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मोदी सरकार करने जा रही इतने हजार करोड़ के सरकारी बॉन्ड की नीलामी, इस दिन होगा भुगतान
मोदी सरकार आज यानी 12 अप्रैल को 30 हजार करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड नीलाम कर रही है. ये नीलामी मुंबई के आरबीआई कार्यालय में होगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
भाजपा शासित मोदी सरकार 12 अप्रैल यानी शुक्रवार को सरकारी बॉन्ड्स (Government Bonds) की नीलामी (Auction) करने जा रही है. आपको बता दें, इन सरकारी बॉन्ड्स की कीमत करीब 30,000 करोड़ रुपये है, जिन्हें सरकार आज नीलाम कर रही है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 8 अप्रैल को तीन अलग अलग कैटेगिरी में इन 30,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड की बिक्री की घोषणा की थी, जिसे आज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यालय द्वारा नीलामी के लिए रखा गया है. तो चलिए आपको इन सरकारी बॉन्ड्स की कैटेगिरी और नीलामी से जुड़ी जानकारी देते हैं.
पहला बॉन्ड - पहले ब्रॉन्ड में प्राइस बेस्ड ऑक्शन प्राइस मेथड के माध्यम से 11 हजार करोड़ रुपये की नोटिफाइड राशि के लिए 7.32 प्रतिशत गवर्मेंट सिक्योरिटी 2030 शामिल है.
दूसरा बॉन्ड - दूसरे बॉन्ड में मल्टीपल प्राइस मेथड का उपयोग करके यील्ड बेस्ड नीलामी के माध्यम से10 हजार करोड़ रुपये की न्यू गवर्मेंट सिक्योरिटी 2039 शामिल है.
तीसरा बॉन्ड - तीसरे बॉन्ड में मल्टीमल प्राइस मेथड का उपयोग करके प्राइस बेस्ड ऑक्शन के माध्यम 9 हजार करोड़ रुपये की राशि के लिए 7.30 प्रतिशत गवर्मेंट सिक्योरिटी 2053 शामिल है.
आरबीआई की ई-कुबेर प्रणाली पर होगी बोली
सरकार के पास इनमें से हर सिक्योरिटी के बदले 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बरकरार रखने का विकल्प होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी में नॉन कंपटेटिव बिडिंग सुविधा की योजना के अनुसार प्रतिभूतियों की बिक्री की नोटिफाइड राशि का 5 प्रतिशत तक पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा. नीलामी के लिए कंपटेटिव और नॉन-कंपटेटिव दोनों बोलियां शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जाएंगी.
इस दिन होगा बॉन्ड का भुगतान
वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक की नई एकाधिकार मूल्य नीलामी पद्धति (Multiple Price Auction Method) के जरिए की जा रही है. वहीं, इस नीलामी का रिजल्ट भी शुक्रवार को ही घोषित कर दिया जाएगा और सफल बोलीदाताओं को इन सरकारी बॉन्ड्स का भुगतान 15 अप्रैल 2024 को किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन पर दिशानिर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने कब इश्यू किया , व्यापार के लिए पात्र होंगी.
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