महाराष्ट्र के लिए आई खुशखबरी,  इस तारीख से पुणे-नागपुर में दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन...

क्या आपको भी दिलावी और छठ मनाने अपने घर जाने के लिए ट्रेन की कंफर्म टिकट बुक करानी  है? अगर हां, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, दिवाली-छठ के समय ट्रेन में सीट मिलना जैसे बहुत बड़ी खुशी हासिल हो जाना है. त्योहार के समय लोग 3-3 महीने पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं. ऐसे में जिन लोगों को किसी इमरजेंसी में ट्रैवल करना होता है या ऑफिस से लेट में लीव अप्रूव होता है उन्हें कन्फर्म सीट न के बराबर ही मिलती है. फेस्टिव सीजन में भीड़ को कंट्रोल करने और यात्रियों को सुविधा देने के लिए भारतीय रेलवे कई स्पेशल ट्रेन  भी चलाता है, फिर भी कई रूट्स पर लोगों को कन्फर्म सीट नहीं मिल पाती है. ऐसे में भारतीय रेलवे  कन्फर्म ट्रेन टिकट पाने के लिए ट्रेन ऑल्टनेट अकमडेशेन स्कीम (Alternate Train Accommodation Scheme - ATAS) की सुविधा भी देती है. इस स्कीम में बारे में कई यात्री अभी भी नहीं जानते हैं. तो चलिए हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं और जानते हैं कि आप कैसे इसकी मदद से अपनी सीट कंफर्म करा सकते हैं?
 
AI करेगा आपकी मदद
अब यात्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से भी ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं. एआई की मदद से ट्रेन बुकिंग के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ATAS की शुरुआत हुई थी. इसे विकल्प योजना भी कहते हैं. इस स्कीम का उद्देश्य है यात्रियों को कन्फर्म टिकट दिलवाना है. अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट बुक करता है और ATAS के ऑप्शन को सेलेक्ट करता है. तब ATAS उस रूट की दूसरी ट्रेन में सीट उपलब्ध करवाने में मदद करता है. मान लीजिए आप टिकट बुक करते समय सभी ट्रेन की सीट एवेलेबिलिटी चेक करते हैं, पर किसी में भी कन्फर्म सीट नहीं होती है, तो आप परेशान होकर किसी भी ट्रेन की वेटिंग टिकट लेते हैं. कुछ समय के बाद दूसरे ट्रेन में कोई टिकट कैंसिल हो जाता है, तो ATAS आपको नोटिफिकेशन भेजकर सूचना देगा कि उस ट्रेन में कंफर्म सीट उपलब्ध है. अब आप अपनी वेटिंग टिकट को दूसरे ट्रेन में ट्रांसफर कर सकते हैं और इस तरह आपको कन्फर्म सीट मिल जाएगी. यह स्कीम उन यात्रियों के लिए काफी लाभदायक रहेगी, जो इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हैं.

ऐसे उठाएं विकल्प योजना का लाभ
ऑनलाइन टिकट बुक करते समय विकल्प योजना का सुझाव दिया जाता है. आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. अब आपको 7 ट्रेन को सेलेक्ट करना है, जो आपके रूट में चलती है. आपने जिस ट्रेन में सीट बुक की है उसने कन्फर्म सीट उपलब्ध नहीं है और दूसरी ट्रेन में सीट उपलब्ध होती है तो आपको दूसरी ट्रेन में सीट मिल जाएगी. बता दें कि यह जरूरी नहीं है कि विकल्प योजना को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म सीट मिल ही जाएगी. अगर आपके चुने गए 7 ट्रेनों में से किसी ट्रेन में सीट उपलब्ध होती है तभी आपको सीट मिलेगी. भारतीय रेलवे की यह सुविधा यात्रियों को ज्यादा विकल्प देकर उनकी यात्रा को आसान बनाने की कोशिश करती है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के करोड़ों किसानों को नवरात्रि का उपहार देते हुए किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी है. महाराष्ट्र दौरे पर गए पीएम मोदी ने करीब 9.4 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. इन सभी किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए. पीएम किसान सम्मान निधि (KISAN Samman Nidhi) के तहत अब तक किसानों को केंद्र सरकार की ओर से कुल 3.45 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं. 

फरवरी, 2019 में शुरू हुई थी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को 24 फरवरी, 2019 को लॉन्च किया गया था. इसमें 3 बराबर किस्तों में किसानों को सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से यह पैसा किसानों के अकाउंट में जाता है. महाराष्ट्र में इस योजना की 17 किस्तों में लगभग 1.20 करोड़ किसानों को करीब 32,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं. यह भारत में दूसरे नंबर पर आता है. सम्मान निधि की 18वीं किस्त में राज्य के लगभग 91.51 लाख किसानों को 1,900 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलेगा. इसके अलावा पीएम मोदी ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के तहत महाराष्ट्र के किसानों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ भी दिया.

2.5 करोड़ किसान कार्यक्रम में हुए शामिल

इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फड़नवीस आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे. इस कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्र, 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और देश भर के 5 लाख सामान्य सेवा केंद्र समेत लगभग 2.5 करोड़ किसान वेबकास्ट के माध्यम से शामिल हुए.

लाभार्थी लिस्ट में चेक करें नाम?

•    pmkisan.gov.in पर जाएं.
•    'Beneficiary List' टैब पर क्लिक करें.
•    राज्य, जिला, ब्लॉक, और गांव की जानकारी चुनें और 'Get Report' पर क्लिक करें.
•    लाभार्थी सूची आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी.
•    किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 और 011-24300606 पर भी संपर्क किया जा सकता है.

क्या आप भी करना चाहतें हैं पीएम किसान योजना में अप्लाई

•    pmkisan.gov.in पर जाएं.
•    'New Farmer Registration' पर क्लिक करें और आधार संख्या दर्ज करें.
•    आवश्यक जानकारी भरें और आवेदन को सेव करें.
•    उसके बाद वैरिफिकेश होगा, जिसके बाद आपका नाम जुड़ जाएगा.
 

दिवाली के त्योहार के पहले अगर आप शॉपिंग के लिए अच्छे डिस्काउंट की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU Small Finance Bank) ने अपना सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल 'एयू हार्ट टू कार्ट' (AU Heart To Cart)  लॉन्च कर दिया है. यह ऑफर 3 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा, जिसमें ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर विशेष छूट, गिफ्ट वाउचर और अन्य लाभ मिलेंगे. तो चलिए जानते हैं इस ऑफर में आपको कैसे और कितना फायदा होगा?

इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ट्रैवल पर एक लाख रुपये तक की बचत
बैंक के अनुसार ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैवेल, खरीदारी, डाइनिंग, मनोरंजन आदि पर एक लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. इसके अलावा नए, चालू खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट पर विशेष लाभ और गिफ्ट वाउचर भी दिए जाएंगे. त्यौहारी सीजन में लोग सोने व चांदी के जेवर की भी खरीदारी करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक लॉकर शुल्क पर 75 प्रतिशत तक की छूट भी दे रहा है.

व्यावसायिक ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक व्यावसायिक ग्राहकों के लिए विशेष त्योहारी ऑफर दे रहा है, जिसमें नए चालू खाते और डिजिटल एक्टिवेशन पर 2,000 रुपये से अधिक के लाभ दिए जाएंगे.
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फ्री एयू लिट क्रेडिट कार्ड
इस त्योहारी सीजन में बैंक अपने वित्तीय उत्पादों पर आकर्षक ऑफर दे रहा है, जिसमें आजीवन निशुल्क एयू लिट क्रेडिट कार्ड भी शामिल है, जो भारत का पहला कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड है. इस कार्ड पर कोई ज्वाइनिंग शुल्क या नवीनीकरण शुल्क नहीं देना होता. इसके कई फायदे हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग और डाइनिंग पर 5 प्रतिशत तक कैशबैक,  हर 100 रुपये के खर्च पर एक अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट,  400 से 5,000 रुपये के बीच के लेन-देन पर 1 प्रतिशत ईंधन अधिभार छूट, यात्रा और अन्य लाभ के लिए कार्डधारक प्रति तिमाही चार बार घरेलू लाउंज में जा सकते हैं. इसके अलावा कार्डधारक यात्रा बीमा, कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट जैसे अनुकूलन योग्य सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं.

ऐसे उठाएं ऑफर का लाभ
इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए ग्राहक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.  इसके अलावा अपने घर के आसपास बैंक की किसी शाखा में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

देश के करोड़ों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने उद्देश्य से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना को लेकर एक बड़ा सामने आया है. सरकार अब गूगल के साथ मिलकर लोगों को इस योजना का फायदा पहुंचाने की तैयारी कर रही है. इसका मतलब है कि अब जल्द ही लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड गूगल पर भी उपलब्ध होंगे. तो आइए जानते हैं गूगल वॉलेट में ये कार्ड कब से उपलब्ध होंगे और इससे आपको क्या फायदा होगा?

2025 से गूगल वॉलेट पर मिलेगा हेल्थ कार्ड
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का लाभ उठाने के लिए लोगों के हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं. जल्द ही ये हेल्थ कार्ड गूगल वॉलेट पर उपलब्ध होंगे. गूगल ने अपनी एक ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड (ABHA ID) 2025 से गूगल वॉलेट पर उपलब्ध होंगे. ये आयुष्मान भारत योजना के फायदे डिजिटल तरीके से लोगों के पास पहुंचाने के लिए बनाए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का हिस्सा है. इस मिशन को देखने वाली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने गूगल के साथ मिलकर काम किया है. इसके चलते लोगों को इस योजना से जुडा हेल्थ कार्ड डिजिटल स्वरूप में गूगल वॉलेट पर ही उपलब्ध होने लगेगा. इससे इस योजना का फायदा तेजी से लोगों के पास तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.

गूगल वॉलेट पर ABHA-ID मौजूद होने से ये होगा फायदे

1. गूगल वॉलेट में आयुष्मान भारत आईडी (ABHA-ID) होने से लोगों को कई फायदे होंगे. गूगल ने बताया है कि जिन कामों को करने में पहले 6 महीने लगते थे. अब उन्हें दो हफ्ते में पूरा किया जा सकेगा. 
2. ABHA ID कार्ड गूगल वॉलेट पर उपलब्ध होने से लोग अपने मेडिकल रिकॉर्ड, जैसे कि लैब टेस्ट की रिपोर्ट और दवाइयों की पर्चियां, आसानी से देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों के साथ शेयर कर सकेंगे.

3. अपनी हेल्थ डिटेल्स को सेफ रखने के लिए यूजर्स अपने फोन को फिंगरप्रिंट, पिन या पासकोड से सिक्योर कर सकेंगे. 

4. ABHA आईडी कार्ड नंबर आपके हेल्थ रिकॉर्ड को संभाल कर रखता है. यह देश में डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देता है.

70 साल व उससे अधिक उम्र के नागरिकों को भी मिलेगा लाभ 
आयुष्मान भारत योजना को मुख्य तौर गांव और गरीब लोगों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लाया गया है. यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है. इस योजना के जरिए भारत के योग्य परिवारों को हर साल के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है. इस बीमा की मदद से आप अस्पताल में इलाज करा सकते हैं. इसमें कई गंभीर बीमारियों के इलाज को शामिल किया गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर में इस योजना को बढ़ा दिया. अब इस योजना के तहत देश में 70 साल या उससे अधिक उम्र के हर नागरिक को बीमा कवरेज मिलेगा. 

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देश में मानसून सीजन खत्म हो रहा है और लगभग सारे क्षेत्रों से मानसूनी बादल विदा ले चुके हैं. इसका सीधा असर अब निर्माण गतिविधियों पर देखा जा रहा है और देश में कंस्ट्रक्शन के काम फिर से तेजी पकड़ रहे हैं. ऐसे में सीमेंट की मांग में भी अच्छी बढ़त देखी जा रही है और इसी के साथ सीमेंट की कीमतों में भी इजाफा हो गया है. 

कितने बढ़े सीमेंट के दाम

सीमेंट के दाम में इस बार 10 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति बैग का इजाफा हुआ है. ये बढ़ोतरी 50 किलोग्राम वाले सीमेंट बैग पर हुई है और इसके साथ ही घर बनाने की लागत में इजाफा होता दिख रहा है. घर बनाने के लिए सीमेंट सबसे बड़े कंपोनेंट में से एक है. सीमेंट के दाम बढ़ने से घर बनाने की लागत में इजाफा होने के हालात हर साल देखे जाते हैं.

देश के 3 राज्यों में सीमेंट महंगा

हिमाचल प्रदेश में पहले ही सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी देखी जा चुकी है. इसके अलावा देश के 3 बड़े राज्यों में सीमेंट के बढ़े हुए दाम लागू हो चुके हैं. इस साल देश में लोकसभा चुनाव हुए और आचार संहिता लागू रहने की वजह से देश में निर्माण गतिविधयां कुछ महीनों के लिए बंद रही हैं. जिसके चलते देश में निर्माण गतिविधियां तेजी से नहीं हो पाईं और सीमेंट की मांग में कमी देखी गई. इसका असर सीमेंट के रेट पर आया और साल की पहली छमाही में सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी का झटका आम जनता को नहीं लगा.

सीमेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन

कारोबारी साल 2024 में सीमेंट डिमांड ग्रोथ 9% रही थी. लेकिन, पिछले तीन कारोबारी साल में ऊंचे बेस होने की वजह से कारोबारी साल 2025 में यह घटकर 6-7% रहने का अनुमान है. हालांकि, इसके बाद भी अगले कुछ साल में डिमांड ग्रोथ 8% रहने का अनुमान है. इंफ्रा और हाउसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ने की संभावना है. दरअसल, बीते कुछ समय से भारत के सीमेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन बढ़ते दिख रहा है. UltraTech Cement, Adani Cement और Dalmia Bharat जैसी बड़ी कंपनियां अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए छोटी कंपनियों का अधिग्रहण कर रही हैं.
 

रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने रेलवे कर्माचिरयों को दिवाली से पहले बोनस देने की घोषणा की है. इस बार कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा. इस बोनस का लाभ करीब 11.72 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. तो चलिए जानते हैं रेलवे कर्मचारियों को कब और कितना बोनस दिया जाएगा? 

प्रोडक्शन से जुड़े कर्मचारियों को मिलेगा ये बोनस
कैबिनेट ने कहा है कि उत्पादकता (पीएलबी) से जुड़े रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का दिवाली बोनस दिया जाएगा. बोनस के मद में रेल कर्मचारियों को कुल 2029 करोड़ रुपये मिलेंगे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले इस बोनस से करीब 11.72 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे. बोनस की यह रकम रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न कैटेगिरी जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्निशियन, टेक्निशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन आदि को दी जाएगी. 

कब और कितना मिलेगा बोनस?
रेलवे कर्मचारियों को बोनस की इस राशि का भुगतान दुर्गा पूजा या दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जा सकता है. इस बोनस के रूप में कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे. वर्ष 2023-2024 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है. रेलवे ने 1588 मिलियन टन का रेकॉर्ड माल लोड किया. साथ ही करीब 6.7 अरब यात्रियों ने सफर किया. बता दें, यह बोनस रेलवे के सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है. यह प्रोत्साहन रकम होती है, जो इन कर्मचारियों को काम के प्रति प्रेरित करती है.

पोर्ट और डॉक लेबर को भी मिलेगा बोनस 
कैबिनेट ने 2020-21 से 2025-26 तक प्रमुख पोर्ट (बंदरगाह) और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भी एक योजना में संशोधन को मंजूरी दी है. यह योजना भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड (पीएलआर) से जुड़ी है. इस योजना से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों/श्रमिकों के लगभग 20704 कर्मचारियों को लाभ होगा. इस संशोधन के अंतर्गत 7000 रुपये का बोनस दिया जाएगा. पोर्ट पर अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की रकम को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत और फिर 60 प्रतिशत करके पीएलआर का भुगतान सालाना किया जाएगा.

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केंद्र सरकार ने देश के किसानों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दे दिया है. दरअसल, मोदी सरकार की कैबिनेट ने किसानों के लिए पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दे दी है. सरकार ने विश्वास जताया है कि इन दोनों ही योजनाओं के लागू होने से किसानों को आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा. इस योजना पर 1,01,321 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी भी दी है. तो आइए जानते हैं इन योजनाओं से किसानों को क्या लाभ होगा?

आय बढ़ने के साथ खाद्य सुरक्षा लाभ
पीएम राष्ट्र कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना से किसानों की आय बढाने के साथ उन्हें खाद्य सुरक्षा लाभ भी दिया जाएगा. इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत नौ-नौ उप योजनाएं को शामिल किया गया है, जो सीधे तौर पर किसानों की आय और मध्यम वर्ग की थाली से जुड़ी हैं. इसके साथ सरकार ने National Mission on Edible Oils को भी मंजूर कर लिया है. बता दें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) को 2007-08 से कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 11वीं 5 वर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करना था.

सरकार का रोजगार पर फोकस 
चेन्नई मेट्रो के फेस-2 को भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है, जिसकी लागत 63,246 करोड रुपये आएगी. इसके अलावा सरकार ने 5 और भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, जिसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा है. इस कैटेगरी में पहले से तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया लैंग्वेज हैं. बता दें, इन भाषाओं के जरिए सरकार रोजगार पैदा करने पर भी फोकस करेगी. सरकार का मानना है कि शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं को शामिल करने से विशेष रूप से शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इसके अतिरिक्त, इन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण से कलेक्शन, ट्रांसलेशन, पब्लिकेशन और डिजिटल मीडिया में रोजगार पैदा होंगे. 

22 अगस्त 2024 को संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करोड़ों युवाओं को इंटर्नशिप की सौगात दी थी. देश के कई युवा इस स्कीम के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे. मगर उनका इंतजार अब पूरा होने वाला है. आज यानी 3 अक्टूबर को भारत सरकार इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च कर दिया है. इस पोर्टल की मदद से करोड़ों लोगों को टॉप कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा. अच्छी बात यह है कि इंटर्नशिप पेड होगी यानी इस इंटर्नशिप में न कुछ नया सीखने को मिलेगा बल्कि पैसे भी दिए जाएंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

21-24 साल तक के युवा इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे. इंटर्नशिप पोर्टल पर देश की टॉप 500 कंपनियां मौजूद रहेंगी, जो स्किल्स और योग्यता के आधार पर आवेदनकर्ता से संपर्क करेंगी. हालांकि इंटर्नशिप पोर्टल पर अप्लाई करने की भी कुछ शर्ते हैं. मसलन उम्मीदवार की उम्र 21-24 साल के बीच होनी चाहिए और उम्मीदवार के पास फुल टाइम नौकरी नहीं होनी चाहिए. साथ ही परिवार में किसी की सरकारी नौकरी भी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा IIT, IIM, IISER, CA, CMA समेत उच्च डिग्री रखने वाले युवाओं को भी इंटर्नशिप पोर्टल का लाभ नहीं मिलेगा. मगर कौशल केंद्र और ITI से जुड़े युवक इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं.

12 अक्टूबर से कर सकेंगे आवेदन

इंटर्नशिप पोर्टल आज यानि 3 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया गया है, वहीं 12 अक्टूबर से पोर्टल खोल दिए जाएगा. 12 अक्टूबर के बाद युवा इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. चयन प्रक्रिया की बात करें तो कंपनियां योग्यता समेत अन्य आधारों पर युवाओं का चयन करेंगी. सेलेक्शन प्रोसेस में पक्षपात नहीं होगा. अगर कोई कंपनी आवेदन को अस्वीकार करती है, तो इंटर्नशिप की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी और अन्य कंपनियां उम्मीदवार को अप्रोच कर सकेंगी. चयन प्रक्रिया की समस्याओं से निपटने के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा. इस पैनल में सरकारी अफसर से लेकर इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे.

इंटर्नशिप स्कीम क्या है?

मोदी 3.0 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटर्नशिप स्कीम के तहत 1 करोड़ युवाओं को शिक्षित करने का ऐलान किया था. 1 साल की इस इंटर्नशिप में युवाओं को हर महीने 4,500 रुपये मिलेंगे. यह पैसे भारत सरकार द्वारा सीधे युवाओं के बैंक खाते में डाले जाएंगे, यह स्कीम 2 फेज में पूरी होगी. पहले फेज के अंतर्गत 2 साल में 30 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य तय किया गया है. वहीं दूसरे फेज में 3 साल के भीतर 70 लाख युवाओं को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा, अगर कंपनियां कैंडिडेट्स के काम से खुश हुईं, तो उन्हें हर महीने 500 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जा सकता है.
 

अब कंज्यूमर जल्द ही यह जांच कर पाएंगे कि जिस दवा को उन्होंने खरीदा है, वह सुरक्षित है और नकली तो नहीं है. सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के उपयोग को रोकने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं के लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ व्यवस्था शुरू करने की योजना बनाई है.  भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों ने नकली दवाओं की समस्या से निपटने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं. इसके तहत दवाओं की पैकेजिंग अनूठे तरीके से की जा रही है और निजी जांच एजेंसियों को भी शामिल किया जा रहा है. नकली दवाओं का जोखिम काफी ज्यादा है. यह उपभोक्ताओं को नुकसान तो होता ही है प्रमुख ब्रांडों की साख भी खराब हो जाती है.

कई राज्यों में हुआ नकली दवाईयों का भंडाफोड़

सितंबर की शुरुआत में कुछ सरकारी अस्पतालों में नकली ऐंटीबायोटिक्स पहुंचाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जो कई राज्यों में काम कर रहा था. यह दवा टेलकम पाउडर की तरह थी और उसमें कुछ भी नहीं था. इसे हरिद्वार में पशुओं की दवा की एक प्रयोगशाला में टेलकम पाउडर और स्टार्च मिलाकर बनाया गया था. नकली ऐंटरीबायोटिक दवाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भेजी गई थीं, नागपुर ग्रामीण पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया था.

CDSCO ने दवाईओं की सूची जारी की

अगस्त में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने गुणवत्ता जांच में नाकाम रहने वाली दवाएओं की सूची जारी की थी. इसके बाद टॉरंट फार्मा, सन फार्मा और अलकेम लैबोरेटरीज सहित कई बड़ी देसी दवा कंपनियों ने फौरन सफाई पेश की थी. उन्होंन कहा था कि बताई गई दवाएं नकली थीं और उनका उत्पादन कंपनियों द्वारा नहीं किया गया था. सीडीएससीओ ने जिन दवाओं के नाम जारी किए थे उनमें पैन-डी, क्लैवन 625, पैन्टोसिड और शेल्कल 500 जैसे लोकप्रिय ब्रांड शामिल थे.

एनएसक्यू-नकली के बीच फर्क समझें

दवा कंपनियों का संगठन इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस (IPA) ने सीडीएससीओ से कहा है कि वह नकली दवाओं और गुणवत्ता मानक पर खरी नहीं उतरने वाली दवाओं (NSQ) के बीच स्पष्ट अंतर करें. आईपीए ने चिंता जताई कि मीडिया खबरों में दोनों शब्दों को मिलाने से साख को नुकसान पहुंचता है. आईपीए के महासचिव सुदर्शन जैन ने आगाह किया कि इस तरह की गलतबयानी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘एनएसक्यू और नकली दवाओं के बीच अंतर स्पष्ट करना जरूरी है. भारत की वैश्विक स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा दोनों के लिए यह बहुत जरूरी है.’
 

आज से अक्‍टूबर महीने की शुरुआत हो रही है. हर मंथ की तरह इस माह भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. 1 अक्‍टूबर यानी आज से देशभर में आधार कार्ड, PPF, सुकन्‍या समृद्धि योजना समेत इनकम टैक्‍स जैसे 10 बड़े नियम बदलने जा रहे हैं. इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है. पहली तारीख को पहला झटका एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर लगा है. दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अक्टूबर के पहले दिन 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दिए हैं. आइए जानते हैं आज से क्‍या-क्‍या बदल जाएगा?  

1.    कमर्शियल LPG सिलिंडर महंगा हुआ- OMCs ने 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलिंडर के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कीमतों में ₹48.50 की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो चुकी हैं. देश की राजधानी दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलिंडर के दाम 1691.50 रुपये से बढ़कर अब 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है. मुंबई में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलिंडर 1692.50 रुपये का मिलेगा, सितंबर में भी इसके दाम 1605 रुपये से बढ़ाकर 1,644 रुपये कर दिए गए थे. 

2.    ATF कीमतों में कटौती- आज से ATF की कीमतें भी घट गईं हैं. दाम में ₹5,883/किलो लीटर की कमी की गई है. नई दर आज से लागू हो गई है. इससे पहले पिछले महीने भी ATF कीमतों में 4,495.48/ किलो लीटर की कटौती की गई थी.

3.    HDFC Bank क्रेडिट कार्ड के बदले नियम- HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव आज से हो रहा है. एचडीएफसी बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए लायल्‍टी प्रोग्राम को बदला गया है. इसके मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर ऐप्‍पल प्रोडक्‍ट के ल‍िए र‍िवार्ड प्‍वाइंट के रिडम्पशन को एक प्रोडक्‍ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया गया है. 

4.    सुकन्या समृद्धि योजना - सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Account) की योजना से जुड़ा एक बड़ा नियम बदल गया है और ये बदलाव भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुका है. इसके तहत पहली तारीख से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी बेटी का SSY Account ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कि उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पैरेंट्स Legal Guardian को ट्रांसफर करना होगा. अगर ऐसा नहीं किया तो अकाउंट बंद हो सकता है.  

5.    PPF खाते से जुड़ा नियम- स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Schemes) के तहत PPF योजना में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं. यह बदलाव आज से लागू होंगे. 21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत PPF के तीन नए नियमों को लागू किया जाएगा. इसके तहत एक से अधिक अकाउंट रखने पर दो अकाउंट पहले अकाउंट में मर्ज करने होंगे. दो और बदलाव नाबालिग अकाउंट और NRI अकाउंट से जुड़ा हुआ है.

6.    शेयर बायबैक- 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक के टैक्‍सेशन के संबंध में एक नया नियम लागू हो रहा है. अब शेयरधारक बायबैक इनकम पर टैक्‍स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो डिविडेंड के टैक्‍सेशन पर लागू होगा. यह बदलाव कंपनियों से टैक्‍स का बोझ शेयर होल्‍डर्स पर ट्रांसफर करेगा.

7.    आधार कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव- केंद्र ने आधार कार्ड की जगह आधार एनरोलमेंट ID देने के नियम को खत्म करने का फैसला किया था. ये फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है. अब किसी व्यक्ति को PAN अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपनी आधार एनरॉलमेंट ID देने की जरूरत नहीं होगी.

8.    TDS की दरों में बदलाव- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बदलावों का ऐलान किया था. ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं. TDS से जुड़ा एक बड़ा बदलाव भी आज से लागू होने जा रहा है. कई केंद्रीय और राज्य सरकार के बॉन्ड्स पर 10% TDS लागू होगा. इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हाउस रेंट पेमेंट आदि से जुड़ी TDS पेमेंट में भी बदलाव हो रहा है.

9.    क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने बचत खातों के लिए लागू कुछ क्रेडिट-संबंधी सर्विस कॉस्ट में बदलाव की घोषणा की है. संशोधन में न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखना, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना, डीडी की कॉपी बनाना, चेक (ईसीएस समेत), वापसी लागत और लॉकर रेंट चार्ज शामिल हैं. नए शुल्क 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे.

10.     F&O ट्रेडिंग से जुड़ा नियम- 1 अक्टूबर से फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) पर लागू होने वाला सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन रेट (STT) बढ़ने वाला है. ऑप्शंस की सेल पर STT प्रीमियम के 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो जाएगा. फ्यूचर सेल करने पर STT ट्रेड प्राइस के 0.0125% से बढ़कर 0.02% हो जाएगा.