o9 ने हैदराबाद में ऑफिस का किया उद्घाटन, इन ऑपरेशंस को बढ़ाने का केंद्र बनेगा कार्यालय

o9 ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी शुरू की है ताकि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में ग्रेजुएट्स के प्रशिक्षण को बेहतर बनाया जा सके.

Last Modified:
Wednesday, 22 January, 2025
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प्रमुख एंटरप्राइज AI सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर o9 ने भारत में अपने तीसरे ऑफिस का हैदराबाद में उद्घाटन किया. यह नया ऑफिस o9 की बढ़ती ग्लोबल टीम और क्लाइंट्स को सपोर्ट करेगा. भारत में o9 की टीम रिसर्च और डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन और कस्टमर सपोर्ट का काम करती है. हैदराबाद का ऑफिस इन ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा.

o9, 27 जनवरी को "o9 डिजिटल सप्लाई चेन एसेंशियल्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन" प्रोग्राम शुरू करेगा. यह प्रोग्राम यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी (YISU), तेलंगाना के साथ साझेदारी में लॉन्च किया जाएगा. YISU हैदराबाद में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है, जो कौशल आधारित शिक्षा को इंडस्ट्री की डिमांड के साथ जोड़ता है. इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य नए ग्रेजुएट्स को व्यावहारिक ज्ञान और इंडस्ट्री-रेलेवेंट ट्रेनिंग देकर नौकरी के लिए तैयार करना है.

o9 और YISU के बीच यह साझेदारी उभरते सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स के कौशल को विकसित करने और तेलंगाना के पार्टनर्स को सपोर्ट करने के लिए विशेषज्ञता तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

o9 के को-फाउंडर और सीईओ चाकरी गोट्टेमुक्काला ने कहा कि "हैदराबाद और तेलंगाना क्षेत्र में टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और वर्ल्ड-क्लास सॉफ्टवेयर टैलेंट को आकर्षित करने की क्षमता है. o9 क्षेत्र की वर्कफोर्स के पेशेवर विकास को सपोर्ट करने के लिए एक इनोवेटिव हब तैयार करने और YISU के साथ साझेदारी के माध्यम से विश्वस्तरीय सप्लाई चेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. हम हैदराबाद के टेक्नोलॉजी सेक्टर के विकास और उन्नति में योगदान देने के लिए उत्सुक हैं."
 


Anthropic के मेगा IPO से पहले टेक कंपनियों की लिस्टिंग का मिला-जुला प्रदर्शन, निवेशकों के सामने वैल्यूएशन की चुनौती

अमेरिका के हालिया टेक IPO में चार कंपनियों के शेयर लिस्टिंग के एक साल बाद ऑफर प्राइस से ऊपर, जबकि तीन में बड़ी गिरावट; Anthropic 1.4 ट्रिलियन डॉलर के संभावित वैल्यूएशन पर Nasdaq में लिस्टिंग की तैयारी में

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी Anthropic के प्रस्तावित IPO को लेकर निवेशकों के सामने कई सवाल हैं. हाल के वर्षों में अमेरिकी टेक कंपनियों के IPO का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. कुछ कंपनियों के शेयरों ने लिस्टिंग के बाद शानदार रिटर्न दिया, जबकि कुछ में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. ऐसे में Anthropic की संभावित Nasdaq लिस्टिंग के बाद शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसका स्पष्ट अनुमान लगाना मुश्किल है.

S&P Global Market Intelligence के मुताबिक, हाल ही में अमेरिका में लिस्ट हुई सात प्रमुख टेक कंपनियों में से चार के शेयर लिस्टिंग के एक साल बाद अपने इश्यू प्राइस से ऊपर कारोबार कर रहे थे, जबकि तीन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई. यह स्थिति Anthropic के संभावित वैल्यूएशन को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ाती है. खासकर तब, जब कंपनी तेजी से बढ़ते रेवेन्यू के बावजूद भारी घाटे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च का सामना कर रही है.

IPO से 64.35 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी

अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के पास 10 नवंबर को दाखिल संशोधित रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के मुताबिक, Anthropic अपने IPO में 82.5 करोड़ क्लास A शेयर बेचने की योजना बना रही है. इसके लिए प्रति शेयर 70 से 78 डॉलर का प्राइस बैंड प्रस्तावित किया गया है.

अगर शेयरों की कीमत ऊपरी स्तर यानी 78 डॉलर रहती है, तो कंपनी इस IPO से करीब 64.35 अरब डॉलर जुटा सकती है. इस आधार पर कंपनी का पूरी तरह डाइल्यूटेड वैल्यूएशन करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है.

हालिया टेक IPO का प्रदर्शन रहा अलग-अलग

S&P Global Market Intelligence के विश्लेषण के मुताबिक, हालिया सात बड़े अमेरिकी टेक IPO में Arm Holdings का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा. सितंबर 2023 में लिस्टिंग के एक साल बाद कंपनी के शेयरों में 171.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसी अवधि में Snowflake के शेयर 169.6 फीसदी और Airbnb के शेयर 165.3 फीसदी चढ़े. वहीं, DoorDash के शेयरों में 61.6 फीसदी की तेजी आई.

इसके उलट Lyft के शेयरों में 62.6 फीसदी, Uber में 29.7 फीसदी और Rivian में 57.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. बाजार में उतार-चढ़ाव और ब्याज दरों में बढ़ोतरी को इन कंपनियों के प्रदर्शन पर असर डालने वाले कारकों में शामिल किया गया.

SpaceX और SK Hynix की लिस्टिंग से भी मिले मिले-जुले संकेत

हाल की बड़ी लिस्टिंग में भी शुरुआती तेजी के बाद शेयरों में दबाव देखने को मिला है. जून में 135 डॉलर प्रति शेयर के ऑफर प्राइस पर 135 अरब डॉलर का IPO लाने वाली SpaceX की लिस्टिंग को रिकॉर्ड स्तर की पेशकश बताया गया था. कंपनी के शेयरों में शुरुआती दो कारोबारी सत्रों में अच्छी तेजी आई, लेकिन बाद में यह गति कायम नहीं रह सकी.

18 जून को SpaceX के शेयरों में 6.5 फीसदी की गिरावट आई. इस दौरान निवेशकों ने मुनाफावसूली की और कंपनी के ऊंचे वैल्यूएशन तथा AI में बड़े निवेश को लेकर चिंताएं जताईं. S&P Global Market Intelligence के मुताबिक, 11 नवंबर तक कंपनी के शेयर अपने ऑफर प्राइस से 13.2 फीसदी नीचे आ गए थे.

दक्षिण कोरिया की चिप निर्माता कंपनी SK Hynix की Nasdaq लिस्टिंग के बाद भी ऐसा ही रुझान देखने को मिला. जुलाई में इसके अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADR) 149 डॉलर के भाव पर जारी हुए थे. पहले दिन इनमें 12.8 फीसदी की तेजी आई, लेकिन दूसरे दिन निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण शेयर करीब 8 फीसदी गिर गए.

रेवेन्यू तेजी से बढ़ा, लेकिन घाटा भी 80.7 अरब डॉलर

Anthropic की वित्तीय स्थिति भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय है. कंपनी ने 2026 के पहले नौ महीनों में 33.24 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया, जबकि पूरे 2025 में इसका रेवेन्यू 4.58 अरब डॉलर था.

हालांकि, कंपनी को 2026 की पहली छमाही में 80.7 अरब डॉलर का नेट लॉस हुआ. इसके अलावा कंपनी ने करीब 895 अरब डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी वित्तीय प्रतिबद्धताओं का खुलासा किया है. इसमें से 69.8 अरब डॉलर की राशि अगले 12 महीनों के भीतर देय है.

कंपनी का तीसरी तिमाही का रेवेन्यू करीब 17 अरब डॉलर रहा, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 47 फीसदी अधिक है. यानी कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ खर्च और वित्तीय प्रतिबद्धताएं भी काफी बड़ी हैं.

IPO के बाद शेयरों की सप्लाई बढ़ने की आशंका

Anthropic के IPO में एक और महत्वपूर्ण पहलू शेयरों की उपलब्धता से जुड़ा है. कंपनी के कर्मचारियों और शुरुआती निवेशकों को लिस्टिंग के पहले दिन से ही अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की अनुमति होगी. आमतौर पर IPO के बाद शेयरों पर 180 दिनों का लॉक-इन पीरियड लागू होता है.

इसके अलावा, Anthropic के सात कंप्यूटिंग सप्लायर्स ने IPO की कीमत पर कुल 26 अरब डॉलर के नॉन-वोटिंग क्लास N शेयर खरीदने पर सहमति जताई है. इससे कंपनी की फंडिंग व्यवस्था और शेयरों की मांग एवं आपूर्ति को लेकर निवेशकों की जांच-पड़ताल बढ़ सकती है.

AI में बढ़ते निवेश पर निवेशकों की नजर

Anthropic का प्रस्तावित IPO ऐसे समय में आ रहा है, जब टेक्नोलॉजी सेक्टर में AI पर होने वाले भारी निवेश की उपयोगिता और उससे मिलने वाले रिटर्न को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

कंपनियों के हालिया तिमाही नतीजों में कैपिटल एक्सपेंडिचर और AI पर खर्च की गई रकम से वास्तविक कमाई बढ़ाने की क्षमता पर निवेशकों का ध्यान बढ़ा है. इसके अलावा, अमेरिका में मिडटर्म चुनावों के बाद नियामकीय अनिश्चितता भी इस सेक्टर के लिए एक चुनौती बनी हुई है.

ऐसे में Anthropic का IPO निवेशकों की उस मांग की परीक्षा होगा, जिसमें वे तेजी से बढ़ते रेवेन्यू वाली AI कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उसके भारी घाटे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और भविष्य में फंडिंग की जरूरतों का आकलन भी कर रहे हैं. हालिया टेक IPO का मिला-जुला प्रदर्शन इस कंपनी के संभावित बाजार मूल्यांकन का अनुमान लगाने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं देता.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 

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भारत की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 116 GW पहुंची, PLI योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स का 24 GW योगदान

सरकार की PLI योजना शुरू होने से पहले देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता करीब 8 GW थी, अब लगभग 15 गुना बढ़ी; सोलर मॉड्यूल का आयात घटा और निर्यात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा विस्तार हुआ है. देश की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता बढ़कर करीब 116 गीगावाट (GW) पहुंच गई है. यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू होने से पहले की क्षमता 8 GW के मुकाबले लगभग 15 गुना अधिक है. नीति आयोग (NITI Aayog) के आकलन के मुताबिक, PLI योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स का इसमें करीब 24 GW योगदान है, जो कुल क्षमता का लगभग 20.7 फीसदी है.

इस विस्तार से वैश्विक सोलर सप्लाई चेन में भारत की स्थिति में बदलाव आया है. अब देश अपनी रिन्यूएबल एनर्जी जरूरतों के लिए पूरी तरह आयातित सोलर मॉड्यूल पर निर्भर नहीं है. घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ने से भारतीय कंपनियां देश की मांग पूरी करने के साथ चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं.

PLI योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रावधान

सरकार ने हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के बजट वाली PLI योजना शुरू की है. इसका उद्देश्य देश में सोलर उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाना, अधिक दक्षता वाली तकनीक को प्रोत्साहित करना और आयात पर निर्भरता कम करना है.

नीति आयोग के आकलन के मुताबिक, मार्च 2026 तक इस योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स में 64,873 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका था. इस योजना के तहत कंपनियों को घरेलू स्तर पर वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. यानी जो कंपनियां अपने उत्पादन में स्थानीय स्तर पर तैयार सामग्री और उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, उन्हें अधिक PLI इंसेंटिव मिल सकता है.

सोलर मॉड्यूल का आयात घटा, निर्यात बढ़ा

देश में सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ने के साथ इनके आयात में भी कमी आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का सोलर PV मॉड्यूल आयात वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 4.35 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में घटकर 2.15 अरब डॉलर रह गया.

वहीं, सोलर मॉड्यूल के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सोलर PV मॉड्यूल निर्यात 83 मिलियन डॉलर था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.97 अरब डॉलर पहुंच गया. हालांकि, 2024-25 में यह घटकर करीब 1.12 अरब डॉलर रहा.

रिपोर्ट के मुताबिक, PLI योजना के तहत कंपनियां घरेलू स्तर पर कच्चे माल और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद भी बढ़ा रही हैं. इस योजना में मिलने वाला इंसेंटिव कंपनियों के घरेलू वैल्यू एडिशन के स्तर से जुड़ा हुआ है.

सोलर कंपनियों के सामने क्या हैं चुनौतियां?

नीति आयोग ने कहा है कि इस योजना के तहत उत्पादन और रोजगार से जुड़े नतीजे अभी विकसित हो रहे हैं. कई कंपनियां अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने या मौजूदा क्षमता बढ़ाने के चरण में हैं.

रिपोर्ट में घरेलू सोलर मॉड्यूल निर्माताओं के सामने कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है. इनमें वैश्विक बाजार में मॉड्यूल की कीमतों में गिरावट, जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता और चीनी कंपनियों की ओर से कम कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध कराना शामिल है.

इसके अलावा, जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता और वैश्विक सोलर सप्लाई चेन में चीन का दबदबा भी भारतीय कंपनियों के लिए चुनौती बना हुआ है.

घरेलू वैल्यू एडिशन और लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाना जरूरी

नीति आयोग के मुताबिक, PLI योजना की लंबी अवधि की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय कंपनियां घरेलू वैल्यू एडिशन कितना बढ़ा पाती हैं और वैश्विक बाजार में अपनी लागत प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में कितनी सफल होती हैं.

इसके साथ ही सोलर वैल्यू चेन के अलग-अलग चरणों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करना और निर्यात को बनाए रखना भी जरूरी होगा. इससे भारत की वैश्विक सोलर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है.
 


आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने मनीला पहुंचे पीएम मोदी, समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर होगी चर्चा

16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्वाड देशों की संभावित बैठक को लेकर भी बनी हुई है अनिश्चितता; अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से मुलाकात की संभावना

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को तीन दिवसीय दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच रहे हैं. इस दौरान वह 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (ASEAN-India Summit) और 21वें ईस्ट एशिया समिट (East Asia Summit) में हिस्सा लेंगे. इन बैठकों में समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहयोग के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

16 से 18 नवंबर तक होने वाला यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब आसियान शिखर सम्मेलन के इतर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की संभावित क्वाड (Quad) बैठक को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. भारत सरकार ने अभी तक इस बैठक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

अगर क्वाड देशों की बैठक होती है, तो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात हो सकती है.

17 नवंबर को दोनों शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि मोदी 17 नवंबर को दोनों बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे. उनके कार्यक्रम में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ओर से आयोजित रात्रिभोज भी शामिल है. इसके अलावा वह सम्मेलन में शामिल होने वाले अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. फिलहाल आसियान (Association of Southeast Asian Nations) की अध्यक्षता फिलीपींस के पास है. इसी वजह से दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी भी वही कर रहा है.

टंडन के मुताबिक, भारत के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग और व्यापार एवं निवेश साझेदारी का विस्तार इन बैठकों की प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी. भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर देगा.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना भारत की प्राथमिकता

भारत बदलते भू-राजनीतिक और आर्थिक हालात के बीच क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के लिए आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना चाहता है. 11 सदस्यीय आसियान हिंद-प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संगठन है. भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके प्रमुख संवाद साझेदारों में शामिल हैं.

वहीं, 2005 में स्थापित ईस्ट एशिया समिट रणनीतिक, सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच है. इसमें आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस भी शामिल हैं.

भारत-आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा पर भी नजर

आसियान देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में आसियान-भारत व्यापारिक वस्तु समझौते (ASEAN-India Trade in Goods Agreement-AITIGA) की समीक्षा भी अहम मुद्दा रहने वाली है. रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि भारत इस समीक्षा प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है. इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है.

इस समझौते की समीक्षा का उद्देश्य व्यापार व्यवस्था को मजबूत करना और समझौते के लागू होने के बाद सामने आई समस्याओं का समाधान करना है. भारत मौजूदा व्यापार व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाने और अपने कारोबारियों के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है. पिछले कुछ वर्षों में भारत और आसियान के बीच संपर्क, निवेश, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी का दायरा बढ़ा है.

क्वाड देशों की बैठक पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होने की संभावना अभी स्पष्ट नहीं है. इससे पहले अक्टूबर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था कि अगला क्वाड शिखर सम्मेलन फिलीपींस में आसियान समिट के दौरान आयोजित होने की उम्मीद है. हालांकि, प्रस्तावित बैठक को लेकर सवाल पूछे जाने पर रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि उस समय भारत सरकार के पास साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं थी.

गौरतलब है कि भारत को 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर अनिश्चितता के कारण यह बैठक नहीं हो सकी.

क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. यह समूह समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करता है.


भारत और मिस्र के बीच मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन साझेदारी पर जोर, 130 से ज्यादा कारोबारी पहुंचे काहिरा

पीयूष गोयल ने मिस्र के मंत्रियों के साथ की अहम बैठकें, रेलवे, हाईवे, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भारतीय कंपनियों के लिए संभावनाएं तलाशीं

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Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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भारत और मिस्र के बीच औद्योगिक सहयोग, संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए बातचीत हुई है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मिस्र की दो दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठकें कीं. इस दौरान दोनों देशों ने मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, रेलवे, हाईवे, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की.

पीयूष गोयल 130 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधियों और स्टार्टअप्स के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए मिस्र पहुंचे हैं. इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर तलाशना है.

भारतीय कंपनियों के लिए संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग के अवसर

गोयल ने मिस्र के उद्योग मंत्री खालिद हाशम अली माहेर (Khaled Hasham Ali Maher) के साथ बैठक की. इसमें मिस्र में काम कर रही भारतीय कंपनियों को सहयोग देने, संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करने, टेक्नोलॉजी साझेदारी और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर चर्चा हुई.

गोयल ने कहा कि भारतीय कंपनियां पहले से ही मिस्र में निवेश, रोजगार, निर्यात और नवाचार को बढ़ावा देने में योगदान दे रही हैं. दोनों देशों ने इस सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदमों पर भी विचार किया.

उन्होंने कहा कि अफ्रीका, यूरोप और अरब देशों को जोड़ने वाली मिस्र की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति भारतीय कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है. इससे कंपनियों को अपने मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क और सप्लाई चेन में विविधता लाने में मदद मिल सकती है.

MSME सेक्टर में भी सहयोग की संभावनाएं

बैठक में मिस्र की औद्योगिक नीतियों और भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल के बीच तालमेल की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई. दोनों देशों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को मजबूत करने के लिए सहयोग के रास्ते तलाशे. इसमें ऑटोमेशन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी साझा करने से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी विचार किया गया.

रेलवे, हाईवे और बंदरगाह परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की भागीदारी

गोयल ने मिस्र के परिवहन मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल इंजीनियर कामेल अल-वजीर (Lt. Gen. Eng. Kamel Al-Wazir) के साथ भी बैठक की. इसमें मिस्र की परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई.

दोनों पक्षों ने रेलवे, हाईवे, बंदरगाह और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में संभावित साझेदारी पर विचार किया. गोयल ने कहा कि दोनों देशों की कंपनियों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में एक-दूसरे के साथ काम करने के अच्छे अवसर हैं.

मिस्र में 700 से ज्यादा भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड

इससे पहले गोयल ने मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह (Mohamed Farid Saleh) के साथ भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद (India-Egypt Joint Business Council) की बैठक को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की एक-दूसरे के पूरक क्षमताओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया.

गोयल ने बताया कि मिस्र में 700 से अधिक भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड हैं. उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से मौजूदा साझेदारी को आगे बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्युटिकल्स, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल सहित अन्य क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने की अपील की.

पहली बार मंत्री स्तर पर हुई संयुक्त व्यापार समिति की बैठक

गोयल और मोहम्मद फरीद सालेह ने सातवीं भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (Joint Trade Committee) की बैठक की सह-अध्यक्षता भी की. पहली बार इस बैठक का आयोजन मंत्री स्तर पर किया गया. इसे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

बैठक के बाद गोयल ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को व्यापक स्तर पर मजबूत करने और भविष्य में सहयोग के प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करने पर सहमति जताई है. दोनों पक्षों ने बैठक के मिनट्स पर हस्ताक्षर भी किए.

उन्होंने इस साझेदारी को दोनों देशों के विकास लक्ष्यों से जुड़ा बताया. इसमें भारत के 'विकसित भारत 2047' विजन और मिस्र के 'मिस्र विजन 2030' का भी उल्लेख किया. भारत अफ्रीकी बाजारों में अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ाने और पारंपरिक व्यापारिक साझेदारों से आगे नए बाजारों में मैन्युफैक्चरिंग एवं निवेश के अवसर तलाश रहा है. ऐसे में मिस्र की भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक आधार और प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों से जुड़ाव भारतीय कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर सकते हैं.


इस हफ्ते महानदी कोलफील्ड्स समेत 3 कंपनियां लाएंगी IPO, 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने की तैयारी

16 नवंबर से शुरू हो रहे कारोबारी हफ्ते में तीन कंपनियां अपने IPO लेकर आ रही हैं. कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स का 9,500 करोड़ रुपये का इश्यू होगा सबसे बड़ा, जबकि क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन और वटराना रेंटल्स भी निवेशकों से जुटाएंगी पूंजी

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Published - Monday, 16 November, 2026
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Monday, 16 November, 2026
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शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते एक बार फिर हलचल बढ़ने वाली है. दिवाली की छुट्टियों के कारण पिछले कुछ समय से IPO बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 16 नवंबर से शुरू हो रहे कारोबारी हफ्ते में तीन कंपनियां अपने पब्लिक इश्यू लेकर आ रही हैं. इन IPO के जरिए कंपनियां कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने की तैयारी में हैं. इनमें दो मेनबोर्ड और एक SME सेगमेंट का इश्यू शामिल है. इस हफ्ते निवेशकों की नजर खास तौर पर कोल इंडिया की सब्सिडियरी महानदी कोलफील्ड्स के बड़े IPO पर रहेगी.

इस हफ्ते IPO लाने वाली कंपनियों में महानदी कोलफील्ड्स (Mahanadi Coalfields), एग्रीकेमिकल्स और बीज बनाने वाली क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन (Crystal Crop Protection) और मटेरियल हैंडलिंग उपकरण उपलब्ध कराने वाली वटराना रेंटल्स (Watrana Rentals) शामिल हैं. तीनों कंपनियां अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं और इनके इश्यू की तारीख, आकार और रकम के इस्तेमाल की योजना भी अलग-अलग है.

महानदी कोलफील्ड्स का 9,500 करोड़ रुपये का IPO

इस हफ्ते का सबसे बड़ा IPO महानदी कोलफील्ड्स का होगा. कोल इंडिया की इस सब्सिडियरी कंपनी का इश्यू 19 नवंबर को खुलेगा और निवेशक 23 नवंबर तक इसमें बोली लगा सकेंगे. कंपनी इस IPO के जरिए करीब 9,500 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है.

यह इश्यू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) पर आधारित होगा. इसके तहत प्रमोटर कंपनी कोल इंडिया अपनी 66.18 करोड़ इक्विटी शेयरों की हिस्सेदारी बेचेगी. ये शेयर महानदी कोलफील्ड्स की कुल पेड-अप इक्विटी कैपिटल का 10% हिस्सा हैं. चूंकि यह पूरा इश्यू OFS है, इसलिए IPO से मिलने वाली रकम इश्यू से जुड़े खर्च घटाने के बाद कोल इंडिया को मिलेगी. महानदी कोलफील्ड्स को इस IPO से कोई पूंजी नहीं मिलेगी.

18 नवंबर को खुलेगा क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का IPO

इस हफ्ते सबसे पहले क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा. कंपनी का इश्यू 18 नवंबर को शुरू होगा. नई दिल्ली मुख्यालय वाली यह कंपनी किसानों को फसल सुरक्षा से जुड़े उत्पाद और बीज उपलब्ध कराती है. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) का भी इस कंपनी को समर्थन प्राप्त है.

कंपनी ने IPO के लिए 259 से 272 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. अपर प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी का वैल्यूएशन करीब 4,438.1 करोड़ रुपये है. इस इश्यू के जरिए कंपनी कुल 455.7 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसमें 355 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रमोटर अंकुर अग्रवाल ऑफर फॉर सेल के तहत 37.02 लाख इक्विटी शेयर बेचेंगे. इन शेयरों की कीमत करीब 100.7 करोड़ रुपये है.

अगस्त 2026 तक कंपनी पर कुल 962.6 करोड़ रुपये का कर्ज था. IPO से मिलने वाली रकम में से 270 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा. बाकी रकम सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों पर खर्च होगी.

SME सेगमेंट में वटराना रेंटल्स का 120 करोड़ रुपये का इश्यू

मेनबोर्ड IPO के अलावा SME सेगमेंट में वटराना रेंटल्स भी अपना इश्यू लेकर आ रही है. कंपनी का IPO 19 नवंबर को खुलेगा. दिल्ली स्थित यह कंपनी मटेरियल हैंडलिंग उपकरण उपलब्ध कराने का काम करती है.

वटराना रेंटल्स ने IPO के लिए 232 से 245 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है. अपर प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी इस इश्यू से करीब 120 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. यह पूरा इश्यू फ्रेश शेयरों का होगा, जिसके तहत 49.02 लाख इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे.

कंपनी IPO से मिलने वाली रकम में से 98.12 करोड़ रुपये मटेरियल हैंडलिंग उपकरण, एरियल वर्क प्लेटफॉर्म और बैटरी खरीदने पर खर्च करेगी. बाकी रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों और इश्यू से जुड़े खर्चों के लिए किया जाएगा.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 


शेयर बाजार में AI के इस्तेमाल पर सेबी कसेगा लगाम, कंपनियों की जवाबदेही और इंसानी निगरानी होगी जरूरी

ट्रेडिंग और बाजार से जुड़े कामों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ने के बीच सेबी जल्द जारी करेगा विस्तृत गाइडलाइंस, साइबर धोखाधड़ी और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग से पैदा होने वाले जोखिमों से निपटने की भी तैयारी

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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शेयर बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ट्रेडिंग, डेटा एनालिसिस और निवेश से जुड़े फैसलों में इस तकनीक की भूमिका बढ़ने के साथ निवेशकों के हितों और बाजार की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं सामने आ रही हैं. इसे देखते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) AI के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए जल्द ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी कर रहा है. सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि नए नियमों के तहत AI के इस्तेमाल में पारदर्शिता, कंपनियों की जवाबदेही और अहम फैसलों में इंसानी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी. इसका उद्देश्य तकनीक के फायदे उठाने के साथ निवेशकों के हितों की रक्षा करना है.

AI के इस्तेमाल पर कंपनियों की तय होगी जवाबदेही

सेबी के नए नियमों के तहत शेयर बाजार से जुड़ी कंपनियों को AI के इस्तेमाल को लेकर अधिक पारदर्शिता बरतनी होगी. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे किन कामों में इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं. साथ ही, AI के कारण किसी तरह की गड़बड़ी या नुकसान होने पर उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी.

नियमों में सबसे अहम बात यह होगी कि बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में इंसानी निगरानी बनी रहे. यानी कंपनियां पूरी तरह AI या मशीनों के भरोसे बड़े फैसले नहीं ले सकेंगी. सेबी इससे पहले जून 2025 में भी बाजार से जुड़े पक्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल पर सुझाव मांग चुका है.

साइबर हमलों और डिजिटल धोखाधड़ी पर भी नजर

AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर सुरक्षा की चुनौती भी गंभीर हो रही है. सेबी चेयरमैन ने वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर बढ़ते साइबर हमलों को लेकर चिंता जताई है. इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए होने वाली डिजिटल धोखाधड़ी भी रेगुलेटर के लिए चुनौती बनी हुई है.

इन खतरों से निपटने के लिए सेबी ने मई 2026 में साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू की थी. यह सिस्टम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) के FIRE रिपोर्टिंग टेम्पलेट के अनुरूप तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य साइबर घटनाओं की व्यवस्थित रिपोर्टिंग, समय पर पहचान और उन पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करना है.

क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े जोखिमों की तैयारी

सेबी भविष्य में तकनीक के कारण पैदा होने वाले जोखिमों से निपटने की तैयारी भी कर रहा है. तुहिन कांता पांडे के मुताबिक, आने वाले वर्षों में क्वांटम कंप्यूटिंग बाजार की साइबर सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. अनुमान है कि 2032 से 2035 के बीच इससे जुड़े जोखिम अधिक गंभीर हो सकते हैं.

इसे ध्यान में रखते हुए सेबी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की एक सूची तैयार कर रहा है. इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि बाजार से जुड़े सिस्टम में किन-किन जगहों पर एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है. इससे भविष्य में डेटा और सिस्टम की सुरक्षा के लिहाज से कमजोर कड़ियों की पहचान करने में मदद मिलेगी.

डीप-टेक और बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए आसान होगी फंडिंग

एक ओर सेबी बाजार में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा उपाय मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप्स के लिए पूंजी जुटाने के रास्ते आसान बनाने पर भी काम कर रहा है. रेगुलेटर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म (IGP) की समीक्षा कर रहा है, ताकि नई कंपनियों के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके.

इसका खास फायदा डीप-टेक और बायोटेक क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को मिल सकता है. नियमों में संभावित बदलावों का उद्देश्य ऐसी कंपनियों को शुरुआती दौर में ही शेयर बाजार के जरिए पूंजी जुटाने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.

 


अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को मिलेगी तरजीही पहुंच, कम शुल्क पर कारोबार की बनी सहमति: पीयूष गोयल

भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण को लेकर बातचीत जारी, गोयल ने कहा- भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम शुल्क पर मिलेगी बाजार में पहुंच; भारत-अफ्रीका व्यापार के लिए मिस्र को बताया अहम प्रवेश द्वार

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर एक अहम सहमति बन चुकी है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले तरजीही पहुंच दी जाएगी. इसके तहत भारतीय वस्तुओं पर अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क लगाए जाने की सहमति बनी है. गोयल के मुताबिक, इस व्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहले ही सहमति बन चुकी है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण को लेकर बातचीत चल रही है.

मोदी और ट्रंप के बीच पहले ही बनी सहमति

गोयल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कुछ महीने पहले जब दोनों देशों के नेताओं ने व्यापक रूपरेखा समझौते की घोषणा की थी, तब भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम शुल्क पर तरजीही व्यापार पहुंच देने पर भी सहमति जताई गई थी.

भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था. इस समझौते पर पहले हस्ताक्षर किए जाने थे, लेकिन अमेरिका की शुल्क व्यवस्था में बदलाव के कारण बातचीत आगे बढ़ानी पड़ी. गोयल ने अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों को तरजीही पहुंच देने के आश्वासन से जुड़े सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.

भारत-अफ्रीका व्यापार के लिए मिस्र बन सकता है प्रवेश द्वार

गोयल ने भारत और मिस्र के बीच व्यापार एवं निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर भी बात की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक हैं. ऐसे में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं.

उन्होंने कहा कि मिस्र अफ्रीका के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन सकता है. गोयल भारत और मिस्र के बीच व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए दो दिन की यात्रा पर वहां पहुंचे हैं.

 


शेयर बाजार में लौट सकती है रौनक, GIFT निफ्टी चढ़ा; इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर

हफ्ते की शुरुआत में बढ़त के साथ खुल सकता है बाजार, निफ्टी के लिए 25,200 से 25,300 का स्तर अहम; शुक्रवार को सेंसेक्स 318 अंक और निफ्टी 155 अंक गिरकर हुआ था बंद

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Monday, 16 November, 2026
Last Modified:
Monday, 16 November, 2026
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भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक संकेतों के साथ हो सकती है. सोमवार सुबह गिफ्ट निफ्टी करीब 70 अंक की बढ़त के साथ 25,200 के पार कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर, कच्चे तेल की कीमतों में भी शुरुआती कारोबार में करीब आधा फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. इन संकेतों से घरेलू बाजार को सहारा मिल सकता है. हालांकि, ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली और चुनिंदा शेयरों में बिकवाली के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने की आशंका है.

निफ्टी के लिए 25,200 से 25,300 का स्तर अहम

गिफ्ट निफ्टी 25,220 से 25,250 के दायरे में कारोबार कर रहा है. यह निफ्टी के पिछले बंद स्तर 25,144.30 के मुकाबले बाजार की बढ़त के साथ शुरुआत का संकेत देता है. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, निफ्टी के लिए 25,200 से 25,300 का स्तर अहम रेजिस्टेंस जोन है. अगर इंडेक्स इस दायरे को पार कर इसके ऊपर टिकने में सफल रहता है, तो बाजार में खरीदारी बढ़ सकती है और रिकवरी को मजबूती मिल सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी में फिलहाल सीमित दायरे में कारोबार जारी रह सकता है. हालांकि, बाजार का व्यापक रुझान अभी सकारात्मक बना हुआ है. पिछले कारोबारी सत्र में निफ्टी ने डेली चार्ट पर बेयरिश कैंडल बनाई थी. इस दौरान इंडेक्स ने पिछले सत्र के मुकाबले निचला हाई और निचला लो बनाया, जो बाजार में हल्के करेक्शन और कंसोलिडेशन का संकेत है. उनका मानना है कि आने वाले सत्रों में भी निफ्टी में पिछले दो कारोबारी सत्रों से जारी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है. इस दौरान इंडेक्स 24,700 से 25,500 के बड़े दायरे में कारोबार कर सकता है.

अमेरिकी बाजारों में मिला-जुला कारोबार

शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में मिला-जुला रुख रहा. टेक्नोलॉजी शेयरों में बिकवाली के दबाव के कारण S&P 500 और नैस्डैक गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि डाओ जोंस में मामूली बढ़त दर्ज की गई. चिप निर्माता कंपनी Nvidia को लेकर बनी अनिश्चितता का असर टेक्नोलॉजी शेयरों पर देखने को मिला. इस बीच अमेरिका में महंगाई के नए आंकड़े भी जारी हुए, लेकिन इनसे फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया.

शुक्रवार को सेंसेक्स-निफ्टी में आई थी गिरावट

घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार, 13 नवंबर को लगातार तीन कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर ब्रेक लग गया था. चौतरफा बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए थे. सेंसेक्स 318.56 अंक यानी 0.39% गिरकर 81,592.45 पर बंद हुआ था. वहीं, निफ्टी 155.05 अंक यानी 0.61% टूटकर 25,144.30 के स्तर पर आ गया था. हालांकि, शुक्रवार की गिरावट के बावजूद पूरे सप्ताह बाजार में तेजी बनी रही. साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स में 0.70% और निफ्टी में 0.45% की बढ़त दर्ज की गई थी.

इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर

सोमवार, 16 नवंबर को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, आयशर मोटर्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), यस बैंक और केन्स टेक्नोलॉजी समेत कई कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. इन कंपनियों के तिमाही नतीजों और कारोबारी अपडेट का असर शेयरों पर पड़ सकता है.

आयशर मोटर्स का दूसरी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 14.9% बढ़कर 1,573.4 करोड़ रुपये रहा. इस दौरान कंपनी की आय भी 20.3% बढ़कर 7,421.7 करोड़ रुपये पहुंच गई. वहीं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को दूसरी तिमाही में 5,531 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ. हालांकि, कंपनी की परिचालन आय 34% बढ़कर 96,920 करोड़ रुपये रही.

गोदरेज इंडस्ट्रीज का मुनाफा 130.8% बढ़कर 559.6 करोड़ रुपये और आय 45.1% बढ़कर 7,303 करोड़ रुपये रही. दूसरी ओर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी नोवेलिस ने चीन की दो कंपनियों को 26.5 करोड़ डॉलर में बेचने का समझौता किया है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) को 619 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं.

केन्स टेक्नोलॉजी का शुद्ध मुनाफा 61.6% गिरकर 45.4 करोड़ रुपये रह गया, जबकि कंपनी की आय 4.4% बढ़कर 953 करोड़ रुपये रही. वीए टेक वाबैग की सऊदी अरब में करीब 2,400 करोड़ रुपये की समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने की परियोजना रद्द हो गई है. वहीं, यस बैंक ने सरकारी खातों से जुड़े 32 करोड़ रुपये के कथित साइबर धोखाधड़ी मामले का खंडन किया है. बैंक ने किसी वित्तीय नुकसान या अपने सिस्टम में सेंध लगने से इनकार किया है.

अशोक लेलैंड, दीपक फर्टिलाइजर्स और अन्य कंपनियों के नतीजे

अशोक लेलैंड का दूसरी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 12.7% बढ़कर 869 करोड़ रुपये रहा. कंपनी की आय भी 39.4% बढ़कर 13,364 करोड़ रुपये पहुंच गई. दीपक फर्टिलाइजर्स का मुनाफा 84% बढ़कर 393.8 करोड़ रुपये रहा, जबकि आईनॉक्स ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 55% बढ़कर 43.3 करोड़ रुपये पहुंच गया.

जैगल प्रीपेड की आय 34.2% बढ़ी, लेकिन कंपनी का मुनाफा 30.1% घटकर 24.5 करोड़ रुपये रह गया. हीरो मोटर्स का मुनाफा 65.1% बढ़कर 18.2 करोड़ रुपये रहा. इसके अलावा, JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन (DFCC) से 60 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है.

रेडिंगटन ने स्पेन की कंपनी सालिक्रू के साथ पश्चिम एशिया और अफ्रीका में वितरण साझेदारी की है. इनके अलावा पतंजलि फूड्स, जेटवर्क, जुपिटर वैगन्स और सम्मान कैपिटल के शेयर भी निवेशकों की नजर में रहेंगे. इन कंपनियों के तिमाही नतीजों और कारोबारी अपडेट के आधार पर इनके शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 


RBI ने MobiKwik पर लगाया 9 लाख रुपये का जुर्माना, प्रीपेड पेमेंट और फ्रॉड रिपोर्टिंग नियमों के उल्लंघन का मामला

कंपनी ने तय समयसीमा में कुछ धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी नहीं दी, वहीं बिना पहले से रजिस्टर्ड लाभार्थियों को निर्धारित सीमा से अधिक पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देने का भी आरोप

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Saturday, 14 November, 2026
Last Modified:
Saturday, 14 November, 2026
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट कंपनी One MobiKwik Systems Limited पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने और धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी तय समयसीमा में नहीं देने के कारण की गई है.

RBI के मुताबिक, यह जुर्माना कंपनी के जून 2025 से मार्च 2026 के बीच के कामकाज की वैधानिक जांच के बाद लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश में कहा कि नियामकीय जांच के दौरान कुछ निर्धारित नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है. यह कार्रवाई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 30(1) और धारा 26(6) के तहत की गई है.

बिना रजिस्टर्ड लाभार्थियों को तय सीमा से अधिक ट्रांसफर

RBI ने जांच में पाया कि MobiKwik ने कुछ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) धारकों को ऐसे लाभार्थियों के खाते में निर्धारित सीमा से अधिक पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी, जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं थे. जांच के बाद केंद्रीय बैंक ने कंपनी को नोटिस जारी कर इन नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा था. कंपनी के जवाब, अतिरिक्त दस्तावेजों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों की समीक्षा करने के बाद RBI ने आरोपों को सही पाया.

फ्रॉड की जानकारी देने में भी हुई देरी

केंद्रीय बैंक ने यह भी पाया कि कंपनी ने धोखाधड़ी से जुड़े कुछ मामलों की जानकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर नहीं दी थी. इस तरह कंपनी प्रीपेड पेमेंट से जुड़े नियमों और फ्रॉड रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रही.

RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना नियामकीय नियमों के अनुपालन में कमियों को लेकर लगाया गया है. इसका कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए लेनदेन या समझौतों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई के बावजूद कंपनी के खिलाफ आगे की नियामकीय कार्रवाई का रास्ता बंद नहीं हुआ है.

कंपनी ने 13 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई नियामकीय जानकारी में जुर्माने का आदेश मिलने की पुष्टि की थी.


मिस्र के साथ व्यापार बढ़ाने की तैयारी, 140 से अधिक CEO के साथ पीयूष गोयल करेंगे निवेश पर चर्चा

दो दिवसीय दौरे में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर होगी चर्चा, अप्रैल-सितंबर 2026 में दोनों देशों के बीच व्यापार 64% बढ़ा

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Saturday, 14 November, 2026
Last Modified:
Saturday, 14 November, 2026
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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रविवार से मिस्र के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह 140 से अधिक CEO और वरिष्ठ उद्योग प्रतिनिधियों वाले भारतीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. इस दौरे का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करना और औद्योगिक सहयोग के नए अवसर तलाशना है.

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, इस दौरे में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र (Suez Canal Economic Zone) में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी. मिस्र की भौगोलिक स्थिति भारतीय कंपनियों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरोप के बाजारों तक पहुंच बनाने का अवसर भी देती है.

भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति की होगी बैठक

रविवार को भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) के सातवें सत्र की बैठक होगी. इसकी सह-अध्यक्षता पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह करेंगे. बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा के साथ व्यापार के दायरे को बढ़ाने और नए क्षेत्रों को शामिल करने पर चर्चा होगी.

इस दौरान बाजार तक पहुंच से जुड़े मुद्दों, गैर-टैरिफ बाधाओं, व्यापार उपायों और कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर बातचीत होगी. इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग सामान, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, टेक्सटाइल, MSME, कस्टम सहयोग, सेवाओं, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को भी चर्चा में शामिल किया जाएगा.

भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद (JBC) की बैठक और बिजनेस फोरम में दोनों देशों के कारोबारी प्रतिनिधि और उद्योग जगत के प्रमुख लोग हिस्सा लेंगे. इसके जरिए संयुक्त उद्यम (Joint Ventures), तकनीकी साझेदारी और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के अवसर तलाशे जाएंगे.

मिस्र के मंत्रियों और कारोबारी संगठनों से भी करेंगे मुलाकात

दौरे के दौरान पीयूष गोयल मिस्र के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. इनमें व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी. वह अफ्रीकन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक (Afreximbank) और मिस्र जूनियर बिजनेसमैन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे.

इसके अलावा गोयल मिस्र-भारत स्टार्टअप फोरम में भी हिस्सा लेंगे. मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों के बीच ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं.

अप्रैल-सितंबर में द्विपक्षीय व्यापार 64% बढ़ा

भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आई है. अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 5.04 अरब डॉलर रहा. यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 64 फीसदी अधिक है.

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने मिस्र को 3.87 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि इस दौरान मिस्र से भारत का आयात 2.60 अरब डॉलर रहा. भारत मिस्र को मुख्य रूप से मांस और पोल्ट्री उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कपास और मशीनरी का निर्यात करता है. वहीं, मिस्र से भारत कच्चा पेट्रोलियम, उर्वरक, कपास और खनिज उत्पादों का आयात करता है. दोनों देश व्यापार के मौजूदा दायरे को बढ़ाने और निवेश के नए अवसर विकसित करने पर जोर दे रहे हैं.