RVNL को रेलवे से मिला 145 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, शेयर में फिर आई तेजी

भारत और कैरेबियन कम्युनिटी (CARICOM) के बीच 23 सितंबर को हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में व्यापार, निवेश, कृषि, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस, जलवायु लचीलापन और ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई. इस दौरान CARICOM ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 2028-29 अवधि के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की घोषणा की.

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर आयोजित भारत-CARICOM विदेश मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और सूरीनाम के विदेश मंत्री मेल्विन डब्ल्यू.जे. बोउवा ने की. यह बैठक नवंबर 2024 में गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CARICOM नेताओं की अध्यक्षता में हुए दूसरे भारत-CARICOM शिखर सम्मेलन के बाद सहयोग की समीक्षा के लिए आयोजित की गई.

व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग पर जोर

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने भारत-CARICOM सहयोग में अब तक हुई प्रगति पर संतोष जताया और कई क्षेत्रों में आपसी भागीदारी बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. बैठक में राजनीतिक संबंधों के साथ व्यापार और निवेश, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दे प्रमुख रहे. दोनों पक्षों ने विकास सहयोग को मजबूत करने और आपसी आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की. CARICOM नेताओं ने कैरेबियन क्षेत्र में भारत की विकास साझेदारी और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने में भारत के योगदान को स्वीकार किया.

UNSC उम्मीदवारी के लिए भारत को समर्थन

बैठक में CARICOM की ओर से भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2028-29 अवधि की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस समर्थन के लिए CARICOM देशों का आभार जताया.

जयशंकर ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा. UNSC की उम्मीदवारी के लिए CARICOM का समर्थन भारत और कैरेबियन देशों के बीच बहुपक्षीय मंचों पर बढ़ते समन्वय को भी दर्शाता है.

संयुक्त राष्ट्र सुधार और आतंकवाद पर भी चर्चा

बैठक में दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. इसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से मुकाबला और अंतरराष्ट्रीय अपराध जैसे मुद्दों पर साथ काम करने की बात कही गई.

बैठक में बारबाडोस, डोमिनिका, बहामास, गुयाना, जमैका, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन्स, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सूरीनाम, हैती, सेंट लूसिया, सेंट किट्स एंड नेविस और एंटीगुआ एंड बारबुडा के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया. ग्रेनाडा का प्रतिनिधित्व उसके वित्त मंत्री ने और बेलीज का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के CEO ने किया. CARICOM की महासचिव कार्ला नताली बार्नेट भी बैठक में मौजूद रहीं. भारत और CARICOM ने राजनीतिक, आर्थिक, विकासात्मक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को आगे मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई.
 

टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट्स के बीच एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर विवाद और गहरा गया है. टाटा सन्स ने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि चंद्रशेखरन को पांच साल के नए कार्यकाल के लिए चेयरमैन नियुक्त करने का 17 सितंबर का बोर्ड फैसला कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और लागू कानून के अनुरूप है. कंपनी ने इस रुख के समर्थन में वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों की राय का भी हवाला दिया है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टाटा सन्स के कंपनी सेक्रेटरी सुप्रकाश मुखोपाध्याय ने 24 सितंबर को नोएल टाटा को पत्र भेजकर कंपनी का पक्ष रखा. इसमें कहा गया कि बोर्ड ने बहुमत से चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का फैसला लिया है और यह प्रस्ताव वैध है. हालांकि, इस मामले में टाटा ट्रस्ट्स का रुख इससे अलग है और विवाद अब आर्टिकल 118 और 121 की व्याख्या को लेकर केंद्रित हो गया है.

आर्टिकल 118 को लेकर है मुख्य विवाद

नोएल टाटा की आपत्ति का एक प्रमुख आधार टाटा सन्स के आर्टिकल 118 से जुड़ा है. यह प्रावधान टाटा ट्रस्ट्स के पास कंपनी की 40 फीसदी या उससे अधिक हिस्सेदारी होने की स्थिति में चेयरमैन के चयन के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है.

टाटा सन्स का कहना है कि आर्टिकल 118 में दी गई प्रक्रिया नए चेयरमैन की पहली नियुक्ति के लिए है और मौजूदा चेयरमैन की पुनर्नियुक्ति पर लागू नहीं होती. कंपनी ने इसी आधार पर चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को वैध बताया है. 

 तीन कानूनी विशेषज्ञों की राय का हवाला

अपने जवाब में टाटा सन्स ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप्तो सरकार, पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी.एन. श्रीकृष्ण की कानूनी राय का हवाला दिया है. कंपनी के मुताबिक, इन रायों में 17 सितंबर के बोर्ड फैसले को वैध माना गया है.

विवाद आर्टिकल 121 के तहत वोटिंग प्रक्रिया को लेकर भी है. रिपोर्टों के मुताबिक, चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव पर टाटा ट्रस्ट्स के दो नामित निदेशकों की राय अलग-अलग थी. नोएल टाटा ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि वेणु श्रीनिवासन ने समर्थन किया. चंद्रशेखरन ने मतदान से खुद को अलग रखा था. इसके बाद कास्टिंग वोट का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. 

पूर्व CJI यू.यू. ललित की राय के मुताबिक, वोट बराबर होने की स्थिति में कास्टिंग वोट का इस्तेमाल किया जा सकता था और 17 सितंबर का प्रस्ताव वैध रूप से पारित हुआ. वहीं, बी.एन. श्रीकृष्ण की राय में भी बोर्ड की कार्रवाई को आर्टिकल 121 के अनुरूप बताया गया है. 

हालांकि, दूसरी ओर नोएल टाटा की ओर से प्राप्त कानूनी राय में इस व्याख्या पर आपत्ति जताई गई है. इसलिए फिलहाल दोनों पक्षों की कानूनी व्याख्याएं अलग-अलग हैं. 

अगस्त में टली थी AGM

टाटा सन्स ने अपने पत्र में 18 अगस्त को हुई सालाना आम बैठक यानी AGM का भी जिक्र किया. कंपनी के मुताबिक, बैठक में जरूरी कोरम पूरा नहीं हो सका था, क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स की ओर से संयुक्त प्रतिनिधि नामित नहीं किया गया था.

टाटा सन्स ने इस घटना को 17 सितंबर को चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के लिए हुए बोर्ड फैसले से जोड़ने को भी खारिज किया है. कंपनी का कहना है कि दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ना उचित नहीं है.

आगे क्या होगा?

चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति पर टाटा सन्स ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन इससे टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट्स के बीच विवाद समाप्त नहीं हुआ है. खास तौर पर आर्टिकल 118 और 121 की व्याख्या तथा कास्टिंग वोट के इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्षों के कानूनी रुख अलग हैं.

इसके अलावा, चंद्रशेखरन के निदेशक पद पर बने रहने से जुड़ा मामला कंपनी अधिनियम की धारा 152 के तहत शेयरधारकों के सामने रखा जाना है. ऐसे में आने वाली बैठक इस पूरे घटनाक्रम में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव होगी.

फुटवियर ब्रांड एशियन फुटवेयर्स ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14, 15 और 16 के नेमिंग राइट्स हासिल किए हैं. कंपनी की ओर से की गई इस ब्रांडिंग के तहत इन प्लेटफॉर्म्स को ‘एशियन फुटवेयर्स प्लेटफॉर्म 14’, ‘एशियन फुटवेयर्स प्लेटफॉर्म 15’ और ‘एशियन फुटवेयर्स प्लेटफॉर्म 16’ के नाम से जाना जाएगा. इन प्लेटफॉर्म्स पर कंपनी के ब्रांड एंबेसडर और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर भी लगाई गई है.

24 सितंबर 2026 को घोषित इस साझेदारी के तहत प्लेटफॉर्म 14, 15 और 16 पर पैनल्स, बिलबोर्ड्स, विनाइल रैपिंग, बैकलिट डिस्प्ले और अन्य ब्रांडिंग टचपॉइंट्स के जरिए एशियन फुटवेयर्स की मौजूदगी दर्ज कराई जाएगी. कंपनी का कहना है कि इस पहल के जरिए उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले प्रतिदिन 10 लाख से अधिक यात्रियों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा.

प्लेटफॉर्म्स पर दिखेगा धोनी का चेहरा

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख रेलवे ट्रांजिट हब में शामिल है. ऐसे में प्लेटफॉर्म्स के नेमिंग राइट्स के जरिए एशियन फुटवेयर्स ने बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति अपनाई है. कंपनी के मुताबिक, प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांडिंग के साथ महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर भी लगाई जाएगी, जिससे ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने की योजना है.

एशियन फुटवेयर्स के चेयरमैन राजिंदर जिंदल ने कहा, “यह एशियन फुटवेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है. लाखों भारतीयों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन केवल एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं है. यह एक ऐसा डेस्टिनेशन है, जो देश के हर कोने से आने वाले लाखों भारतीयों को जोड़ता है. इसी तरह, महेंद्र सिंह धोनी हमारे लिए सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक भावना हैं.”

उन्होंने कहा कि यह साझेदारी कंपनी को यात्रियों की रोजमर्रा की यात्राओं के केंद्र में अपनी पहचान बनाने का अवसर देती है. जिंदल के मुताबिक, कंपनी अपने फुटवियर के जरिए जिस तरह लाखों भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने की कोशिश करती है, उसी तरह रेलवे स्टेशन पर यह मौजूदगी भी उपभोक्ताओं से जुड़ाव बनाने में मदद करेगी.

शहरी और छोटे शहरों के उपभोक्ताओं तक पहुंच

कंपनी के अनुसार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह ब्रांडिंग उसे अलग-अलग उपभोक्ता वर्गों तक पहुंचने में मदद करेगी. इसमें मेट्रो शहरों के साथ टियर-2 शहरों और ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ता भी शामिल हैं. कंपनी इस साझेदारी को अपनी कंज्यूमर आउटरीच और मास कंज्यूमर एंगेजमेंट रणनीति का हिस्सा मान रही है.

कंपनी के मुताबिक, उसके पास देशभर में 250 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और हजारों रिटेल टचपॉइंट्स हैं. कंपनी क्वालिटी, कंफर्ट, इनोवेशन और किफायती फुटवियर पर फोकस करते हुए अपने रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार कर रही है.
 

पलक शाह

भारत के प्रमुख कारोबारी परिवारों की कहानी, जिनके हाथों में ताकत है, साथ ही उन पेशेवरों की, जिन्होंने दशकों तक उनकी मेजों पर बैठकर काम किया है.

17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड ने अपने चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को पांच और वर्षों के लिए पद पर बनाए रखने और भारत की सबसे प्रतिष्ठित निजी कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की तैयारी करने के पक्ष में मतदान किया. टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा, जिनके ट्रस्ट के पास कंपनी की दो-तिहाई हिस्सेदारी है, ने इसके खिलाफ वोट किया. बोर्ड में ट्रस्ट्स के दूसरे प्रतिनिधि ने इसके पक्ष में वोट किया. रात होते-होते ट्रस्ट्स ने पूरे मतदान को अवैध घोषित कर दिया. और लगभग कोई भी उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा था, जिसने इस पूरे मामले को इतना महत्वपूर्ण बनाया: टाटा संस में 18.37% हिस्सेदारी, जो एक ऐसे परिवार के पास है जिसे पैसों की सख्त जरूरत है.

यह हिस्सेदारी शापूरजी पालोनजी समूह के पास है, वह परिवार जिसने कभी टाटा संस को साइरस मिस्त्री के रूप में चेयरमैन दिया था और 2016 में टाटा द्वारा उन्हें पद से हटाए जाने को देखा. टाटा संस का मूल्य करीब 12 लाख करोड़ रुपये आंका जाए तो मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी करीब 2.2 लाख करोड़ रुपये की है, जो इसे भारतीय कारोबार की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक बनाती है. लेकिन यह ऐसी संपत्ति भी है जिसे शापूर या मिस्त्री परिवार खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी में फंसी हुई है जिसका शेयर बाजार में कोई भाव नहीं है और जिससे निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है. दूसरी ओर टाटा ट्रस्ट्स हैं, जिनके पास टाटा संस की करीब दो-तिहाई हिस्सेदारी है और जो इसे निजी कंपनी बनाए रखना चाहते हैं.

इन दोनों के बीच आरबीआई का एक फैसला, बोर्ड का एक मतदान, चेयरमैन का दूसरा कार्यकाल और वह सवाल है, जिसे मुंबई के डिनर टेबलों पर वर्षों से बेहद शालीनता से टाला जाता रहा है: क्या टाटा संस को सूचीबद्ध होना चाहिए?

यह कहानी लिस्टिंग की नहीं है. यह इस बारे में है कि किसे इसकी जरूरत है, किसे नहीं है और जब यह फैसला लिया जाता है तो मेज के आसपास कौन बैठता है. मुंबई के कॉरपोरेट जंगल में कमरे में मौजूद लोग शायद ही कभी अजनबी होते हैं. यह किसी साजिश का चार्ट नहीं है और किसी पर डोर खींचने का आरोप लगाने की जरूरत नहीं है. डोर पहले से दिखाई दे रहे हैं.

18%

शुरुआत पैसे से करते हैं.

एसपी ग्रुप की हिस्सेदारी स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और साइरस इन्वेस्टमेंट्स के जरिए रखी गई है और इसे कर्ज के बदले गिरवी रखा गया है.

इस गिरवी का लंबा इतिहास है. 2020 में समूह की मुख्य होल्डिंग कंपनी पर करीब 9,280 करोड़ रुपये का बाहरी कर्ज था, जबकि पूरे समूह का कर्ज 30,000 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया था. उसी साल खबरें आई थीं कि रतन टाटा मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए किसी साझेदार की तलाश कर रहे थे और एसपी ग्रुप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 70 साल से अधिक समय बाद अब टाटा समूह से अलग होने का समय आ गया है. तब भी बाधा स्पष्ट थी. एक प्रॉक्सी एडवाइजर ने कहा था कि टाटा समूह को कोई जल्दबाजी नहीं थी, जबकि एसपी ग्रुप को पैसों की सख्त जरूरत थी.

यह अलगाव कभी नहीं हुआ.

कर्ज भी खत्म नहीं हुआ. 2022 में एरेस एसएसजी और फैरालॉन ने टाटा संस के शेयरों के बदले समूह को 15,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज देने पर सहमति जताई, जिसकी ब्याज दर 24% सालाना थी. इसका इस्तेमाल भारतीय बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए किया जाना था. इस जुलाई में समूह ने 21,500 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त पूरा किया और निवेशकों को बताया कि वह 18 महीनों के भीतर लिस्टिंग या शेयर बिक्री के जरिए टाटा संस की अपनी हिस्सेदारी के एक हिस्से को नकदी में बदल देगा.

यही केंद्रीय तनाव है. एसपी ग्रुप को नकदी चाहिए. टाटा ट्रस्ट्स लिस्टिंग नहीं चाहते.

बाहर निकलने का शांत रास्ता एक छोटी बिक्री थी. एसपी ग्रुप ने नोएल टाटा के साथ टाटा संस की करीब 2.5% हिस्सेदारी बेचने पर चर्चा की थी. इसके लिए बैंक या वित्तीय संस्थान को शामिल करते हुए कर-कुशल ढांचे का इस्तेमाल किया जाना था. इससे मिलने वाली रकम धीरे-धीरे एसपी ग्रुप तक पहुंचती और टाटा संस शायद पूरी तरह लिस्टिंग से बच जाता. यह प्रस्ताव टाटा संस में अटक गया और आरबीआई के निर्देश के बाद ही बोर्ड तक पहुंचा, जिसने लिस्टिंग को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया.

यहीं से कहानी व्यक्तिगत हो जाती है. 17 सितंबर को टाटा संस की बोर्ड बैठक में नोएल टाटा ने मिस्त्री परिवार को एक प्रस्ताव दिया: टाटा संस उनके इतने शेयर वापस खरीद लेगा कि उन्हें कम से कम 25,000 करोड़ रुपये मिल जाएं. यह भुगतान 18 महीनों में दो किस्तों में किया जाता. परिवार को उसका पैसा मिल जाता. टाटा संस निजी कंपनी बना रहता. ट्रस्ट्स का नियंत्रण कायम रहता.

नोएल टाटा उन ट्रस्ट्स के चेयरमैन हैं जो लिस्टिंग का विरोध करते हैं. वह साइरस मिस्त्री की बहन से विवाहित भी हैं. उनका प्रस्ताव एक साथ दोनों परिवारों को संतुष्ट करने की कोशिश था. मिस्त्री परिवार पहले ही अपना मन बना चुका था: छोटी हिस्सेदारी की बिक्री में देरी के बाद उसने लिस्टिंग के पक्ष में आना चुना, जिससे वह अपनी हिस्सेदारी को नकदी में बदल सकता था और अपने कर्ज को आसानी से संभाल सकता था. बोर्ड ने उसी दिन नोएल को जवाब दिया और लिस्टिंग के पक्ष में मतदान किया.

इसके बाद आने वाला हर संबंध उसी 18% हिस्सेदारी तक पहुंचता है.

बिक्री से पहले की बिक्री

18% हिस्सेदारी पहली एसपी संपत्ति नहीं है जिसे खरीदार की जरूरत पड़ी, और आखिरी बड़ा खरीदार एक जाना-पहचाना नाम था.

अक्टूबर 2021 में रिलायंस की एक सहायक कंपनी ने शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी, दारूवाला परिवार और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर के साथ चरणबद्ध तरीके से सोलर कंपनी में 40% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति जताई. कर्ज कम करने के लिए यह एक महीने में एसपी ग्रुप की दूसरी बड़ी संपत्ति बिक्री थी. इससे पहले यूरेका फोर्ब्स को एडवेंट इंटरनेशनल ने 4,400 करोड़ रुपये में खरीदा था.

शापूर मिस्त्री ने रिलायंस का कंपनी में स्वागत किया.

जिस कर्ज का बोझ अब 18% हिस्सेदारी पर है, उसी ने पहले भी एसपी की संपत्तियों को बिक्री के लिए बाजार में पहुंचाया था और रिलायंस पहले ही एक खरीदार बन चुका था.

शादियां

मुंबई के कारोबारी परिवार सिर्फ एक-दूसरे के साथ कारोबार नहीं करते. वे एक-दूसरे के परिवारों में भी शादी करते हैं.

नोएल टाटा की पत्नी आलू, साइरस मिस्त्री की बहन हैं. इसका मतलब है कि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन उस परिवार के बहनोई हैं, जिसके पास 18% हिस्सेदारी है. इसका मतलब यह भी है कि वह साइरस के बेटों, फिरोज और जहान के मामा हैं, जिन्हें मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी में साइरस का आधा हिस्सा विरासत में मिला. ट्रस्ट्स की लिस्टिंग के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उन युवा वारिसों का मामा है, जिन्हें लिस्टिंग से फायदा होने की संभावना है.

अजय पीरामल के बेटे आनंद ने 2018 में ईशा अंबानी से शादी की, जिससे मुकेश अंबानी और अजय पीरामल समधी बन गए. यहां यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद के वर्षों में पीरामल कहां रहे.

और करण अडानी ने पारिधि श्रॉफ से शादी की, जो सिरिल श्रॉफ की बेटी हैं. सिरिल श्रॉफ की लॉ फर्म अब 18% हिस्सेदारी के भविष्य को लेकर चल रही लड़ाई में टाटा ट्रस्ट्स को सलाह दे रही है.

बोर्डरूम

2016 में टाटा ने घोषणा की कि अजय पीरामल और वेणु श्रीनिवासन टाटा संस के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं. पीरामल को 2019 में दूसरा तीन साल का कार्यकाल मिला. वर्षों तक मुकेश अंबानी की बेटी के ससुर उस बोर्ड में बैठे रहे, जिसे एक दिन 18% हिस्सेदारी के साथ क्या करना है, यह तय करना था.

टीवीएस के चेयरमैन श्रीनिवासन इस सवाल के दोनों पक्षों में हैं. वह टाटा संस बोर्ड में ट्रस्ट्स के नामित सदस्य और टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी हैं. पिछले अक्टूबर में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने उनके ट्रस्टी पद का नवीनीकरण किया और उन्हें आजीवन ट्रस्टी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया. जब लिस्टिंग के लिए मतदान हुआ, तो वही व्यक्ति अपने चेयरमैन से अलग जाकर वोट करने वाला था.

पुराने दोस्त

कुछ रिश्ते कभी शेयरधारकों के रजिस्टर में दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी यह तय करते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है.

जब सितंबर 2022 में एक सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत हुई, तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया कि उनके भाई साइरस का निधन हो गया. द ट्रिब्यून ने उन्हें उन कुछ लोगों में बताया जो बोर्डरूम की लड़ाई के दौरान उनके साथ खड़े रहे थे और सबसे पहले शोक व्यक्त करने वालों में शामिल थीं.

फिर हैं मेहली मिस्त्री, जो साइरस के फर्स्ट कजिन हैं और रतन टाटा के करीबी विश्वासपात्र बने तथा उनके अंतिम वर्षों में उनकी देखभाल में मदद की. अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद मेहली को वकील डेरियस खंबाटा और टाटा की सौतेली बहनों, शिरीन और डियाना जेजीभॉय के साथ उनकी वसीयत का एक्जीक्यूटर बनाया गया.

खंबाटा, जो महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, ने कभी रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच मध्यस्थता की थी, जैसा कि बिजनेसवर्ल्ड ने रिपोर्ट किया था. जुलाई में खबरें आई थीं कि नवंबर में उनका ट्रस्टी कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह हट सकते हैं. लेकिन पिछले साल ट्रस्ट्स को लिखे एक पत्र में उन्होंने एक ऐसे पल को याद किया, जो अब एक त्रासदी की शुरुआत जैसा लगता है: रतन टाटा की मौत के बाद मेहली मिस्त्री ने नोएल टाटा को ट्रस्ट्स का चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव रखा और खंबाटा ने इसका समर्थन किया.

एक साल बाद नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने मेहली की दो प्रमुख ट्रस्ट्स में पुनर्नियुक्ति का विरोध किया, जो टाटा संस की बहुमत हिस्सेदारी को नियंत्रित करती हैं. मेहली का कार्यकाल समाप्त हो गया. जिस व्यक्ति ने नोएल का नाम प्रस्तावित किया था, उसे नोएल के वोट के साथ ही बाहर कर दिया गया.

आरबीआई की मेज

लिस्टिंग की लड़ाई अपने मौजूदा चरण तक पहुंचने से बहुत पहले वही कॉरपोरेट दुनिया रिजर्व बैंक की केंद्रीय मेज पर मौजूद थी.

जब एस. गुरुमूर्ति 2018 में आरबीआई बोर्ड में शामिल हुए, तब एन चंद्रशेखरन पहले से ही सदस्य थे. गुरुमूर्ति चेन्नई के चार्टर्ड अकाउंटेंट, तमिल साप्ताहिक तुगलक के संपादक और व्यापक रूप से आरएसएस के प्रमुख विचारक के रूप में जाने जाते हैं. कुछ महीने बाद शक्तिकांत दास गवर्नर बने. भुवनेश्वर में जन्मे दास ने अपने आईएएस करियर का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु कैडर में बिताया था, जिसमें राज्य के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के रूप में काम करना भी शामिल था. 2022 में सरकार ने आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज पटेल और रवींद्र ढोलकिया को बोर्ड में शामिल किया. इससे एक और चेन्नई के उद्योगपति और टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी इस मेज पर आ गए.

दास ने दिसंबर 2024 में मिंट स्ट्रीट छोड़ी और अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-2 के रूप में कार्यरत हैं. टाटा संस के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैसला बाद में उनके उत्तराधिकारी के कार्यकाल में आया, जब आरबीआई ने टाटा संस को अपना पंजीकरण छोड़ने और उस नियम से बचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत उसे सूचीबद्ध होना जरूरी है.

वकील

मुंबई का कानूनी जगत इससे भी छोटा है.

सिरिल श्रॉफ, जिन्होंने अंबानी से लेकर अडानी तक भारत के ज्यादातर अरबपति परिवारों को सलाह दी है, व्यक्तिगत रूप से नोएल टाटा और ट्रस्ट्स को सलाह दे रहे हैं. उनकी टीम में भारत वासनी भी हैं, जो 17 वर्षों से अधिक समय से टाटा संस के ग्रुप जनरल काउंसल हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय, जनक द्वारकादास, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी के भी इसी पक्ष में रहने की खबर है.

दूसरी ओर शुभा मंडल हैं. सिरिल श्रॉफ के भाई द्वारा संचालित शार्दुल अमरचंद मंगलदास में उन्होंने 2016 में साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के समय टाटा संस को सलाह दी थी और बाद में समूह के जनरल काउंसल बने. इससे पहले AZB & Partners में उनके ग्राहकों में रिलायंस शामिल था. उनकी फर्म एनाग्राम पार्टनर्स अब टाटा संस और चंद्रशेखरन का प्रतिनिधित्व करती है.

फिर हरीश साल्वे हैं, जो वर्षों से रिलायंस की ओर से पेश होते रहे हैं और साइरस मिस्त्री के खिलाफ टाटा संस की ओर से दलीलें दे चुके हैं. अब वह टाटा संस और चंद्रा को सलाह देते हैं और सार्वजनिक रूप से यह तर्क दे चुके हैं कि टाटा संस को एक सार्वजनिक कंपनी बनना चाहिए, जो वही नतीजा है जिसे 18% हिस्सेदारी रखने वाले परिवार अब चाहते हैं.

इस तरह दो भाई ऐसी प्रतिद्वंद्वी फर्में चलाते हैं जो एक ही बोर्डरूम में एक-दूसरे के विरोधी पक्षों में रह चुकी हैं. टाटा के दो पूर्व जनरल काउंसल विरोधी खेमों को सलाह दे रहे हैं. ट्रस्ट्स के वकील अडानी परिवार के समधी हैं और टाटा संस के वकीलों के रिज्यूमे में रिलायंस भी है.

मतदान

17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड ने चंद्रशेखरन को फरवरी 2027 से पांच और वर्षों के लिए कार्यकारी चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्त करने और लिस्टिंग की दिशा में कदम उठाने के पक्ष में 4-1 से मतदान किया.

नोएल टाटा ने दोनों प्रस्तावों के खिलाफ वोट किया, जबकि ट्रस्ट्स के दूसरे नामित सदस्य वेणु श्रीनिवासन ने पक्ष में मतदान किया. ट्रस्ट्स के अपने निदेशक भी बंट गए. इसके बाद ट्रस्ट्स ने मतदान को अमान्य घोषित कर दिया और तर्क दिया कि उनके नामित सदस्यों की सकारात्मक मंजूरी जरूरी थी.

पांच दिन बाद शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से ट्रस्ट्स का समर्थन किया और कहा कि उनके अधिकारों और समूह के धर्मार्थ स्वामित्व की रक्षा की जानी चाहिए. जिस परिवार ने साइरस मिस्त्री को भाई की तरह शोक मनाया था, वही अब उस ट्रस्ट्स का बचाव कर रहा था, जिसके चेयरमैन उनके बहनोई हैं, जबकि साइरस का अपना परिवार उस लिस्टिंग के पक्ष में था, जिसका ट्रस्ट्स विरोध कर रहे थे. पवार की राजनीति एक अलग कहानी है. और वह अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा सरकार शायद उससे बिल्कुल उलट चाहती हो, जिसका वह प्रस्ताव कर रहे हैं.

घटनाक्रम

पूरी समयरेखा को एक साथ रखने पर यह अपने आप में एक कहानी बताती है.

2016: साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाया गया. अजय पीरामल और वेणु श्रीनिवासन टाटा संस के बोर्ड में शामिल हुए.

2018: गुरुमूर्ति आरबीआई बोर्ड में शामिल हुए, जहां चंद्रशेखरन पहले से सदस्य थे. शक्तिकांत दास गवर्नर बने. ईशा अंबानी ने आनंद पीरामल से शादी की.

2020: एसपी ग्रुप ने कहा कि अब टाटा से अलग होने का समय आ गया है. खबरों के मुताबिक रतन टाटा मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी के लिए खरीदार की तलाश कर रहे थे.

2021: रिलायंस ने एसपी की स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में हिस्सेदारी खरीदी.

2022: एसपी ग्रुप ने टाटा संस के शेयरों के बदले 24% ब्याज पर कर्ज लिया. वेणु श्रीनिवासन आरबीआई बोर्ड में शामिल हुए. साइरस मिस्त्री की मौत हुई.

अक्टूबर 2024: रतन टाटा का निधन हुआ. मेहली मिस्त्री के प्रस्ताव और डेरियस खंबाटा के समर्थन से नोएल टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन बने.

अक्टूबर 2025: मेहली मिस्त्री को ट्रस्ट्स से बाहर कर दिया गया.

जुलाई 2026: एसपी ग्रुप ने 21,500 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त पूरा किया और 18 महीनों के भीतर टाटा संस की अपनी हिस्सेदारी को नकदी में बदलने का वादा किया.

सितंबर 2026: आरबीआई ने टाटा संस की डीरजिस्ट्रेशन की कोशिश को खारिज कर दिया. एसपी ग्रुप ने लिस्टिंग का समर्थन किया. नोएल टाटा ने 25,000 करोड़ रुपये के बायबैक का प्रस्ताव दिया. बोर्ड ने चंद्रशेखरन को 4-1 से फिर नियुक्त किया, जिसमें नोएल ने विरोध किया और वेणु ने समर्थन किया. ट्रस्ट्स ने मतदान को अमान्य घोषित कर दिया. शरद पवार ने ट्रस्ट्स का समर्थन किया.

संबंध साफ दिखाई देते हैं

क्या यह सिर्फ एक जटिल स्वामित्व ढांचे की वह प्रक्रिया थी, जो आखिरकार नियमन से टकरा गई? या मेज के आसपास मौजूद लोगों के पास 18% हिस्सेदारी के भविष्य को लेकर बिल्कुल अलग विचार थे?

रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं दिखता कि किसी ने कुछ योजना बनाई थी और ये संबंध हर दिशा में फैले हुए हैं. ट्रस्ट्स के अपने नामित सदस्यों ने अलग-अलग वोट दिए. ट्रस्ट्स के चेयरमैन ने अपने रिश्तेदारों को ऐसा रास्ता दिया, जिससे टाटा संस निजी बनी रहती; उन्होंने बाजार का रास्ता चुना. पवार परिवार ने एक मिस्त्री के निधन पर शोक जताया और ट्रस्ट्स का समर्थन किया. वकीलों ने सभी के लिए काम किया है.

18% हिस्सेदारी का पीछा कीजिए और यह आपको मुंबई के आधे से अधिक अभिजात कारोबारी वर्ग तक ले जाती है: उनकी शादियों, उनके बोर्डरूम, उनके केंद्रीय बैंक, उनकी अदालतों और उनके अंतिम संस्कारों तक.

क्लब छोटा है. हिस्सेदारी बड़ी है. और ये संबंध हमेशा से सबके सामने रहे हैं. टाटा क्लब उन वंशानुगत कारोबारी अभिजात वर्ग की कहानी है, जिनके हाथों में सारी ताकत है.

पलक शाह, BW रिपोर्टर्स

(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के लेखक हैं. लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ, उन्होंने मुंबई में जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए पैसे, ताकत और नियमों के गठजोड़ को उजागर किया है. उनके लेख The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं. 19 साल की उम्र में अपराध पत्रकारिता से शुरुआत करने वाले पलक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के गैंगवार अब कॉरपोरेट अपराध में बदल चुके हैं. इसी ने उन्हें वित्तीय पत्रकारिता की ओर मोड़ा, जहां उन्होंने बाजार हेरफेर और सिस्टम की खामियों को उजागर किया.)
 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) से जुड़े नियमों में कई अहम बदलावों को मंजूरी दी है. इसके तहत PMS कंपनियां अब पोर्टफोलियो मैनेजर रूट फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स (PRIM) के जरिए ग्राहकों का पैसा म्युचुअल फंड की डायरेक्ट योजनाओं और स्पेशलाइज्ड इनवेस्टमेंट फंड (SIF) में लगा सकेंगी. इसके अलावा नियामकीय मामलों के सेटलमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI), PMS के निवेश विकल्पों और विज्ञापन नियमों में भी बदलाव किए गए हैं.

PMS के जरिए म्युचुअल फंड में निवेश का विकल्प

SEBI ने म्युचुअल फंड यूनिट्स में निवेश के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर रूट यानी PRIM शुरू करने की मंजूरी दी है. इसके तहत मौजूदा PMS कंपनियां इसे अलग निवेश रणनीति के रूप में पेश कर सकेंगी और ग्राहकों की ओर से म्युचुअल फंड की डायरेक्ट योजनाओं तथा SIF में निवेश कर सकेंगी.

PRIM के तहत न्यूनतम निवेश सीमा 25 लाख रुपये तय की गई है. इससे बड़ी रकम निवेश करने वाले निवेशकों के लिए PMS के जरिए म्युचुअल फंड योजनाओं में निवेश का एक नया विकल्प उपलब्ध होगा.

स्वतंत्र फंड मैनेजर की नई कैटेगरी

SEBI ने इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर यानी स्वतंत्र फंड मैनेजर की नई श्रेणी को भी मंजूरी दी है. ये फंड मैनेजर किसी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ मिलकर ग्राहकों के पोर्टफोलियो का प्रबंधन कर सकेंगे. इसके लिए निवेशकों के हितों की सुरक्षा से जुड़ी निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा.

इसके अलावा डिस्क्रिशनरी PMS को ग्राहक की सहमति से उसके कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) का अधिकतम 10 फीसदी हिस्सा बेहतर क्रेडिट रेटिंग वाली अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में निवेश करने की अनुमति होगी.

PMS कंपनियां IPO, प्राइमरी मार्केट में जारी होने वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सचेंज पर कारोबार करने वाले डेरिवेटिव्स में भी निवेश कर सकेंगी. SEBI ने PMS से जुड़े नियमों की भाषा को सरल बनाने और अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाने का भी फैसला किया है.

SEBI मामलों के सेटलमेंट की प्रक्रिया बदली

SEBI ने नियामकीय मामलों को सेटलमेंट यानी समझौते के जरिए निपटाने से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है. नए नियमों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले संबंधित कंपनी या व्यक्ति को सेटलमेंट नोटिस दिया जाएगा. इसके बाद सेटलमेंट के लिए आवेदन करने को 60 दिन का समय मिलेगा. हालांकि, ऐसे मामले जिनमें अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना हो, इस सुविधा के दायरे में नहीं आएंगे.

वित्तीय विवरण में गलत जानकारी देने या कंपनी के फंड को दूसरी जगह भेजने से जुड़े मामलों को भी सेटलमेंट के दायरे में शामिल किया गया है. सेटलमेंट राशि तय करने के लिए नया फॉर्मूला बनाया जाएगा, जबकि गलत तरीके से हुई कमाई को अलग आधार पर देखा जाएगा. डिस्क्लोजर से जुड़े छोटे मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक सेटलमेंट की सुविधा भी शुरू की जाएगी. यह उन मामलों में उपलब्ध होगी, जिनमें समझौता राशि 10 लाख रुपये तक होगी.

FPI को कमोडिटी डेरिवेटिव्स में निवेश की अनुमति

SEBI ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को गैर-कृषि कमोडिटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में निवेश की अनुमति देने का फैसला किया है. वे ऐसे गैर-कृषि कमोडिटी सौदों में भी हिस्सा ले सकेंगे, जिनका निपटारा नकदी के बजाय अन्य तरीके से होता है. हालांकि, वास्तविक डिलिवरी की जिम्मेदारी आने से पहले उन्हें अपनी पोजीशन बंद करनी होगी.

इसके अलावा SEBI ने REIT और InvIT की यूनिट्स पर डिपॉजिटरी रिसीट जारी करने की भी मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य इन निवेश साधनों में विदेशी पूंजी की भागीदारी बढ़ाने से जुड़ा है.

विज्ञापन नियमों में भी बदलाव

SEBI ने कुछ पंजीकृत संस्थाओं के लिए एक समान विज्ञापन संहिता को मंजूरी दी है. इसके तहत ब्रांड या संस्था के प्रचार के लिए मशहूर हस्तियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. कई तरह के विज्ञापनों के लिए पहले से मंजूरी लेने की अनिवार्यता भी हटाई जाएगी. हालांकि, मशहूर हस्तियों वाले विज्ञापनों के लिए पूर्व मंजूरी की शर्त जारी रहेगी.

इसके अलावा SEBI ने रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च संस्थाओं को संस्थागत ग्राहकों के साथ हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग रखने की अनिवार्यता से राहत दी है. वॉल्ट मैनेजर, REIT, InvIT और पहली बार सूचीबद्ध बॉन्ड जारी करने वाली कंपनियों से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए हैं.

IDFC फर्स्ट बैंक ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए अपने पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन पूरा कर लिया है. इसके साथ ही देशभर के करदाता अब कई डिजिटल और ऑफलाइन माध्यमों से सीधे टैक्स का भुगतान कर सकेंगे.

बैंक के मुताबिक, करदाता डायरेक्ट टैक्स जमा करने के लिए UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और IDFC FIRST Bank की रिटेल व कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑफलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके लिए ग्राहक बैंक की किसी भी शाखा में जाकर चेक, डिमांड ड्राफ्ट या नकद के जरिए टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.

दूसरे बैंकों के ग्राहक भी कर सकेंगे भुगतान

इस सुविधा का लाभ केवल IDFC FIRST Bank के ग्राहकों तक सीमित नहीं है. दूसरे बैंकों के ग्राहक भी बैंक के पेमेंट गेटवे के जरिए डायरेक्ट टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए वे अपने संबंधित बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे.

बैंक के अनुसार, पेमेंट पूरा होने के बाद करदाताओं को चालान और पेमेंट कन्फर्मेशन डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी. इससे अलग-अलग बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले करदाताओं के लिए डायरेक्ट टैक्स भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकेगा.

ग्राहकों को भुगतान के विकल्प में मिलेगी सुविधा

IDFC फर्स्ट बैंक के हेड-रिटेल लाइबिलिटीज, कार्ड्स एंड पेमेंट्स, शिरीष भंडारी ने कहा, "ग्राहक आज भुगतान के तरीके को लेकर लचीलापन और विकल्प चाहते हैं. इस इंटीग्रेशन के साथ करदाता अपनी पसंद के माध्यम से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, चाहे वह UPI, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो. यह ग्राहक-केंद्रित डिजिटल बैंकिंग समाधान तैयार करने की हमारी प्रतिबद्धता की दिशा में एक और कदम है."

IDFC फर्स्ट बैंक CBDT की ओर से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए अधिकृत निजी क्षेत्र के बैंकों में शामिल है. बैंक के अनुसार, वह डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ व्यक्तिगत ग्राहकों और कारोबारों की जरूरतों के अनुरूप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है.

ऐसे कर सकेंगे डायरेक्ट टैक्स का भुगतान

1. सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें.
2. चालान बनाकर "Payment Gateway" विकल्प चुनें.
3. भुगतान के विकल्प के तौर पर *IDFC FIRST Bank* चुनें.
4. UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग में से पसंदीदा माध्यम चुनकर भुगतान पूरा करें.
5. भुगतान पूरा होने के बाद चालान डाउनलोड या प्रिंट कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें.

घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को भारी बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 1.6 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 1,247.71 अंक यानी 1.67 फीसदी टूटकर 73,580.54 पर आ गया, जबकि निफ्टी 383.70 अंक यानी 1.64 फीसदी गिरकर 23,063.10 के स्तर पर बंद हुआ. बाजार में इस तेज गिरावट से निवेशकों की संपत्ति करीब 4.02 लाख करोड़ रुपये घट गई. वैश्विक बाजारों में दबाव के साथ अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी, ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंता, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और रुपये में कमजोरी ने घरेलू बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित किया.

30 में 29 सेंसेक्स शेयर लाल निशान में

गुरुवार को सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 गिरावट के साथ बंद हुए. बजाज फाइनेंस 5.47 फीसदी की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा नुकसान में रहा. इसके अलावा एक्सिस बैंक 4.67 फीसदी, बजाज फिनसर्व 4.06 फीसदी, इंडिगो 2.78 फीसदी और ट्रेंट 2.75 फीसदी टूटे. एनटीपीसी लगभग सपाट रहा और इसमें 0.00 फीसदी की मामूली बढ़त दर्ज की गई.

निफ्टी पर एचडीएफसी लाइफ सबसे ज्यादा टूटा

निफ्टी के शेयरों में एचडीएफसी लाइफ 6.16 फीसदी की गिरावट के साथ सबसे ज्यादा नुकसान में रहा. बजाज फाइनेंस 5.87 फीसदी, एक्सिस बैंक 4.56 फीसदी, बजाज फिनसर्व 4.56 फीसदी और अडानी एंटरप्राइजेज 3.11 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए. दूसरी ओर, सिप्ला 1.16 फीसदी और ओएनजीसी 0.89 फीसदी की बढ़त में रहे, जबकि एनटीपीसी 0.18 फीसदी चढ़ा.

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल से बाजार पर दबाव

बाजार में गिरावट की प्रमुख वजहों में अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेज बढ़ोतरी रही. अमेरिका में सितंबर की बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े आंकड़ों के बाद 10 साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड 2007 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. बेंचमार्क 10 साल की यील्ड 13.89 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 5.106 फीसदी हो गई. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी से वैश्विक निवेशकों के लिए अमेरिकी डेट इंस्ट्रूमेंट्स का आकर्षण बढ़ सकता है. इससे इक्विटी बाजारों में निवेश पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है.

फेड की ब्याज दरों को लेकर बढ़ी चिंता

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर भी बाजार में चिंता बढ़ी. फेड फंड्स फ्यूचर्स के अनुसार, अक्टूबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना 66 फीसदी तक पहुंच गई, जबकि दिन की शुरुआत में यह करीब 53 फीसदी थी. दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ने से वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति मजबूत हुई.

कच्चे तेल की कीमतें 102 डॉलर के पार

कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी ने भी घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ाया. तेल की कीमतें 102 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गईं. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तथा होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण तेल बाजार में चिंता बढ़ी है.

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में तेल की कीमतों में तेजी से देश के आयात बिल और मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ सकता है.

रुपये में भी कमजोरी

बाजार में बिकवाली के बीच रुपया भी कमजोर हुआ. रुपया डॉलर के मुकाबले 95.96 के स्तर तक फिसल गया, जो 17 सितंबर के बाद इसका सबसे कमजोर स्तर था. कारोबार के अंत में रुपया 95.9550 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

निवेशकों की संपत्ति ₹4.02 लाख करोड़ घटी

शेयर बाजार में तेज गिरावट के बीच निवेशकों की संपत्ति 4,02,173.32 करोड़ रुपये घट गई. गुरुवार को सेंसेक्स 74,272.40 के स्तर पर खुला था, जबकि निफ्टी 23,221.80 पर खुला. कारोबार के दौरान बिकवाली बढ़ने के साथ दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार दबाव में रहे और 1.6 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए.

आज इन शेयरों पर रहेगी नजर

25 सितंबर के कारोबार में PB Fintech, Inox Green Energy Services, Dr Lal PathLabs, JSW Cement और Bharat Dynamics समेत कई शेयर कंपनी-विशेष खबरों के चलते फोकस में रह सकते हैं. PB Fintech के शेयर में 24 सितंबर को करीब 36 फीसदी की तेज गिरावट आई थी. यह गिरावट IRDAI की इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन की कमाई और कमीशन व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों से जुड़ी चिंताओं के बीच आई.

Inox Green Energy Services ने QIP शुरू किया है और इसके लिए ₹174.36 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है. वहीं, Dr Lal PathLabs ने जीनोमिक्स डायग्नोस्टिक्स कंपनी SN Genelab में 70 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है. कंपनी का FY26 टर्नओवर ₹57.96 करोड़ रहा था.

JSW Cement भी क्षमता विस्तार और लागत दक्षता से जुड़े अपडेट्स के चलते बाजार की नजर में रह सकता है. दूसरी ओर, Bharat Dynamics ने रक्षा मंत्रालय के साथ भारतीय वायुसेना के लिए SAT-SAAW और संबंधित उपकरणों की सप्लाई के लिए ₹810.79 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)

त्योहारी सीजन से पहले खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने क्रूड और रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की है. क्रूड सोयाबीन और पाम ऑयल पर ड्यूटी 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है, जबकि क्रूड सूरजमुखी तेल पर इसे 10 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले से आयातित खाद्य तेल की लागत कम होने और घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव घटने की उम्मीद है.

कुछ क्रूड तेलों पर ड्यूटी आधी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, क्रूड सोयाबीन और क्रूड पाम ऑयल के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. इसका मतलब है कि बिना रिफाइन किए गए इन तेलों का आयात पहले के मुकाबले सस्ता होगा. वहीं, क्रूड सूरजमुखी तेल के मामले में सरकार ने इससे भी बड़ी कटौती की है. इस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से घटाकर शून्य कर दी गई है. इससे सूरजमुखी तेल के आयातकों की लागत में कमी आने की संभावना है.

रिफाइंड तेल पर भी शुल्क घटा

सरकार ने केवल क्रूड तेलों पर ही राहत नहीं दी है, बल्कि रिफाइंड खाद्य तेलों पर भी कस्टम ड्यूटी कम की है. रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 32.5 फीसदी से घटाकर 27.5 फीसदी कर दी गई है. यानी इन दोनों तेलों के आयात पर ड्यूटी में 5 प्रतिशत अंक की कमी हुई है.

इसी तरह रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 32.5 फीसदी से घटाकर 22.5 फीसदी कर दी गई है. यानी यहां भी ड्यूटी में 10 प्रतिशत अंक की कटौती हुई है.

खाद्य तेल                        पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी  अब बेसिक कस्टम ड्यूटी 
 क्रूड सोयाबीन ऑयल                        10%                     5% 
 क्रूड पाम ऑयल                              10%                     5% 
 क्रूड सूरजमुखी ऑयल                       10%                     0% 
 रिफाइंड सोयाबीन ऑयल                   32.5%                  27.5% 

 रिफाइंड पाम ऑयल                          32.5%                  27.5% 
 रिफाइंड सूरजमुखी ऑयल                  32.5%                  22.5% 

24 सितंबर से लागू होगी नई दर

गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, कस्टम ड्यूटी में की गई यह कटौती 24 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी. भारत खाद्य तेलों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में आयात पर निर्भर है. ऐसे में आयात शुल्क कम होने से खाद्य तेल की लैंडेड लागत में कमी आ सकती है.

इसका असर घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ सकता है. हालांकि, उपभोक्ताओं को मिलने वाली वास्तविक राहत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आयात लागत में कमी का कितना हिस्सा कंपनियां और कारोबारी आगे कीमतों में पास करते हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे खाद्य तेल की कीमतें, रुपये की विनिमय दर और वैश्विक आपूर्ति भी घरेलू कीमतों को प्रभावित करती हैं.

त्योहारों से पहले आया फैसला

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब दशहरा और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहार नजदीक हैं. इन त्योहारों के दौरान खाद्य तेल की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है. ऐसे में आयात लागत कम होने से बाजार में कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.

इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IVPA) के अध्यक्ष सुधाकर देसाई ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि कुछ खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती महत्वपूर्ण समय पर की गई है. उनके मुताबिक, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं और इस कदम से क्रूड ऑयल के आयातकों को राहत मिलेगी.

महंगाई पर भी पड़ सकता है असर

खाद्य तेल घरेलू खाद्य महंगाई की अहम कड़ी है. आयात शुल्क में कमी से आयातित तेल की लागत कम होने पर घरेलू बाजार में कीमतों को राहत मिल सकती है. इसका असर खाद्य मुद्रास्फीति पर भी पड़ने की संभावना है.

हालांकि, कस्टम ड्यूटी में कटौती का पूरा फायदा उपभोक्ताओं तक कितनी जल्दी पहुंचेगा, यह अंतरराष्ट्रीय कीमतों और घरेलू बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. फिलहाल सरकार के इस कदम से त्योहारी सीजन में खाद्य तेल की उपलब्धता और कीमतों को लेकर कुछ राहत की उम्मीद बढ़ी है.

पलक शाह

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने बॉम्बे रेयॉन फैशन्स लिमिटेड (BRFL) की जांच शुरू कर दी है. मुंबई स्थित यह टेक्सटाइल समूह कभी खुद को भारत का सबसे बड़ा शर्ट निर्माता बताता था और अब परिसमापन में है. कंपनी पर स्वीकार की गई देनदारियां ₹7,358 करोड़ हैं, जिसमें वित्तीय लेनदारों का ₹6,690 करोड़ शामिल है.

BW द्वारा देखे गए 5 अगस्त 2026 के समन के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1)(c) के तहत 30 अक्टूबर 2025 को SFIO को BRFL के मामलों की जांच करने का आदेश दिया था. SFIO के निदेशक ने एक जांच अधिकारी और दो निरीक्षकों की नियुक्ति की है और जांचकर्ता कंपनी से जुड़े लोगों को नई दिल्ली में पूछताछ के लिए बुला रहे हैं.

हालांकि, कुछ ऐसे सूत्र, जिनके पास आपत्तिजनक दस्तावेज हैं, मानते हैं कि SFIO को बॉम्बे रेयॉन और उसके प्रमोटरों, प्रशांत और जनार्दन अग्रवाल परिवार, को SBI की ओर से बार-बार दिए गए बचाव और जीवनदान की भी पूरी तरह जांच करनी चाहिए. सूत्रों के अनुसार, फंड के डायवर्जन का भी मामला है और अग्रवाल परिवार की कंपनियों के व्यापक नेटवर्क, "यार्न सप्लायर बिलों", कॉरपोरेट कनेक्शनों और सहायक कंपनियों के बीच धन के हस्तांतरण की जांच की जानी चाहिए. SFIO को अग्रवाल परिवार के सदस्यों, करीबी रिश्तेदारों और उनके नेटवर्क की संपत्तियों की भी जांच करनी चाहिए और जांच की शुरुआत SBI की मुंबई शाखा के उन अधिकारियों से होनी चाहिए, जिन पर सूत्रों ने बार-बार पुनर्गठन में मदद करने का आरोप लगाया है.

SFIO के आदेश में कंपनी का नाम है. लेकिन BRFL अकेले नहीं गिरी और न ही यह तेजी से गिरी. इसे बार-बार बचाया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक कंसोर्टियम ने, जिसकी अगुवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था.

SBI सिर्फ एक पर्यवेक्षक नहीं था

BW द्वारा देखे गए पुनर्गठन दस्तावेजों के अनुसार, पहले पुनर्गठन के तहत यह लीड बैंक और मॉनिटरिंग संस्था था, यानी यह देखने के लिए जिम्मेदार बैंक कि कंपनी अपने वादे पूरे कर रही है या नहीं. तीसरे बचाव में उसे इक्विटी का सबसे बड़ा हिस्सा मिला. और अगस्त 2018 में, S4A के बमुश्किल 15 महीने बाद, SBI ने अपने ₹2,260.79 करोड़ के लोन एक्सपोजर को बिक्री के लिए रख दिया. JM Financial ARC ने अंततः इसे ₹900 करोड़ में खरीदा. यह अंतर ₹1,361 करोड़ था, SBI द्वारा पहले से किए गए प्रावधानों को शामिल किए बिना. सार्वजनिक धन का इतना प्रत्यक्ष नुकसान हुआ.

बचाव की कोशिशें रिकवरी पर खत्म नहीं हुईं. वे दिवालिया प्रक्रिया पर खत्म हुईं. आगे वह रिकॉर्ड है कि हर चरण में बैंक क्या देख सकता था और फिर भी उसने क्या किया.

रेड फ्लैग नंबर एक: मुनाफा कमाने वाली कंपनी जो भुगतान नहीं कर सकी

कागजों पर BRFL अब भी मुनाफा दर्ज कर रही थी. मार्च 2013 को समाप्त तिमाही में शुद्ध मुनाफा 16.6% बढ़कर ₹48.36 करोड़ हो गया था और शुद्ध बिक्री 12.5% बढ़कर ₹895.55 करोड़ हो गई थी. इसके बावजूद कुछ ही हफ्तों के भीतर कंपनी ने अपने ऋणदाताओं से पुनर्गठन के लिए संपर्क किया. विरोधाभास साफ था: एक तरफ लेखांकन मुनाफा और दूसरी तरफ ₹4,000 करोड़ की कर्ज समस्या.

19 जुलाई 2013 को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने जानकारी दी कि उसके बोर्ड ने कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. शेयर करीब 8% गिरकर ₹203.25 पर आ गया. मई 2008 में यह एक समय ₹418 तक कारोबार कर चुका था.

बढ़ता मुनाफा दिखाने वाली लेकिन अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ कंपनी के सामने ऋणदाताओं के पास दो संभावनाएं होती हैं: या तो उसका मुनाफा नकदी में नहीं बदल रहा था, या उसने कारोबार की क्षमता से कहीं अधिक कर्ज ले लिया था. दोनों ही स्थितियों में इस बात की कड़ी जांच होनी चाहिए थी कि पैसा कहां जा रहा था. इसके बजाय उसे SBI की निगरानी में बचाव मिला. पहला पुनर्गठन कर्ज की समस्या हल करने के लिए था. ऐसा नहीं हुआ.

लेकिन कंपनी की ओर से संकट की अपनी व्याख्या में एक और बात दर्ज थी: "सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिम". BRFL ने इसे बड़े पैमाने पर विस्तार, कमर्शियल पेपर के भुगतान, सरकारी सब्सिडी में देरी और बढ़ती कर्ज लागत के साथ उन कारणों में शामिल किया था, जिन्होंने उसके कैश फ्लो को प्रभावित किया और उसे ₹4,000 करोड़ के CDR की ओर धकेला.

यह सवाल कंपनी के केवल जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से कहीं बड़ा है. ₹4,000 करोड़ के बैंक बचाव की ओर बढ़ रही कंपनी अपनी सहायक कंपनियों को पैसा क्यों दे रही थी? किन कंपनियों को यह पैसा मिला? कितना मिला? किन शर्तों पर मिला? उन कंपनियों का नियंत्रण किसके पास था? और उस पैसे में से कितना वापस आया?

अग्रवाल परिवार का कंपनियों का नेटवर्क

यह नेटवर्क व्यापक था और सीमाओं के पार तक फैला था. कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, BRFL की सहायक कंपनियों में Bombay Rayon Holdings Ltd, STI India Ltd, ब्रिटेन की DPJ Clothing Ltd, BRFL Bangladesh Pvt Ltd और दो इतालवी संस्थाएं BRFL Italia S.r.l तथा BRFL Italia Licensee S.r.l शामिल थीं, जिनके पास "GURU" गारमेंट ब्रांड था. प्रमोटर समूह में एक विदेशी कंपनी AAA United B.V. भी शामिल थी, जिसके पास BRFL की 13.83% हिस्सेदारी थी और कंपनी की अपनी फाइलिंग में इसे विदेशी प्रमोटर कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था.

अंत तक कंपनी इनमें से कई के बारे में हिसाब तक नहीं दे सकी. उसके ऑडिटरों और सेक्रेटेरियल ऑडिटरों ने दर्ज किया कि BRFL Textiles, BRFL Italia Licensee, STI India और DPJ Clothing के वित्तीय विवरण "उपलब्ध नहीं थे", BRFL Italia का कारोबार बंद हो चुका था और BRFL Bangladesh में कोई परिचालन नहीं था. जिस समूह की अपनी सहायक कंपनियों के खातों तक पहुंच नहीं थी, वह बैंक से हजारों करोड़ रुपये मांगते हुए उन्हें पैसा दे रहा था.

इसके जवाब संबंधित पक्षों के खुलासों और सहायक कंपनियों की किताबों में छिपे हैं. और यहीं से कहानी सिर्फ मंदी में फंसी एक टेक्सटाइल कंपनी की नहीं रह जाती, बल्कि अग्रवाल परिवार के व्यापक कॉरपोरेट नेटवर्क की ओर बढ़ती है.

रेड फ्लैग नंबर दो: बकाया ब्याज को शेयरों में बदलना

2015 के अंत तक ऋणदाता फिर सामने आए. 4 नवंबर 2015 की जॉइंट लेंडर्स फोरम की सिफारिश पर BRFL के बोर्ड ने ₹712.67 करोड़ के वर्किंग कैपिटल टर्म लोन और ₹221.58 करोड़ के फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, यानी कुल ₹934.26 करोड़, को ऋणदाताओं के लिए इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी.

जिस ब्याज का कंपनी भुगतान नहीं कर सकी, उसे पहले नए कर्ज में बदल दिया गया. अब उस कर्ज को शेयरों में बदल दिया गया. बैंक ऐसे कर्जदार के आंशिक मालिक बन गए थे, जो उन्हें भुगतान नहीं कर पा रहा था.

रेड फ्लैग नंबर तीन: कर्मचारियों का पैसा

अप्रैल 2016 में चेतावनी को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया.

बोइसर MIDC पुलिस ने BRFL के तीन निदेशकों, प्रशांत अग्रवाल, जनार्दन अग्रवाल और अमन अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया. उन पर अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2015 के बीच कंपनी के तारापुर संयंत्र में करीब 1,400 कर्मचारियों से काटे गए ₹1.90 करोड़ के प्रोविडेंट फंड योगदान के गबन का आरोप लगाया गया. उस समय मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोप था कि यह पैसा सरकार के पास जमा करने के बजाय निदेशकों के बीच बांट दिया गया, जबकि जमा SBI की अपनी बोइसर शाखा में किया जाना था. प्रोविडेंट फंड निरीक्षक की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया गया था.

जिस समय ऋणदाता दूसरे बचाव पर बातचीत कर रहे थे, उन्हीं महीनों में कथित तौर पर कर्मचारियों का पैसा गायब हुआ. जॉइंट लेंडर्स फोरम की बैठक भी इसी अवधि में हुई थी. शेयरधारकों द्वारा इस बदलाव पर मतदान करने से कुछ सप्ताह पहले यह मामला सार्वजनिक हुआ. तब तक शेयर गिरकर ₹133.60 पर आ चुका था, जो पहले बचाव के समय के स्तर से एक तिहाई कम था.

आरोप किसी कारोबारी गलत फैसले का नहीं था. यह कर्मचारियों के वेतन से उनकी सेवानिवृत्ति के लिए काटे गए पैसे से जुड़ा था. हजारों करोड़ रुपये का और कर्ज देने पर विचार कर रहे किसी ऋणदाता के लिए इससे ज्यादा स्पष्ट संकेत की कल्पना करना मुश्किल है.

और यह यहीं नहीं रुका. छह साल बाद कंपनी की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 31 मार्च 2022 तक छह महीने से अधिक समय से बकाया प्रोविडेंट फंड देनदारी ₹18.60 करोड़ थी, कर्मचारी राज्य बीमा की देनदारी ₹4.46 करोड़ थी और PF, ESIC तथा TDS पर ब्याज और जुर्माना ₹15.02 करोड़ था. 2016 में आपराधिक मामला शुरू कराने वाले ₹1.90 करोड़ के मुकाबले 2022 तक कर्मचारियों की बकाया देनदारी लगभग दस गुना हो चुकी थी.

निदेशक पूरे समय पद पर बने रहे. 27 सितंबर 2019 की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों ने पुलिस मामले के तीन साल बाद भी प्रशांत अग्रवाल को दो और वर्षों के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में फिर नियुक्त किया. 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में भी अमन अग्रवाल और प्रशांत अग्रवाल का कार्यकाल रोटेशन के आधार पर समाप्त हो रहा था और दोनों ने फिर नियुक्ति की पेशकश की थी.

रेड फ्लैग नंबर चार: घाटा और सिकुड़ता कारोबार

आंकड़े भी गलत दिशा में जा रहे थे. सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में BRFL ने ₹53.56 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया.

यह वही कंपनी थी जिसके सामने बैठकर ऋणदाताओं ने अगले बचाव की योजना तैयार की.

तीसरा बचाव: S4A

अप्रैल 2017 में, PF मामले के एक साल बाद, बैंकों ने RBI की स्ट्रेस्ड एसेट्स की सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग योजना यानी S4A के तहत अब तक का सबसे व्यापक बचाव मंजूर किया. यह RBI की S4A योजनाओं के तहत सबसे बड़े कर्ज पुनर्गठनों में से एक था.

S4A दस्तावेजों के अनुसार, इस पैकेज में करीब ₹5,600 करोड़ का कर्ज शामिल था. इसमें से ₹2,249.74 करोड़ को असस्टेनेबल घोषित किया गया और इक्विटी तथा डिबेंचर्स में बदल दिया गया. BRFL के बोर्ड ने 25 अप्रैल 2017 की बैठक में S4A योजना के तहत ऋणदाताओं को तरजीही आधार पर अधिकतम 126,655,304 शेयर जारी करने को मंजूरी दी. ये विस्तारित शेयर पूंजी का 39.89% थे. इसके अलावा ₹1,000 अंकित मूल्य वाले वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर्स भी जारी किए जाने थे, जिनकी कुल राशि ₹410 करोड़ से अधिक नहीं होनी थी. इसे मंजूरी देने के लिए 20 मई 2017 को असाधारण आम बैठक बुलाई गई.

योजना को एक और मंजूरी भी मिली

1 जून 2017 को CNBC-TV18 ने बताया कि बॉम्बे रेयॉन को बैंकों की ओवरसाइट कमेटी से S4A की मंजूरी मिल गई है. यह RBI द्वारा अनिवार्य संस्था थी, जिसका उद्देश्य ऐसे पैकेजों की स्वतंत्र समीक्षा करना था. उस समिति में कौन था, उसे कौन-सी सामग्री दिखाई गई और उसने क्या जांचा, ये सभी सवाल अब इसी जांच की कड़ी का हिस्सा हैं. इसकी जांच होनी चाहिए और इससे पूरी तस्वीर सामने आ सकती है.

SBI को सबसे बड़ा हिस्सा मिला. दस्तावेजों के अनुसार, S4A के तहत उसे 43.74 मिलियन शेयर और डिबेंचर्स आवंटित किए गए और बाद में 19.31 मिलियन अतिरिक्त शेयर तथा 106,732 डिबेंचर्स भी दिए गए.

आम शेयरधारकों के लिए यह भारी हिस्सेदारी कमी थी. जनवरी 2018 तक BRFL की इक्विटी पूंजी 2013 के ₹134.60 करोड़ से बढ़कर ₹317.48 करोड़ हो गई थी. शेयरों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई थी और नए शेयर मुख्य रूप से नए पैसे लाने वाले निवेशकों को नहीं, बल्कि खराब कर्ज के बदले शेयर लेने वाले ऋणदाताओं को दिए गए थे. नतीजा यह हुआ कि मार्च 2022 तक वित्तीय संस्थानों और बैंकों के पास बॉम्बे रेयॉन फैशन्स की 51.88% हिस्सेदारी थी. ऋणदाता कंपनी के मालिक बन चुके थे.

S4A उन दबावग्रस्त कर्जदारों के लिए था जिनके कारोबार को कम से कम आधे कर्ज की सर्विसिंग करने में सक्षम माना जाता था. BRFL के मामले में ऋणदाताओं ने ₹5,600 करोड़ के पैकेज में से ₹3,390 करोड़, यानी करीब 60%, को सस्टेनेबल माना.

उन्होंने यह आकलन उस कंपनी के लिए किया था जो एक CDR में विफल रही थी, जिसे डेट-फॉर-शेयर्स स्वैप की जरूरत पड़ी थी, जो तिमाही घाटा दर्ज कर रही थी और जिसके निदेशकों पर कर्मचारियों के पैसे से जुड़े आपराधिक मामले में आरोप थे.

कंपनी के अपने नतीजों ने जल्द ही दिखा दिया कि ये कैश फ्लो वास्तव में क्या थे. सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में BRFL को ₹14.56 करोड़ का घाटा हुआ और उसकी शुद्ध बिक्री 31.2% घटकर ₹675.05 करोड़ रह गई.

शेयर कीमत में उछाल और फिर गिरावट

इसके बाद शेयर में ऐसी तेजी आई जिसे बुनियादी कारोबारी प्रदर्शन से समझाना मुश्किल था.

17 अक्टूबर 2017 को ₹111 के निचले स्तर से BRFL के शेयर लगभग दो महीने में दोगुने हो गए और 18 दिसंबर को ₹232.50 तक पहुंच गए. कारोबार में कोई सुधार नहीं हुआ था; कंपनी अब भी घाटे में थी और उसका कारोबार सिकुड़ रहा था.

फिर शेयर की कीमत गिरने लगी. 15 दिसंबर 2017 को ₹224.75 के बंद भाव से शेयर 11 कारोबारी सत्रों में 49.96% गिरकर 2 जनवरी 2018 को ₹112.45 पर आ गया. उस दिन शेयर निचले सर्किट पर बंद हुआ.

यह तेजी S4A की कीमत तय होने के महीनों बाद आई थी, इसलिए इसका कन्वर्जन पर असर नहीं पड़ा. लेकिन एक घाटे में चल रही कंपनी का शेयर कुछ ही हफ्तों में दोगुना और फिर आधा हो जाना, खासकर तब जब देश का सबसे बड़ा बैंक उसका एक बड़ा शेयरधारक बन चुका था, ऐसे सवाल खड़े करता है जिनका जवाब SEBI के ट्रेडिंग रिकॉर्ड से मिल सकता है: तेजी के दौरान किसने खरीदा और गिरावट के दौरान किसने बेचा?

बाहर निकलने की कोशिश जो पूरी नहीं हुई

2018 के मध्य तक SBI के पास BRFL की 29.28% हिस्सेदारी थी, जो किसी भी अन्य संस्थान से अधिक थी. Axis Bank के पास 8.04% और छह अन्य ऋणदाताओं के पास 1.61% से 3.35% के बीच हिस्सेदारी थी.

अगस्त 2018 में, S4A को मंजूरी दिए जाने के बमुश्किल 15 महीने बाद, SBI ने अपना खाता एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों, बैंकों और NBFCs को बिक्री के लिए रखा. इसमें ₹2,260.79 करोड़ की देनदारी दिखाई गई थी, जिसमें उसकी इक्विटी शामिल नहीं थी. JM Financial ARC ने यह कर्ज खरीदा. Capitalmind के विश्लेषण के अनुसार, उसने SBI के ₹2,261 करोड़ के एक्सपोजर के लिए ₹900 करोड़ का भुगतान किया. इसमें करीब 60% की हेयरकट थी, जिसमें ₹840 करोड़ नकद और बाकी सिक्योरिटी रिसीट्स के रूप में थे.

मई 2017 में ऋणदाताओं ने इस कंपनी के ₹3,390 करोड़ कर्ज को सस्टेनेबल प्रमाणित किया था. 15 महीने बाद SBI इसे एक रुपये के 40 पैसे के बराबर कीमत पर बेच रहा था, लेकिन बैंक पूरी तरह बाहर नहीं निकला.

लोन बेचने के काफी समय बाद भी SBI BRFL का सबसे बड़ा एकल शेयरधारक बना रहा. कंपनी की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2022 को State Bank of India के पास 91,352,087 शेयर यानी 28.77% हिस्सेदारी थी, जबकि Axis Bank के पास 25,520,484 शेयर यानी 8.04% हिस्सेदारी थी. तब तक इन शेयरों की कीमत उस कर्ज की तुलना में बहुत कम रह गई थी, जिसे उन्होंने बदला था.

अन्य ऋणदाता बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहे. Punjab National Bank ने अक्टूबर 2021 से फरवरी 2022 के बीच कई सौदों में अपनी करीब 75.8 लाख शेयरों की पूरी हिस्सेदारी बेच दी और अंत में उसके पास कोई हिस्सेदारी नहीं बची. प्रमोटर शेयर भी बेचे जा रहे थे. प्रमोटर इकाई Ashwell Holding Company Pvt Ltd ने 2021-22 के दौरान अपनी हिस्सेदारी 7.92% से घटाकर 1.39% कर दी. प्रशांत अग्रवाल की अपनी हिस्सेदारी भी उस समय घट गई, जब कंपनी ने इसे ऋणदाता द्वारा गिरवी रखे शेयरों के आह्वान के रूप में बताया.

₹888 करोड़ जो राइट-ऑफ में गायब हो गए

इसके बाद अकाउंटिंग का हिसाब सामने आया और यह सीधे सूत्रों की ओर से लगाए गए सप्लायर बिलों तथा कंपनी से बाहर धन जाने के आरोपों की ओर इशारा करता है.

2021-22 में BRFL का घाटा ₹299.95 करोड़ से बढ़कर ₹1,147.20 करोड़ हो गया. कंपनी की निदेशकों की रिपोर्ट में इसका कारण बताया गया: घाटा "मुख्य रूप से कंपनी द्वारा अप्रचलित और गैर-गतिशील इन्वेंट्री में हुए नुकसान तथा वसूल न किए जा सकने वाले कर्ज को राइट ऑफ करने" के कारण हुआ. अकेले असाधारण मद ₹888.07 करोड़ की थी.

एक ही साल में करीब ₹900 करोड़ की इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स को राइट ऑफ किया गया. इन गैर-वसूली योग्य देनदारियों का भुगतान किसे करना था? कौन-सी इन्वेंट्री बेकार हो गई और उसे कब खरीदा गया? यही वे सवाल हैं जो SFIO और CBI के जांचकर्ता कंपनी के ऑडिटरों से पूछ सकते हैं और यही वे लेजर हैं जिन्हें सूत्रों के अनुसार यार्न सप्लायर बिलों के साथ जांचा जाना चाहिए.

इस राइट-ऑफ के साथ दो तथ्य भी जुड़े हैं.

पहला, उसी साल की निदेशकों की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के वैधानिक ऑडिटरों ने कंपनी अधिनियम की धारा 143(12) के तहत धोखाधड़ी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की थी. दूसरा, ₹1,147 करोड़ के घाटे और ₹18.60 करोड़ के बकाया प्रोविडेंट फंड के उसी साल में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमन अग्रवाल ने वेतन और भत्तों के रूप में ₹2.35 करोड़ लिए.

वह संपत्ति जो बाहर चली गई

जब मूल कंपनी डूब रही थी, उसी समय उसका सबसे अच्छा कारोबार एक नई इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया.

BRFL Textiles Private Limited को 20 अगस्त 2020 को शामिल किया गया और 30 सितंबर 2020 की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों ने तारापुर कारोबार को स्लंप सेल के जरिए एक चालू कारोबार के रूप में BRFL Textiles को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी.

इसका असर आंकड़ों में दिखता है. 2021-22 में BRFL ने खुद केवल ₹83.08 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, क्योंकि "तैयार कपड़े के निर्माण का प्रमुख कारोबार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी से अलग कर दिया गया था." नई कंपनी, जिसमें BRFL की 70% हिस्सेदारी थी, ने ₹731.67 करोड़ का टर्नओवर, ₹1,101.61 करोड़ की कुल संपत्ति और ₹218.36 करोड़ का घाटा दर्ज किया, ये आंकड़े अस्थायी थे और ऑडिटेड नहीं थे, क्योंकि इसके वित्तीय विवरण खुद इसकी मूल कंपनी को उपलब्ध नहीं थे.

जिस सूचीबद्ध कंपनी से यह कारोबार निकला था, उसकी तुलना में नौ गुना राजस्व, ऐसी इकाई में था जिसके खाते सूचीबद्ध मूल कंपनी हासिल नहीं कर सकी, और यह सब उस मूल कंपनी के दिवालिया प्रक्रिया में जाने से दो साल पहले हुआ.

पतन

कंपनी ने बाद में स्वीकार किया कि बचाव की कोशिशें विफल हो चुकी थीं. 2020 के एक बयान में उसने कहा कि उसके कर्ज को RBI की योजनाओं के तहत दो बार पुनर्गठित किया गया, लेकिन इनसे उसे जरूरी कार्यशील पूंजी नहीं मिली, इसलिए उसकी फैक्ट्रियां कभी पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं हो सकीं.

सितंबर 2020 तक BRFL पर करीब ₹5,110 करोड़ का कर्ज था और एक साल में उसका राजस्व 61% गिरकर ₹251 करोड़ रह गया था. कंपनी को ब्याज और कर से पहले भी घाटा हो रहा था. उसकी अपनी वार्षिक रिटर्न के अनुसार 1 अप्रैल 2021 तक कुल देनदारी ₹4,704.74 करोड़ थी, जिसमें ₹4,692.29 करोड़ ब्याज था, जिसका भुगतान नहीं किया गया था.

अगस्त 2021 में मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत अग्रवाल को मुंबई इकाई के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने कथित ₹55.8 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया. उन पर CGST Act के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

मई 2022 तक कंपनी एक कामकाजी सूचीबद्ध इकाई भी नहीं रह गई थी. SEBI के लिस्टिंग नियमों के अनुपालन और जुर्माने तथा लिस्टिंग फीस का भुगतान न करने के कारण शेयर बाजारों ने 23 मई 2022 से उसके सिक्योरिटीज में कारोबार निलंबित कर दिया.

अंत एक यार्न कारोबारी की ओर से आया, जिसे ₹1.61 करोड़ का भुगतान किया जाना था. 7 जून 2022 को NCLT ने चिरंजीलाल यार्न ट्रेडर्स के एकमात्र मालिक विकास परासरम्पुरिया की याचिका पर BRFL को दिवालिया प्रक्रिया में भेज दिया. प्रशांत अग्रवाल की अपील को NCLAT ने 15 जुलाई 2022 को खारिज कर दिया. JM Financial के ₹6,080 करोड़ के स्वीकृत दावे ने उसे क्रेडिटर्स कमेटी में 90.80% वोट दिए, जबकि Axis Bank के ₹610.86 करोड़ के स्वीकृत दावे से बाकी हिस्सा था. Donear, Welspun और Arvind ने रुचि दिखाई थी, लेकिन ऋणदाताओं ने हर योजना को खारिज कर दिया और 9 नवंबर 2023 को ट्रिब्यूनल ने परिसमापन का आदेश दिया.

जो शेयर कभी ₹418 पर कारोबार करता था, वह 5 दिसंबर 2022 को ₹1.58 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया. उस समय पूरी कंपनी का मूल्य करीब ₹58 करोड़ था.

SFIO और CBI को बैंक के भीतर भी जांच क्यों करनी चाहिए

चेतावनी संकेतों को एक साथ रखिए: बढ़ते मुनाफे के आधार पर पुनर्गठन का अनुरोध; ऐसी सहायक कंपनियों को पैसा देना जिनके खातों तक मूल कंपनी की पहुंच नहीं थी; ब्याज को कैपिटलाइज कर शेयरों में बदलना; कर्मचारियों के रिटायरमेंट के पैसे लेने के आरोप में निदेशकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत; तिमाही घाटा; शेयर की लगातार गिरती कीमत. इनमें से हर संकेत SBI और उसके साझेदारों द्वारा S4A को मंजूरी देने से पहले मौजूद था. बैंक को बाद की जानकारी की जरूरत नहीं थी. उसे केवल अपनी फाइलें पढ़ने की जरूरत थी.

तो SBI लगातार हां क्यों कहता रहा?

हो सकता है बैंक अधिकारियों को सबूतों के विपरीत यह भरोसा रहा हो कि एक और बचाव काम करेगा. हो सकता है पुनर्गठित खराब कर्ज को अभी खराब कर्ज के रूप में दर्ज न करना किसी की बैलेंस शीट या करियर के लिए बेहतर हो. या फिर कुछ और हो सकता है. यह निर्णय की विफलता थी, जांच-पड़ताल की विफलता थी या कुछ और गंभीर, यह जांच से ही तय होना चाहिए और यही वह सवाल है जिसका जवाब अभी किसी से नहीं मांगा गया है.

SFIO कंपनियों की जांच करता है और उसके आदेश में BRFL का नाम है. लेकिन कंपनी अधिनियम उसके निरीक्षकों को कंपनी के मामलों से जुड़े रिकॉर्ड और लोगों की जांच करने के व्यापक अधिकार देता है. और BRFL के मामलों से उसके लीड बैंक की लोन फाइलों से ज्यादा जुड़े रिकॉर्ड कोई नहीं हैं: प्रत्येक बचाव के लिए आंतरिक मंजूरी नोट, जॉइंट लेंडर्स फोरम की बैठक के मिनट्स, CDR Empowered Group के दस्तावेज, S4A का viability assessment और techno-economic viability report, RBI द्वारा अनिवार्य Oversight Committee के सामने रखे गए दस्तावेज, "सस्टेनेबल" कर्ज के आंकड़े के पीछे के कैश-फ्लो अनुमान और प्रमोटरों से बैंकों द्वारा मांगी गई या न मांगी गई पूंजी.

अगर ये फाइलें बैंकों के भीतर किसी चूक की ओर इशारा करती हैं, तो CBI, RBI और SBI की अपनी विजिलेंस विंग को इसकी जांच आगे बढ़ानी होगी.

सवाल सरल हैं और इनका जवाब शपथ के तहत मिलना चाहिए

SBI में किसने प्रत्येक बचाव की सिफारिश और मंजूरी दी?

क्या उन्होंने S4A को मंजूरी देने से पहले 2016 की पुलिस शिकायत पढ़ी थी? अगर हां, तो उन्होंने उन्हीं निदेशकों को पद पर क्यों बने रहने दिया?

किस कैश-फ्लो आंकड़ों के आधार पर घाटे में चल रही और सिकुड़ती कंपनी के कर्ज को "60% सस्टेनेबल" माना गया और Oversight Committee के सामने क्या रखा गया था?

क्या किसी ऋणदाता ने सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिमों या एक ही साल में राइट ऑफ किए गए ₹888.07 करोड़ के इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स की जांच की?

क्या किसी ने 2017 में उस शेयर की तेजी और गिरावट की जांच की, जिसका बैंक कुछ ही समय पहले बड़ा शेयरधारक बना था?

और एक खाते पर ₹1,300 करोड़ से अधिक गंवाने के बाद भी, जब वह ₹58 करोड़ मूल्य वाली कंपनी में 28.77% हिस्सेदारी रखता था, क्या भारत के सबसे बड़े बैंक ने किसी एक अधिकारी से इसका स्पष्टीकरण मांगा?

BW ने SBI को विस्तृत सवाल भेजे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला है. SBI की ओर से जवाब मिलने पर उसे शामिल किया जाएगा.

अगली कड़ी: आज बॉम्बे रेयॉन की सबसे मूल्यवान संपत्ति को कौन नियंत्रित करता है.

बॉम्बे रेयॉन ने ₹4,000 करोड़ के बैंक बचाव को एक ऐसे कॉरपोरेट खेल में बदल दिया, जिसमें कंपनी की असली संपत्ति और नियंत्रण की तस्वीर लगातार बदलती रही.

पलक शाह, BW रिपोर्टर्स

(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के लेखक हैं. लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ, उन्होंने मुंबई में जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए पैसे, ताकत और नियमों के गठजोड़ को उजागर किया है. उनके लेख The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं. 19 साल की उम्र में अपराध पत्रकारिता से शुरुआत करने वाले पलक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के गैंगवार अब कॉरपोरेट अपराध में बदल चुके हैं. इसी ने उन्हें वित्तीय पत्रकारिता की ओर मोड़ा, जहां उन्होंने बाजार हेरफेर और सिस्टम की खामियों को उजागर किया.)
 

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत 12 अक्टूबर से 13 नवंबर 2026 तक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ बजट-पूर्व बैठकें होंगी. इन बैठकों में वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित अनुमान (RE) और वित्त वर्ष 2027-28 के बजट अनुमान (BE) पर चर्चा कर उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.

मंत्रालय ने 23 सितंबर को जारी नोटिस में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को बैठकों से संबंधित जरूरी वित्तीय आंकड़े और खर्च के प्रस्ताव 6 अक्टूबर 2026 तक जमा करने को कहा है. बजट-पूर्व चर्चा व्यय सचिव की अध्यक्षता में होगी और इसमें संबंधित मंत्रालयों की वित्तीय जरूरतों, मौजूदा खर्च और अगले वित्त वर्ष की प्राथमिकताओं पर विचार किया जाएगा.

12 अक्टूबर से शुरू होंगी प्री-बजट बैठकें

वित्त मंत्रालय के बजट विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्री-बजट बैठकें 12 अक्टूबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेंगी. इन बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ उनके खर्च और आगामी वित्त वर्ष के लिए आवश्यक बजट आवंटन पर चर्चा की जाएगी.

इन बैठकों का एक प्रमुख उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देना है. इसके साथ ही 2027-28 के लिए बजट आवंटन और खर्च से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा. मंत्रालयों को बैठक से पहले जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

मंत्रालयों को 6 अक्टूबर तक देनी होगी जानकारी

वित्त मंत्रालय ने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों से आवश्यक वित्तीय विवरण और प्रस्ताव 6 अक्टूबर तक जमा करने को कहा है. इन आंकड़ों के आधार पर व्यय विभाग संबंधित मंत्रालयों की मांगों और प्रस्तावों की समीक्षा करेगा.

प्री-बजट बैठकों के दौरान मंत्रालयों की ओर से विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य खर्चों के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत भी बताई जा सकती है. इसके बाद वित्त वर्ष 2027-28 के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

1 फरवरी 2027 को पेश हो सकता है बजट

केंद्रीय बजट 2027-28 को 1 फरवरी 2027 को संसद में पेश किए जाने की संभावना है. यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का चौथा पूर्ण बजट होगा. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 10वीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी.

आगामी बजट में आर्थिक वृद्धि को गति देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और घरेलू मांग को मजबूत करने से जुड़े उपायों पर सरकार का ध्यान रहने की उम्मीद है. इसके अलावा राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और सरकारी खर्च को प्राथमिकताओं के अनुरूप रखने पर भी जोर रह सकता है.

हालांकि, बजट में किन क्षेत्रों के लिए कितना आवंटन किया जाएगा और सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या होंगी, इसका स्पष्ट पता बजट दस्तावेज और संसद में पेश किए जाने वाले प्रस्तावों से ही चलेगा. फिलहाल प्री-बजट बैठकें इसी प्रक्रिया की शुरुआती कड़ी हैं.