आखिर कैसे 7 बिलियन डॉलर जुटाने की तैयारी कर रहा है BOB ?

बजाज जनरल इंश्योरेंस (Bajaj) और वैश्विक बीमा कंपनी स्विस रे कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस (Swiss Re Corporate Solutions) ने भारत में कमर्शियल इंश्योरेंस कारोबार को मजबूत करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है. दोनों कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत हाई-टेक, मैन्युफैक्चरिंग और अंतरराष्ट्रीय कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए विशेष बीमा समाधान विकसित किए जाएंगे. यह साझेदारी आवश्यक नियामकीय मंजूरियों और अंतिम समझौतों के बाद लागू होगी.

भारतीय कंपनियों को मिलेगा वैश्विक बीमा समाधान

दोनों कंपनियां Swiss Re Corporate Solutions के इंटरनेशनल प्रोग्राम प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए भारतीय बाजार के लिए विशेष कमर्शियल इंश्योरेंस समाधान विकसित करेंगी. इसका फोकस हाई-टेक, मैन्युफैक्चरिंग और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले अन्य क्षेत्रों पर रहेगा. इसके अलावा, विदेशों में कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बीमा कार्यक्रम भी उपलब्ध कराने की योजना है.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जरूरतों पर रहेगा फोकस

Swiss Re Corporate Solutions के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) इवान गोंजालेज ने कहा कि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे बीमा साझेदार चाहती हैं, जिनके पास स्थानीय बाजार की गहरी समझ के साथ वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता और निर्बाध अंतरराष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध हों.

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता प्रमुख कमर्शियल इंश्योरेंस बाजार है और बजाज जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर कंपनी कॉर्पोरेट ग्राहकों को बेहतर जोखिम प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी.

भारतीय कंपनियों को मिलेगा वैश्विक नेटवर्क का लाभ

बजाज जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) डॉ. तपन सिंघल ने कहा कि भारत की आर्थिक विकास यात्रा अब वैश्विक अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ चुकी है. भारतीय कंपनियां तेजी से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार कर रही हैं, जबकि वैश्विक कंपनियां भी भारत में निवेश बढ़ा रही हैं.

उन्होंने कहा कि Swiss Re Corporate Solutions के साथ यह साझेदारी भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर बेहतर बीमा सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराने में मदद करेगी. साथ ही, भारत में कारोबार कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी स्थानीय जोखिमों का बेहतर प्रबंधन करने में सहयोग मिलेगा.

देश की अग्रणी कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी जी एंटरटेन्मेंट (ZEE) ने भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए बड़ी घोषणा की है. कंपनी ने इटली की प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग Serie A के साथ-साथ Coppa Italia और Supercoppa Italiana के भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया राइट्स हासिल कर लिए हैं. यह करार पांच वर्षों के लिए किया गया है और इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2026 से होगी.

इन देशों में मिलेगा प्रसारण

इस समझौते के तहत भारत के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और मालदीव में भी इन प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिताओं का प्रसारण और डिजिटल स्ट्रीमिंग ZEE के पास होगी.

Zee5 और Unite8 Sports पर देख सकेंगे मुकाबले

कंपनी ने बताया कि Serie A, Coppa Italia और Supercoppa Italiana के मुकाबले Zee5 और Unite8 Sports चैनलों पर उपलब्ध होंगे. इससे भारतीय और दक्षिण एशियाई दर्शकों को यूरोप की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल लीग्स का सीधा प्रसारण देखने का मौका मिलेगा.

फुटबॉल कंटेंट पोर्टफोलियो हुआ मजबूत

इस अधिग्रहण के साथ ZEE ने प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल कंटेंट के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर ली है. कंपनी का कहना है कि उसका लक्ष्य भारत और उपमहाद्वीप में फुटबॉल प्रेमियों के लिए वैश्विक स्तर के खेल कंटेंट का प्रमुख मंच बनना है.

ZEE के मुताबिक, Serie A दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय फुटबॉल लीग्स में शामिल है, जहां कई विश्वस्तरीय क्लब और स्टार खिलाड़ी खेलते हैं. इस साझेदारी के जरिए कंपनी अपने स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी और दर्शकों को बेहतर देखने का अनुभव उपलब्ध कराएगी.
 

B2B ई-कॉमर्स यूनिकॉर्न OfBusiness ने एक बार फिर अपने IPO प्लान को रफ्तार दे दी है. सॉफ्टबैंक समर्थित कंपनी नवंबर के मध्य तक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर सकती है.  कंपनी इस पब्लिक इश्यू के जरिए 800 मिलियन डॉलर (करीब 6,700 करोड़ रुपये) तक जुटाने की तैयारी में है. IPO के लिए कंपनी ने Axis Capital, Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. और Citigroup को सलाहकार नियुक्त किया है. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का लक्ष्य 5 से 6 अरब डॉलर का वैल्यूएशन हासिल करना है.

फ्रेश इश्यू और OFS दोनों होंगे शामिल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित IPO में करीब 200 मिलियन डॉलर का फ्रेश इश्यू शामिल होगा. बाकी राशि मौजूदा निवेशकों द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए जुटाई जाएगी. इससे पहले कंपनी ने बाजार की कमजोर परिस्थितियों के चलते अपना IPO टाल दिया था. हालांकि, अब भारतीय IPO बाजार में निवेशकों की धारणा बेहतर होने के बाद कंपनी ने अपनी लिस्टिंग योजना को फिर से सक्रिय कर दिया है.

IPO बाजार में लौट रही तेजी

भारत के IPO बाजार में इस साल की पहली छमाही सुस्त रहने के बाद अब रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, 2026 में अब तक कंपनियां IPO के जरिए करीब 6.8 अरब डॉलर जुटा चुकी हैं, जबकि 2025 में यह आंकड़ा रिकॉर्ड 22.4 अरब डॉलर था.

OfBusiness पिछले कुछ समय से शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है. दिसंबर 2024 में कंपनी ने अपना नाम OFB Tech Private Limited से बदलकर OFB Tech Limited कर लिया था, ताकि सार्वजनिक कंपनी के रूप में लिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सके.

FY26 में मुनाफे में 21% की बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2025-26 में OfBusiness का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 724 करोड़ रुपये हो गया. वहीं कंपनी का राजस्व लगभग स्थिर रहते हुए 20,645 करोड़ रुपये रहा. इस दौरान कंपनी का EBITDA 34 फीसदी बढ़कर 769 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि EBITDA मार्जिन पिछले वित्त वर्ष के 2.6 फीसदी से बढ़कर 4 फीसदी हो गया. कंपनी के मुताबिक, मैन्युफैक्चरिंग कारोबार के बेहतर एकीकरण और कम रिटर्न वाले बिजनेस से बाहर निकलने की रणनीति का फायदा उसके वित्तीय प्रदर्शन में देखने को मिला.

बड़े निवेशकों का मिला है समर्थन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, OfBusiness अब तक SoftBank, Tiger Global, Norwest Venture Partners, Z47 (पूर्व में Matrix Partners India), Alpha Wave और Falcon Edge Capital जैसे प्रमुख निवेशकों से करीब 900 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटा चुकी है. हालांकि, IPO को लेकर विचार-विमर्श अभी जारी है और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार इश्यू के समय, आकार और संरचना में बदलाव संभव है.
 

सोने की कीमतों में निकट भविष्य में 6-8 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) का अनुमान है कि अगले 12-15 महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 5,500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है. ब्रोकरेज ने निवेशकों को एकमुश्त निवेश के बजाय गिरावट के दौरान चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करने की सलाह दी है.

MOFSL ने निवेशकों को दी चरणबद्ध खरीदारी की सलाह

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने अपनी H1 2026 प्रेशियस मेटल्स आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि सोने की कीमतों में निकट अवधि में 6-8 फीसदी का करेक्शन देखने को मिल सकता है. हालांकि, इसके बाद अगले 12-15 महीनों में सोना 5,500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशकों को बाजार में निचला स्तर पकड़ने की कोशिश करने के बजाय कीमतों में गिरावट आने पर चरणबद्ध (Staggered) तरीके से निवेश करना चाहिए.

क्यों आ सकती है सोने में गिरावट?

MOFSL के मुताबिक, हाल के महीनों में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों में बदलाव आया है. पहले भू-राजनीतिक तनाव से सोने में तेजी आती थी, लेकिन अब ऊंची महंगाई की आशंकाएं, वास्तविक ब्याज दरों (Real Interest Rates) में बढ़ोतरी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने सोने की सुरक्षित निवेश (Safe Haven) वाली मांग को कमजोर किया है. ब्रोकरेज का अनुमान है कि मौजूदा स्तर से सोने में 6-8 फीसदी की गिरावट आ सकती है. इसके बाद कीमतें पहले 4,800 डॉलर प्रति औंस और फिर 12-15 महीनों में 5,500 डॉलर प्रति औंस से ऊपर पहुंच सकती हैं.

भारतीय निवेशकों के लिए क्या है रणनीति?

रिपोर्ट के अनुसार, यदि डॉलर-रुपया विनिमय दर 95.5 रहती है, तो भारतीय निवेशकों के लिए 10 ग्राम सोने का 1.30 लाख से 1.33 लाख रुपये का स्तर खरीदारी के लिए उपयुक्त माना गया है. ब्रोकरेज ने मध्यम अवधि में 10 ग्राम सोने का लक्ष्य 1.68 लाख रुपये और इसके बाद 1.93 लाख रुपये तक रहने का अनुमान जताया है.

लंबी अवधि में क्यों मजबूत है सोने का आउटलुक?

MOFSL का मानना है कि अल्पकालिक कमजोरी के बावजूद सोने की लंबी अवधि की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अगले एक साल में अमेरिकी महंगाई का रुख और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़े फैसले सोने की कीमतों की दिशा तय करेंगे.

ब्रोकरेज का कहना है कि जब तक वास्तविक ब्याज दरों में उल्लेखनीय गिरावट नहीं आती, तब तक सोना सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है. हालांकि, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी, विकसित देशों में बढ़ता राजकोषीय दबाव और मुद्रा के अवमूल्यन (Currency Debasement) के खिलाफ सुरक्षा के रूप में सोने की मांग लंबी अवधि में इसे मजबूती देती रहेगी.

चांदी को लेकर बरतें सतर्कता

रिपोर्ट में चांदी को लेकर निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. MOFSL के अनुसार, चांदी में सोने के मुकाबले अधिक उतार-चढ़ाव रहता है क्योंकि इसकी कीमतें सुरक्षित निवेश की मांग के साथ-साथ औद्योगिक मांग, खासकर वैश्विक इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड, से भी प्रभावित होती हैं.
 

डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशन्स (One 97 Communications) में बुधवार को 2,038 करोड़ रुपये की बड़ी ब्लॉक डील हुई. शुरुआती निवेशकों एसएआईएफ पार्टनर्स (SAIF Partners) और एलिवेशन कैपिटल (Elevation Capital) ने ओपन मार्केट के जरिए अपनी संयुक्त 2.33 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी. इस सौदे में कई घरेलू म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और वैश्विक निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीदी.

Paytm में ₹2,038 करोड़ की ब्लॉक डील

डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm की पैरेंट कंपनी One 97 Communications में 2,038 करोड़ रुपये की बड़ी ब्लॉक डील हुई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एसएआईएफ पार्टनर्स और एलिवेशन कैपिटल ने ओपन मार्केट के जरिए कंपनी में अपनी संयुक्त 2.33 फीसदी हिस्सेदारी बेच दी. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के ब्लॉक डील डेटा के अनुसार, दोनों निवेशकों ने कुल 1.49 करोड़ (1,49,00,000) शेयर बेचे.

किसने कितने शेयर बेचे?

SAIF III Mauritius Company Ltd और SAIF Partners India IV Ltd के जरिए SAIF Partners ने 1,38,79,743 शेयर बेचे. वहीं, Elevation Capital V Ltd ने 10,20,257 शेयरों की बिक्री की. यह सौदा औसतन 1,367.80 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ. इस तरह ब्लॉक डील का कुल आकार 2,038.02 करोड़ रुपये रहा.

किन निवेशकों ने खरीदे शेयर?

इस ब्लॉक डील में कई बड़े घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीदी. घरेलू खरीदारों में नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPS Trust), सुंदरम म्यूचुअल फंड, महिंद्रा मैनुलाइफ म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस शामिल रहे.

वहीं, विदेशी निवेशकों में गोल्डमैन सैक्स बैंक, घिसालो कैपिटल मैनेजमेंट, सोशल प्रोटेक्शन फंड, सोसाइटी जेनरल, BNP Paribas Financial Markets और Susquehanna International Group ने भी इस सौदे में हिस्सेदारी खरीदी.

शेयर पर क्या रहा असर?

इतनी बड़ी ब्लॉक डील के बाद One 97 Communications का शेयर NSE पर करीब 1 फीसदी की गिरावट के साथ 1,400 रुपये पर बंद हुआ था. वहीं आज शेयर में हल्की तेजी दिखाई दे रही है और यह 0.85 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,441.20 रुपये पर कारोबार कर रहा है. यह पहली बार नहीं है जब SAIF Partners ने Paytm में अपनी हिस्सेदारी घटाई है. इससे पहले नवंबर 2025 में भी निवेशक ने ओपन मार्केट के जरिए कंपनी की 1.86 फीसदी हिस्सेदारी 1,556 करोड़ रुपये में बेची थी.

लगातार तीन दिनों की गिरावट के बाद गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लौटी. ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को लेकर हुए अस्थायी समझौते से सप्लाई को लेकर चिंताएं कुछ कम हुई हैं. इसके बाद ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड में भी आधे फीसदी से अधिक की बढ़त दर्ज की गई.

ब्रेंट और WTI दोनों में तेजी

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 डिलीवरी वाला ब्रेंट क्रूड 0.54 फीसदी यानी 0.43 डॉलर की बढ़त के साथ 79.88 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. कारोबार के दौरान इसका उच्चतम स्तर 80.34 डॉलर और निचला स्तर 78.55 डॉलर प्रति बैरल रहा.

वहीं, सितंबर 2026 डिलीवरी वाला WTI क्रूड 0.52 फीसदी यानी 0.39 डॉलर की तेजी के साथ 75.61 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. दिन के कारोबार में इसकी कीमत 74.64 डॉलर से 76.02 डॉलर प्रति बैरल के बीच रही.

क्या है होर्मुज जलडमरूमध्य समझौता?

ईरान और ओमान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक अस्थायी शिपिंग रूट पर सहमति बनाई है. यह व्यवस्था अगले दो से चार महीने तक लागू रह सकती है. हालांकि, ईरान ने स्पष्ट किया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह खोल दिया गया है. इस बीच अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान के साथ व्यापक समझौते की संभावना बढ़ रही है. हालांकि, निवेशक अब भी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं.

पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार

सप्लाई को लेकर राहत की खबरों के बावजूद पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में सऊदी अरब के एक तेल टैंकर को निशाना बनाने का दावा किया है. इसके अलावा लाल सागर से गुजरने वाले अन्य जहाजों को भी चेतावनी दी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति और शिपिंग पर फिर दबाव बन सकता है.

बाजार की नजर इन ट्रिगर्स पर

आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े अस्थायी समझौते की अवधि, पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक हालात, OPEC+ के फैसलों और वैश्विक तेल मांग पर रहेगी. यही कारक आगे कच्चे तेल की कीमतों की दिशा तय करेंगे.
 

वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने वित्त वर्ष 2027 के लिए अपनी ग्रोथ रणनीति स्पष्ट कर दी है. आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि कंपनी अगले वित्त वर्ष में नेटवर्क विस्तार, ग्राहक अनुभव में सुधार और राजस्व बढ़ाने पर सबसे ज्यादा ध्यान देगी. उनका कहना है कि वित्त वर्ष 2026 चुनौतियों से उबरने का साल था, जबकि FY27 विकास योजनाओं को तेज़ी से लागू करने का वर्ष होगा.

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 जारी करते हुए शेयरधारकों को संबोधित करते हुए बिड़ला ने कहा कि कंपनी के सामने मौजूद अधिकांश बड़ी चुनौतियां अब पीछे छूट चुकी हैं. उन्होंने कहा कि वोडाफोन-आइडिया को अपने प्रमोटर्स का पूरा समर्थन मिल रहा है, वित्तीय स्थिति पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट है और कंपनी के पास निवेश करने की बेहतर क्षमता भी है. यही कारक आने वाले वर्षों में कंपनी की विकास यात्रा को गति देंगे.

नियमित टैरिफ बढ़ोतरी की वकालत

कुमार मंगलम बिड़ला ने दूरसंचार क्षेत्र में समय-समय पर टैरिफ बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया. उनके मुताबिक, नेटवर्क में निवेश बनाए रखने और अगली पीढ़ी की तकनीकों के विस्तार के लिए टेलीकॉम कंपनियों के पास पर्याप्त संसाधन होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि मजबूत और विश्वसनीय संचार नेटवर्क भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के लिए बेहद अहम होंगे.

AGR विवाद में मिली राहत

वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 वोडाफोन-आइडिया के लिए महत्वपूर्ण रहा. इस दौरान कंपनी ने समायोजित सकल राजस्व (AGR) से जुड़े कई लंबित मुद्दों पर प्रगति हासिल की. दूरसंचार विभाग (DoT) की समिति ने कंपनी का बकाया 64,046 करोड़ रुपये तय किया, जो पहले के अनुमान से कम है. साथ ही, इसके भुगतान के लिए दीर्घकालिक पुनर्भुगतान योजना भी तैयार की गई है.

FY26 में बढ़ा राजस्व और EBITDA

वित्त वर्ष 2026 में वोडाफोन-आइडिया का कुल राजस्व 3 फीसदी बढ़कर 44,873 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 43,571 करोड़ रुपये था. वहीं EBITDA 4.8 फीसदी बढ़कर 19,003 करोड़ रुपये पहुंच गया. कंपनी का EBITDA मार्जिन भी 41.6 फीसदी से बढ़कर 43.1 फीसदी हो गया, जो बेहतर लागत प्रबंधन और स्थिर राजस्व वृद्धि का संकेत देता है.

कंपनी को उम्मीद है कि नेटवर्क में निवेश, बेहतर ग्राहक अनुभव और मजबूत वित्तीय स्थिति के दम पर वह आने वाले वर्षों में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति और बाजार हिस्सेदारी को मजबूत कर सकेगी.
 

भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय से जारी विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली अब थमती दिखाई दे रही है. HSBC की रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल फंड मैनेजर अब AI-प्रधान एशियाई बाजारों में बढ़ती अस्थिरता से निकलकर भारत जैसे मजबूत आर्थिक बुनियाद वाले बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, यदि ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड भारत में अपनी हिस्सेदारी को केवल 'न्यूट्रल' स्तर तक भी बढ़ाते हैं, तो भारतीय इक्विटी बाजार में करीब 25 अरब डॉलर (लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपये) का निवेश आ सकता है.

80% से ज्यादा ग्लोबल फंड भारत में हैं अंडरवेट

HSBC के रणनीतिकार प्रेरणा गर्ग, हेराल्ड वैन डेर लिंडे और योगेश अग्रवाल के मुताबिक, 80 फीसदी से अधिक एक्टिव ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड फिलहाल भारत में 'अंडरवेट' यानी अपेक्षाकृत कम निवेश किए हुए हैं. उनका कहना है कि केवल इस स्थिति के सामान्य होने भर से भारतीय बाजार में 25 अरब डॉलर तक की नई विदेशी पूंजी आ सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि AI थीम के चलते विदेशी निवेश का जो रोटेशन हुआ था, उसका बड़ा हिस्सा अब पूरा हो चुका है.

भारत क्यों बन रहा है विदेशी निवेशकों की पहली पसंद?

HSBC का मानना है कि AI आधारित बाजारों में तेजी से बढ़े वैल्यूएशन और अस्थिरता के कारण निवेशक अब अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं. ऐसे में भारत मजबूत आर्थिक वृद्धि, स्थिरता और बेहतर कॉरपोरेट प्रदर्शन के कारण आकर्षक विकल्प बनकर उभरा है. रिपोर्ट के अनुसार, जून के मध्य से विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 3.6 अरब डॉलर का निवेश किया है. इसी दौरान भारतीय शेयर बाजार में करीब 6 फीसदी की तेजी भी दर्ज की गई.

किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा आया निवेश?

15 जून से 15 जुलाई के बीच विदेशी निवेशकों ने सबसे ज्यादा निवेश फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और हेल्थकेयर सेक्टर में किया. वहीं, दक्षिण कोरिया और ताइवान में पहले से भारी निवेश रखने वाले ग्लोबल फंड अब भारत और मुख्यभूमि चीन में भी अपना एक्सपोजर बढ़ाने लगे हैं.

HSBC का कहना है कि दक्षिण कोरिया और ताइवान के मुकाबले भारत का बाजार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है. इस साल दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में भारत की तुलना में लगभग चार गुना अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिला.

घरेलू मांग और बेहतर नतीजों से मिल रहा सहारा

रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग और म्यूचुअल फंड के जरिए लगातार हो रहा SIP निवेश भारतीय बाजार को मजबूती दे रहा है. जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड में नेट निवेश भी बढ़ा, जिसमें मिडकैप और स्मॉलकैप फंडों का बड़ा योगदान रहा.

वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली करीब 73 फीसदी कंपनियों ने बाजार की उम्मीदों के बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन किया है. इससे कॉरपोरेट आय में सुधार के संकेत मिले हैं.

EPS ग्रोथ और वैल्यूएशन पर क्या है नजरिया?

HSBC के मुताबिक, जून में नॉन-फूड क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 18.3 फीसदी पहुंच गई, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग भी उम्मीद से बेहतर बनी हुई है. बैंक ने कमोडिटी, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर के लिए आय के अनुमान बढ़ाए हैं.

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का वैल्यूएशन अभी भी अन्य उभरते बाजारों के मुकाबले ऊंचा है, लेकिन ऐतिहासिक आधार पर यह अब अपने निचले दायरे के करीब पहुंच चुका है. खासकर फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर के वैल्यूएशन पहले के मुकाबले अधिक आकर्षक हो गए हैं.

HSBC को किन सेक्टर्स और शेयरों पर भरोसा?

HSBC ने भारत की रेटिंग को 'न्यूट्रल' किया है और घरेलू मांग पर आधारित उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों को प्राथमिकता दी है. बैंक की पसंद में फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, रिटेल, सर्विस, हॉस्पिटल, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिफिकेशन और सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं.

HSBC के पसंदीदा शेयरों में ICICI बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फीनिक्स मिल्स, फोर्टिस हेल्थकेयर, कमिंस इंडिया, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज शामिल हैं.
 

घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों की नजर पिछले कारोबारी सत्र की तेजी को आगे बढ़ने पर रहेगी. बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति के ऐलान के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अंत में सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए. ऐसे में आज के कारोबार में वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों, रुपये की चाल, कंपनियों के तिमाही नतीजों और चुनिंदा शेयरों में होने वाली हलचल पर बाजार की नजर रहेगी.

RBI के फैसले के बाद बाजार ने दिखाई मजबूती

बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स 152.05 अंक यानी 0.19% की बढ़त के साथ 78,581 पर बंद हुआ था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) एनएसई निफ्टी 9.75 अंक की मामूली तेजी के साथ 24,624.65 के स्तर पर बंद हुआ. डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत हुआ और 95.1175 पर बंद हुआ, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 95.3775 पर था.

इन शेयरों में रही सबसे ज्यादा खरीदारी

पिछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए. अल्ट्राटेक सीमेंट में 2% से अधिक की तेजी रही. इसके अलावा एनटीपीसी, एसबीआई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडिगो, कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंट, लार्सन एंड टुब्रो, इन्फोसिस और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली. दूसरी ओर टीसीएस, एचसीएल टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) और सन फार्मा के शेयर दबाव में रहे.

निफ्टी में किन सेक्टरों ने दिखाया दम?

निफ्टी-50 में बुधवार को श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर रहे. वहीं व्यापक बाजार में निफ्टी मिडकैप 0.18% और निफ्टी स्मॉलकैप 0.70% की बढ़त के साथ बंद हुए. सेक्टोरल इंडेक्स में मेटल, रियल्टी और ऑटो शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि प्राइवेट बैंक और बैंकिंग शेयरों में अपेक्षाकृत कमजोरी रही.

आज किन ट्रिगर्स पर रहेगी बाजार की नजर?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, आज के कारोबार में एशियाई और अमेरिकी बाजारों से मिलने वाले संकेत, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की खरीद-बिक्री, रुपये की चाल, कच्चे तेल की कीमतें और प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे. निवेशकों की नजर वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और घरेलू कॉरपोरेट अपडेट पर भी रहेगी.

इन शेयरों पर रहेगी निवेशकों की नजर

विशेषज्ञों ने बताया कि आज के कारोबार में कई कंपनियों के शेयर खबरों के चलते फोकस में रह सकते हैं. डाबर इंडिया पर USFDA के चेतावनी पत्र का असर देखने को मिल सकता है, जबकि भारती एयरटेल अपने टैरिफ बढ़ाने के संकेत और मजबूत जून तिमाही नतीजों के चलते चर्चा में रहेगी. इसके अलावा Cohance Lifesciences, Indian Bank, Meenakshi India और Sapphire Foods के शेयर भी बड़े निवेश, ब्लॉक डील और कारोबारी अपडेट के कारण निवेशकों के रडार पर रहेंगे. वहीं Alphabet (Google) में AI नेतृत्व से जुड़े बड़े बदलावों पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी, जिसका असर टेक सेक्टर की धारणा पर पड़ सकता है.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. बजट 2026 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक की राज्य सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है. इस योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी. इसके साथ ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी हजारों करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है.

रूफटॉप सोलर क्षमता बढ़ाने पर जोर

सरकार का लक्ष्य राज्य में रूफटॉप सोलर को तेजी से बढ़ावा देना है. जुलाई 2026 तक तमिलनाडु में रूफटॉप सोलर की स्थापित क्षमता 316 मेगावाट रही, जबकि 1,03,004 घरों में 87,039 सोलर इंस्टॉलेशन किए जा चुके हैं. राज्य सरकार का मानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी क्षमता होने के बावजूद तमिलनाडु इस क्षेत्र में कई बड़े राज्यों से पीछे है.

बैटरी स्टोरेज के लिए नई नीति

बजट में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रमोशन पॉलिसी लाने की घोषणा की गई है. इसका उद्देश्य ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी.

स्मार्ट मीटर और बिजली नेटवर्क होगा मजबूत

सरकार चेन्नई के सभी बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ राज्य के अन्य हिस्सों में करीब 50 लाख औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना भी लागू करेगी. इसके अलावा, दक्षिण तमिलनाडु से नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर ट्रांसमिशन के लिए 1,187 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण पर काम शुरू किया जाएगा.

बिजली उत्पादन क्षमता में होगा इजाफा

सरकार उदनगुडी स्टेज-1 और एन्नोर SEZ थर्मल पावर परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाएगी. इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता में 2,640 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी.

ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क पर हजारों करोड़ का निवेश

बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार 1,543 करोड़ रुपये की लागत से 178 नए सबस्टेशन बनाएगी. साथ ही चरणबद्ध तरीके से 2,000 करोड़ रुपये खर्च कर 40,000 पुराने ट्रांसफॉर्मर बदले जाएंगे. इसके अलावा, कोयंबटूर और अरियालुर के बीच ट्रांसमिशन लाइन के लिए 4,000 करोड़ रुपये तथा विरुधुनगर-कोयंबटूर ट्रांसमिशन परियोजना के लिए 1,640 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

सरकार का कहना है कि इन निवेशों से राज्य में बिजली आपूर्ति अधिक विश्वसनीय होगी, नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर एकीकरण होगा और भविष्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी.