नौकरी वाले दिल्ली सरकार को कहेंगे - Thank You, 8 घंटे से ज्यादा पर मिलेगा Over Time

दिल्ली में अब कर्मचारियों से एक हफ्ते में 60 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकेगा. इसी के साथ नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है.

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Saturday, 29 April, 2023
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दिल्ली में नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें ओवर टाइम सहित कई प्रावधानों का जिक्र है. अब एक दिन में आठ घंटे से अधिक काम या सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने को ओवर टाइम माना जाएगा. इसके तहत यदि कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है, तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर प्रति घंटे के हिसाब से दोगुना तक अतिरिक्त भुगतान किया जा सकता है. इतना ही नहीं, नई व्यवस्था के अनुसार कोई भी कर्मचारी एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और न ही उससे लगातार 7 दिन ओवर टाइम कराया जाएगा. 

हर साल मिलेंगी छुट्टियां 
दिल्ली में अब कर्मचारियों से एक हफ्ते में 60 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकेगा. इसी के साथ नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है. दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि किभी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को जॉइनिंग और एक्सपीरियंस लेटर देना अनिवार्य होगा. एम्प्लॉयर्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का रिकार्ड दर्ज हो और सभी कर्मचारियों को सैलरी स्लिप दी जाए. इसके अलावा, जहां भी प्रवासी कर्मचारी कार्यरत होंगे वहां नियोक्ताओं को उन्हें साल में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा.

हर साल होगी मेडिकल जांच
राज कुमार आनंद ने बताया कि यात्रा भत्ता के लिए नियोक्ताओं को कर्मचारी के लिए कुछ राशि तय करनी होगी. ये भत्ता इतना होना चाहिए कि कोई भी प्रवासी कर्मचारी बस या रेल से यात्रा करते हुए अपने घर आने और जाने का खर्च निकाल सके. उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली में जितने भी कर्मचारी खतरनाक कैमिकल और सामग्री से संबंधित फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी हर साल मेडिकल जांच कराई जाएगी. इसकी जिम्मेदारी भी फैक्ट्री संचालक की ही होगी. इतना ही नहीं, लोगों को खतरनाक बीमारियों से बचाने और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग के इंस्पेक्टर समय-समय पर फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे. इंस्पेक्टर के दिशा-निर्देशों का पालन करना हर नियोक्ता के लिए अनिवार्य होगा.

पालन नहीं करने पर कार्रवाई
नई व्यवस्था के तहत, किसी कंपनी, फैक्ट्री या अन्य कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर नियोक्ता को 12 घंटे के अंदर घटना की जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी. इसी तरह, कर्मचारी की मृत्यु की घटना पर नियोक्ता को इसकी जानकारी देते हुए श्रम विभाग, जिलाधिकारी या उप-खंड मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन इंचार्ज और प्रवासी कर्मचारी की स्थिति में उसके राज्य के संबंधित विभाग को नोटिस भेजकर जानकारी देनी होगी. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.


सोने-चांदी की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट, क्या खरीदारी का सही मौका आ गया है?

बजट के बाद से सोने-चांदी के दाम टूट रहे हैं. उससे पहले दोनों ने रॉकेट की रफ़्तार से दौड़ते हुए नया मुकाम हासिल किया था.

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Thursday, 25 July, 2024
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सोने-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Price) में पिछले 3 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है.  बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया था, तब से इनमें नरमी का रुख है. सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी अब 15% से घटकर 6% कर दी गई है. इससे इन दोनों ही धातुओं के भाव गिर रहे हैं. 23 जुलाई को सोने में 3600 रुपए की गिरावट आई थी. 24 जुलाई यह 408 रुपए कमजोर होकर 69,194 रुपए पर आ गया है और आज 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 68,180 रुपए हो गई है. यानी 25 जुलाई को सोना करीब हजार रुपए सस्ता हुआ है. ऐसे में यह सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या यह सोना खरीदने का सबसे अच्छा समय है?   

चंद सत्रों में 6 हजार डाउन
बजट से पहले सर्राफा बाजार में सोने की कीमत ज्यादा थी. 18 जुलाई को यह 74065 रुपए प्रति 10 ग्राम के औसत रेट पर मिल रहा था. इस हिसाब से देखें तो पिछले कुछ सत्रों में ही इसकी कीमत करीब छह हजार नीचे आ गई है. इसी तरह, चांदी 18 जुलाई को 91614 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिकी थी. आज इसके दाम 81,800 रुपए प्रति किलो हो गए हैं. बीते कुछ समय में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें रॉकेट की तरह दौड़ी हैं. ऐसे में मौजूदा गिरावट से निवेशक इस सोच में पड़ गए हैं कि उन्हें क्या रणनीति अपनाई चाहिए. क्या उन्हें सोना खरीदना चाहिए या फिर कुछ और गिरावट का इंतजार करना चाहिए.

बड़ी गिरावट नहीं आएगी! 
एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने-चांदी में निवेश का यह एकदम सही समय है. उनका कहना है कि कस्टम ड्यूटी घटने से अभी भले ही गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन इससे मांग में भी इजाफा होगा और ऐसे में दाम तेजी से बढ़ेंगे. हालांकि, उनका यह भी कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ी और गिरावट अ सकती है, मगर किसी बड़ी गिरावट की संभावना बेहद कम है. इसलिए यदि आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश के बेहतरीन मौके की तलाश कर रहे थे, तो वो अभी ही है. एक बार इनके दाम चढ़ना शुरू हुए, तो पहले की तरह पकड़ से बाहर निकल जाएंगे. 

कौन तय करता है Gold Price?
दुनियाभर में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) द्वारा सोने की कीमत तय की जाती है. वह यूएस डॉलर में सोने की कीमत प्रकाशित करता है। यह कीमत बैंकरों और बुलियन व्यापारियों के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है. भारत में, इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आयात शुल्क और अन्य लागू टैक्स को जोड़कर यह तय करता है कि रिटेल विक्रेताओं को सोना किस दर पर दिया जाएगा.

Bharat यहां से करता है इम्पोर्ट
भारत के लिए स्विट्जरलैंड सोने के आयात का सबसे बड़ा स्रोत है. यहां से हमारे कुल गोल्ड आयात की हिस्सेदारी करीब 41 प्रतिशत है. इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से भारत लगभग 13 फीसदी और दक्षिण अफ्रीका से करीब 10 प्रतिशत सोना आयात करता है. भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा Gold कंज्यूमर है. देश में सोने का आयात मुख्य रूप से ज्वैलरी इंडस्ट्री की मांग पूरी करने के लिए किया जाता है. देश के कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से ज्यादा की है.
 


बजट के बाद इस बैंक ने ग्राहकों को दी गुड न्यूज, अब FD पर मिलेगा और ज्यादा ब्याज

ग्राहकों को एफडी पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा. आइए जानते हैं बैंक ने किन FD पर रेट्स बढ़ाए हैं और ग्राहकों को अब कितना रिटर्न मिलेगा.

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Thursday, 25 July, 2024
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अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, बजट के बाद देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC Bank ने एफडी रेट्स में बढ़ोतरी की है. बैंक ने कुछ निश्चित समय में पूरी होने वाली एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया है. बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की फिक्स डिपॉजिट पर 20 बेसिक प्वाइंट्स की बढ़ोतरी की है. जिसके बाद ग्राहकों को एफडी पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा.

ये है लेटेस्ट एफडी रेट्स

बैंक आम लोगों के लिए 7 से 29 दिनों के बीच मैच्योर होने वाले फिक्स डिपॉजिट पर 3% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है. 30 से 45 दिनों के बीच पूरी होने वाली एफडी पर 3.50% ब्याज दे रहा है, जबकि 46 दिनों से लेकर छह महीने से कम समय के बीच मैच्योर होने वाली एफडी पर 4.50% ब्याज मिल रहा है.

6 महीने की FD पर कितना मिलेगा रिटर्न

छह महीने से अधिक और नौ महीने से कम समय के लिए मैच्योर होने वाले डिपॉजिट पर बैंक 5.75% ब्याज दर देता है. बैंक नौ महीने से एक दिन के बीच और एक साल से कम समय के लिए मैच्योर होने वाली डिपॉडिट पर 6% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है.

एक साल से 15 महीने से कम समय के बीच मैच्योर होने वाली एफडी पर 6.60% ब्याज दर मिलेगी, जबकि 15 महीने से 18 महीने से कम समय के बीच पूरी होने वाली एफडी पर 7.10% का रिटर्न मिलेगा. बैंक 18 महीने से 21 महीने से कम समय में पूरी होने वाली एफडी पर 7.25% ब्याज देता है. एचडीएफसी बैंक 21 महीने से लेकर दो साल और ग्यारह महीने से कम समय के बीच मैच्योर होने वाले डिपॉजिट पर 7% ब्याज दर देता है.

इन फिक्स डिपॉजिट पर बढ़ाई गई दरें

एचडीएफसी बैंक (HDFC) ने अपने 2 साल 11 महीने या 35 महीने वाली एफडी पर 20 बेसिक प्वाइंट्स की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद इस पर ब्याज दर 7.15 फीसदी से बढ़कर 7.35 फीसदी हो गई है. इसके अलावा बैंक ने 4 साल 7 महीने या 55 महीने में पूरी होने वाली एफडी की ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद यह 7.20% से 7.40% हो गई है.
 


Budget 2024 Live: बजट में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा? देखें पूरी लिस्ट

इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए. लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या मंहगा.

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Tuesday, 23 July, 2024
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2024-25 पेश कर दिया है. बजट में वित्त मंत्री ने कई प्रोड्क्ट्स और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स में बदलाव का ऐलान किया. टैक्स घटने से जहां कई प्रोडक्ट अब सस्ते हो जाएंगे. वहीं टैक्स बढ़ने से कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाएंगे. इस बार के बजट में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा? यहां देखें पूरी प्रोडक्ट लिस्ट...

बजट में एलान के बाद ये चीजें होंगी सस्ती

•    कैंसर से जुड़ी तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई, एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी आयात शुल्क हटाया गया.
•    मोबाइल फोन और पार्ट्स- पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी घटी.
•    25 आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं.
•    सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण की वस्तु पर टैक्स में छूट.
•    सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह फीसदी किया गया.
•    प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटकर अब 6.4 फीसदी हुआ.

इन चीजों को खरीदना हो सकता है महंगा

•    पीवीसी फ्लेक्स बैनर का आयात करना महंगा होगा.
•    कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा. 
•    मेक इन इंडिया के तहत देश में बने सस्ते घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एलान.

Gold-Silver के भाव में आएगी गिरावट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी. मोबाइल और मोबइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर BCD 15% घटाई गई है. इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है. इसके बाद सोना-चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी. इसके अलावा लेदर और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई. वहीं दूसरी ओर टेलिकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं, इनपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है.

देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनना ऐतिहासिक

Modi 3.0 का पहला बजट संसद में पेश किया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाना ऐतिहासिक है. देश की जनता ने सरकार पर भरोसा दिखाया है. वैश्विक हालात का महंगाई पर असर पड़ा है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में है और ये 4% के दायरे में है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिम बजट में हमने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकस किया था. उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चमक रही है. पूर्ण बजट भी इन पर केंद्रित है. हमारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, विकसित भारत के लिए ये पहली प्राथमिकता है. उन्होंने सरकार की 9 प्राथमिकताओं को गिनाया. इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ शहरी विकास, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, कृषि रिसर्च, ऊर्जा सुरक्षा, इनोवेशन, रिसर्च और ग्रोथ, अगली पीढ़ी में सुधार शामिल है.
 


सरकारी तेल कंपनियों ने फ्यूल रेट्स किए अपडेट, जानें कीमत में अब क्या आया है बदलाव?

सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर पेट्रोल और डीजल के की कीमत को रिवाइज किया है. इसके बाद भी आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है. 

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Monday, 22 July, 2024
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सोमवार यानी 22 जुलाई को सभी सरकारी तेल कंपनियों ने अपने पेट्रोल और डीजल की कीमत को रिवाइज कर दिया है. लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. यानी देश भर के अलग-अलग राज्यों और शहरों में पेट्रोल और डीजल पुरानी कीमतों पर ही खरीदा जा सकेगा. तो आइए जानते हैं देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल क्या कीमत है? 

हर रोज सुबह 6 बजे रिवाइज होती है कीमत
ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इसके लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें जून 2017 से सुबह 6 बजे रोजाना रिवाइज की जाती हैं. हर शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग-अलग होती हैं, ऐसा राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले वैट (Value Added Tax) की वजह से होता है. कीमतों में होने वाले किसी भी बदलाव को सरकारी तेल कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर सुबह 6 बजे के बाद चेक किया जा सकता है.

देश के प्रमुख चार शहरों में ये है कीमत
इंडियन ऑयल (Indian Oil) की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम 22 जुलाई 2024 को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है.

जानिए इन बड़े शहरों में क्या है कीमत?
दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल की कीमत 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर है. ऐसे ही गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर है. इसके अलावा बेंगलुरु में पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर, चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर, हैदराबाद में पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर, जयपुर में पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर, पटना में पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर है. 

पेट्रोल- डीजल की ताजा कीमत ऐसे करें चेक
1. अपने शहर में पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट्स एक एसएमएस (SMS) के जरिए जान सकते हैं. 
2. इसके लिए फोन पर RSP स्पेस पेट्रोल पंप का डीलर कोड टाइप कर 9224992249 पर मैसेज भेज दीजिए.
3. मान लीजिए आपको नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत का पता करना है, तो उसके लिए RSP 102072 को बताए गए नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं. 
4. आप अपने शहर के पेट्रोल पंप के डीलर कोड को इंडियन ऑयल की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं.

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किसानों का कर्ज होगा माफ, ये राज्य सरकार बैंकों को देने जा रही 7 हजार करोड़ रुपये

तेलंगाना के लाखों किसान बैंकों के कर्ज तले डूबे हुए हैं. वहीं, अब तेलंगाना सरकार इन किसानों की मदद करेगी और खुद बैंकों को कर्ज की राशि का भुगतान करेगी. 

Last Modified:
Thursday, 18 July, 2024
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तेलंगाना (Telengana) के किसानों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है. दरअसल, गुरुवार यानी 18 जुलाई 2024 को तेलंगाना सरकार राज्य के किसानों को हजारों करोड़ रुपये के कर्ज से मुक्त करने वाली है. राज्य सरकार इसके लिए आज शाम को 7000 करोड़ रुपये की राशि बैंकों को सौंपने जा रही है. यह राशि उन बैंकों को दी जाएगी, जिनसे किसानों ने कर्ज लिया था. तो आइए जानते हैं सरकार ने ये कदम क्यों उठाया और इस राशि से कितने किसानों का कर्ज माफ होगा?

सरकार ने 70 लाख किसानों का लोन चुकाएगी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेलंगाना सरकार 70 लाख किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक के कृषि लोन का भुगतान करेगी. 1 लाख रुपये तक के लोन के लिए 7,000 करोड़ रुपये गुरुवार को खातों में जमा होंगे. 1.5 लाख रुपये तक के फसली लोन जुलाई के अंत तक और शेष अगस्त तक माफ कर दिए जाएंगे.

लाखों किसानों को कर्ज से उबरने में मिलेगी मदद 

तेलंगाना राज्य में कुल 90 लाख राशन कार्ड हैं. हालांकि बैंक से कर्ज वाले किसान खातों की संख्या केवल 70 लाख है. राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (Revanth Reddy) ने स्पष्ट किया कि 6.36 लाख किसान जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं और उन्होंने कृषि लोन लिया है, तो वे भी कृषि लोन माफी लाभ उठाने के पात्र हैं. सरकार के अनुसार यह योजना उन किसानों को बड़ी राहत देगी, जो फसल खराब होने और बाजार में कम कीमतों जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं. इससे उन्हें अपने कर्ज से उबरने और अपनी आजीविका में सुधार करने में मदद मिलेगी.

सरकार ने ये किया था वादा

तेलंगाना सरकार ने किसानों से जो कृषि लोन माफ करने का वादा किया था, जिसे अब वह निभाने जा रही है. दरअसल, तेलंगाना सरकार ने किसानों से  यह वादा चुनाव के दौरान किया था. राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पहले घोषणा की थी कि सरकार 15 अगस्त तक 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर देगी. इसकी शुरुआत आज से हो रही है. आज जिन किसानों का कर्ज माफ होना है, उनके खातों में 1 लाख रुपये तक की कर्ज माफी की रकम जमा कर दी जाएगी. यह ऋण माफी रायथु वेदिकाज ‘Rythu Vedikas’ योजना के तहत हो रही है.

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हरियाणा सरकार का अग्नीवीरों को तोहफा, पुलिस सहित ग्रुप C और D की भर्ती में मिलेगा आरक्षण

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने अग्निवीर योजना के अंतर्गत आने वाले अग्निवारों को आर्म्स लाइसेंस देने के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है. 

Last Modified:
Wednesday, 17 July, 2024
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हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं. सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. इस बीच बुधवार को हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. इस घोषणा के बाद अग्निवीरों को हरियाणा सरकार में कई फायदे मिलने वाले हैं. इसे लेकर नायब सिंह ने अपने ऑफिशिलय एक्स (X) हैंडल पर एक पोस्ट भी शेयर की है. तो आइए जानते हैं हरियाणा में अग्निवीरों को क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं?

पुलिस सहित कई पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण 
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस सहित कई पदों पर अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ओर से 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई. इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है. वहीं, अब हरियाणा सरकार की ओर से अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. 

अग्निवीरों को बिना ब्याज के मिलेगा लोन
मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी कहा कि अपना काम शुरू करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज के लोन भी दिया जाएगा. इसके अलावा अग्निवीर को 30 हजार तक की सैलरी देने वाले औद्योगिक उपक्रमों को 60 हजार वार्षिक की सब्सिडी भी दी जाएगी. यही नहीं अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा. 

इन पदों पर भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण व आयु सीमा में छूट
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा राज्य में ग्रुप C और D के पदों पर भर्ती में भी अग्निवीरों को आयु सीमा में भी 3 साल की छूट दी जाएगी. इसके अलावा ग्रुप C की भर्ती में 5  प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा. सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी योजना है. इस योजना के जरिए हमें स्किल्ड युवा मिल रहे हैं.

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SBI ने अपने ग्राहकों को दिया जोर का झटका, महंगे किए लोन, अब चुकानी होगी ज्यादा EMI

SBI ने चुनिंदा अवधियों पर अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 10 बेसिस प्वाइंट तक की बढ़ोतरी की है. इससे लोन महंगे हो जाएंगे.

Last Modified:
Monday, 15 July, 2024
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. बैंक ने चुनिंदा अवधियों पर अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड-बेस्ड कर्ज की दरों (MCLR) में 10 आधार अंक यानी 0.10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है. इससे लोन ऑटो व पर्सनल लोन समेत अन्य कर्ज महंगे हो जाएंगे. साथ ही लोगों को अब ईएमआई ज्यादा चुकानी पड़ेगी. नई दरें 15 जुलाई, 2024 यानी सोमवार से लागू हो गई हैं. SBI ने छह महीने, एक साल और दो साल की अवधि के लिए MCLR में 0.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.

अब ये होगी MCLR रेट

अब एसबीआई की बेस लैंडिग रेट MCLR अब 8.10 से 9 फीसदी तक है. ओवरनाइट MCLR रेट 8.20 फीसदी हो गई है. SBI ने MCLR में 0.05 फीसदी से लेकर 0.10 फीसदी तक रेट बढ़ाया है. MCLR का सीधा असर आपके होम और कार लोन की EMI पर होता है. MCLR की दरें बढ़ने से नया लोन महंगा हो जाता है. साथ ही आपके होम और कार लोन की EMI बढ़ जाती है.

बढ़ जाएगा EMI का बोझ

एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है. ग्राहकों की संख्या के लिहाज से एसबीआई अभी भी अन्य सभी बैंकों से काफी आगे है. एसबीआई के द्वारा एमसीएलआर में बढ़ोतरी करने से उसके विभिन्न लोन प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं. उसके चलते लाखों ग्राहकों के ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ सकता है और उन्हें ज्यादा ईएमआई का भुगतान करना पड़ सकता है.

SBI ने की इन दरों में बढ़ोतरी:

•    एक महीने के लोन टेन्योर पर एमसीएलआर को 5 बीपीएस बढ़ाकर 8.35 फीसदी किया गया.
•    तीन महीने के लोन टेन्योर पर एमसीएलआर को 10 बीपीएस बढ़ाकर 8.4 फीसदी किया गया.
•    छह महीने के लोन टेन्योर पर एमसीएलआर को 10 बीपीएस बढ़ाकर 8.75 फीसदी किया गया.
•    एक साल के लोन टेन्योर पर एमसीएलआर को 10 बीपीएस बढ़ाकर 8.85 फीसदी किया गया.
•    दो साल के लोन टेन्योर पर एमसीएलआर को 10 बीपीएस बढ़ाकर 8.95 फीसदी किया गया.
•    तीन साल के लोन टेन्योर पर एमसीएलआर को 5 बीपीएस बढ़ाकर 9 फीसदी किया गया.

होम लोन वाले ग्राहकों को राहत

एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स वे दरें होती हैं, जिनसे कम पर बैंक ब्याज ऑफर नहीं करते हैं. यानी बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले कर्ज उत्पाद की ब्याज दरें संबंधित टेन्योर की एमसीएलआर दरों से ज्यादा होती हैं. हालांकि राहत की बात है कि एमसीएलआर बढ़ने से एसबीआई के होम लोन ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा. एसबीआई के होम लोन की ब्याज दरें एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स पर बेस्ड होती हैं. एसबीआई ने फिलहाल ईबीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया है.

क्या होता है एमसीएलआर?

एमसीएलआर (MCLR) को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट कहते हैं. यह वह न्यूनतम उधार दर है जिसके नीचे बैंक किसी को उधार नहीं दे सकते हैं. MCLR का सीधा असर आपके पर्सनल और ऑटो लोन की EMI पर होता है. MCLR बढ़ने से नया लोन महंगा हो जाता है. साथ ही आपकी मौजूदा लोन की ईएमआई भी बढ़ जाती है.
 


गांव में स्टार्टअप खोलने का सुनहरा मौका, सरकार ने तैयार किया 750 करोड़ रुपए का फंड

केंद्र सरकार ने एक विशेष सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी बनाया है.

Last Modified:
Monday, 15 July, 2024
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क्या आप गांव में रहते हैं या देश के कृषि सेक्टर में काम करना चाहते हैं. तो आपके लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, अब आप गांव में रहकर अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं और इसमें सरकार आपकी मदद करेगी. सरकार एक विशेष सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए  स्टार्टअप्स को फंड देकर सहायता पहुंचाएगी. इसके लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपए का एक फंड तैयार किया है. तो आइए जानते हैं सरकार इस सेक्टर में ये फंड लगाने जा रही है और इससे आपको कैसे फायदा होगा?

कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और स्टेबिलिटी को मिलेगा बढ़ावा 
देश में कृषि सेक्टर में काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स की मदद के लिए सरकार ‘AgriSURE’ नाम का एक फंड बनाया है. इसे ‘स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष’ कहा जाएगा. इस पहल का मुख्य उद्देश्य 750 करोड़ रुपये के फंड के जरिए भारत के कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है.

ऐसे मिलेगी मदद
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फंड से सरकार गांव, कृषि और इनसे जुड़े उद्योगों में निवेश करेगी. सरकार विशेष तौर पर कृषि और इससे संबद्ध सेक्टर्स में काम करने वाले स्टार्टअप को लोन के साथ इक्विटी सपोर्ट भी देगी. 

एग्री सेक्टर का जोखिम होगा कम

यह फंड उद्यमों को इक्विटी और लोन दोनों तरह का समर्थन देगा. विशेष तौर पर एग्री वैल्यू चेन में ये रिस्क को कम भी करेगा. साथ ही हाई इंपैक्ट क्रिएट करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देगा. इस संबंध हाल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वित्तीय संस्थानों, निवेशकों, एआईएफ प्रबंधकों और कृषि स्टार्टअप सहित प्रमुख स्टेकहोल्डर्स ने भाग लिया.

कृषि सेक्टर के विकास पर ध्यान दे रही सरकार

आपको बता दें, सरकार देश में कृषि सेक्टर के विकास पर खासा ध्यान दे रही है. किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि नाम से एक योजना चलाती है, जिसमें उन्हें सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. इतना ही नहीं सरकार उर्वरक पर बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती है, वहीं किसानों को रियायती दाम पर बिजली और अन्य सुविधाएं देने का काम भी सरकार करती है.

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महंगाई की एक और खबर आई सामने, अब इसके लिए करनी होगी ज्यादा जेब ढीली

महंगाई का मौसम बीतने का नाम ही नहीं ले रहा है. हर थोड़े दिन में कुछ न कुछ महंगा होने की खबर सामने आ ही जाती है.

Last Modified:
Monday, 15 July, 2024
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मानसून के मौसम में महंगाई से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं. अब बाहर से खाना मंगाना भी महंगा हो गया है. ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो और स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म चार्ज में 20% का इजाफा किया है. अब दोनों कंपनियां के ग्राहकों को प्रत्येक ऑर्डर पर 6 रुपए प्लेटफॉर्म फीस का भुगतान करना होगा. यह पहली बार नहीं है जब इन कंपनियों ने प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा किया हो, इससे पहले भी दोनों इसी तरह ग्राहकों पर बोझ डाल चुकी हैं. 

पहले इतनी थी फीस
जोमैटो और स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस में मौजूदा बढ़ोत्तरी बेंगलुरु और दिल्ली जैसे प्रमुख मार्केट्स के लिए की है. करीब 3 महीने पहले भी दोनों कंपनियों ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 5 रुपए कर दी थी. दरअसल, दोनों कंपनियां मुनाफा बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं. इसलिए प्लेटफॉर्म फीस में इजाफा किया जा रहा है. जोमैटो और स्विगी ने पिछले साल से प्लेटफॉर्म फीस लेना शुरू किया था. शुरुआत में दोनों कंपनियां 2 रुपए प्लेटफॉर्म फीस वसूलती थीं. बाद में दोनों ने इसे बढ़ाकर 3 रुपए, फिर 4, फिर पांच और अब छह रुपए कर दिया है. 

जल्द आएगा आईपीओ 
फूड डिलीवरी कंपनी Zomato और Swiggy के बीच एक-दूसरे से आगे निकलने की जंग हमेशा से रही है. इसलिए कंपनियां लगातार अपनी रणनीति में बदलाव करती रही हैं .जोमैटो शेयर बाजार में लिस्ट है जबकि स्विगी इसकी तैयारी में जुटी है.  स्विगी को कुछ महीने पहले ही  1.2 अरब डॉलर का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिली है. स्विगी ने IPO के तहत नए शेयरों को जारी करके 3,750 करोड़ और ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिए 6,664 करोड़ रुपए बाजार से जुटाने की योजना बनाई है. 

बदलना पड़ा है नाम 
कुछ वक्त पहले ही Swiggy ने अपना नाम बदला है. वो अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बन गई है. इससे पहले फरवरी में बेंगलुरु स्थित इस कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड नाम बंडल टेक्नोलॉजीज (Bundl Technologies Pvt Ltd ) से बदलकर स्विगी प्राइवेट लिमिटेड (Swiggy Pvt Ltd) किया था. स्विगी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कंपनी के कॉर्पोरेट नाम को पहचान स्थापित करने में मदद मिल सके. दरअसल, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की इच्छा रखने वाली किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित होना पड़ता है, ये एक आवश्यक प्रक्रिया है. इसी के मद्देनजर स्विगी ने अपना नाम बदला था. 
 


दिल्ली मेट्रो ने IRCTC से मिलाया हाथ! अब 4 दिन तक वैलिड रहेगा मेट्रो टिकट

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन DMRC ने IRCTC के साथ एक डील की है. ऐसे में अब आपको ट्रेन टिकट की तरह घर बैठे मेट्रो का टिकट बुक करने की भी सुविधा मिलेगी. 

Last Modified:
Friday, 12 July, 2024
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अगर आप भी दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, अब आपको ट्रेन की टिकट की तरह ही घर बैठे दिल्ली मेट्रो का टिकट भी बुक करने की सुविधा भी मिलेगी. वहीं, आपका टिकट अब 24 घंटे के लिए नहीं पूरे 4 दिन तक के लिए वैलिड रहेगा. इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने  इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के साथ हाथ मिलाया है. तो आइये जानते हैं आप कैसे और कहां से मेट्रो का टिकट बुक कर सकते हैं?

इस ऐप से बुक कर सकेंगे मेट्रो का टिकट
आईआरसीटीसी (IRCTC) ऐप से अब आप रेल के अलावा मेट्रो टिकट की भी एडवांस बुकिंग कर सकेंगे. वन इंडिया, वन टिकट को बढ़ावा देने के लिए आईसीटीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने हाथ मिलाया है. 

इतने दिन तक वैलिड रहेगा टिकट 
जिस तरह आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ट्रेन रिजर्वेशन के लिए आपको 4 महीने यानी 120 दिन की एडवांस टिकट बुकिंग की सुविधा मिलती है. उसी तरह से अब आपको मेट्रो से भी सफर करने के लिए 120 दिन पहले एडवांस बुकिंग फैसिलिटी मिलेगी. एक बार लिया हुआ टिकट 4 दिन के लिए वैलिड भी रहेगा. जबकि अभी मेट्रो टिकट की वैलिडिटी भी सिर्फ एक दिन की होती है. मेट्रो का टिकट यात्रा की तय तारीख से 2 दिन पहले और दो दिन बाद तक वेलिड रहेगा. यानी जल्दी या लेट पहुंचने पर भी आपका पैसा बर्बाद होगा और आप मेट्रो के उसी टिकट से यात्रा कर सकेंगे. 

टिकट कैंसिल कराने की भी सुविधा
जिस तरह आपको ट्रेन का टिकट कैंसल कराने का विकल्प मिलता है, ऐसे ही आप मेट्रो का टिकट भी कैंसिल करा सकते हैं. अगर आपको कोई जरूरी काम आ गया या उस दिन कहीं दूसरी जगह जाने का प्यान बन गया तो आप उस मेट्रो टिकट को कैंसिल भी करा सकते हैं. आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे. 

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ऐसे बुक कर सकते हैं टिकट
मेट्रो की टिकट आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के जरिए बुक कर सकेंगे. आईआरसीटीसी से मेट्रो रेल के लिए टिकटों की बुकिंग के लिए दिल्ली मेट्रो रेल के बुकिंग सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे. क्यूआर कोड वाला मेट्रो टिकट बुक कराया जाएगा, क्यूआर कोड ट्रेन के टिकट पर प्रिंट होकर आएंगे. लोग चाहे तो उसका प्रिंटआउट निकाकर अपने पास रखें या फिर फोन में स्क्रीन शॉट लेकर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

इन लोगों को मिलेगी सुविधा
मेट्रो टिकटों की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है. फिलहाल ये सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन पर चलेगा. आईफोन यूजर्स को अभी इस सुविधा का लाभ लेने के लिए और इंतजार करना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 महीने की ट्रायल के बाद इसमें जरूरी बदलावों के साथ फुल वर्जन में लॉन्च किया जाएगा. मेट्रो टिकटों की एडवांस बुकिंग से मेट्रो स्टेशनों पर टिकट विंडो के बाहर लगने वाली भीड़ से राहत मिलेगी.