महाराष्ट्र में होने जा रहा है ये बड़ा काम, देवेंद्र फडणवीस ने गिनाए फायदे

नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी एक संस्थान स्थापित किया जाएगा. राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र में नीति आयोग की तर्ज पर संस्थान स्थापित करने की तैयारी है, जो राज्य के सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार को अपने सुझाव देगा. उन्होंने कहा कि यह संस्थान समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन करेगा, जिससे सरकार को निर्णय लेने में आसानी होगी.

अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की. जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया कि समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के बाद निर्णय लेने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर एक संस्थान स्थापित किया जाएगा. 

CM ने दी सैद्धांतिक मंजूरी
देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मुख्यमंत्री शिंदे ने इस सुझाव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और नीति आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें संपत्तियों का मुद्रीकरण, कृषि में तकनीक, वैकल्पिक ईंधन, EV नीति के लिए परिवहन, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल आदि शामिल थे. मुंबई में हुई इस मीटिंग में नीति आयोग के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.

किस तरह होगा फायदा?
उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि नीति आयोग ने भी इसी तरह के मुद्दों पर एक व्यापक अध्ययन कर एक उपकरण विकसित किया है, जहां बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विभागों के डाटा का व्यापक विश्लेषण किया जाता है. उन्होंने कहा, 'उदाहरण के लिए, एक विभाग के पास बीमारी के फैलने के बारे में विवरण हैं, जबकि दूसरे के पास दूषित पानी के स्थान के बारे में जानकारी है. ऐसे में यदि ये दोनों विभाग अपना डाटा साझा करते हैं, तो निर्णय लेना अधिक प्रभावी होगा'.