Siemens की दूसरी तिमाही में ऑर्डर 44% बढ़े, लेकिन एक बार के खर्चों की वजह से घटा मुनाफा

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) पर भारी पड़ा है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 30 जून तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री पर सरकारी तेल कंपनियों की कुल अंडर-रिकवरी 2.19 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. हालांकि, उन्होंने संकेत दिए कि यदि कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तर पर बनी रहती हैं तो आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है.

पेट्रोल, डीजल और LPG पर भारी नुकसान

हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ऊंची वैश्विक ऊर्जा कीमतों के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम कीमत पर ईंधन उपलब्ध कराया. इसके चलते कंपनियों को भारी अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ा.

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में पेट्रोल पर 19,905 करोड़ रुपये, डीजल पर 1.44 लाख करोड़ रुपये और LPG पर 24,148 करोड़ रुपये की अंडर-रिकवरी दर्ज की गई. इसके अलावा पिछली तिमाहियों से LPG पर 30,720 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान भी कंपनियों पर बना हुआ है.

पश्चिम एशिया संकट ने बढ़ाया दबाव

मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण अकेले 30 जून तक सरकारी तेल कंपनियों को 74,781 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ. अंडर-रिकवरी का अर्थ किसी उत्पाद की लागत और उसकी बिक्री कीमत के बीच का अंतर होता है, जब कंपनियां लागत से कम कीमत पर उत्पाद बेचती हैं.

कच्चा तेल सस्ता, फिर भी क्यों नहीं घटीं कीमतें?

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अप्रैल में कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल से घटकर करीब 72 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं. इसके बावजूद फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल कमी संभव नहीं है, क्योंकि रिफाइनरियां लगभग दो महीने पहले खरीदे गए महंगे कच्चे तेल को प्रोसेस कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक मौजूदा स्तर पर बनी रहती हैं, तो सरकार और तेल कंपनियां खुदरा ईंधन की कीमतों में कटौती पर विचार कर सकती हैं.

मई में बढ़ी थीं पेट्रोल-डीजल की कीमतें

सरकारी तेल कंपनियों ने बढ़ती अंडर-रिकवरी की भरपाई के लिए 15 मई को पेट्रोल की कीमत में 7.38 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7.52 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. यह करीब चार वर्षों में ईंधन की कीमतों में पहली बड़ी वृद्धि थी.

ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्टोरेज बढ़ाने पर जोर

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने अपनी मजबूत रिफाइनिंग क्षमता के कारण पश्चिम एशिया संकट के बावजूद ईंधन आपूर्ति को प्रभावित नहीं होने दिया. फिलहाल देश के पास बंदरगाहों, रिफाइनरियों और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) को मिलाकर 76 से 80 दिनों का तेल भंडार उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश को अपनी स्टोरेज क्षमता और बढ़ाने की जरूरत है.

आयात पर अब भी बड़ी निर्भरता

भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल, 50 प्रतिशत LNG और 60 प्रतिशत LPG आयात करता है. ऐसे में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और भू-राजनीतिक घटनाओं का सीधा असर देश की ऊर्जा लागत और ईंधन कीमतों पर पड़ता है.
 

अडानी एंटरप्राइजेज पर एक बार फिर निवेशकों ने बड़ा भरोसा जताया है. कंपनी के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) को उम्मीद से कहीं अधिक प्रतिक्रिया मिली, जिसके बाद इश्यू का आकार 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपये कर दिया गया. इस QIP को करीब 38,000 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं, जो मूल इश्यू साइज का लगभग 3.8 गुना है. जुटाई गई पूंजी का उपयोग कंपनी नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कर्ज कम करने और कारोबार के विस्तार में करेगी.

3.8 गुना सब्सक्राइब हुआ QIP

मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को खुले इस इश्यू को दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों से जबरदस्त समर्थन मिला. निवेशकों की भारी मांग को देखते हुए कंपनी ने QIP का आकार बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपये कर दिया. यह पिछले एक वर्ष में अडानी एंटरप्राइजेज की दूसरी बड़ी इक्विटी फंड जुटाने की कवायद है. इससे पहले कंपनी ने 2025 में 25,000 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू सफलतापूर्वक पूरा किया था.

इन वैश्विक और घरेलू निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी

QIP में कैपिटल ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैकरॉक, ब्लैकस्टोन और नोमुरा जैसे वैश्विक निवेशकों ने भाग लिया. वहीं, घरेलू निवेशकों में HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड प्रमुख रहे.

किन परियोजनाओं में होगा फंड का इस्तेमाल

कंपनी इस पूंजी का इस्तेमाल पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) प्लांट के निर्माण, सड़क परियोजनाओं के लिए कंसेशन फीस के भुगतान और अन्य पूंजीगत खर्चों में करेगी. इसके अलावा सोलर, एयरपोर्ट और कॉपर कारोबार में कर्ज कम करने, लोन चुकाने और अधिग्रहण या रणनीतिक निवेश के जरिए कारोबार का विस्तार करने पर भी यह राशि खर्च की जा सकती है.

कई उभरते क्षेत्रों में सक्रिय है कंपनी

अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रुप की बिजनेस इनक्यूबेटर कंपनी है, जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सड़क एवं रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, डिफेंस, एयरोस्पेस, ग्रीन हाइड्रोजन और माइनिंग सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में कारोबार विकसित कर रही है.

रियायती कीमत पर जारी किए गए शेयर

कंपनी ने संस्थागत निवेशकों के लिए करीब 3.47 करोड़ शेयर 2,883 रुपये प्रति शेयर के अनुमानित मूल्य पर पेश किए. यह कीमत BSE पर शेयर के पिछले बंद भाव 3,177.50 रुपये से लगभग 9.3 प्रतिशत और SEBI के फ्लोर प्राइस 3,034.68 रुपये से करीब 5 प्रतिशत कम थी. शुक्रवार सुबह BSE पर अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर करीब 1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,150.55 रुपये पर कारोबार करता दिखाई दिया.

भारत और जापान ने अपनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. जापान भारत में ₹1 ट्रिलियन (करीब ₹1 लाख करोड़) से अधिक का निवेश करेगा, जबकि दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक तेल भंडारण, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है. इन पहलों का उद्देश्य भारत में निवेश, रोजगार, तकनीकी विकास और सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करना है.

भारत-जापान की रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती

भारत और जापान के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग लगातार विस्तार पा रहा है. अगस्त 2025 से अब तक दोनों देशों के बीच 120 से अधिक समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं. इन समझौतों के तहत जापान भारत में ₹1 ट्रिलियन (करीब ₹1 लाख करोड़) से अधिक का निवेश करेगा. यह निवेश सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्रीन एनर्जी, ऑटोमोबाइल, स्टील, डिजिटल टेक्नोलॉजी और कृषि समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा.

ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष फोकस

दोनों देशों ने वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों और ऊर्जा बाजार में बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच तेल और गैस की सुरक्षित, सस्ती और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है. इसके तहत भारत और जापान रणनीतिक तेल भंडार (Strategic Oil Reserves) के प्रबंधन, कच्चे तेल के भंडारण, आपूर्ति सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुभव साझा करेंगे. इसका उद्देश्य किसी भी वैश्विक संकट के दौरान घरेलू ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित होने से बचाना है.

तीसरे देशों में भी करेंगे संयुक्त निवेश

भारत और जापान केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं रहेंगे. दोनों देश तीसरे देशों में तेल और गैस परियोजनाओं में संयुक्त निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे. साथ ही ऊर्जा बाजार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे और नए ऊर्जा स्रोतों के विकास पर भी मिलकर काम करेंगे.

समुद्री परिवहन होगा अधिक सुरक्षित

तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है. इसे देखते हुए दोनों देशों ने ऊर्जा परिवहन को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और मजबूत बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है. ऊर्जा परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे में संयुक्त निवेश की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा.

सेमीकंडक्टर, AI और ग्रीन एनर्जी में बड़े प्रोजेक्ट

जापान का निवेश भारत के कई राज्यों में नई परियोजनाओं के रूप में दिखाई देगा.

1. हरियाणा में Daikin रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) सेंटर स्थापित करेगी.
2. Sumitomo Corporation औद्योगिक सहयोग और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं में निवेश करेगी.
3. गुजरात में Fujifilm सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का उत्पादन शुरू करेगी.
4. Suzuki नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहित कर रही है.
5. असम में Suzuki R&D, NDDB और NEDF के सहयोग से बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा.
6. Toho Koki और IIT गुवाहाटी मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करेंगे.

भविष्य की तकनीकों पर रहेगा जोर

ग्रीन एनर्जी और अत्याधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू होंगी.

1. Mitsubishi Gas Chemical और ACME ग्रीन मेथेनॉल परियोजना पर काम करेंगे.
2. IHI और ACME बड़े पैमाने पर ग्रीन अमोनिया उत्पादन संयंत्र स्थापित करेंगे.
3. NTT Data अगली पीढ़ी की टेलीकॉम तकनीक और सबमरीन केबल नेटवर्क में निवेश करेगी.
4. हैदराबाद में Mitsubishi Electric और IIT Hyderabad AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और सुरक्षा क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ मानव संसाधन तैयार करेंगे.
5. Yaqumo और IISc क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित करेंगे.

रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में Toyota कर्नाटक के बिदादी में नया प्लांट स्थापित करेगी, जहां हर वर्ष लगभग एक लाख वाहनों का उत्पादन होगा और करीब 2,800 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. वहीं JFE Steel और JSW Steel एकीकृत स्टील परियोजना में निवेश करेंगे.

संस्थागत सहयोग भी होगा मजबूत

ऊर्जा क्षेत्र में भारत की Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL) और राष्ट्रीय तेल कंपनियां जापान की JOGMEC तथा JBIC जैसी संस्थाओं के साथ तकनीकी, वित्तीय और रणनीतिक सहयोग बढ़ाएंगी.

इसके अलावा India-Japan Joint Working Group on Petroleum and Natural Gas के तहत नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें चल रही परियोजनाओं की समीक्षा और भविष्य के सहयोग की दिशा तय की जाएगी.

भारत को क्या होगा फायदा?

विशेषज्ञों का मानना है कि जापान का यह निवेश और ऊर्जा सहयोग भारत में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती देगा. इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, विदेशी निवेश बढ़ेगा और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.
 

पलक शाह

29 जून को अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) ने भारत के सबसे नए गहरे समुद्री बंदरगाह विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट में अपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.397 अरब डॉलर में बेचने का समझौता किया. कंपनी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में खरीदार का नाम टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (TiL) बताया गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (MSC) की पोर्ट्स इकाई है. यह खबर प्रकाशित हुई, नियामकीय दस्तावेजों में दर्ज हुई और कुछ ही समय में सामान्य कारोबारी खबर बनकर रह गई.

लेकिन शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था.

क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति में जिस कंपनी का नाम खरीदार के रूप में सामने आया, वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल है. विझिंजम में हिस्सेदारी लेने वाली कंपनी दुनिया के दर्जनों देशों के संयुक्त व्यापारी बेड़ों से भी अधिक कंटेनर शिपिंग क्षमता नियंत्रित करती है. इसके बावजूद जिनेवा स्थित एक फैमिली ऑफिस के बाहर शायद ही कोई स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित कर सकता है कि उसकी वास्तविक वित्तीय स्थिति क्या है. भारत ने यह माना कि विझिंजम में हिस्सेदारी MSC ने खरीदी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती.

आखिर MSC है कौन?

वह परिवार जो कभी अपनी कहानी नहीं बताता

MSC पूरी तरह जिनेवा के अपोंटे (Aponte) परिवार के नियंत्रण में है. इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी, जब जियानलुइगी अपोंटे, जो उस समय इटली के सोरेंटो और कैप्री द्वीप के बीच फेरी चलाते थे, ने अपनी पत्नी राफाएला अपोंटे-डायमंट के साथ 2 लाख डॉलर का ऋण लेकर जर्मनी का एक पुराना मालवाहक जहाज खरीदा.

करीब 56 वर्षों बाद यही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन बन चुकी है. चूंकि MSC कभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हुई और न ही उसने इस तरह का सार्वजनिक कर्ज लिया, जिससे उसे बाहरी निवेशकों के प्रति जवाबदेह होना पड़े, इसलिए आज भी कंपनी पूरी तरह अपोंटे परिवार के नियंत्रण में है.

इसमें कोई गैरकानूनी बात नहीं है. लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जब इतनी निजी कंपनी किसी रणनीतिक सौदे में खरीदार बनकर सामने आती है, तो आमतौर पर उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेज, जैसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों की जानकारी या बॉन्ड प्रॉस्पेक्टस, यह बताने में सक्षम नहीं होते कि सौदे के पीछे वास्तविक वित्तपोषण कौन कर रहा है.

अप्रैल 2026 में कंपनी का नियंत्रण बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के अगली पीढ़ी को सौंप दिया गया. डिएगो अपोंटे और एलेक्सा अपोंटे वागो को जिनेवा में पंजीकृत पारिवारिक ट्रस्टों के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण मिला. इस बदलाव की कोई सार्वजनिक फाइलिंग सामने नहीं आई. इसके कुछ ही महीनों बाद इसी पारिवारिक कंपनी ने भारत के सबसे रणनीतिक बंदरगाहों में से एक विझिंजम में हिस्सेदारी खरीदने का समझौता कर लिया.

खरीदार, जिसका नाम सामने नहीं आया

चूंकि MSC की अपनी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं है, इसलिए यह समझने का एकमात्र तरीका कि विझिंजम बंदरगाह में खरीदी गई हिस्सेदारी के पीछे वास्तव में कौन है, आधिकारिक दस्तावेजों की पड़ताल करना है. लेकिन यह पड़ताल उस दिशा में नहीं जाती, जिसकी ओर प्रेस विज्ञप्ति इशारा करती है.

वास्तव में शेयर खरीद समझौते (Share Purchase Agreement) पर हस्ताक्षर मुंडी लिमिटेड (Mundi Limited) ने किए हैं. यह कंपनी टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (TiL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो MSC की पोर्ट्स इकाई है.

लेकिन TiL भी अंतिम होल्डिंग कंपनी नहीं है. यह एक ऐसी होल्डिंग कंपनी के अधीन कार्य करती है, जिसके बारे में भारत में बहुत कम लोग जानते हैं. इसका नाम टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होल्डिंग एस.ए. (Terminal Investment Limited Holding S.A.) है, जो जिनेवा या स्विट्जरलैंड में नहीं, बल्कि लक्जमबर्ग में पंजीकृत है.

यहीं से यह कहानी केवल एक शिपिंग कंपनी की नहीं रह जाती.

कहानी में BlackRock की एंट्री

यूरोपीय आयोग (European Commission) के समक्ष इस वर्ष दाखिल एक नियामकीय दस्तावेज में लक्जमबर्ग स्थित इस कंपनी का कानूनी विवरण दिया गया है. दस्तावेज के अनुसार, यह कंपनी MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A. और BlackRock Inc. के "अप्रत्यक्ष और संयुक्त नियंत्रण (Indirect and Joint Control)" में है.

यानी इस संरचना में दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी BlackRock भी शामिल है.

BlackRock वर्तमान में करीब 13.9 ट्रिलियन डॉलर की परिसंपत्तियों (Assets Under Management) का प्रबंधन करती है. यह राशि दुनिया के लगभग सभी देशों की वार्षिक अर्थव्यवस्था से अधिक है. केवल अमेरिका** और चीन की अर्थव्यवस्था ही इससे बड़ी हैं.

केवल निवेशक नहीं, रणनीतिक साझेदार

यूरोपीय संघ (EU) के मर्जर कानून के तहत "संयुक्त नियंत्रण (Joint Control)" का अर्थ केवल किसी कंपनी में हिस्सेदारी होना नहीं है.

इसका मतलब है कि BlackRock को TiL के प्रमुख रणनीतिक फैसलों पर महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं. इनमें कंपनी का बजट, कारोबारी रणनीति, बिजनेस प्लान और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां जैसे फैसले शामिल हैं. यानी BlackRock केवल मुनाफे में हिस्सेदार नहीं, बल्कि रणनीतिक निर्णयों में भी प्रभाव रखती है.

यह हिस्सेदारी BlackRock को वर्ष 2024 में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स (Global Infrastructure Partners - GIP) के अधिग्रहण के बाद मिली. GIP के पास TiL में लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

GIP के चेयरमैन अदेबायो "बायो" ओगुनलेसी TiL के निदेशक मंडल (Board of Directors) में भी शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि GIP के अधिग्रहण के बाद उन्हें BlackRock के बोर्ड में भी शामिल किया गया.

यानी एक ही व्यक्ति दोनों संस्थाओं के निदेशक मंडल का हिस्सा है. इस तरह वह अप्रत्यक्ष रूप से भारत के एक रणनीतिक बंदरगाह से जुड़े निर्णयों में भी भूमिका निभाता है.

यह नेटवर्क आखिर कितना व्यापक है?

विझिंजम बंदरगाह इस वैश्विक संरचना का अकेला हिस्सा नहीं है.

ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स (GIP) के जरिए BlackRock पहले से ही दुनिया के कई महत्वपूर्ण परिवहन और बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी रखती है. इनमें गैटविक, एडिनबर्ग और सिडनी हवाई अड्डे, मलेशिया के राष्ट्रीय एयरपोर्ट ऑपरेटर, पोर्ट ऑफ मेलबर्न और ब्रिटेन के पील पोर्ट्स शामिल हैं.

इसके अलावा टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (TiL) के माध्यम से BlackRock को अब क्रिस्टोबाल (Cristóbal) बंदरगाह का अंतरिम नियंत्रण भी प्राप्त है. यह बंदरगाह पनामा नहर के दोनों प्रमुख कंटेनर टर्मिनलों में से एक है.

यह बदलाव ऐसे समय हुआ, जब पनामा ने एक हांगकांग की कंपनी से उसका संचालन अधिकार वापस ले लिया. यह फैसला ऐसे दौर में आया, जब अमेरिका और चीन के बीच पनामा नहर पर प्रभाव को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है.

हालांकि पनामा नहर का स्वामित्व और संचालन अब भी पनामा कैनाल अथॉरिटी के पास है, लेकिन नहर से जुड़े प्रमुख बंदरगाहों का नियंत्रण धीरे-धीरे वैश्विक निवेशकों के एक सीमित समूह के हाथों में सिमटता जा रहा है.

अडानी ने किसे बेची हिस्सेदारी?

लेख के अनुसार, अडानी समूह ने विझिंजम बंदरगाह का निर्माण किया और अपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी उस कंपनी को बेची, जिसे वह MSC के नाम से जानता था.

लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सौदे के पीछे मौजूद वास्तविक कॉरपोरेट संरचना और उसके प्रभाव का पूरा आकलन किया गया था? क्योंकि MSC के पीछे मौजूद संस्थागत ढांचे में ऐसे वैश्विक निवेशकों की मौजूदगी दिखाई देती है, जिनका प्रभाव केरल से लेकर पनामा नहर तक फैले रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर नजर आता है.

आगे क्या?

यहीं से यह कहानी केवल भारत के एक बंदरगाह तक सीमित नहीं रहती.

यह सवाल उठाती है कि दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अन्य रणनीतिक बुनियादी ढांचों का वास्तविक स्वामित्व और नियंत्रण किन संस्थाओं के पास है. साथ ही यह भी कि वैश्विक स्तर पर बार-बार कुछ चुनिंदा नाम ही ऐसे अहम परिसंपत्तियों के पीछे क्यों दिखाई देते हैं.

(क्रमशः...)

भाग-2 में: BlackRock के वैश्विक पोर्ट नेटवर्क, उसके निवेश साम्राज्य और अरब सागर के केरल से लेकर पनामा नहर तक फैले रणनीतिक बंदरगाहों पर उसके बढ़ते प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा.

पलक शाह, BW रिपोर्टर्स

(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के लेखक हैं. लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ, उन्होंने मुंबई में जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए पैसे, ताकत और नियमों के गठजोड़ को उजागर किया है. उनके लेख The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं. 19 साल की उम्र में अपराध पत्रकारिता से शुरुआत करने वाले पलक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के गैंगवार अब कॉरपोरेट अपराध में बदल चुके हैं. इसी ने उन्हें वित्तीय पत्रकारिता की ओर मोड़ा, जहां उन्होंने बाजार हेरफेर और सिस्टम की खामियों को उजागर किया.)
 

पूर्व टीवी संपादक और फॉरेंसिक पत्रकार इंद्रजीत राय ने उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली मान्यता प्राप्त फॉरेंसिक प्रयोगशाला' स्थापित कर एक नया कीर्तिमान बनाया है. उनकी कंपनी Laxhar Evidence Labs Private Limited को नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) से फॉरेंसिक परीक्षण के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है.

इस उपलब्धि के साथ Laxhar Evidence Labs उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी फॉरेंसिक लैब बन गई है, जिसे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में NABL की मान्यता मिली है. साथ ही यह भारत की पहली निजी मल्टी-डिसिप्लिनरी फॉरेंसिक प्रयोगशाला भी बन गई है, जिसे एक साथ डिजिटल फॉरेंसिक, फिजिकल फॉरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट तीनों क्षेत्रों में NABL मान्यता हासिल हुई है.

पत्रकारिता से फॉरेंसिक साइंस तक का सफर

इंद्रजीत राय ने दो दशकों से अधिक समय तक टीवी पत्रकारिता में अपराध से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता की. वे ABP News में एग्जीक्यूटिव एडिटर, Zee News में डिप्टी एडिटर और Network18 में क्राइम एडिटर जैसे वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं.

उन्होंने भारत में फॉरेंसिक पत्रकारिता को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसी योगदान के लिए उन्हें World Book of Records से भी सम्मानित किया गया. वर्षों तक फॉरेंसिक विज्ञान का अध्ययन और रिपोर्टिंग करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम के साथ Laxhar Evidence Labs की स्थापना की.

इंद्रजीत राय ने कहा कि पत्रकार के रूप में उन्होंने वर्षों तक सवाल पूछे और तथ्यों की तलाश की. अब फॉरेंसिक विज्ञान उन्हें वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से उन सवालों के जवाब देने का अवसर देता है. उनका उद्देश्य जांच एजेंसियों के साथ-साथ हर उस नागरिक तक विश्वसनीय फॉरेंसिक सेवाएं पहुंचाना है, जो सच्चाई जानना चाहता है.

कड़ी जांच के बाद मिली NABL मान्यता

NABL की मान्यता प्रयोगशाला की वैज्ञानिक क्षमता, परीक्षण पद्धतियों, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी प्रक्रियाओं, उपकरणों, विशेषज्ञ कर्मियों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की विस्तृत जांच के बाद प्रदान की गई है. इसके लिए NABL की विशेषज्ञ टीम ने प्रयोगशाला का व्यापक ऑन-साइट ऑडिट भी किया.

किन सेवाओं की मिलेगी सुविधा

नोएडा के सेक्टर-73 स्थित एन्थूरियम टॉवर में स्थापित यह प्रयोगशाला निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करती है.

1. डिजिटल फॉरेंसिक
2. मोबाइल और क्लाउड फॉरेंसिक
3. ऑडियो एवं वीडियो फॉरेंसिक
4. फिंगरप्रिंट परीक्षण
5. हस्तलेखन और हस्ताक्षर परीक्षण
6. फॉरेंसिक दस्तावेज जांच
7. क्राइम सीन जांच एवं प्रबंधन
8. टेक्निकल सर्विलांस काउंटर-मेजर्स (TSCM)
9. फॉरेंसिक सलाह और विशेषज्ञ राय

निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

भारत में अब तक अधिकांश फॉरेंसिक जांच सरकारी प्रयोगशालाओं तक सीमित रही है. Laxhar Evidence Labs का उद्देश्य इस कमी को दूर करते हुए आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, कॉर्पोरेट कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, स्टार्टअप्स और जांच एजेंसियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणित फॉरेंसिक सेवाएं उपलब्ध कराना है.

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लैब

Laxhar Evidence Labs को ISO/IEC 17025:2017 मानक के तहत मान्यता प्राप्त है. प्रयोगशाला को 20 मान्यता प्राप्त परीक्षण क्षेत्रों में लैबोरेटरी टेस्टिंग और ऑन-साइट टेस्टिंग दोनों की अनुमति मिली है. इसके अलावा कंपनी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, MSME, DPIIT, उत्तर प्रदेश आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और Government e-Marketplace (GeM) में भी पंजीकृत है. साथ ही इसे ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन भी प्राप्त है.

इंद्रजीत राय का कहना है कि Laxhar Evidence Labs का उद्देश्य फॉरेंसिक विज्ञान को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना और वैज्ञानिक उत्कृष्टता तथा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के माध्यम से भारत की न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत करना है.

भारत और सेशेल्स ने कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और सेशेल्स के कृषि विभाग ने कृषि अनुसंधान, शिक्षा, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके साथ ही दोनों देशों ने 2026 से 2031 तक के लिए पांच वर्षीय कार्ययोजना भी तैयार की है, जिसमें जलवायु-अनुकूल कृषि, बागवानी और खाद्य सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

भारत-सेशेल्स के बीच कृषि सहयोग पर MoU

भारत और सेशेल्स ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और सेशेल्स के कृषि विभाग के बीच हुआ है. यह समझौता दोनों देशों के बीच कृषि अनुसंधान, शिक्षा, क्षमता निर्माण (Capacity Building), तकनीक हस्तांतरण (Technology Transfer) और आधुनिक कृषि पद्धतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करता है. इसके तहत संयुक्त शोध कार्यक्रम चलाए जाएंगे, साथ ही वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों के आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.

2026-2031 के लिए तैयार हुई पांच वर्षीय कार्ययोजना

समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दोनों देशों ने 2026 से 2031 तक की पांच वर्षीय कार्ययोजना पर भी हस्ताक्षर किए हैं. इस कार्ययोजना में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा.

1. क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर (जलवायु-अनुकूल कृषि)
2. हॉर्टिकल्चर (बागवानी)
3. पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट (फसल कटाई के बाद प्रबंधन)
4. पशुधन विकास
5. सतत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हुआ समझौता

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री की सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा के दौरान संपन्न हुआ. मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के कृषि संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना, तकनीकी क्षमता विकसित करना और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना है.

जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा से निपटने में मिलेगी मदद

मंत्रालय के मुताबिक, यह साझेदारी जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसी उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. साथ ही, इससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में तेजी आएगी.

वैश्विक कृषि साझेदारी को मिल रही मजबूती

ICAR अब तक दुनिया भर के विभिन्न संस्थानों के साथ 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर कर चुका है. मंत्रालय का कहना है कि सेशेल्स के साथ हुआ यह नया समझौता ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करेगा तथा सतत कृषि, नवाचार और वैश्विक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगा.
 

बेबी डायपर और हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाने वाली स्वारा बेबी (Swara Baby) ने ₹1,000 करोड़ के शुरुआती सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया है. इस आईपीओ के जरिए कंपनी विस्तार, निवेश और कारोबार को नई गति देने की तैयारी में है. IPO में फ्रेश इश्यू के साथ-साथ ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल होगा, जिसमें फर्स्टक्राई की पैरेंट कंपनी ब्रेनबीज सॉल्यूशंस (Brainbees Solutions) अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचेगी.

₹1,000 करोड़ का होगा IPO

स्वारा बेबी के प्रस्तावित IPO का कुल आकार ₹1,000 करोड़ है. इसमें ₹500 करोड़ के नए इक्विटी शेयर (Fresh Issue) जारी किए जाएंगे, जबकि शेष राशि ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए जुटाई जाएगी. OFS के तहत ब्रेनबीज सॉल्यूशंस, जो फर्स्टक्राई (FirstCry) की पैरेंट कंपनी है, ₹300 करोड़ तक के शेयर बेचेगी. वर्तमान में ब्रेनबीज के पास स्वारा बेबी में 76.59% हिस्सेदारी है, जिससे वह कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बनी हुई है.

कौन हैं कंपनी के प्रमोटर?

स्वारा बेबी के प्रमोटर आलोक बिड़ला हैं, जिन्हें हाइजीन प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है. कंपनी के प्रमुख प्रमोटरों में आलोक बिड़ला के साथ ब्रेनबीज सॉल्यूशंस भी शामिल है. 

कई हाइजीन कैटेगरी में कारोबार

स्वारा बेबी डिस्पोजेबल हाइजीन उत्पादों का निर्माण करती है. कंपनी बेबी केयर, एडल्ट इनकॉन्टिनेंस और फेमिनिन हाइजीन सेगमेंट में कई उत्पाद बनाती है. वर्ष 2021 के बाद कंपनी ने खुद को एक सिंगल-प्रोडक्ट निर्माता से मल्टी-कैटेगरी बिजनेस में बदल लिया है. कंपनी के पोर्टफोलियो में बेबी पैंट-स्टाइल डायपर, बेबी टेप-स्टाइल डायपर, एडल्ट पैंट-स्टाइल डायपर, एडल्ट टेप-स्टाइल डायपर, सैनिटरी नैपकिन, पैंटी लाइनर्स समेत कुल सात उत्पाद श्रेणियों में प्रोडक्ट शामिल हैं.

FY25 में रहा मजबूत प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2024-25 (FY25) में स्वारा बेबी ने ₹84 करोड़ का राजस्व (Revenue) दर्ज किया, जबकि कंपनी का शुद्ध लाभ (PAT) ₹5.2 करोड़ रहा.

प्रोडक्ट इनोवेशन पर भी फोकस

कंपनी लगातार नए उत्पाद विकसित करने पर जोर दे रही है. पिछले वर्ष स्वारा बेबी ने फर्स्टक्राई के BabyHug ब्रांड के तहत एक ऐसा डायपर लॉन्च किया, जिसमें पारंपरिक वुड पल्प का उपयोग घटाकर लगभग 7% कर दिया गया. कंपनी का दावा है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाली वह भारत की पहली निर्माता है.

हाइजीन बिजनेस का विस्तार

ब्रेनबीज सॉल्यूशंस ने दिसंबर 2025 में KA Hygiene और Solis Hygiene का अधिग्रहण करने की घोषणा की थी, ताकि हाइजीन प्रोडक्ट्स कारोबार को और मजबूत किया जा सके. इसी दौरान स्वारा बेबी ने अमेरिका में Swara Corp की स्थापना भी की, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डायपर और अन्य हाइजीन उत्पादों के कारोबार का विस्तार करना है.

ये होंगे IPO के लीड मैनेजर

कंपनी के प्रस्तावित IPO के लिए JM Financial और Avendus Capital को बुक-रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है.

अगर आप एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. देश के खाद्य सुरक्षा नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने Red Bull समेत कम से कम छह प्रमुख एनर्जी ड्रिंक कंपनियों को नोटिस जारी किया है. नियामक का आरोप है कि ये कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार और पैकेजिंग पर ऐसे दावे कर रही हैं, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुरूप नहीं हैं.

इन कंपनियों को मिला नोटिस

FSSAI के अनुसार, नोटिस पाने वाली कंपनियों में Red Bull, Monster Energy, PepsiCo India की Adrenaline Rush, Reliance Consumer Products की Campa Energy Drink और Hell Energy जैसे प्रमुख ब्रांड शामिल हैं.

किन दावों पर जताई आपत्ति?

FSSAI ने कहा कि "शरीर और दिमाग को तरोताजा करता है", "फोकस बढ़ाता है" और "एनर्जी लेवल बढ़ाता है" जैसे दावे खाद्य उत्पादों के लिए अनुमत नहीं हैं. ऐसे दावों से यह संदेश जाता है कि उत्पाद किसी विशेष स्वास्थ्य लाभ या चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करता है, जो नियमों का उल्लंघन है. नियामक ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पोस्ट में भी स्पष्ट किया कि खाद्य उत्पादों को दवा या स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद की तरह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता.

एनर्जी ड्रिंक के लिए अभी नहीं हैं अलग मानक

FSSAI का कहना है कि भारत में फिलहाल एनर्जी ड्रिंक के लिए अलग से कोई आधिकारिक मानक तय नहीं किए गए हैं. ऐसे में कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार में ऐसे दावे नहीं कर सकतीं, जिनसे उपभोक्ताओं को विशेष स्वास्थ्य लाभ मिलने का भ्रम पैदा हो.

तेजी से बढ़ रहा है भारत का एनर्जी ड्रिंक बाजार

रिसर्च फर्म IMARC Group के मुताबिक, भारत का एनर्जी ड्रिंक बाजार वर्ष 2025 में करीब **1.5 अरब डॉलर** का था. इसके वर्ष 2034 तक बढ़कर 2.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. शहरीकरण, युवाओं की बढ़ती आबादी और फिटनेस के प्रति बढ़ती रुचि इस बाजार के विस्तार की प्रमुख वजहें मानी जा रही हैं.

पहले भी कार्रवाई कर चुका है FSSAI

यह पहला मौका नहीं है जब FSSAI ने भ्रामक दावों पर सख्ती दिखाई हो. पिछले वर्ष नियामक ने शुगर-आधारित रीहाइड्रेशन ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे अपने उत्पादों को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS) तभी कहें, जब वे WHO के निर्धारित मानकों पर खरे उतरें. अब इसी तरह की कार्रवाई एनर्जी ड्रिंक कंपनियों के खिलाफ भी की गई है.
 

भारत शिप रीसाइक्लिंग उद्योग में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है. केंद्र सरकार ने अगले दशक में करीब 16,000 जहाजों की रीसाइक्लिंग का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए 8 अरब डॉलर (करीब ₹76,000 करोड़) की वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया है. साथ ही भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल शिप रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई है.

अगले दशक में 16,000 जहाजों की रीसाइक्लिंग का लक्ष्य

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत अगले 10 वर्षों में करीब 16,000 जहाजों की रीसाइक्लिंग का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है. सरकार ने शिपबिल्डिंग और शिप रीसाइक्लिंग सेक्टर को गति देने के लिए 8 अरब डॉलर (करीब ₹76,000 करोड़) की वित्तीय सहायता की घोषणा की है.

EU के साथ बढ़ेगा सहयोग

भारत और यूरोपीय संघ ने टिकाऊ शिप रीसाइक्लिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है. दोनों पक्षों ने यूरोपीय शिप रीसाइक्लिंग रेगुलेशन (EUSRR) के तहत भारतीय शिप रीसाइक्लिंग यार्ड्स को मान्यता दिलाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की. वर्तमान में भारत के 30 से अधिक यार्ड EU की मंजूरी पाने की प्रक्रिया में हैं.

रोजगार और पर्यावरण दोनों को मिलेगा लाभ

सोनोवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने से भारतीय रीसाइक्लिंग सुविधाओं की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ेगी. इससे पर्यावरण-अनुकूल रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार पैदा होंगे और समुद्री क्षेत्र में टिकाऊ विकास को मजबूती मिलेगी.

संयुक्त कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव

यूरोपीय आयोग की आयुक्त जेसिका रोसवाल ने भारतीय यार्ड्स की प्रगति की सराहना करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) बनाने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय से पहले EU सदस्य देशों के साथ इस विषय पर चर्चा की जाएगी. साथ ही भारतीय शिप रीसाइक्लिंग सुविधाओं का दौरा करने की भी इच्छा जताई.

भारत की वैश्विक हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) के अनुसार, वैश्विक शिप रीसाइक्लिंग में भारत की हिस्सेदारी 2024 के 30.1 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 35.4 प्रतिशत हो गई है. वर्ष 2025 में भारत ने 2.99 मिलियन ग्रॉस टन (GT) जहाजों की रीसाइक्लिंग की, जो 2024 के 1.86 मिलियन GT की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत अधिक है.

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो रहे यार्ड

सरकार के अनुसार, भारतीय शिप रीसाइक्लिंग यार्ड्स ने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण और सुरक्षा मानकों के अनुरूप अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है. इनमें एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन प्रणाली, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और आवास जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं. सरकार नियमित और बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण के जरिए पर्यावरण संरक्षण, श्रमिक सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है.
 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report-FSR) के विश्लेषण में एलारा सिक्योरिटीज ने कहा है कि देश का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) क्षेत्र मजबूत स्थिति में है. परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, पर्याप्त पूंजी और प्रमुख ऋण श्रेणियों में घटते जोखिम के चलते सेक्टर की स्थिति बेहतर बनी हुई है. हालांकि, सोने की ऊंची कीमतों के कारण गोल्ड लोन में तेजी से बढ़ोतरी ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रही है, जिस पर लगातार नजर रखने की जरूरत होगी.

सबसे तेजी से बढ़ा गोल्ड लोन सेगमेंट

एलारा सिक्योरिटीज के अनुसार, पिछले दो वर्षों में गोल्ड लोन की वृद्धि अन्य रिटेल लोन श्रेणियों की तुलना में कहीं अधिक रही है और इसमें NBFCs की सबसे बड़ी भूमिका रही है. वित्त वर्ष 2024 से 2026 के दौरान गोल्ड लोन की वृद्धि दर गैर-हाउसिंग रिटेल लोन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से लगभग दोगुनी रही. वर्तमान में NBFC के कुल रिटेल लोन पोर्टफोलियो में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी 17.4 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

FY26 में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो लगभग दोगुना

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में NBFCs का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो सालाना आधार पर 96.5 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पूरे उद्योग की वृद्धि दर 54.5 प्रतिशत रही. देश में बकाया गोल्ड लोन अब कुल उपभोक्ता ऋण का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा बन चुके हैं. इसकी बड़ी वजह सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतें हैं. रिपोर्ट के अनुसार, नए गोल्ड लोन का मूल्य बकाया गोल्ड लोन से करीब 13 लाख करोड़ रुपये अधिक रहा. इससे संकेत मिलता है कि कई ग्राहक पुराने लोन का नवीनीकरण (रोलओवर) कर अधिक मूल्य वाले सोने के बदले बड़ी राशि उधार ले रहे हैं.

जोखिम फिलहाल नियंत्रित, लेकिन सतर्कता जरूरी

एलारा का मानना है कि फिलहाल जोखिम नियंत्रित है क्योंकि अधिकतर ऋण मौजूदा ग्राहकों को ही दिए जा रहे हैं. नए ग्राहकों की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है, जबकि लोन-टू-वैल्यू (LTV) अनुपात 60 प्रतिशत से नीचे है. इसके बावजूद ब्रोकरेज ने चेतावनी दी है कि यदि सोने की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव आता है तो जोखिम बढ़ सकता है.

NBFC सेक्टर की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार

रिपोर्ट में NBFC सेक्टर की समग्र स्थिति को सकारात्मक बताया गया है. विभिन्न श्रेणियों में स्लिपेज रेशियो में गिरावट दर्ज की गई है. मिडिल-लेयर NBFCs का स्लिपेज रेशियो घटकर 3 प्रतिशत रह गया है, जबकि अपर-लेयर NBFCs में यह 4.8 प्रतिशत है.

RBI का नॉन-बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडिकेटर (NBSI) भी अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे बना हुआ है, जो प्रणालीगत जोखिम में कमी का संकेत देता है. वहीं, सेक्टर का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) करीब 24.6 प्रतिशत है, जो नियामकीय आवश्यकता से काफी अधिक है.

MSME और माइक्रोफाइनेंस में भी स्थिति बेहतर

एलारा सिक्योरिटीज ने MSME और माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में भी सुधार की बात कही है. MSME पोर्टफोलियो में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPA) घटकर 5.4 प्रतिशत रह गई हैं. सेवा क्षेत्र में यह अनुपात केवल 3.1 प्रतिशत है.

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में भी शुरुआती स्तर का तनाव कम हुआ है. 31 से 180 दिन तक बकाया रहने वाले ऋण मार्च 2026 में घटकर 1.8 प्रतिशत रह गए, जबकि छह महीने पहले यह 4.4 प्रतिशत था. इससे उधारकर्ताओं की भुगतान क्षमता में सुधार का संकेत मिलता है.

उपभोक्ता ऋण बना विकास का प्रमुख आधार

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में घरेलू उधारी का सबसे बड़ा आधार उपभोक्ता ऋण बना हुआ है. गैर-हाउसिंग रिटेल लोन अब कुल घरेलू उधारी का 58.4 प्रतिशत हिस्सा हैं, जो वित्त वर्ष 2025 में 54.9 प्रतिशत था. वहीं, उपभोग आधारित ऋण कुल घरेलू उधारी का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में NBFCs का उपभोक्ता ऋण पोर्टफोलियो 22.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जो बैंकों की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है.

उपभोक्ता ऋण में NBFCs का GNPA अनुपात घटकर 1.1 प्रतिशत रह गया, जबकि बैंकों में यह 1.2 प्रतिशत है. हालांकि बिजनेस लोन श्रेणी में जोखिम अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है, लेकिन वहां भी GNPA घटकर 1.8 प्रतिशत पर आ गया है.

बैंकों का NBFC पर बढ़ा भरोसा

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि NBFCs के वित्तपोषण में बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है. पिछले एक वर्ष में बैंकों की हिस्सेदारी बढ़कर 43.5 प्रतिशत हो गई है, जो इस क्षेत्र में उनके बढ़ते भरोसे को दर्शाती है. हालांकि, 50,000 रुपये से कम के छोटे व्यक्तिगत ऋण बाजार में NBFCs की हिस्सेदारी घटकर 30.7 प्रतिशत रह गई है. इस श्रेणी में फिनटेक कंपनियों का दबदबा बढ़कर 56.8 प्रतिशत हो गया है. हालांकि इस सेगमेंट में डिफॉल्ट का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत ऊंचा बना हुआ है.

FY27 में इन क्षेत्रों पर रहेगी नजर

एलारा सिक्योरिटीज का मानना है कि NBFC सेक्टर में प्रणालीगत जोखिम फिलहाल नियंत्रित हैं और मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता, पर्याप्त पूंजी तथा बेहतर उधारकर्ता प्रोफाइल इसके प्रमुख कारण हैं. हालांकि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान गोल्ड लोन और MSME ऋण ऐसे दो क्षेत्र होंगे, जिन पर सबसे अधिक नजर रहेगी. यदि सोने की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव आता है या आर्थिक परिस्थितियां बदलती हैं, तो नियामकीय निगरानी और सख्त हो सकती है.