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अब विस्तारा के साथ TATA के इन कर्मचारियों ने भी मिलाया हाथ, इन समस्याओं पर दिया साथ
विस्तारा के पायलटों के छुट्टी पर जाने के कारण पहले ही पिछले कई दिनों से कई विमानों की सेवाएं कैंसिल हो रही हैं. अब इसमें एयर इंडिया के पायलटों ने भी सहमति जता दी है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
विस्तारा की फ्लाइट अभी भी लगातार कैंसिल हो रही हैं. कंपनी के सीईओ की पायलटों के साथ हुई मीटिंग के बाद भी अभी तक समस्या नहीं सुलझ पाई है. इसी कड़ी में अब विस्तारा के पायलटों के साथ टाटा समूह की दूसरी एयर लाइन एयर इंडिया के पायलटों ने भी हाथ मिला लिया है. उन्होंने भी विस्तारा के पायलटों की समस्या को सही बताया है. विस्तारा के पायलटों द्वारा खराब रोस्टरिंग और काम करने की खराब स्थिति के बारे में शिकायत की गई है.
टाटा चेयरमैन को लिखे पत्र में आखिर क्या है
टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखर को इंडियन कमर्शियल पायलट एसोशिएसन और इंडियन पायलट गिल्ड की ओर से लिखे गए पत्र में कई अहम बातें कही गई हैं. इस पत्र में कहा गया है कि पायलट 70 घंटे काम करने के वेतन की मांग, स्थिर रोस्टर और बेहतर काम करने की स्थिति को लेकर सुनिश्चित रहे हैं. इस पत्र में उन्होंने कहा है कि हमारा मानना ये है कि ये मांगे न सिर्फ सही हैं बल्कि टाटा समूह की एयरलाइंस में मौजूद व्यापक चुनौतियों को भी दर्शाती हैं.
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इन समस्याओं की ओर किया गया है इशारा
इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन की ओर से लिखे गए पत्र में कई और भी समस्याओं को उठाया गया है. इसमें 70 घंटे काम करने के वेतन के अलावा, छुट्टीयों की मंजूरी, पर्याप्त आराम, रोस्टर की समस्या, पायलटों को ज्यादा से ज्यादा उड़ान के लिए प्रेरित करना, टाटा समूह की अलग-अलग एयरलाइनों के द्वारा इस समस्या को उठाया जाता है. पत्र में ये भी कहा गया है कि पायलट को सम्मान दिया जाना चाहिए और अपने पेशे में बेहतर बनने के लिए मदद की जानी चाहिए. पायलटों को धमकी देना न केवल गलत है बल्कि इससे डराना वाला वातावरण भी बनता है.
नहीं लागू हो पाईं DGCA की गाइडलाइन
DGCA की ओर से हाल ही में लाई गई गाइडलाइन को सभी एविएशन कंपनियों की ना के बाद वापस लेना पड़ा. DGCA की ओर से कहा गया था कि पायलटों के लिए ड्यूटी रोस्टर का प्रावधान दिया था, जिसमें उन्हें पर्याप्त छुट्टी और आराम दिए जाने की बात कही गई थी. डीजीसीए की ओर से इसे विमानों में सुरक्षा और दूसरे साधनों को बढ़ाने को लेकर उठाया गया था. डीजीसीए ने इसे लागू करने के लिए 1 जून की तारीख भी तय की थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.
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