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वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP 6.5-6.8% रह सकती है, दूसरी छमाही में तेज होगी रफ्तार: डेलॉयट

रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व के हालिया घटनाक्रम और RBI की नीतिगत पहल कुछ जोखिमों को कम कर सकती हैं, लेकिन एल नीनो का असर, कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर मौसम से जुड़ी अनिश्चितताएं अब भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख जोखिम हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 months ago

वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 में 6.5% से 6.8% की दर से बढ़ सकती है. वैश्विक प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म डेलॉयट इंडिया ने अपनी ताजा 'इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है. रिपोर्ट के मुताबिक, त्योहारी मांग, ब्याज दरों में कमी और वैश्विक हालात में सुधार के चलते वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है.

दूसरी छमाही में रफ्तार पकड़ सकती है अर्थव्यवस्था

रविवार को जारी रिपोर्ट में डेलॉयट ने कहा कि भारत ने वर्ष 2026 की शुरुआत अपेक्षाकृत मजबूत व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) आधार के साथ की थी. हालांकि, मध्य पूर्व में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव ने प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों को प्रभावित किया, जिससे कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ा और निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा.

रिपोर्ट के अनुसार, इन परिस्थितियों के कारण भारत का व्यापार घाटा बढ़ा, विदेशी पूंजी का बहिर्वाह जारी रहा और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में तेज गिरावट देखने को मिली.

RBI के अनुमान के करीब है डेलॉयट का आकलन

डेलॉयट का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संशोधित GDP अनुमान के करीब है. RBI ने पिछले महीने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया था. इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.7% की वृद्धि दर्ज की थी.

पहली छमाही में रहेगी सुस्ती, बाद में आएगी तेजी

डेलॉयट इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि मौजूदा वैश्विक माहौल पहले की तुलना में काफी अधिक अनिश्चित हो गया है. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रह सकती है, लेकिन त्योहारी सीजन में बढ़ते उपभोक्ता खर्च, मौद्रिक नीति में नरमी और वैश्विक परिस्थितियों के धीरे-धीरे स्थिर होने से दूसरी छमाही में विकास दर मजबूत हो सकती है.

एल नीनो और महंगाई बने हुए हैं बड़े जोखिम

रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्व के हालिया घटनाक्रम और RBI की नीतिगत पहल कुछ जोखिमों को कम कर सकती हैं, लेकिन एल नीनो का असर, कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर मौसम से जुड़ी अनिश्चितताएं अब भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख जोखिम हैं.

डेलॉयट ने महंगाई को भी आर्थिक वृद्धि के लिए बड़ी चुनौती बताया है. रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिजों और खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतें तथा रुपये की कमजोरी घरेलू महंगाई को बढ़ा सकती है.

कमजोर मानसून बढ़ा सकता है महंगाई का दबाव

रिपोर्ट के मुताबिक, जून में भारत की खुदरा महंगाई बढ़कर 18 महीने के उच्चतम स्तर 4.38% पर पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें रहीं.

डेलॉयट ने चेतावनी दी कि यदि मानसून कमजोर रहता है तो खाद्य महंगाई और बढ़ सकती है. चूंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी करीब 46% है, इसलिए खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी व्यापक महंगाई और वेतन वृद्धि की मांग को भी प्रभावित कर सकती है.

मुक्त व्यापार समझौतों से मिलेगी मजबूती

रिपोर्ट में भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक संभावनाओं को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया गया है. डेलॉयट का मानना है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को तेजी से अंतिम रूप देने की भारत की रणनीति विकास को नई गति दे सकती है.

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केवल FTA ही पर्याप्त नहीं होंगे. दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए मजबूत औद्योगिक नीतियां, घरेलू सप्लाई चेन को सशक्त करना, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास, नियमों को सरल बनाना और नवाचार व कौशल विकास में निरंतर निवेश भी जरूरी होगा.
 

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