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2024 की शुरुआत में हो सकते हैं इन देशों के साथ व्यापारिक समझौते, अंतिम चरण में है बातचीत
भारत और ब्रिटेन के बीच इससे पहले सर्विसेज के सभी मसलों को लेकर सहमति बन चुकी है. अब माना जा रहा है कि फरवरी में ये बातचीत फाइनल हो सकती है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
भारत सरकार आने वाले नए साल के शुरुआती महीनों में तीन देशों के साथ व्यापारिक समझौते पर साइन करने को लेकर काम कर रही है. सरकार जिन तीन देशों के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही है उनमें ब्रिटेन सबसे प्रमुख है. भारत सरकार माना जा रहा है कि फरवरी 2024 तक ब्रिटेन के साथ व्यापारिक समझौते पर साइन कर सकती है.
कौन से हैं ये तीन देश?
भारत सरकार जिन तीन देशों के साथ इसे लेकर बातचीत कर रही है उनमें भारत ब्रिटेन के साथ-साथ भारत ओमान व्यापक साझेदारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यूरोपीयन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, शामिल हैं. यूरोपियन के साथ होने वाली संधि में जहां आइसलैंड, लिंकटेस्टाइन,,नार्वे और स्विटजरलैडं जैसे देश शामिल हैं. माना जा रहा है कि जनवरी आखिरी तक भारत सरकार की तीनों देशों के साथ बातचीत खत्म हो सकती है.
जनवरी में ही हो सकती है भारत ब्रिटेन बातचीत
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के बीच जनवरी में 14वें राउंड की बातचीत प्रस्तावित है. इस बातचीत में दोनों देशों के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है उनमें वाइन्स बाजार के एक्सेस से लेकर ऑटोमोबाइल के कारोबार जैसे मामलों पर दोनों देशों के बीच चर्चा हो सकती है. यही नहीं प्रोफेशनल्स के इमीग्रेशन जैसे मामलों को देशों के बीच सुलझाया जाना है. दरअसल ब्रिटेन भारत के कानूनी बाजार में भी एक्सेस चाह रहा है ऐसे में भारत इस पर भी विचार कर रहा है. ये भी दोनों देशों के बीच बातचीत का मुद्दा रह सकता है. हालांकि भारत और ब्रिटेन के बीच सर्विसेज जैसे मामले को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है. ये बातचीत अप्रैल से पहले पूरी हो सकती है.
सितंबर में भी हो चुकी है बातचीत
इससे पहले भारत और ब्रिटेन के बीच सितंबर में भी 13वें दौर की बातचीत सितंबर में हुई थी. उस दौर की बातचीत में दोनों देशों के बीच कई मसले सुलझ चुके हैं. वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार की यूरोप के जिन सदस्य देशों के साथ एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है वो भी जनवरी में हो सकती है. ऐसे में सरकार उसे भी फाइनल कर सकती है. सभी सदस्य देश इसे लोकसभा चुनाव से पहले खत्म करना चाहते हैं.
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