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Starlink की एंट्री के लिए भारत सरकार ने रखी बड़ी शर्त, देश की सुरक्षा का रखना होगा ध्यान
केंद्र सरकार ने एलन मस्क की स्टारलिंक से भारत में कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की शर्त रखी है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago
एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाली है. इसके पहले केंद्र सरकार ने स्टारलिंक के सामने कुछ शर्तें रखी हैं. सरकार की मांग है कि शटडाउन कंट्रोल के लिए देश में ही कंट्रोल सेंटर बनाया जाए. यानी अगर कभी इस सर्विस को बंद करना हो तो इसके लिए कंट्रोल सेंटर भारत में ही हो. साथ ही डेटा सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को ये सुविधा दी जाए कि वो कॉल इंटरसेप्ट यानी डेटा की निगरानी कर सकें.
सरकार ने सामने रखीं शर्तें
इसके अलावा सरकार ने कहा है कि सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए जाने वाले कॉल्स को सीधे फॉरवर्ड के बजाए स्टारलिंक को इन्हें पहले भारत में बनाए गए स्टारलिंक गेटवे पर लाना होगा. इसके बाद टेलिकॉम चैनलों के जरिए फोन को विदेश में फॉरवर्ड किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहली दो शर्तें देश की टेलिकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (VI) पर पहले से लागू हैं.
लाइसेंस मिलने की प्रोसेस आखिरी चरण में
रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक की सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइसेंसिंग की प्रोसेस लगभग पूरी होने वाली है. कंपनी भारत में इंटरनेट सेवाओं के लिए जियो और एयरटेल के साथ मार्केटिंग और नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए समझौते कर रही है. देश के किसी भी हिस्से में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में संचार सेवाओं को तत्काल बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर जरूरी है। इसमें सैटेलाइट सर्विसेज भी शामिल हैं. इसलिए स्टारलिंक का कंट्रोल सेंटर भारत में बनाने की मांग की गई है.
जियो और एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ करार किया
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए देश की दो बड़ी टेलिकॉम कंपनियां जियो और एयरटेल ने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ करार किया है. इस समझौते के तहत, स्पेसएक्स और एयरटेल बिजनेस, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विसेस देने के लिए मिलकर काम करेंगे. एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी.
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