेरिया नहीं है. कोई एरिया के अनुसार दामों में इजाफा कर देता है तो कोई किमी के अनुसार दामों में इजाफा करता है. कई माता पिता कहते हैं कि इसे लेकर कोई पॉलिसी नहीं है. आखिर किस आधार पर किराए में इजाफा होगा इसे लेकर माता पिता दुविधा में रहते हैं. अशोक नगर में रहने वाले अमृत पांडे कहते हैं पहले हमारी स्‍कूल बस में 1000 रुपये लगते थे लेकिन बाद में वो बढ़कर 1200 रुपये हो गया. जबकि हमारे घर से स्‍कूल की दूरी कुछ ज्‍यादा दूर नहीं है.

इसके कारण हमने कैब का विकल्‍प चुन लिया. इसी तरह सेक्‍टर 57 में रहने वाले धर्मेन्‍द्र कहते हैं पहले उन्‍हें 1500 रुपये देने पड़ते थे लेकिन वो बढ़कर 1800 रुपये हो गया, जिसके बाद उन्‍होंने कैब का विकल्‍प चुन लिया. वहीं कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनके वहां की खराब सड़कों के कारण ज्‍यादा चार्ज बढ़ा है. 

सिर्फ बस नहीं, यूनिफॉर्म और किताबों की भी है महंगाई 
माता-पिता की शिकायत ये भी है कि सिर्फ एक तरह की महंगाई हो तो उसे देखा जाए यहां तो स्‍कूल बस के साथ-साथ किताबों से लेकर यूनिफॉर्म के दामों में तक इजाफा हो गया है. हर जगह दाम इजाफा माता-पिता के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है.

वैन में सुरक्षा से करना पड़ता है समझौता 
माता-पिता का कहना है कि स्‍कूल बसों में सुरक्षा को लेकर वो लोग आश्‍वस्‍त रहते हैं लेकिन कैब में सुरक्षा को लेकर चिंता बहुत सताती रहती है. बच्‍चा कहां से जा रहा है कहां तक पहुंचा इसकी जानकारी उन्‍हें स्‍कूल बसों में लोकेशन के जरिए मिल जाती है. जबकि कैब में ऐसी कोई सुरक्षा या व्‍यवस्‍था नहीं होती है. इसे लेकर वो हमेशा ही चिंतित रहते हैं.
 


अब Credit Card यूजर्स अपनी मर्जी से चुन सकेंगे नेटवर्क, मिलेगा ये फायदा...

अब Credit Card यूजर्स को नेटवर्क चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा. इससे पहले बैंक और गैर-बैंकिंग कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड के लिए एक ही कार्ड नेटवर्क के साथ साझेदारी करते थे.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Friday, 06 September, 2024
Last Modified:
Friday, 06 September, 2024
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अगर आप क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, अब क्रेडिट कार्ड धारकों को अपना कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प दिया जाएगा. अब से क्रेडिट कार्ड यूजर्स नए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय या मौजूदा कार्ड को रिन्यू कराते समय उपलब्ध कार्ड नेटवर्क वीजा (Visa), मास्टरकार्ड (Mastercard), रुपे (Rupay) में से अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क चुन सकते हैं, यानी आप कार्ड रिन्यू करते समय वीजा से मास्टरकार्ड्स में ट्रांसफर भी करा सकते हैं. तो आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड यूजर्स को ये सुविधा कब से मिलनी शुरू होगी और इससे उन्हें क्या फायदा होगा?

6 सितंबर से लागू होगा नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक और गैर-बैंकिंग कार्ड जारीकर्ता के लिए ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर उनकी पसंद का नेटवर्क चुनने का विकल्प देने का आदेश जारी किया है. ये नियम शुक्रवार यानी 6 सितंबर से लागू कर दिया गया है. इस आदेश में RBI ने कार्ड जारीकर्ताओं और नेटवर्क के बीच विशेष व्यवस्था को प्रतिबंधित करने वाले नियम लागू किए. यह नया आदेश ग्राहकों को अपना मनचाहा कार्ड नेटवर्क चुनने की स्वतंत्रता देता है. आरबीआई ने अपने परिपत्र में इस बात पर जोर दिया कि कार्ड जारीकर्ताओं को पात्र ग्राहकों को नया कार्ड प्राप्त करते समय या उसके बाद किसी भी समय अपना पसंदीदा कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देना अनिवार्य है.

ग्राहकों को होगा ये फायदा
यह पहल आरबीआई द्वारा ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और डिजिटल भुगतान परिदृश्य में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश पेश किए जाने के बाद की गई है. इससे पहले बैंक और गैर-बैंकिंग कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट कार्ड के लिए एक ही कार्ड नेटवर्क के साथ साझेदारी करते थे, जिससे ग्राहकों के पास अपने पसंदीदा कार्ड नेटवर्क को चुनने के विकल्प सीमित हो जाते थे.

इन्हें होगा फायदा
आरबीआई ने अपने ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा है कि कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से किसी एक को चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे. ग्राहक इस विकल्प का इस्तेमाल जारी करने के समय या बाद में किसी भी समय कर सकते हैं. उपरोक्त शर्त 10 लाख या उससे कम एक्टिव कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होती है. यानी 10 लाख रुपये से ज्यादा एक्टिल कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड धारकों को ही ये सुविधा मिलेगी. यह सर्कुलर विशेष रूप से उन कार्ड जारीकर्ताओं को बाहर करता है जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड वितरित करते हैं.

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इसलिए लिया गया ये फैसला
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड बाजार में अधिक लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश पेश किए हैं. इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य विभिन्न कार्ड नेटवर्क के बीच कंपटीशन को प्रोत्साहित करना है. पहले बैंक ग्राहकों को सौंपे गए कार्ड नेटवर्क को चुनने के लिए जिम्मेदार थे. हालांकि, इसमें बदलाव आया है, जिससे ग्राहकों को अब अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर अपने मनपसंद नेटवर्क को चुनने की आजादी मिल गई है.

ये कंपनियां देती हैं क्रेडिट कार्ड नेटवर्क सर्विस
कार्ड नेटवर्क जिन्हें पेमेंट नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जैसे कार्ड-आधारित उत्पादों को जारी करने और उसे प्रोसेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये नेटवर्क व्यापारियों, कार्डधारकों और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच लेन-देन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे सुचारू और सुरक्षित भुगतान सुनिश्चित होता है. भारत में 5 रजिस्टर्ड कार्ड नेटवर्क हैं जो पेमेंट इकोसिस्टम के भीतर काम करते हैं. इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीजा वर्ल्डवाइड पीटीई शामिल हैं. 


SBI ने पेश किया नया FASTag, टोल बूथ पर नहीं करना पड़ेगा ज्यादा इंतजार

एसबीआई फास्टैग एक ऐसा गैजेट है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधे प्रीपेड या इससे जुड़े सेविंग्स अकाउंट से टोल पेमेंट करता है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Friday, 06 September, 2024
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Friday, 06 September, 2024
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने फास्टैग के लिए एक नया डिजायन पेश किया है. इस फास्टैग के जरिए यात्रियों को यात्रा के समय को कम करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा टोल फीस संबंधित किसी समस्या को भी ये ठीक कर सकता है. इस संबंध में एसबीआई की ओर से आधिकारिक बयान भी जारी किया है। इसके मुताबिक "बैंक ने वाहन श्रेणी (वीसी-04) में एसबीआई फास्टैग के लिए एक नया डिज़ाइन पेश किया है. उन्नत फास्टैग डिज़ाइन वाहन पहचान और टोल संग्रह दक्षता को बढ़ाता है जिसका उद्देश्य भारत में लाखों यात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करना है. 

जानें एसबीआई फास्टैग के बारे में

एसबीआई फास्टैग एक ऐसा गैजेट है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करके सीधे प्रीपेड या इससे जुड़े बचत खाते से टोल भुगतान करता है. इसे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है, जिससे चालक नकद लेनदेन के लिए रुके बिना टोल प्लाजा पार कर सकते हैं. टैग को टैग जारीकर्ता से प्राप्त किया जा सकता है, और यदि यह प्रीपेड खाते से जुड़ा है, तो इसे आवश्यकतानुसार रिचार्ज या टॉप अप किया जाना चाहिए.

एसबीआई ने कहा है कि नया फास्टैग डिज़ाइन सिर्फ़ क्लास 4 के वाहनों (जीप, कार और वैन) के लिए है. इस संशोधित डिज़ाइन का उद्देश्य वाहन पहचान में सुधार करना और टोल संग्रह प्रक्रिया को गति देना है, जिससे यात्रियों की यात्रा का समय कम होगा. नया टैग 30 अगस्त से उपलब्ध है. इन टैग की उचित पहचान के साथ, टोल कर्मचारी गलत श्रेणी के वाहनों के खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं.

नए फास्टैग के लाभ

•    बेहतर वाहन पहचान: बेहतर डिजाइन से टोल प्लाजा संचालकों को वाहनों की सही पहचान करने में मदद मिलती है.

•    टोल भुगतान की प्रक्रिया तेजी से होगी: बेहतर दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप टोल भुगतान तेजी से होगा और यात्रियों को प्रतीक्षा समय भी कम करना होगा.

•    चार्जबैक कम हो जाते हैं: नया फास्टैग गलत टोल शुल्क को समाप्त करके, चार्जबैक की घटनाओं को कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही सरकार और टोल रियायतग्राहियों दोनों के राजस्व में वृद्धि कर सकता है.

एसबीआई फास्टैग का कौन कर सकता है उपयोग

नया फास्टैग डिज़ाइन विशेष रूप से श्रेणी 4 के वाहनों के लिए है, जिसमें कार, जीप और वैन शामिल हैं. बता दें कि बैंक ने नए फास्टैग के साथ अन्य प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं. इसके तहत एसबीआई ने एमटीएस रुपे एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है. यह कार्ड मेट्रो ट्रेन, बस, फेरी, टोल और पार्किंग सहित विभिन्न प्रकार की परिवहन पहलों के लिए एक सुव्यवस्थित, ऑफ़लाइन भुगतान विकल्प प्रदान करता है. एसबीआई ने वनव्यू मोबाइल एप्लिकेशन को भी पेश किया है. जानकारी के मुताबिक ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल यूजर आसानी से एक सर्व-समावेशी प्लेटफॉर्म पर अपने एसबीआई एनसीएमसी प्रीपेड कार्ड को टॉप-अप, ट्रैक और प्रबंधित कर सकते हैं.
 

 

भारतीय रेलवे ने शुरू किया मेरी सहेली अभियान, ऐसे होगी महिलाओं की मदद...

भारतीय रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) मिलकर मेरी सहेली (Meri Saheli) अभियान के तहत रेल यात्रा के दौरान महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Wednesday, 04 September, 2024
Last Modified:
Wednesday, 04 September, 2024
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ट्रेन में जब भी कोई महिला अकेले सफर करती है, तो महिला के साथ उसका पूरा परिवार भी चिंतित रहता है. महिला यात्री को चिंता रहती है कि सफर के दौरान कोई अनजान व्यक्ति उसे परेशान न करें और उसे कोई परेशानी हुई तो वो क्या करेगी या फिर अगर रात को स्टेशन पहुंचती है, तो घर कैसे जाएंगी? ऐसे में अकेली महिला को रेल यात्रा के दौरान पूरी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे (Indian Railway) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मिलकर मेरी सहेली (Meri Saheli) अभियान शुरू किया है. तो चलिए जानते हैं इस अभियान के तहत महिलाओं को सुरक्षा कैसे दी जाएगी?

इस हेल्पलाइन नंबर पर करना होगा संपर्क

देश में बढ़ रहे अपराध के चलते महिला यात्रियों की चिंता को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ‘मेरी सहेली’ थीम पर एक अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत आरपीएफ महिला यात्री को सुरक्षा देती है. इसमें आरपीएफ टीम उन महिला यात्री पर नजर बनाए रखती है, जो अकेले सफर कर रही हैं. जो महिलाएं लंबी दूरी के लिए सफर करती है, उनसे आरपीएफ संपर्क भी करती है. आरपीएफ महिला यात्री को बताती है कि किसी भी परेशानी होने पर वह हेल्पलाइन नंबर 182 संपर्क कर सकती हैं.

हर स्टेशन पर तैनत है आरपीएफ की टीम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेरी सहेली योजना में आरपीएफ अकेली सफर करने वाली महिला यात्रियों की डिटेल्स कलेक्ट करते हैं. इसके बाद इन महिला यात्रियों से संपर्क किया जाता है. महिला सुरक्षा के लिए हर स्टेशन पर मेरी सहेली की टीम को तैनात किया गया है. एक टीम दूसरी टीम को महिला यात्री की जानकारी देती हैं, जिससे स्टेशन पर ट्रेन आने के बाद आरपीएफ की टीम महिला यात्री से संपर्क करती है. अगर महिला यात्री को कोई परेशानी होती है तो आरपीएफ की टीम उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करती है.

महिलाओं को घर तक पहुंचाएंगी महिला कांस्टेबल

आरपीएफ ने यह अभियान इसलिए शुरू किया है ताकि अकेली सफर करने वाली महिला खुद को सुरक्षित महसूस करें. अगर किसी महिला यात्री को घर जाने में दिक्कत होती है, तब महिला कांस्टेबल उसे घर तक भी पहुंचाएंगी. इसका मतलब है कि ट्रेन में बैठने से लेकर घर पहुंचानेतक महिलाओं को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

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1 अक्टूबर से बदल जाएंगे PPF के नियम, सरकार की नई गाइडलाइंस जारी, जानें पूरी डिटेल

वित्त मंत्रालय ने नाबालिग, एनआरआई और कई पीपीएफ अकाउंट रखने वालों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. आपको इस बारे में समझ लेना चाहिए.

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Published - Wednesday, 04 September, 2024
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Wednesday, 04 September, 2024
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक पॉपुलर निवेश विकल्प है. इसकी वजह ये है कि इसके पीछे सरकारी गारंटी है, जिससे यह रिस्क फ्री हो जाता है और सुनिश्चित रिटर्न मिलता है. पीपीएफ अकाउंट को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्रालय के डिपॉर्टमेंट ऑफ इकॉनमिक अफेयर्स ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े 3 नियमों में बदलाव किए हैं. इस बारे में पिछले महीने 21 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था. नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले हैं. आइए जानते है कौन से वो नियम हैं जिनमें बदलाव किया गया है.

इन तीन नियमों में हुए बदलाव

1.    नाबालिग PPF अकाउंट- सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट के मामले में उसके 18 साल की आयु पूरी होने तक ऐसे अनियमित अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA) के बराबर ब्याज का भुगतान किया जाएगा. इसके बाद उसे पूरी ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा. ऐसे अकाउंट के मामले में मैच्योरिटी पीरियड उस तारीख से माना जाएगा, जिस दिन नाबालिग 18 साल का हो जाए.

2.    एक से अधिक PPF अकाउंट- एक से अधिक PPF अकाउंट रखने पर प्राइमरी अकाउंट पर योजना दर से ब्याज मिलेगा. इसकी शर्त यह है कि जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम सीमा के भीतर हो. दूसरे अकाउंट में पड़ा पैसा प्राइमरी अकाउंट में मिला दिया जाएगा. इसके लिए जरूरी है कि प्राइमरी अकाउंट हर साल अनुमानित निवेश सीमा के भीतर रहे. इसके बाद प्राइमरी अकाउंट में स्कीम की ब्याज दर के हिसाब से पैसा आता रहेगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राइमरी और सेकंडरी अकाउंट के अलावा कितने भी अकाउंट होने पर उनमें ब्याज नहीं दिया जाएगा.

3.    NRI PPF अकाउंट- एनआरआई पीपीएफ अकाउंट में भी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के बराबर ब्याज 30 सितंबर तक दिया जाएगा. इसके बाद उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. ये नियम पीपीएफ 1968 के तहत खोले गए उन एक्टिव NRI पीपीएफ अकाउंट पर लागू होगा जहां फॉर्म एच में अकाउंट होल्डर की निवास स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया था.

वित्त मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा स्मॉल सेविंग अकाउंट्स को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कोई अकाउंट अनियमित पाया जाता है, तो उसे वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक रेगुलराइजेशन के लिए भेजा जाएगा. गाइडलाइन के तहत विभाग ने नए नियम जारी किए हैं, जो नेशनल सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए लागू होंगे.
 


अब घर बैठे तुरंत मिलेगा PAN कार्ड! ऐसे करें डाउनलोड

आपको तुरंत पैन कार्ड चाहिए, तो e-PAN कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. पैन डिटेल्स अपडेट होने के बाद कार्ड 15 दिनों में आपके घर भेज दिया जाएगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Tuesday, 03 September, 2024
Last Modified:
Tuesday, 03 September, 2024
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अगर आप पैन कार्ड (PAN कार्ड) बनवाना है या आपके पास पहले से ही पैन कार्ड है, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, आय कर विभाग (Income Tax Department) ने एक नए प्लान पर काम किया है, जिसमें लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें तुरंत e-PAN कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है. इतना ही नहीं यूजर्स ऑनलाइन पोर्टल पर खुद पैन कार्ड डाउनलोड करने के साथ अपने पैन कार्ड में करेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. तो आइए जानते हैं करेक्शन करने से लेकर e-PAN डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है?

NSDL और UTIITSL पोर्टल पर मिलेगी ई पैन कार्ड की सुविधा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नए प्लान पर काम किया है, जिसमें लोगों की सुविधा को e-PAN कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी जा रही है. यूजर्स NSDL और UTIITSL पोर्टल पर जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं. 
 
एनएसडीएल से ऐसे करें e-PAN डाउनलोड
1. NSDL पोर्टल का इस्तेमाल करके भी आप e-PAN डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले आपको पोर्टल लिंक पर जाना होगा.
2. यहां आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, इसमें एक PAN होगा जबकि दूसरा Acknowledgement Number होगा.
3. यहीं पर आपको पैन, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा दर्ज करना होगा.
4. इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढें, नीचे एक्सेप्टेंस बॉक्स पर टिक करें और अंत में सब्मिट पर क्लिक कर दें.
5. यहीं पर आपको e-PAN PDF पॉप-अप नजर आ जाएगा.

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UTIITSL पोर्टल से करें डाउनलोड
1. सबसे पहले आपको UTIITSL को पोर्टल पर जाना होगा.
2. यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा.
3. सब्मिट करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा.
4. एक बार क्रेडेंशियल वेरिफाई होने के बाद आपके नंबर पर लिंक भेज दिया जाएगा. यहां पर जाकर आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं.
5. लिंक पर जाने के बाद वेरिफिकेशन पूरी करनी होगी और आपके पास e-PAN आ जाएगा.

करेक्शन के लिए भी कर सकते हैं आवेदन
एड्रेस, नाम में बदलाव होने की स्थिति में भी आप ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं. यहां जाने के बाद आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. पैन डिटेल्स 15 दिनों के अंदर अपडेट हो जाएगी. एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद पैन कार्ड घर के लिए डिस्पैच कर दिया जाएगा.

 


Bank of India ने शुरू की नई स्कीम, निवेशकों को मिलेगा तगड़ा ब्याज, जानें पूरी डिटेल

बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि स्कीम लॉन्च की है. इस स्कीम के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर अच्छी ब्याज दर का लाभ मिल रहा है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Tuesday, 03 September, 2024
Last Modified:
Tuesday, 03 September, 2024
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अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करना पसंद करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. बैंक ऑफ इंडिया (BoI) ने एफडी की नई स्कीम शुरू की है. इस स्कीम का नाम स्टार धन वृद्धि (Star Dhan Vriddhi) है. इस स्कीम में निवेशकों को आकर्षक ब्याज दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बैंक ने अपनी सभी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है, यह बदलाव लागू भी हो गया है. इस बदलाव के बाद बैंक 3 करोड़ रुपये तक की एफडी पर 3 से 7.25 फीसदी की ब्याज दर देगा. हालांकि सीनियर सिटिजंस को मिलने वाली ब्याज दर कुछ ज्यादा रहेगी.

जानिए क्या है स्टार धन वृद्धि स्कीम?

बैंक ऑफ इंडिया की स्टार धन वृद्धि स्कीम के तहत ग्राहकों को कम अवधि में ही उच्च ब्याज दर का लाभ मिल रहा है. इस स्कीम के तहत आप 333 दिन के लिए पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं. सामान्य ग्राहकों को 333 दिन की इस स्कीम पर 7.25 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिल रहा है. वहीं, सीनियर सिटीजन को 0.50 फीसदी उच्च ब्याज दर का लाभ मिल रहा है. ऐसे उन्हें डिपॉजिट पर 7.75 फीसदी ब्याज का लाभ मिलेगा. सुपर सीनियर सिटीजन को 7.90 फीसदी ब्याज का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही बैंक ने अपनी एफडी की ब्याज दरों को भी रिवाइज किया ह. नई दरें 1 सितंबर, 2024 से ही लागू हो चुकी हैं.

बैंक ऑफ इंडिया ऑफर कर रहा यह ब्याज दर

बैंक सामान्य ग्राहकों को 7 से लेकर 45 दिन की एफडी स्कीम पर 3 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है. वहीं, 46 से 179 दिन की एफडी स्कीम पर 4.5 फीसदी ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है. 180 दिन से लेकर 1 साल तक (333 दिन को छोड़कर) की एफडी स्कीम पर 6 फीसदी ब्याज दर, 333 दिन की एफडी पर 7.25 फीसदी ब्याज दर, 1 साल से लेकर 2 साल की एफडी स्कीम पर 6.80 फीसदी, 2 से 3 साल की एफडी स्कीम पर 6.75 फीसदी, 3 से 5 साल की एफडी स्कीम पर 6.5 फीसदी और 5 साल से ऊपर की एफडी स्कीम पर 6 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिल रहा है. वहीं, सीनियर सिटीजन ग्राहकों को बैंक 0.50 फीसदी अतिरिक्त ब्याज दर ऑफर कर रहा है.

इन स्पेशल एफडी स्कीम में भी कर सकते हैं निवेश

•    भारतीय स्टेट बैंक अमृत कलश स्कीम लेकर आया है. इस स्कीम के तहत आप 400 दिन की एफडी स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत सामान्य नागरिकों को 7.10 फीसदी और सीनियर सिटीजन को 7.60 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिल रहा है. इस स्कीम की डेडलाइन 30 सितंबर को खत्म हो रही है.
•    इंडियन बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम यानी Ind Super 300 Days के सामान्य ग्राहकों को 7.05 फीसदी, सीनियर सिटीजन को 7.55 फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.80 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है.
•    पंजाब एंड सिंध बैंक भी 222 दिन, 333 दिन और 444 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम लेकर आया है. बैंक 222 दिन की एफडी स्कीम पर 6.30 फीसदी, 333 दिन की एफडी स्कीम पर 7.15 फीसदी और 444 दिन की एफडी स्कीम पर 7.25 फीसदी ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है.
 


टोल प्‍लाजा पर जाम की समस्या होगी खत्म, NHAI GIS सॉफ्टवेयर की लेगा मदद...

नेशनल हाई-वे पर जीआईएस (GIS)-आधारित सॉफ्टवेयर की मदद से यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जाएगा. इससे लोगों को परेशानी मुक्त टोलिंग अनुभव मिलेगा. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Tuesday, 03 September, 2024
Last Modified:
Tuesday, 03 September, 2024
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अगर आपको भी नेशनल हाई-वे से गुजरने के दौरान टोल प्लाजा पर लंबा जाम मिलता है, तो ये खबर आपको राहत देने का काम करेगी. दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना किसी रुकावट या समस्या के वाहनों की आवाजाही के लिए जीआईएस (GIS)-आधारित सॉफ्टवेयर की मदद से यातायात की निगरानी करेगा. तो आइए जानते हैं ये जीआईएस सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा?

100 टोल प्लाजा पर रखी जाएगी नजर

एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना किसी रुकावट या समस्या के वाहनों की आवाजाही के लिए जीआईएस (GIS)-आधारित सॉफ्टवेयर की मदद लेगा. इस सॉफ्टवेयर की मदद से लगभग 100 टोल प्लाजा पर नजर रखी जाएगी, जिससे देशभर के टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी मुक्त टोलिंग अनुभव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और यातायात भी बाधित नहीं होगा.

लगातार मिल रही थी जाम की शिकायत
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर लोगों ने बहुत ज्यादा जाम की शिकायत की थी. इस आधार पर कुछ टोल प्लाजा को चिन्हित किया गया है, जहां जाम खत्म करने के लिए वेब-आधारित सॉफ्टवेयर पर लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी. इस मॉनिटरिंग सेवा को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए भविष्य में और अधिक टोल प्लाजा तक पहुंचाया जाएगा. बता दें, जीआईएस-आधारित यह सॉफ्टवेयर एनएचएआई प्रमोटेड कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने विकसित किया है. 

ऐसे काम करेगा लाइव मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम 
1. एनएचएआई के अनुसार लाइव मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार अधिक होने पर भीड़भाड़ संबंधी अलर्ट और खाली लेन के बारे में जानकारी देगा. 
2. इससे कतार की लंबाई, प्रतीक्षा समय और वाहन की गति का भी पता चलेगा.
3. टोल प्लाजा का नाम और स्थान बताने के अलावा यह सॉफ्टवेयर टोल प्लाजा पर कतार की लंबाई (मीटर में), कुल प्रतीक्षा समय और वाहन की गति की लाइव स्थिति से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा. 
4. यह सिस्टम टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ की स्थिति की जानकारी देने के साथ वाहनों की कतार लगने के बाद कौन सी लेन खाली है, वहां से आपको गुजरने की सलाह देगा.

एनएचएआई ने कमाया इतना टोल शुल्क
यह सॉफ्टवेयर एनएचएआई के अधिकारियों को यातायात कतार और भीड़भाड़ के लिए यातायात की स्थिति का विश्लेषण करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें ट्रैफिक की भीड़ और कतार के बारे में घंटेवार, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर जानकारी मिलेगी. वहीं, इस बीच एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों से टोल शुल्क के रूप में 54,811.13 करोड़ रुपये की कमाई की है. 


दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंख और कान बनकर पाएं 50 हजार रुपये का इनाम, जानिए कैसे?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 1 सितंबर को एक ऐप लॉन्च करने वाली है. इस ऐप के जरिए आप लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की फोटो और वीडियो बनाकर उसे रिपोर्ट कर पाएंगे. 

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Saturday, 31 August, 2024
Last Modified:
Saturday, 31 August, 2024
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अक्सर आप सड़क पर चलते हुए लोगों को बिना किसी डर के ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए देखते होंगे. ऐसे लोग कई बार खुद के साथ दूसरों के जीवन के लिए भी खतरा बन जाते हैं. इन्हीं लोगों पर लगाम कसने के लिए दिल्ली पुलिस अपने Traffic Sentinel ऐप को अपग्रेड करके एक नया ऐप लॉन्च करने जा रही है. अब पुलिस जनता की मदद से देश की राजधानी दिल्ली में यातायात नियमों (Traffic Rules) तोड़ने वालों पर हर वक्त पेनी नजर रहेगी. अगर आपको भी कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़ता दिखे तो उसकी फोटो-वीडियो इस ऐप पर डालकर रिपोर्ट कर सकते हैं. इसके लिए आपको इनाम भी मिलेगा. तो चलिए जानते हैं आप इस ऐप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?

ऐसे मिलेगा इनाम
दिल्ली पुलिस रविवार यानी 1 सितंबर 2024 को अपने Traffic Sentinel ऐप को अपग्रेड करके Traffic Prahari ऐप कर रही है और इस ऐप में अब लोगों की सुविधा के लिए कई नए फीचर्स को जोड़ा जा रहा है. ऐप की मदद से लोग अपने आसपास जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों की फोटो खींचकर और वीडियो बनाकर इस ऐप के जरिए रिपोर्ट कर पाएंगे. इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना है और इस काम में अब आप भी दिल्ली पुलिस की मदद कर पैसे कमा सकते हैं. 

इतना मिलेगा ईनाम
दिल्ली पुलिस हर महीने सिर्फ टॉप 4 परफॉर्मर को ही इनाम देगी. इन लोगों का चयन इस आधार पर किया जाएगा कि इन लोगों ने ऐप में कितने प्वाइंट्स कमाए हैं. इनाम को चार कैटेगरी में बांटा गया है, जो व्यक्ति टॉप पर होगा उन्हें 50 हजार रुपये, दूसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये, तीसरे स्था पर 15 हजार रुपये और चौथे स्थान पर आने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. ऐप री-लॉन्च होने के बाद दिल्ली पुलिस अक्टूबर में पहले मंथली इनाम देने की योजन बना रही है. 

ऐसे कर पाएंगे ऐप का इस्तेमाल
1. सबसे पहले मोबाइल ऐप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा, फर्स्ट टाइम यूजर्स को मोबाइल नंबर के जरिए ऐप पर रजिस्टर करना होगा. 
2. ऐप पर रजिस्टर करने के बाद आप ऐप के जरिए उन लोगों की फोटो या वीडियो बनाकर रिपोर्ट कर पाएंगे जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.
3. फोटो-वीडियो पोस्ट करने के अलावा आपको कुछ बेसिक जानकारी जैसे टाइम, डेट, जगह और व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी वाहन का नंबर और किस नियम को तोड़ा गया है, ये सभी जानकारी देनी होगी. 
4. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास रिपोर्ट किए गए केस को अप्रूव या रिजेक्ट करने की ऑथोरिटी होगी.

इसे भी पढ़ें-डिपॉजिट बढ़ाने के लिए SBI ने बनाई योजना, ग्राहकों को भी मिलेगा फायदा...


 


सितंबर में छुट्टियों की भरमार, कुल इतने दिन बैंक रहेंगे बंद, समय पर निपटा लें काम

सितंबर में हर दूसरे दिन बैंकों में अवकाश रहने वाला है. ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंकों से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो यहां बैंक अवकाश की लिस्ट देख लें.

Last Modified:
Friday, 30 August, 2024
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अगस्त का महीना खत्म होने वाला है और सितंबर की शुरुआत होने वाली है. नए महीने की शुरुआत से पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर में पड़ने वाली बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है. रिजर्व बैंक के कैलेंडर के हिसाब से अलग-अलग त्योहारों और जयंती के चलते पूरे देश में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक कई दिन बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आप अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम पूरा करना चाहते हैं तो पहले ही यहां छुट्टियों की लिस्ट चेक कर लें. रिजर्व बैंक राज्यों के हिसाब से बैंक अवकाश की लिस्ट जारी करता है. 

सितंबर 2024 में 15 दिन बैंक रहेंगे बंद

भारत में अब फेस्टिव सीजन का आगाज हो रहा है. ऐसे में कई राज्यों में अलग-अलग त्योहारों के कारण छुट्टी रहेगी. इस महीने में गणेश चतुर्थी, बारावफात, ईद-ए-मिलाद-उल-नबी आदि जैसे त्योहारों के कारण बैंकों में पूरे देश में 15 दिन छुट्टी रहेगी. इसमें दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टी भी शामिल हैं. 

•    1 सितंबर, 2024 - रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहने वाला है.
•    4 सितंबर, 2024 - श्रीमंत शंकरदेव की तिरोभाव तिथि पर गुवाहाटी में बैंक बंद रहने वाला है.
•    7 सितंबर, 2024 - गणेश चतुर्थी के कारण अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर, और पणजी में बैंक बंद रहने वाले हैं.
•    8 सितंबर, 2024 - रविवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेगा.
•    14 सितंबर, 2024 - दूसरे शनिवार के कारण पूरे देश में बैंकों में अवकाश रहेगा.  
•    15 सितंबर-2024 - रविवार के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं.
•    16 सितंबर, 2024 - बारावफात के मौके अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, इंफाल, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, कोच्चि, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रांची, श्रीनगर और त्रिवेंद्रम में बैंकों में अवकाश  रहेगा.
•    17 सितंबर, 2024 -  मिलाद-उन-नबी के कारण गंगटोक और रायपुर में बैंक बंद रहेंगे.
•    18 सितंबर, 2024 - पंग-लहबसोल की वजह से गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे.
•    20 सितंबर, 2024 - ईद-ए-मिलाद-उल-नबी पर जम्मू और श्रीनगर के बैंक बंद रहेंगे.
•    21 सितंबर, 2024 - श्री नारायण गुरु समाधि दिवस पर कोच्चि और त्रिवेंद्रम में बैंक बंद रहने वाला है.
•    22 सितंबर, 2024 - रविवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.
•    23 सितंबर,2024 - महाराजा हरिसिंह के जन्मदिन के कारण जम्मू और श्रीनगर में बैंकों में अवकाश रहने वाला है.
•    28 सितंबर, 2024 - चौथे शनिवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेगा.
•    29 सितंबर, 2024 - रविवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहने वाला है.

बैंकों में छुट्टी रहने पर भी नहीं रुकेगा काम

सितंबर के महीने में 30 दिनों में से 15 दिन अलग-अलग राज्यों में बैंकों में अवकाश रहने वाला है. हर दूसरे दिन बैंक बंद होने के बाद भी आप अपने बहुत से कार्यों को पूरा कर सकते हैं. कैश ट्रांजैक्शन के लिए आप एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके जरिए बैंकों के अवकाश वाले दिन भी आपके जरूरी काम नहीं रुकेंगे.

बैंक बंद होने पर ऐसे निपटाएं काम

बैंक बंद होने की वजह से आपको ब्रांच में जाकर जरूरी काम के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि इन दिनों बैंक की सभी ऑनलाइन सर्विसेज चालू रहेंगी. आप नेट बैंकिंग से लेकर यूपीआई, एसएमएस और एटीएम सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं. बैंक की वेबसाइट पर भी जाकर आप अपने ऑनलाइन वर्क को पूरा कर सकते हैं.
कैश निकालने के लिए आप ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आप क्रेडिट (Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) से भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं. Net Banking की सुविधा 24X7 चालू रहती है. किसी तरह की समस्या के लिए आप बैंक के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं. RBI की छुट्टी की सूची https://rbi.org.in/Scripts/HolidayMatrixDisplay.aspx पर जाकर भी देख सकते हैं.
 


प्लास्टिक और डिजिटल मनी के बाद मार्केट में आया मेटल मनी, इन बैंकों ने किया जारी!

प्लास्टिक और डिजिटल मनी के बाद अब मार्केट में नया मेटल मनी भी आ गया है. SBI से लेकर HDFC Bank तक लगभग सभी बैंक इन्हें जारी भी करने लगे हैं.

Last Modified:
Friday, 30 August, 2024
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दुनिया जैसे-जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रही है और सस्टेनबिलिटी की ओर बढ़ती रही है. वैसे ही प्लास्टिक से दूरी भी बना रही है. यही कारण है कि अब मार्केट में प्लास्टिक मनी की जगह नया ‘मेटल मनी’ लॉन्च हो गया है, जिन्हें बैंकों ने जारी करना भी शुरू कर दिया है. तो आइए जानते हैं क्या है ये मेटल मनी और कौन-कौन से बैंकों ने इन्हें जारी कर रहे हैं?

क्या है मेटल मनी?
दुनियाभर में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है, लेकिन अब बैंक ‘मेटल क्रेडिट कार्ड’ (Metal Credit Card) लॉन्च कर रहे हैं. भारत में कई बैंक इस समय मेटल के क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं. भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC) के अलावा इनमें आईसीआईसीआई बैंक (ICICI) और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC) शामिल हैं. मेटल कार्ड को प्लास्टिक की बजाय स्टेनलेस स्टील या मेटल एलॉय से बनाया जाता है. इससे उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है. 

क्रेडिट कार्ड्स के साथ मिलेंगे ये खास रिवॉर्ड्स
1. एचडीएफसी बैंक के मेटल कार्ड का नाम इन्फिनिया है. इस कार्ड की जॉइनिंग फीस 12,500 रुपये है. लेकिन कार्ड एक्टिवेशन पर आपको इतने ही रिवॉर्ड भी पॉइंट मिल जाते हैं. अगर आप सालभर में 10 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन इस कार्ड से करते हैं, तो अगले साल आपको ये फीस भी नहीं देनी होती है.

2. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेटल का प्राइवेट क्रेडिट कार्ड देता है. इस कार्ड से आम हर महीने 30,000 रुपये से कम स्पेंड करते हैं, तो आपको 6 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और 30,000 रुपये से ज्यादा पर 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं. बर्थडे पर खर्चा करने पर आपको 10 गुना और डोनेशन देने पर 25 प्रतिशत बोनस रिवॉर्ड पॉइंट भी ये कार्ड ऑफर करता है.

3. आईसीआईसीआई बैंक के मेटल कार्ड का नाम एमराल्ड प्राइवेट है. इस क्रेडिट कार्ड पर लोगों को 12 महीने की ईजीडाइनर प्राइम मेंबरशिप मिलेगी. जॉइनिंग पर 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट और बोनस भी मिलता है. इस कार्ड की खासियत ये है कि आपके फ्यूल, ग्रॉसरी, एजुकेशन, यूटिलिटी बिल आदि हर खर्च पर ये आपको जबरदस्त रिवॉर्ड पॉइंट देता है. इसकी जॉइनिंग फीस 12,499 रुपये है.

4. एसबीआई का मेटल क्रेडिट कार्ड ऑरम (Aurum) है. इस कार्ड में एक साल के अंदर 16 बार गोल्फ राउंड फ्री मिलेंगे. वहीं, 12 गोल्फ लेसन भी कॉम्प्लिमेंटरी मिलेंगे. साथ ही ड्रीमफोक्स की मेंबरशिप भी फ्री मिलती है. इस कार्ड की एनुअल फीस 9999 रुपये है. वहीं, इस पर आपको 10,000 रुपये के वेलकम गिफ्ट भी मिलते हैं.