ग्लोबल फाइनेंस के छिपे टाइटन्स: एक गुप्त गठजोड़ जो बाजारों और सरकारों की नींव हिला रहा है
ग्रानीएरी, शॉ और नकामोटो जैसे रहस्यमय लीडर्स वाला एक आधुनिक गठजोड़, गोपनीयता और आर्थिक ताकत के बल पर दुनिया की सरकारों को नियंत्रित कर रहा है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो ।।
Published - Saturday, 26 July, 2025
Saturday, 26 July, 2025
पलक शाह
ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया के पीछे एक गुप्त साम्राज्य है, जो आज की सबसे बड़ी शक्तियों में गिना जाता है. इसकी ताकत रॉथ्सचाइल्ड और जे.पी. मॉर्गन जैसे ऐतिहासिक वित्तीय वंशों को भी चुनौती देती है. इस आधुनिक गठजोड़ में Vanguard, BlackRock, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), China Investment Corporation (CIC), Citadel, Jane Street और D.E. Shaw & Co. जैसी दिग्गज संस्थाएं शामिल हैं, जो हजारों अरब डॉलर की संपत्ति पर नियंत्रण रखती हैं. इनका असर बाजारों, सरकारों और वैश्विक राजनीति पर इतना गहरा है कि यह एक चुपचाप फैलते भूकंप जैसा महसूस होता है.
जैसे रॉथ्सचाइल्ड्स ने 19वीं सदी में यूरोप के वित्तीय परिदृश्य को आकार दिया, या जे.पी. मॉर्गन ने जिनका बैंकिंग साम्राज्य देशों को सहारा देता था और प्रतिद्वंद्वियों को कुचलता था, यह गिरोह छाया में काम करता है, इसके निर्माता रॉब ग्रानीएरी, डेविड शॉ, और रहस्यमयी सातोशी नकामोटो जैसे मायावी चेहरे ईश्वरीय नियंत्रण को डरावनी सटीकता से चलाते हैं.
इनकी गोपनीयता, अपतटीय शरण स्थलों और अभेद्य एल्गोरिदम से सशक्त, रॉथ्सचाइल्ड्स की निजी बहीखातों और मॉर्गन के गुप्त सौदों की याद दिलाती है. लेकिन उस पैमाने पर जो उनके पूर्वजों को भी बौना बना देता है. भारत में, जहाँ Jane Street जैसे क्वांट फंडों ने अरबों लूटे हैं, एक जबरदस्त नियामकीय कार्रवाई उनके शिकंजे को उजागर कर रही है. एक ऐसा वित्तीय साम्राज्य सामने ला रही है जो आधुनिक इलुमिनाटी जैसी तीव्रता से वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है.
यह एक गुप्त वित्तीय साम्राज्य की कहानी है. वैश्विक अभिजात्य गिरोह से जुड़ा रहस्य, वैश्विक प्रणालियों पर इसका शिकंजा, और भारत जैसे देशों के लिए यह एक टिक-टिक करता हुआ टाइम बम है. जहाँ बेकाबू गोपनीयता 1997 के एशियाई वित्तीय संकट जैसी अराजकता को जन्म दे सकती है.
छाया सम्राट: एक नया रॉथ्सचाइल्ड-मॉर्गन वंश
Vanguard ($10.4 ट्रिलियन AUM) और BlackRock ($11.5 ट्रिलियन AUM) इस साम्राज्य के जुड़वां दैत्य हैं. जिनके पोर्टफोलियो अधिकांश देशों की जीडीपी से बड़े हैं. जैसे रॉथ्सचाइल्ड्स ने युद्धों और रेलवे को वित्तपोषित करके यूरोपीय राजशाहियों पर नियंत्रण रखा, वैसे ही ये एसेट मैनेजर 8,500 से अधिक वैश्विक कंपनियों में हिस्सेदारी रखते हैं. Apple से लेकर भारत की Reliance तक, और अपनी वोटिंग शक्ति से कॉर्पोरेट नीतियाँ निर्धारित करते हैं.
Vanguard की म्यूचुअल ओनरशिप संरचना एक जटिल भूलभुलैया की तरह है, जहाँ इसके फंड खुद ही कंपनी के मालिक हैं. यह व्यवस्था रॉथ्सचाइल्ड्स के गुप्त पारिवारिक ट्रस्टों जैसी है, जो यह छुपाती है कि असल में फैसले कौन लेता है. दूसरी ओर, BlackRock एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, लेकिन इसकी 80 प्रतिशत हिस्सेदारी JPMorgan जैसे बड़े संस्थागत निवेशकों के पास है. यह जे.पी. मॉर्गन के पुराने बैंकिंग सिंडिकेट की तरह काम करती है. इसका शीर्ष नेतृत्व एक बंद और विशेष सर्कल है, जिसके पास अपार शक्ति है. इनके फैसले चाहे ESG नीतियों पर हों, CEO के वेतन पर हों या तकनीकी निवेशों पर वैश्विक उद्योगों की दिशा तय करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉर्गन का असर अमेरिका की रेलवे और स्टील इंडस्ट्री पर था.
ADIA (जिसके पास $993 बिलियन की संपत्ति है) और CIC ($1.2 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ) जैसे संप्रभु कोष इस वित्तीय गठजोड़ के राज्य-समर्थित युद्ध कोष की तरह काम करते हैं. इनकी भूमिका रॉथ्सचाइल्ड्स द्वारा साम्राज्यों को दिए गए रणनीतिक ऋणों की याद दिलाती है. ADIA, जो यूएई की तेल संपदा से पोषित है, और CIC, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का वित्तीय विस्तार है, दोनों ही निजी इक्विटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स में अरबों डॉलर का निवेश अपतटीय खोल कंपनियों के माध्यम से करते हैं. इनका मकसद उतना ही रहस्यमय है जितना कि मॉर्गन के एकाधिकारवादी व्यापारिक ट्रस्ट थे.
Quant juggernauts, Citadel ($397 बिलियन AUM), Jane Street, और D.E. Shaw & Co. ($120 बिलियन AUM) इस गिरोह के हाई-टेक खिलाड़ी हैं. जिनके एल्गोरिदम बाजारों को मॉर्गन की क्रूर अधिग्रहण नीति जैसी सटीकता से काटते हैं. Jane Street, जो अमेरिका के ETF ट्रेडों के 14 प्रतिशत और फिक्स्ड-इनकम ETF के 41 प्रतिशत को नियंत्रित करता है, एक रॉथ्सचाइल्ड बैंकिंग हाउस की गोपनीयता के साथ काम करता है. इसका नेतृत्व जानबूझकर एक रहस्य बना हुआ है. Citadel और D.E. Shaw, अपनी बिजली जैसी तेज़ ट्रेडिंग से रोजाना अरबों की धनराशि को इधर-उधर करते हैं. जिनकी रणनीतियाँ क्रिप्टोग्राफिक दीवारों के पीछे बंद रहती हैं. जैसे 19वीं सदी के बैंकिंग वंशों की गुप्त बहीखातें. साथ में, ये फंड एक वित्तीय हाइड्रा बनाते हैं. जिसकी भुजाएँ वॉल स्ट्रीट से मुंबई तक बाजारों को जकड़े हुए हैं.
भूतिया अधिपति: ग्रानीएरी, शॉ और नकामोटो
रॉब ग्रानीएरी, Jane Street के संस्थापक प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक अरबपति प्रेत हैं, जिनका प्रभाव लंदन के बॉन्ड बाजारों पर नैथन रॉथ्सचाइल्ड की पकड़ के बराबर है. वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों से अधिक लाभ अर्जित करने वाला एक एल्गोरिदमिक साम्राज्य बनाते हुए, ग्रानीएरी किसी भी सार्वजनिकता से दूर रहते हैं न सोशल मीडिया, न इंटरव्यू, बस अरबों के ट्रेड्स को संचालित करती एक भूतिया उपस्थिति. Jane Street की “सामूहिक” नेतृत्व प्रणाली, जिसमें औपचारिक पद नहीं हैं, रॉथ्सचाइल्ड के पारिवारिक रहस्यवाद की तरह है, जो ग्रानीएरी की लोहे जैसी पकड़ को छिपाती है.
डेविड शॉ, D.E. Shaw & Co. के अंतर्मुखी मास्टरमाइंड, आधुनिक जे.पी. मॉर्गन हैं, जिनका क्वांट साम्राज्य गणनात्मक जादूगरी का एक किला है. कोलंबिया विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शॉ के एल्गोरिद्म ने 2024 में Oculus फंड में 36.1 प्रतिशत लाभ अर्जित किया, जिससे $11.1 अरब की कमाई हुई. 2001 में पीछे हटने के बाद भी, उन्होंने एक ऐसी फर्म छोड़ी जो मॉर्गन के बैंकिंग ट्रस्ट जितनी अभेद्य है, जिसकी रणनीतियाँ नियामकों और प्रतिद्वंद्वियों दोनों से छिपी रहती हैं.
सातोशी नकामोटो, बिटकॉइन के छद्मनाम वाले निर्माता, इस गठजोड़ की अंतिम पहेली हैं, जिनके 10 लाख बिटकॉइन $60-100 अरब मूल्य के एक ऐसा वित्तीय हथियार हैं जो रॉथ्सचाइल्ड के स्वर्ण भंडार जितना शक्तिशाली है. 2011 के बाद गायब हो चुके नकामोटो की गूढ़ डिजिटल छाप उन गुमनाम वित्तीय दिग्गजों की याद दिलाती है जिन्होंने छाया से साम्राज्य बनाए. नकामोटो की एकमात्र चाल क्रिप्टो बाजारों को ध्वस्त कर सकती है, जैसे मॉर्गन की 1907 की बैंक बेलआउट ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया और उनके प्रभुत्व को स्थापित किया.
पनामा पेपर्स: गठजोड़ की रणनीति का पर्दाफाश
2016 की पनामा पेपर्स लीक, जिसमें Mossack Fonseca के 1.15 करोड़ दस्तावेज सामने आए, ने इस रॉथ्सचाइल्ड-मॉर्गन जैसे गठजोड़ से परदा हटा दिया. भले ही Vanguard, BlackRock और उनके निर्माता सीधे तौर पर नामित नहीं हुए, लेकिन इन लीक ने यह उजागर किया कि कैसे वैश्विक फंड और अरबपति कर चोरी स्थलों ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, पनामा का उपयोग अपने धन और प्रभाव को छिपाने के लिए करते हैं, जैसे रॉथ्सचाइल्ड के अपतटीय ट्रस्ट उनके भाग्य को सुरक्षित रखते थे.
2,00,000 से अधिक संस्थाओं को एसेट मैनेजरों और संप्रभु कोषों से जोड़ा गया, जिन्होंने अरबों की राशि तकनीक, रियल एस्टेट और अवसंरचना में लगाई, बिना लाभार्थियों को उजागर किए. ADIA और CIC, पश्चिमी कंपनियों में अपनी अपारदर्शी निवेश रणनीतियों के साथ, मॉर्गन के गुप्त सौदों की नकल करते हैं जो अमेरिकी उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किए गए थे. धन और सत्ता का यह परस्पर जुड़ा जाल एक आधुनिक इलुमिनाटी राष्ट्रीय कानूनों से परे कार्य करता है, और बाजारों तथा सरकारों को अपनी इच्छानुसार मोड़ता है.
भारत का युद्धक्षेत्र: Jane Street का शिकंजा
भारत में, इस गठजोड़ की पकड़ अर्थव्यवस्था के गले पर छुरा है. 3 जुलाई 2025 को, SEBI ने Jane Street को भारत के प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया, यह आरोप लगाते हुए कि उसने अल्ट्रा-फास्ट एल्गोरिद्म का उपयोग करके डेरिवेटिव्स में हेरफेर किया और ₹36,500 करोड़ ($4.4 अरब) का अवैध लाभ कमाया, जिसमें ₹4,800 करोड़ मार्केट रिगिंग से जुड़े थे.
जैसे रॉथ्सचाइल्ड्स ने नेपोलियन के बाद के बाजारों का शोषण किया था, वैसे ही Jane Street के एल्गोरिद्म ने भारत के खुदरा निवेशकों को ठगा, जिससे $1.2 ट्रिलियन का स्टॉक बाजार अस्थिर हो गया. SEBI ने $570 मिलियन जब्त किए, लेकिन Jane Street का अहंकार चेतावनियों की अवहेलना मॉर्गन के उस समय के नियामकों की अवज्ञा की याद दिलाता है जब वह अपने ट्रस्ट बना रहे थे.
Jane Street का पतन 1997 के एशियाई वित्तीय संकट जैसी तबाही ला सकता था, जिसने थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया में $1 ट्रिलियन की आर्थिक हानि की थी. भारत की $4.1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था (2024 GDP) और $210.31 अरब के निर्यात जो इसके विनिर्माण उभार को चला रहे हैं, के बीच Jane Street के $4.4 अरब के मुनाफे से उत्पन्न लिक्विडिटी संकट सूचकांकों को गिरा सकता था, खुदरा संपत्ति को नष्ट कर सकता था और भारत के वैश्विक उभार को रोक सकता था.
Citadel और D.E. Shaw, जिनका भारतीय इक्विटी बाजारों में हाई-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग है, समान खतरे पैदा करते हैं. उनकी गोपनीयता रॉथ्सचाइल्ड की गुप्त बहीखातों के आधुनिक समकक्ष के रूप में सामने आती है.
साम्राज्यों को हिलाते हुए: गठजोड़ का वैश्विक प्रभुत्व
यह गठजोड़ केवल व्यापार नहीं करता, यह रॉथ्सचाइल्ड-मॉर्गन जैसी निर्ममता से दुनिया को नया आकार देता है. 2020 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के $4.3 बिलियन ETF कार्यक्रम में BlackRock की भूमिका, जिसने Vanguard जैसे प्रतिद्वंद्वियों को किनारे कर दिया, मॉर्गन की एकाधिकारवादी पक्षपात की याद दिलाती है. 2023 में मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़ी चीनी कंपनियों में इसके निवेशों ने इसका भू-राजनीतिक प्रभाव दिखाया, ठीक वैसे ही जैसे रॉथ्सचाइल्ड्स का यूरोपीय युद्धों पर प्रभाव था. Vanguard की S&P 500 की दिग्गज कंपनियों में 19.46 प्रतिशत हिस्सेदारी कॉर्पोरेट नीतियों को नियंत्रित करती है AI से लेकर ऊर्जा तक उसी लोहे की मुट्ठी से जैसे मॉर्गन ने अमेरिकी स्टील को नियंत्रित किया था.
Citadel, Jane Street और D.E. Shaw जैसे क्वांट फंड अराजकता को और बढ़ाते हैं, जिनके एल्गोरिद्म ऐसे फ्लैश क्रैश को ट्रिगर कर सकते हैं जैसा 2010 में Dow में हुआ था, जिसमें कुछ ही मिनटों में $1 ट्रिलियन मिट गया था.
भारत में, डेरिवेटिव्स में इनकी प्रधानता NSE के 60 प्रतिशत ट्रेडिंग वॉल्यूम को खतरे में डालती है, जो खुदरा निवेशकों के पास है. ADIA और CIC, वैश्विक टेक और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में हिस्सेदारी के साथ, व्यापार और नवाचार को आकार देते हैं, जिनके राज्य-समर्थित एजेंडे मॉर्गन के औद्योगिक ट्रस्ट जितने ही प्रबल हैं.
टिक-टिक करता टाइम बम: एक हथियार के रूप में गोपनीयता
इस गठजोड़ की सबसे घातक हथियार है इसकी गोपनीयता, जो रॉथ्सचाइल्ड्स के निजी संदेशवाहकों या मॉर्गन के बंद दरवाजे के सौदों जितनी ही अपहचान योग्य है. वास्तविक समय में खुलासा न होने के कारण, नियामक तब तक अंधे रहते हैं जब तक बाजार लहूलुहान न हो जाएं. Vanguard या BlackRock द्वारा किया गया एक समन्वित सेल-ऑफ ट्रिलियनों को मिटा सकता है, और पहले के सभी संकटों को छोटा साबित कर सकता है. भारत में, एक विद्रोही क्वांट फंड $4.1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को अपंग बना सकता है, जहाँ खुदरा भागीदारी ही विकास को चलाती है. वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक, सरकारें इन छाया टाइटन्स की मात्र प्यादे हैं, जिनके एल्गोरिद्म और अपतटीय खोल स्वयं राज्य की शक्ति को चुनौती देते हैं.
इस गठजोड़ की सबसे घातक हथियार है इसकी गोपनीयता, जो रॉथ्सचाइल्ड्स के निजी संदेशवाहकों या मॉर्गन के बंद दरवाजे के सौदों जितनी ही अपहचान योग्य है.
हथियार उठाने की पुकार: गठजोड़ का विनाश
भारत द्वारा Jane Street पर लगाया गया SEBI प्रतिबंध एक स्पष्ट चेतावनी है, जो मॉर्गन के साम्राज्य को चुनौती देने वाली ट्रस्ट-विरोधी लहर की गूंज है. सरकारों को आक्रामकता से प्रहार करना होगा वास्तविक समय में ट्रेड रिपोर्टिंग को अनिवार्य करना, एल्गोरिद्म का ऑडिट करना, और पनामा पेपर्स द्वारा उजागर अपतटीय शरण स्थलों को समाप्त करना. भारत, जिसकी निर्यात वृद्धि दर 5.94 प्रतिशत है, एक ऐसे बाजार पतन का जोखिम नहीं उठा सकता जो क्वांट फंडों द्वारा सुनियोजित हो. वैश्विक स्तर पर, SEC, IMF और अन्य संस्थाओं को Vanguard, BlackRock और संप्रभु कोषों पर लगाम लगानी होगी, जिनकी वोटिंग शक्ति और निवेश बिना किसी जवाबदेही के दुनिया को आकार देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉथ्सचाइल्ड्स की छूने योग्य न होने वाली संपत्ति थी.
साम्राज्य का हिसाब-किताब
यह आधुनिक रॉथ्सचाइल्ड-मॉर्गन गठजोड़, जो ग्रानीएरी, शॉ और नकामोटो जैसे भूतिया चेहरों के नेतृत्व में है, वैसी ही अभेद्य गोपनीयता पर पनपता है जैसी रॉथ्सचाइल्ड्स की गुप्त बहीखातों या मॉर्गन के वॉल स्ट्रीट किलों में थी. भारत में Jane Street की लगभग हुई तबाही ने उनके शिकंजे को उजागर कर दिया, जिससे अरबों की संपत्ति खतरे में पड़ गई.
BlackRock और Vanguard का वैश्विक कंपनियों पर नियंत्रण, ADIA और CIC की भू-राजनीतिक चालें, और क्वांट फंडों के बाजार-विनाशकारी ट्रेड एक ऐसा शक्तिशाली अभिजात्य संघ बनाते हैं, जो अपने 19वीं सदी के पूर्वजों जितना ही अडिग है. अगर लगातार और कठोर नियामकीय कार्रवाई नहीं की गई, तो ये छाया टाइटन्स एक वित्तीय प्रलय को मुक्त कर देंगे, जो हजारों रॉथ्सचाइल्ड-मॉर्गन साम्राज्यों की शक्ति से बाजारों और सरकारों को गिरा देगा. घड़ी तेजी से टिक रही है क्या दुनिया उस गठजोड़ की चोट से पहले प्रहार करेगी?
100 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट लक्ष्य की ओर भारतीय ज्वेलरी उद्योग, FTA से नए बाजारों पर नजर
भारत मंडपम में 26 से 28 सितंबर तक आयोजित हो रहे तीन दिवसीय बी2बी एक्सपो में 650 से अधिक प्रदर्शक, 3,000 से ज्यादा ब्रांड और 1.5 लाख से अधिक अनूठे डिजाइन प्रदर्शित किए जा रहे हैं.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 26 September, 2026
Saturday, 26 September, 2026
भारत का रत्न एवं आभूषण उद्योग आने वाले वर्षों में निर्यात को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर (DJGF) 2026 के 14वें संस्करण के उद्घाटन के दौरान उद्योग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों ने निर्यात बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA), वैल्यू एडिशन, कारीगरों के कौशल विकास और बदलती उपभोक्ता मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया.
नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 26 से 28 सितंबर तक आयोजित हो रहे इस तीन दिवसीय बी2बी एक्सपो में 650 से अधिक प्रदर्शक, 3,000 से ज्यादा ब्रांड और 1.5 लाख से अधिक अनूठे डिजाइन प्रदर्शित किए जा रहे हैं.
‘वोकल फॉर लोकल’ से ‘लोकल टू ग्लोबल’
उद्घाटन के अवसर पर निर्यात क्षमता और कारीगरों के कौशल विकास पर बल देते हुए लोकसभा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, भारत का रत्न एवं आभूषण क्षेत्र लगभग 1.65 लाख करोड़ डॉलर के आयात के मुकाबले करीब 2.5 लाख करोड़ डॉलर के सामान का निर्यात करता है, जो इसके मजबूत निर्यात रुझान और देश के व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है. सरकार के 2030 के निर्यात लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए, उद्योग को निवेश, कौशल विकास और मूल्य संवर्धन के जरिए 'वोकल फॉर लोकल' से 'लोकल टू ग्लोबल' के सफर को गति देनी होगी. इसके साथ ही हमारे कारीगरों को पहचानना और उनका कौशल संवर्धन करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उनकी कारीगरी सीधे तौर पर उत्पाद की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को तय करती है. उनकी क्षमताओं को निखारने से भारतीय आभूषण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे.
100 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य पर फोकस
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (भारत) के रीजनल सीईओ सचिन जैन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ सोने और आभूषण उद्योग के लिए बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के 4.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. जैन ने ‘स्वर्णिम उड़ान 2047’ रोडमैप का उल्लेख करते हुए कहा कि अगले 5 से 7 वर्षों में भारत की सोने की खपत का करीब 20 से 25 फीसदी हिस्सा घरेलू खदानों से आ सकता है. वहीं, आभूषण निर्यात को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है.
FTA से 55 अरब डॉलर के बाजार में अवसर
NJGCI के अध्यक्ष प्रमोद डेरावाला ने मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए भारतीय ज्वेलरी उद्योग के लिए बाजार पहुंच बढ़ने की संभावनाओं पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जिन देशों के साथ भारत ने FTA किए हैं, वे करीब 55 अरब डॉलर के आभूषणों का आयात करते हैं, जबकि इन बाजारों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8 अरब डॉलर है. डेरावाला के मुताबिक, यह अंतर भारतीय ज्वेलरी उद्योग के लिए निर्यात बढ़ाने की संभावित गुंजाइश को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सरकारी पहलों और FTA के जरिए बेहतर बाजार पहुंच के साथ विनिर्माण और निर्यात दोनों में विस्तार की संभावना है.
सोने की ऊंची कीमतों से लाइटवेट ज्वेलरी की मांग
सोने की कीमतों में तेजी का असर उपभोक्ताओं की पसंद पर भी दिखाई दे रहा है. डेरावाला के अनुसार, ग्राहक अब हल्के वजन वाले आभूषणों को प्राथमिकता दे रहे हैं. हालांकि, 90 फीसदी से अधिक हाई-वैल्यू ज्वेलरी खरीदारी अब भी फिजिकल रिटेल के माध्यम से होती है. इससे संकेत मिलता है कि ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बावजूद महंगे आभूषणों की खरीदारी में पारंपरिक ज्वेलर्स और फिजिकल स्टोर की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है.
ग्लोबल गोल्ड ज्वेलरी डिमांड में भारत की 27% हिस्सेदारी
इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने कहा कि भारतीय ज्वेलरी उद्योग वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बदलाव के दौर से गुजर रहा है. उनके मुताबिक, 2026 की दूसरी तिमाही में वैश्विक स्वर्ण आभूषण मांग में भारत की हिस्सेदारी 27 फीसदी रही. सोने की ऊंची कीमतों के कारण उपभोक्ताओं और रिटेलरों के बीच हल्के वजन और कीमत के लिहाज से किफायती आभूषणों की मांग बढ़ी है. मुद्रास ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का रत्न एवं आभूषण निर्यात 27.72 अरब डॉलर तक पहुंच गया. हाल ही में घोषित 2040 रोडमैप में इस निर्यात को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है.
उद्घाटन में उद्योग जगत के प्रमुख लोग शामिल
DJGF 2026 के उद्घाटन कार्यक्रम में inD के सीईओ डेविड लिन, द बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन दिल्ली (TBJA) के अध्यक्ष रामावतार वर्मा, TBJA के वरिष्ठ अध्यक्ष नवीन कुमार जिंदल और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा, इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया की सीनियर ग्रुप डायरेक्टर पल्लवी मेहरा सहित ज्वेलरी और जेम्स सेक्टर से जुड़े अन्य उद्योग प्रतिनिधि भी मौजूद थे.
अक्टूबर में आएगी 100% इथेनॉल से चलने वाली कार, गडकरी ने बताया ₹25 वाला फॉर्मूला
गडकरी ने इथेनॉल आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की सरकार की नीति का बचाव करते हुए कहा कि भारत में इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 26 September, 2026
Saturday, 26 September, 2026
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अक्टूबर में टोयोटा (Toyota) की ऐसी इनोवा (Innova) लॉन्च की जाएगी, जो 100 फीसदी इथेनॉल पर चल सकेगी. उनके मुताबिक, इस कार को चलाने की लागत करीब ₹25 प्रति लीटर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के बराबर हो सकती है. गडकरी ने यह बात ऐसे समय कही है, जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की E20 नीति को लेकर वाहन के माइलेज और इंजन पर संभावित असर की चर्चा जारी है.
अक्टूबर में लॉन्च होगी 100% इथेनॉल वाली इनोवा
गडकरी के मुताबिक, उन्हें अक्टूबर में टोयोटा इनोवा फ्लेक्स-फ्यूल कार के लॉन्च के लिए आमंत्रित किया गया है. यह गाड़ी पेट्रोल के बजाय 100 फीसदी इथेनॉल पर चलने के लिए तैयार की गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि वाहन चलते समय करीब 60 फीसदी बिजली पैदा कर सकेगा.
गडकरी ने इथेनॉल आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की सरकार की नीति का बचाव करते हुए कहा कि भारत में इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के कई देशों में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है.
क्या है गडकरी का ₹25 वाला फॉर्मूला?
गडकरी ने कहा कि 100 फीसदी इथेनॉल से चलने वाली इस कार को चलाने की लागत करीब ₹25 प्रति लीटर पेट्रोल से चलने वाली कार के बराबर होगी. यानी उनका दावा वाहन की अनुमानित रनिंग कॉस्ट से जुड़ा है. इसे सीधे तौर पर पेट्रोल की कीमत ₹25 प्रति लीटर होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
इथेनॉल की कीमत और वाहन की ईंधन दक्षता के अलावा वास्तविक रनिंग कॉस्ट कई दूसरे कारकों पर भी निर्भर करेगी. इसलिए कार के बाजार में आने के बाद इसकी वास्तविक ईंधन खपत और लागत की तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होगी.
E20 पेट्रोल को लेकर क्या है विवाद?
भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति के तहत E20 फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाया गया है. E20 पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल और बाकी हिस्सा पेट्रोल होता है. इस नीति को लेकर कुछ वाहन मालिकों और अन्य पक्षों ने माइलेज, इंजन की उम्र और रखरखाव लागत को लेकर सवाल उठाए हैं.
गडकरी ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल के इस्तेमाल को लेकर देश में वाहनों से कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आई है. सरकार की ओर से भी पहले कहा गया है कि वाहन कंपनियों, ऑटोमोबाइल संगठनों और उपभोक्ता समूहों से E20 के कारण माइलेज, इंजन की टिकाऊपन या रखरखाव लागत पर किसी बड़े प्रतिकूल प्रभाव की ठोस शिकायत नहीं मिली है.
सरकार ने अपने पक्ष में इंजन की ड्यूरेबिलिटी, मटीरियल कम्पैटिबिलिटी और फील्ड ट्रायल से जुड़ी स्टडी का भी हवाला दिया है.
फ्लेक्स-फ्यूल कार क्या होती है?
फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ऐसे इंजन से लैस होते हैं, जो पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग अनुपात वाले ईंधन पर चल सकते हैं. आम तौर पर इन वाहनों में E20 से लेकर ज्यादा इथेनॉल मिश्रण और कुछ मामलों में लगभग शुद्ध इथेनॉल तक इस्तेमाल किया जा सकता है.
भारत में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में वाहन कंपनियां भी काम कर रही हैं. जून में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार पेश की थी. इसका उद्देश्य पेट्रोल के साथ अलग-अलग अनुपात में इथेनॉल वाले ईंधन के इस्तेमाल को संभव बनाना है.
इथेनॉल को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की क्या वजह है?
सरकार लंबे समय से पेट्रोलियम ईंधन के विकल्प के तौर पर इथेनॉल, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की बात करती रही है. गडकरी का कहना है कि इथेनॉल के उत्पादन से किसानों के लिए आय के नए अवसर बन सकते हैं.
उन्होंने अलग-अलग मौकों पर मक्का समेत इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली फसलों की मांग बढ़ने का भी जिक्र किया है. सरकार की नीति का एक उद्देश्य पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण बढ़ाकर कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू स्तर पर वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना है.
बाइक टैक्सी को लेकर भी गडकरी ने कही बात
कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने बाइक टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा देने की भी बात कही. उनके मुताबिक, ऐप आधारित प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया बन सकते हैं, जिनके पास पहले से दोपहिया वाहन हैं.
उन्होंने राज्यों के परिवहन मंत्रियों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की सेवाओं के विकल्प पर विचार करने की अपील की. गडकरी का कहना है कि बाइक टैक्सी के विस्तार से बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हो सकते हैं.
अगले हफ्ते 7 शेयर होंगे एक्स-डिविडेंड, R Systems देगी ₹8 प्रति शेयर
BSE के आंकड़ों के मुताबिक, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच इन कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड होंगे. इस सूची में Steel Authority of India (SAIL), Indraprastha Gas (IGL) और R Systems International जैसी कंपनियां शामिल हैं.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 26 September, 2026
Saturday, 26 September, 2026
शेयर बाजार में अगले सप्ताह सात कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड होने वाले हैं. BSE के आंकड़ों के मुताबिक, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच इन कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड होंगे. इस सूची में Steel Authority of India (SAIL), Indraprastha Gas (IGL) और R Systems International जैसी कंपनियां शामिल हैं. इनमें R Systems International ने ₹8 प्रति शेयर का सबसे ज्यादा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है.
29 सितंबर को Leo Dryfruits का शेयर होगा एक्स-डिविडेंड
अगले सप्ताह एक्स-डिविडेंड होने वाले शेयरों में सबसे पहले Leo Dryfruits and Spices Trading Limited का नाम है. कंपनी का शेयर 29 सितंबर को एक्स-डिविडेंड होगा. कंपनी ने ₹0.50 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है. इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी 29 सितंबर तय की गई है.
30 सितंबर को SAIL और Saraswati Saree Depot
इसके बाद 30 सितंबर को दो कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड होंगे. Steel Authority of India Limited (SAIL) ने ₹2.35 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है. कंपनी ने डिविडेंड के लिए 30 सितंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है.
इसी दिन Saraswati Saree Depot Limited का शेयर भी एक्स-डिविडेंड होगा. कंपनी अपने शेयरधारकों को ₹3 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देगी. इसके लिए रिकॉर्ड डेट 30 सितंबर रखी गई है.
1 अक्टूबर को चार कंपनियों के शेयर होंगे एक्स-डिविडेंड
1 अक्टूबर को सबसे ज्यादा चार कंपनियों के शेयर एक्स-डिविडेंड होने वाले हैं. इनमें Goenka Business and Finance Limited, Indraprastha Gas Limited (IGL), R Systems International Limited और Sainik Finance and Industries Limited शामिल हैं. Goenka Business and Finance ने ₹0.50 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है. कंपनी की एक्स-डिविडेंड डेट 1 अक्टूबर है, जबकि रिकॉर्ड डेट 2 अक्टूबर तय की गई है.
Indraprastha Gas Limited (IGL) के शेयर भी 1 अक्टूबर को एक्स-डिविडेंड होंगे. कंपनी ने ₹1.50 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है. IGL के लिए रिकॉर्ड डेट भी 1 अक्टूबर है. R Systems International ने ₹8 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है. कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर को एक्स-डिविडेंड होंगे और रिकॉर्ड डेट भी इसी दिन है. प्रति शेयर घोषित रकम के आधार पर यह अगले सप्ताह एक्स-डिविडेंड होने वाली सात कंपनियों में सबसे बड़ा डिविडेंड है.
Sainik Finance and Industries Limited भी 1 अक्टूबर को एक्स-डिविडेंड होगी. कंपनी ने ₹0.50 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है.
चार फाइनल और तीन अंतरिम डिविडेंड
अगले सप्ताह एक्स-डिविडेंड होने वाली सात कंपनियों में चार कंपनियों ने फाइनल डिविडेंड और तीन ने अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है. फाइनल डिविडेंड देने वाली कंपनियों में Leo Dryfruits and Spices Trading, SAIL, Goenka Business and Finance और IGL शामिल हैं. वहीं Saraswati Saree Depot, R Systems International और Sainik Finance and Industries ने अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है.
प्रति शेयर डिविडेंड की रकम देखें तो R Systems International ₹8 के साथ सबसे आगे है. इसके बाद Saraswati Saree Depot ₹3 और SAIL ₹2.35 प्रति शेयर का डिविडेंड देगी. IGL ने ₹1.50 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है, जबकि Leo Dryfruits and Spices Trading, Goenka Business and Finance और Sainik Finance and Industries की ओर से ₹0.50 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया जाएगा.
एक्स-डिविडेंड डेट का क्या मतलब है?
एक्स-डिविडेंड डेट वह तारीख होती है जब शेयर खरीदने वाला निवेशक घोषित डिविडेंड का हकदार नहीं होता. डिविडेंड पाने के लिए निवेशक का कंपनी की तय रिकॉर्ड डेट के अनुसार पात्र होना जरूरी होता है. इसलिए डिविडेंड वाले शेयरों पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए एक्स-डिविडेंड डेट के साथ रिकॉर्ड डेट को समझना भी जरूरी है.
शादी अब सिर्फ रस्म नहीं, पूरा एक्सपीरियंस है: VanVivaha 2026 में दिखी बदलती वेडिंग इंडस्ट्री की तस्वीर
फैशन से ज्वेलरी, डेस्टिनेशन वेडिंग से ट्रैवल और डेकोर से टेक्नोलॉजी तक, भारतीय शादियों का कारोबार तेजी से एक बड़े लाइफस्टाइल इकोसिस्टम में बदल रहा है. गुरुग्राम में आयोजित VanVivaha 2026 में इसी बदलती तस्वीर की झलक देखने को मिली
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 26 September, 2026
Saturday, 26 September, 2026
भारतीय शादी की तैयारी कभी परिवार और रिश्तेदारों की बैठकों से शुरू होती थी और धीरे-धीरे कपड़े, ज्वेलरी, वेन्यू और कैटरिंग तक पहुंचती थी. अब तस्वीर बदल रही है. शादी सिर्फ एक समारोह नहीं रह गई है, बल्कि यह फैशन, ब्यूटी, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, डेकोर, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस से जुड़ा एक बड़ा बाजार बनती जा रही है.
इसी बदलते वेडिंग इकोसिस्टम को एक मंच पर लाने की कोशिश गुरुग्राम में आयोजित VanVivaha 2026 में नजर आई. 24 और 25 सितंबर को गुरुग्राम में आयोजित इस दो दिवसीय आयोजन में आयोजकों के मुताबिक 6,000 से ज्यादा विजिटर्स पहुंचे. 100 से अधिक प्रदर्शकों ने फैशन, ज्वेलरी, हॉस्पिटैलिटी, डेस्टिनेशन वेडिंग, प्लानिंग, डेकोर, ब्यूटी, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, गिफ्टिंग और वेडिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े विकल्प पेश किए.
एक शादी, कई इंडस्ट्री और एक ही प्लेटफॉर्म
आज एक बड़ी शादी के पीछे सिर्फ दूल्हा-दुल्हन और परिवार नहीं होते. वहां वेडिंग प्लानर, डिजाइनर, ज्वेलर, होटल, डेकोर कंपनी, मेकअप आर्टिस्ट, ट्रैवल एजेंसी, फोटोग्राफर और एंटरटेनमेंट टीम जैसे कई पेशेवर एक साथ काम करते हैं. VanVivaha ने इसी कनेक्शन को एक जगह लाने की कोशिश की. करीब 1.40 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में आयोजित इस प्रदर्शनी में 70,000 वर्ग फुट से ज्यादा का एग्जिबिशन स्पेस था.
यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शादी का फैसला अब केवल कीमत और उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहता. परिवारों और कपल्स के लिए थीम, डिजाइन, लोकेशन, सर्विस, सोशल मीडिया प्रेजेंस और पूरे समारोह का अनुभव भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है.
परंपरा के साथ ग्लोबल प्रभाव
भारतीय शादियों में ग्लोबल वेडिंग ट्रेंड्स की मौजूदगी भी बढ़ रही है. हालांकि, इन ट्रेंड्स को सीधे अपनाने के बजाय भारतीय संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं के साथ मिलाकर पेश किया जा रहा है. Black Rock Hotels & Resorts के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव मुडगल के मुताबिक, ग्लोबल प्रभाव भारतीय शादियों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भारतीय परंपराओं, परिवारों और समारोहों के अनुरूप ढाला जा रहा है. उनके अनुसार, ग्लोबल इंस्पिरेशन और लोकल प्रासंगिकता का यह मेल भारतीय वेडिंग इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा. यानी शादी में विदेशी थीम या इंटरनेशनल स्टाइल अपनाना अब भारतीय पहचान से अलग होने का संकेत नहीं है. इसके बजाय दोनों को मिलाकर एक नया वेडिंग एक्सपीरियंस तैयार किया जा रहा है.
सेलिब्रेशन से आगे बढ़कर बड़ा बिजनेस इकोसिस्टम
VanVivaha में Redico Khaitan, Revlon, BlackRock Hotels & Resorts, Mulecha Jewellers, PNG Jewellers, Karan Moin, Piccadilly और Samharo Events जैसे स्थापित नामों के साथ कई विशेषज्ञ और उभरते कारोबारी भी शामिल हुए.
यह विविधता इस बात की ओर इशारा करती है कि भारतीय वेडिंग इंडस्ट्री में कारोबार के लिए अवसर केवल पारंपरिक सेवाओं तक सीमित नहीं हैं. टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, गिफ्टिंग, एंटरटेनमेंट और नए तरह के एक्सपीरियंस भी इसका हिस्सा बन रहे हैं. VanVivaha के फाउंडर तेजवंत सिंह लांबा के अनुसार, पहले दिन ही करीब 3,500 से ज्यादा विजिटर्स पहुंचे थे और 1,500 से अधिक प्री-रजिस्ट्रेशन हुए थे. आयोजकों का कहना है कि प्रदर्शकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए अगले संस्करण में बड़े स्टॉल, बेहतर लोकेशन और अधिक भागीदारी की मांग सामने आई है.
वेडिंग इंडस्ट्री में बढ़ रहा नेटवर्किंग का महत्व
VanVivaha में सिर्फ उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी तक सीमित रहने के बजाय नेटवर्किंग पर भी जोर दिया गया. Make My Lagan और Sundowner Networking Party जैसी गतिविधियों के जरिए वेडिंग प्रोफेशनल्स, ब्रांड्स और संभावित ग्राहकों को एक-दूसरे से जोड़ने की कोशिश की गई.
यह बदलाव बताता है कि वेडिंग इंडस्ट्री में बिजनेस अब सिर्फ स्टॉल पर उत्पाद दिखाने तक सीमित नहीं है. नए क्लाइंट, नए सहयोग और अलग-अलग क्षेत्रों के पेशेवरों के बीच नेटवर्क भी इस कारोबार का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं. VanVivaha के को-फाउंडर सार्थक सैनी के मुताबिक, वेन्यू, डेकोर, फैशन, फूड और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्र अब अलग-अलग खानों में काम नहीं कर रहे हैं. उनके अनुसार, एक शादी को बेहतर अनुभव बनाने के लिए डिजाइन, टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट और स्टोरीटेलिंग जैसे कई क्षेत्रों का एक साथ काम करना जरूरी है.
ब्यूटी से लेकर ज्वेलरी तक, बढ़ रहा अनुभव का दायरा
शादी के बदलते स्वरूप में ब्यूटी और पर्सनल स्टाइलिंग भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं. VanVivaha में Revlon जैसे ब्यूटी ब्रांड की मौजूदगी ने इस सेगमेंट की भूमिका को सामने रखा. Revlon India की मैनेजिंग डायरेक्टर मेघना मोदी ने कहा कि कंपनी का VanVivaha के साथ जुड़ाव ब्राइडल और वेडिंग मेकअप के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में है. उन्होंने कहा, ज्वेलरी भी अब सिर्फ पारंपरिक आभूषणों तक सीमित नहीं है. आज दुल्हन और परिवार शादी के अलग-अलग समारोहों के लिए अलग लुक और ज्वेलरी की योजना बनाते हैं. ऐसे में डिजाइन, पर्सनलाइजेशन और पूरे लुक के साथ ज्वेलरी का तालमेल भी बाजार का हिस्सा बन गया है.
अगली मंजिल: 2-3 गुना विस्तार
पहले संस्करण के बाद आयोजकों ने अगले संस्करण को मौजूदा आकार से 2-3 गुना तक बढ़ाने की योजना बताई है. यह विस्तार केवल एक प्रदर्शनी के आकार में बढ़ोतरी नहीं होगा, बल्कि उस बाजार की बढ़ती विविधता को भी दर्शाएगा जिसमें शादी अब एक दिन का आयोजन न रहकर कई दिनों और कई अनुभवों में फैली गतिविधि बन चुकी है.
आज एक भारतीय शादी में मेहंदी, संगीत, कॉकटेल, शादी और रिसेप्शन जैसे कई समारोह हो सकते हैं. हर समारोह के लिए अलग ड्रेस, मेकअप, डेकोर, फूड और एंटरटेनमेंट की जरूरत हो सकती है. डेस्टिनेशन वेडिंग जुड़ने पर होटल, ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं.
यही वजह है कि वेडिंग इंडस्ट्री को अब सिर्फ 'शादी का कारोबार' कहकर देखना पर्याप्त नहीं लगता. यह तेजी से एक ऐसे लाइफस्टाइल और एक्सपीरियंस इकोसिस्टम का रूप ले रहा है, जहां परिवार ग्राहक हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले डिजाइनर, होटल, ज्वेलर, प्लानर, टेक्नोलॉजी कंपनियां और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स भी इस पूरी कहानी के अहम हिस्सेदार हैं.
VanVivaha 2026 इसी बदलाव का एक उदाहरण रहा, जहां शादी की तैयारी से जुड़े अलग-अलग हिस्से एक ही छत के नीचे दिखाई दिए. अब देखना यह होगा कि अगले संस्करण में यह प्लेटफॉर्म इस पूरे इकोसिस्टम को किस तरह और बड़े पैमाने पर जोड़ता है.
UPITS 2026: YEIDA में 469 करोड़ रुपये की 5 औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) 2026 के उद्घाटन के दौरान इन कंपनियों को जमीन आवंटन पत्र सौंपे गए. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पांचों कंपनियों के प्रतिनिधियों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 26 September, 2026
Saturday, 26 September, 2026
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए पांच कंपनियों को 71,190 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है. इन परियोजनाओं में कुल 469 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है और इनके जरिए 4,625 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPITS) 2026 के उद्घाटन के दौरान इन कंपनियों को जमीन आवंटन पत्र सौंपे गए. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पांचों कंपनियों के प्रतिनिधियों को लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए.
पांच कंपनियों को मिला जमीन आवंटन
C&R Textiles को 16,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है. कंपनी ने परियोजना में 104 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जिससे करीब 2,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. कंपनी की ओर से प्रबंध निदेशक छत्रपति रंजीत राय ने आवंटन पत्र प्राप्त किया.
Perfectpack को 16,200 वर्ग मीटर जमीन मिली है. कंपनी 125 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और इससे करीब 700 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजय राजगढ़िया ने आवंटन पत्र प्राप्त किया.
SABS Exports International को 16,180 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है. कंपनी ने 87 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है और परियोजना से 475 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. कंपनी के निदेशक चेतन सभरवाल ने आवंटन पत्र प्राप्त किया.
Simplast India को 12,000 वर्ग मीटर जमीन मिली है. कंपनी की प्रस्तावित परियोजना में 78 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे 300 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. कंपनी के निदेशक गौरव चुग ने आवंटन पत्र प्राप्त किया.
Sahu Exports को 10,810 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है. कंपनी ने 75 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है. परियोजना से 1,150 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. कंपनी के निदेशक संजीव साहू ने जमीन आवंटन पत्र प्राप्त किया.
अमित शाह ने निवेशकों से की बातचीत
जमीन आवंटन पत्र सौंपने के साथ अमित शाह ने निवेशकों के साथ बातचीत भी की. इस दौरान उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विस्तार, निवेश के अवसरों और राज्य में कारोबारी गतिविधियों को तेज करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.
UPITS के जरिए हुए ये जमीन आवंटन निवेश प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर वास्तविक परियोजनाओं में बदलने की दिशा में एक कदम हैं. पांचों परियोजनाओं से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
इन आवंटनों से YEIDA क्षेत्र की नई औद्योगिक परियोजनाओं को जगह देने में भूमिका भी सामने आती है. उत्तर प्रदेश सरकार निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने और राज्य के औद्योगिक आधार का विस्तार करने पर जोर दे रही है.
JSW One Platforms ने 3,054 करोड़ रुपये के IPO के लिए दाखिल किए ड्राफ्ट पेपर, जानें पूरा प्लान
प्रस्तावित IPO में 1,300 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और मौजूदा निवेशकों की ओर से 1,754 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल शामिल है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 26 September, 2026
Saturday, 26 September, 2026
JSW One Platforms ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए 3,054 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं. कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी आधारित B2B प्लेटफॉर्म संचालित करती है.
ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के मुताबिक, प्रस्तावित IPO में 1,300 करोड़ रुपये तक का फ्रेश इश्यू और 1,754.01 करोड़ रुपये तक का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है. OFS के तहत JSW Steel, JSW Cement और Mitsui & Co अपने शेयर बेचेंगे.
IPO से जुटाई रकम का कहां होगा इस्तेमाल
फ्रेश इश्यू से मिलने वाली रकम में से 125 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी की सहायक इकाई JSW One Distribution में मार्केटिंग और ब्रांड निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा. वहीं, 500 करोड़ रुपये JSW One Finance Ltd में निवेश किए जाएंगे, जिससे कंपनी के पूंजी आधार को मजबूत किया जा सके. इसके अलावा, टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म के विकास पर 350 करोड़ रुपये तक खर्च करने की योजना है. बाकी रकम का इस्तेमाल सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा.
MSME को मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सामग्री से जोड़ता है प्लेटफॉर्म
JSW One Platforms एक इंटीग्रेटेड डिजिटल B2B प्लेटफॉर्म संचालित करती है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सामग्री बेचने वाले विक्रेताओं से जोड़ता है.
प्लेटफॉर्म पर कॉमर्स के अलावा एम्बेडेड फाइनेंसिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग और कस्टमाइजेशन जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं. कंपनी के पास अपने प्राइवेट ब्रांड भी हैं.
30 जून 2026 तक प्लेटफॉर्म पर 95,611 रजिस्टर्ड ग्राहक और 1,713 विक्रेता थे. इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर कुल 165 ब्रांड मौजूद थे और इसका नेटवर्क 6,963 सर्विसेबल पिन कोड तक फैला था. कंपनी 81 लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स, 12 कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सेंटर और 9 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के नेटवर्क के साथ काम करती है.
FY26 में 45 फीसदी बढ़ा राजस्व
कंपनी का परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2026 में 44.93 फीसदी बढ़कर 5,743.39 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 3,962.81 करोड़ रुपये था. इसी अवधि में कंपनी का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) भी बढ़कर 18,596.91 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 12,564.84 करोड़ रुपये था.
30 जून 2026 को समाप्त तिमाही में कंपनी का परिचालन से राजस्व 1,642.45 करोड़ रुपये रहा. इस दौरान कंपनी का कर पश्चात लाभ (PAT) 14.21 करोड़ रुपये रहा, जबकि तिमाही GMV 5,949.73 करोड़ रुपये था.
260 करोड़ रुपये तक हो सकता है प्री-IPO प्लेसमेंट
DRHP के मुताबिक, कंपनी 260 करोड़ रुपये तक के प्री-IPO प्लेसमेंट पर भी विचार कर सकती है. अगर यह प्लेसमेंट पूरा होता है, तो इससे जुटाई गई रकम को फ्रेश इश्यू के आकार से घटा दिया जाएगा.
DRHP में उद्धृत इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार, भारत का B2B ट्रेड मार्केट करीब 2 ट्रिलियन डॉलर का है. वित्त वर्ष 2026 में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन B2B कॉमर्स में डिजिटल पैठ करीब 3 फीसदी आंकी गई थी. ऐसे में JSW One Platforms का प्रस्तावित IPO भारत के B2B कारोबार में बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल के बीच आया है.
सरकार ने FY27 की सकल उधारी घटाई, बॉन्ड बिक्री का लक्ष्य 7.86 लाख करोड़ रुपये
सरकार अक्टूबर-मार्च के दौरान 7.86 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करेगी. सरकार ने बॉन्ड जारी करने का रुख लंबी अवधि वाली प्रतिभूतियों की ओर बढ़ाया है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 26 September, 2026
Saturday, 26 September, 2026
भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपनी सकल बाजार उधारी योजना को घटाकर करीब 15.995 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. बजट में पहले इसके 17.20 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था. सरकार वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बॉन्ड बिक्री के जरिए 7.86 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है.
अक्टूबर-मार्च के लिए उधारी कार्यक्रम पहले बताए गए 7.96 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा कम है. संशोधित योजना ऐसे समय में आई है जब सरकार बॉन्ड यील्ड पर दबाव को नियंत्रित करने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रही है.
उधारी योजना में संशोधन
15.995 लाख करोड़ रुपये का नया आंकड़ा उस 16.09 लाख करोड़ रुपये से भी कम है, जिसकी घोषणा पहली समीक्षा के बाद की गई थी. सरकार अप्रैल-सितंबर के दौरान पहले ही 8.135 लाख करोड़ रुपये जुटा चुकी है. इस महीने की शुरुआत में हुई एक नीलामी में सरकार ने तय योजना से 6,500 करोड़ रुपये कम उधार लिया था.
सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में शुरुआत में सकल उधारी 17.20 लाख करोड़ रुपये तय की थी. इसके बाद बॉन्ड स्विच ऑपरेशन के जरिए उधारी की जरूरत कम हुई और यह आंकड़ा पहले 16.09 लाख करोड़ रुपये पर आया. अब इसे और घटाकर 15.995 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.
वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली शुद्ध बाजार उधारी 11.73 लाख करोड़ रुपये के बजटीय स्तर पर ही बनी हुई है.
लंबी अवधि की प्रतिभूतियों पर जोर
अक्टूबर से मार्च के दौरान सरकार 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 और 50 साल की अवधि वाली प्रतिभूतियां जारी करेगी. इनमें 10 साल की अवधि वाले बॉन्ड की उधारी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बनी रहेगी. हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बाजार प्रतिभागियों के साथ चर्चा के बाद उधारी कार्यक्रम की संरचना को लंबी अवधि वाली प्रतिभूतियों की ओर स्थानांतरित किया गया है.
पांच साल की अवधि वाले बॉन्ड की हिस्सेदारी अप्रैल-सितंबर की 15.4 फीसदी से घटकर 12.1 फीसदी रह जाएगी. वहीं, 10 साल की प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी 29 फीसदी से घटकर 26.3 फीसदी होगी.
इसके विपरीत, 15 साल और 30 साल की प्रतिभूतियों की संयुक्त हिस्सेदारी दूसरी छमाही की उधारी में 26.8 फीसदी रहेगी, जो पहली छमाही में 21.8 फीसदी थी. सरकार 40 साल और 50 साल की अवधि वाले बॉन्ड भी जारी करेगी.
बॉन्ड बाजार पर नजर
संशोधित उधारी योजना ऐसे समय में आई है जब भारत के सरकारी बॉन्ड बाजार में दबाव बना हुआ है और हाल के कारोबारी सत्रों में यील्ड बढ़ी है. कारोबारियों के अनुसार, कुछ सबसे अधिक कारोबार वाली अवधि के बॉन्ड की आपूर्ति कम होने से हालिया बिकवाली के बाद इन सेगमेंट में मांग को समर्थन मिल सकता है.
उधारी कैलेंडर ऐसे समय में जारी किया गया है जब भारत की बैंकिंग प्रणाली में नकदी की उपलब्धता ऊंचे स्तर पर है. RBI ने हाल में अतिरिक्त रुपये की नकदी को वित्तीय प्रणाली से सोखने के लिए खुले बाजार में बॉन्ड बिक्री और अन्य लिक्विडिटी मैनेजमेंट उपायों का इस्तेमाल किया है.
नवीनतम संशोधन के बाद सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में डेटेड सिक्योरिटीज के जरिए करीब 16 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी. वहीं, नियोजित शुद्ध बाजार उधारी को बजटीय स्तर पर बनाए रखते हुए वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जारी किए जाने वाले कर्ज की अवधि की संरचना में बदलाव किया गया है.
भारत की FY27 उधारी योजना में कटौती
भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 की सकल बाजार उधारी को 17.20 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 15.995 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. दूसरी छमाही यानी अक्टूबर-मार्च में सरकार 7.86 लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करेगी. सरकार ने उधारी की अवधि को भी लंबी अवधि वाली प्रतिभूतियों की ओर बढ़ाया है.
अप्रैल-सितंबर में जुटाए 8.135 लाख करोड़ रुपये
सरकार अप्रैल-सितंबर के दौरान अब तक 8.135 लाख करोड़ रुपये जुटा चुकी है. इस महीने की शुरुआत में हुई नीलामी में तय योजना से 6,500 करोड़ रुपये कम उधारी की गई थी. बॉन्ड स्विच ऑपरेशन के बाद सकल उधारी का अनुमान पहले 16.09 लाख करोड़ रुपये किया गया था, जिसे अब और घटाया गया है.
15 और 30 साल के बॉन्ड की हिस्सेदारी बढ़ी
दूसरी छमाही में 15 साल और 30 साल की प्रतिभूतियों की संयुक्त हिस्सेदारी 26.8 फीसदी होगी, जबकि पहली छमाही में यह 21.8 फीसदी थी. वहीं, पांच साल के बॉन्ड की हिस्सेदारी 15.4 फीसदी से घटकर 12.1 फीसदी और 10 साल के बॉन्ड की हिस्सेदारी 29 फीसदी से घटकर 26.3 फीसदी होगी. सरकार 40 और 50 साल की अवधि वाले बॉन्ड भी जारी करेगी.
शुद्ध बाजार उधारी में बदलाव नहीं
सरकार की 11.73 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध बाजार उधारी का लक्ष्य बरकरार है. इसमें बदलाव मुख्य रूप से सकल उधारी और दूसरी छमाही में जारी किए जाने वाले बॉन्ड की अवधि की संरचना में किया गया है.
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 765.90 अरब डॉलर, जानिए क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट
विदेशी मुद्रा भंडार के साप्ताहिक आंकड़े रुपये और देश के बाहरी क्षेत्र की स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 26 September, 2026
Saturday, 26 September, 2026
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 18 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 14.88 अरब डॉलर घटकर 765.90 अरब डॉलर रह गया. इससे पिछले सप्ताह भी भंडार में गिरावट दर्ज की गई थी. सितंबर की शुरुआत में रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचने के बाद अब रिजर्व में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.
विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की बाहरी वित्तीय स्थिति का अहम संकेतक होता है. इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार (SDR) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में रिजर्व पोजीशन शामिल होते हैं. भंडार में बदलाव का असर देश की बाहरी भुगतान क्षमता और विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिति पर पड़ सकता है.
विदेशी मुद्रा भंडार में क्यों आई गिरावट?
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (FCA) में होता है. इसमें डॉलर के साथ दूसरी विदेशी मुद्राओं में रखी गई परिसंपत्तियां भी शामिल हैं. इन परिसंपत्तियों के मूल्य में बदलाव, विभिन्न मुद्राओं की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप से कुल रिजर्व में बदलाव हो सकता है.
इसलिए किसी एक सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था में कमजोरी का संकेत नहीं माना जा सकता. इसके लिए यह देखना जरूरी होता है कि गिरावट किस घटक में हुई है और इसके पीछे क्या वजह रही है.
रुपये पर क्या हो सकता है असर?
विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल देश की बाहरी भुगतान जरूरतों को पूरा करने और विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में किया जाता है. पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होने से आयात भुगतान और वैश्विक वित्तीय दबावों से निपटने में मदद मिलती है.
हालांकि, सिर्फ एक सप्ताह में रिजर्व घटने के आधार पर रुपये की दिशा को लेकर कोई सीधा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. रुपये की चाल पर कच्चे तेल की कीमत, आयात बिल, विदेशी निवेश का प्रवाह, डॉलर की मजबूती और वैश्विक बाजार की स्थिति जैसे कई कारकों का असर पड़ता है.
आगे किन आंकड़ों पर रहेगी नजर?
आने वाले सप्ताहों में विदेशी मुद्रा भंडार के साथ विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और स्वर्ण भंडार में बदलाव पर भी नजर रहेगी. अगर रिजर्व में लगातार गिरावट जारी रहती है, तो इसके कारणों और इसके अलग-अलग घटकों में हुए बदलाव को समझना महत्वपूर्ण होगा.
भारत की अर्थव्यवस्था ऊर्जा आयात, वैश्विक व्यापार और विदेशी पूंजी प्रवाह से जुड़ी हुई है. ऐसे में विदेशी मुद्रा भंडार के साप्ताहिक आंकड़े रुपये और देश के बाहरी क्षेत्र की स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं.
28 से 30 सितंबर तक बैंक हड़ताल, SBI-PNB समेत कई बैंकों ने ग्राहकों को किया अलर्ट
हड़ताल को देखते हुए सरकार ने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 27 सितंबर, रविवार को सरकारी बैंकों की शाखाएं खोलने का निर्देश दिया है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 26 September, 2026
Saturday, 26 September, 2026
बैंक कर्मचारियों की 28 सितंबर से प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग काम पहले ही पूरा करने की सलाह दी है. हड़ताल के दौरान शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है, हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहने की उम्मीद है.
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में पांच दिन का बैंकिंग सप्ताह लागू करना शामिल है. हड़ताल को देखते हुए सरकार ने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 27 सितंबर, रविवार को सरकारी बैंकों की शाखाएं खोलने का निर्देश दिया है.
SBI ने ग्राहकों को दी यह सलाह
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे हड़ताल की प्रस्तावित तारीखों से पहले अपने जरूरी बैंकिंग लेनदेन पूरे कर लें. बैंक ने कहा है कि हड़ताल के दौरान शाखाओं और कार्यालयों में सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. SBI ने ग्राहकों को नकदी की जरूरत के लिए एटीएम और कैश डिपॉजिट-विदड्रॉल मशीनों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. इसके अलावा YONO, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
PNB ने ग्राहकों को भेजा अलर्ट मैसेज
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने हड़ताल को देखते हुए अपने ग्राहकों को पहले ही मैसेज भेजकर जरूरी बैंकिंग काम समय रहते पूरा करने की सलाह दी है. बैंक ने कहा है कि हड़ताल के दौरान एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाओं के साथ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेवाएं उपलब्ध रखने का प्रयास किया जाएगा.
बैंक ऑफ इंडिया ने भी जारी की एडवाइजरी
बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों से 28, 29 और 30 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल के दौरान डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने की अपील की है. बैंक ने मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक प्रतिनिधि (BC) केंद्र और UPI जैसी सेवाओं का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी प्रस्तावित हड़ताल में शामिल होंगे. वहीं, पुराने निजी क्षेत्र के बैंक कर्नाटक बैंक ने भी कहा है कि हड़ताल की स्थिति में उसकी शाखाओं, कार्यालयों और विभागों का सामान्य कामकाज प्रभावित हो सकता है. बैंक ने सेवाओं को सामान्य बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही है.
इन बैंकों पर नहीं होगा हड़ताल का असर
आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे नए निजी क्षेत्र के बैंकों के सामान्य रूप से काम करने की उम्मीद है. इन बैंकों के ग्राहक सामान्य बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे.
सरकार ने हड़ताल से बचने की अपील की
हड़ताल से पहले वित्त मंत्रालय ने बैंक कर्मचारी संगठनों से हड़ताल से बचने और लंबित मांगों को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की है. मंत्रालय के अनुसार, बैंक कर्मचारी संगठनों की ज्यादातर चिंताओं का काफी हद तक समाधान किया जा चुका है.
ऐसे में 28 से 30 सितंबर के दौरान बैंक शाखा से जुड़े किसी जरूरी काम की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए बेहतर होगा कि वे उसे पहले ही पूरा कर लें. वहीं, सामान्य डिजिटल लेनदेन के लिए UPI, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है.
घर खरीदने या किराये पर लेने से पहले जांच सकेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी, TRAI ने लॉन्च किया रेटिंग प्लेटफॉर्म
इस प्लेटफॉर्म पर घरों, दफ्तरों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों की डिजिटल कनेक्टिविटी को एक से पांच स्टार के पैमाने पर रेटिंग दी जाएगी.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Saturday, 26 September, 2026
Saturday, 26 September, 2026
घर या ऑफिस खरीदने और किराये पर लेने से पहले अब वहां मोबाइल नेटवर्क, फाइबर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने शुक्रवार को ‘डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म’ लॉन्च किया है. इस प्लेटफॉर्म पर घरों, दफ्तरों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों की डिजिटल कनेक्टिविटी को एक से पांच स्टार के पैमाने पर रेटिंग दी जाएगी.
ट्राई ने इमारतों के भीतर डिजिटल कनेक्टिविटी की जांच के लिए एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया है. नियामक के मुताबिक, आज मोबाइल डेटा का करीब 70-80 फीसदी इस्तेमाल घरों और दफ्तरों के अंदर होता है. ऐसे में संपत्ति की डिजिटल कनेक्टिविटी को भी उसकी सुविधाओं का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है.
एक से पांच स्टार तक मिलेगी रेटिंग
ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफॉर्म संपत्तियों के भीतर कनेक्टिविटी को अधिक मापने योग्य, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम है. इससे बेहतर योजना बनाने, विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल सुधारने और उपभोक्ताओं को संपत्ति की कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
प्लेटफॉर्म पर संपत्तियों को एक से पांच स्टार तक रेटिंग दी जाएगी. इसमें एक स्टार सबसे कम और पांच स्टार सबसे अधिक रेटिंग को दर्शाएगा. निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए आधे स्टार की रेटिंग का भी प्रावधान किया गया है.
संपत्ति खरीदने और किराये के फैसले में मिलेगी मदद
TRAI के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक रेटिंग सर्च पेज उपलब्ध होगा. यहां किसी संपत्ति का नाम या स्थान डालकर उसकी डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग देखी जा सकेगी. इससे घर खरीदने या किराये पर लेने वाले लोगों को संपत्ति की इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने में मदद मिल सकती है.
मोबाइल ऐप के जरिये किए गए डिजिटल कनेक्टिविटी टेस्ट का विवरण भी प्लेटफॉर्म पर दर्ज हो जाएगा. उपभोक्ता रेटेड संपत्तियों की प्रकाशित रेटिंग के साथ संबंधित प्रमाणपत्रों को भी सत्यापित कर सकेंगे.
डेवलपर और प्रॉपर्टी मैनेजर ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
प्लेटफॉर्म पर संपत्ति प्रबंधक अपना और संपत्ति का पंजीकरण कर सकेंगे. इसके बाद वे रेटिंग के लिए आवेदन जमा करने, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और पंजीकृत डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसी (DCRA) का चयन करने के साथ आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे.
DCRA के लिए भी ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी. एजेंसियां उन्हें आवंटित संपत्तियों की जानकारी देख सकेंगी, उनका आकलन कर सकेंगी और टेस्ट के नतीजे तथा अपनी टिप्पणियां प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर सकेंगी. इमारत का मौके पर आकलन DCRA के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा.
निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध प्रमाणन
प्लेटफॉर्म पर तैयार और निर्माणाधीन, दोनों तरह की संपत्तियों की रेटिंग की जा सकेगी. निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध प्रमाणन की व्यवस्था की गई है. इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइन और योजना, उसकी स्थापना तथा निर्माण पूरा होने के बाद टेस्टिंग के आधार पर अंतिम ग्रेड या रेटिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.
किन मानकों पर तय होगी रेटिंग?
यह प्लेटफॉर्म 2024 में जारी डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग (DCR) फ्रेमवर्क पर आधारित है. इसके तहत संपत्ति की डिजिटल कनेक्टिविटी का आकलन कई मानकों पर किया जाता है. इनमें फाइबर की उपलब्धता, मोबाइल नेटवर्क, इमारत के भीतर कनेक्टिविटी और वाई-फाई इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं.
इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और डिजिटल सिस्टम के लिए बिजली की उपलब्धता को भी आकलन में शामिल किया जाता है. अलग-अलग तरह की संपत्तियों के लिए अलग-अलग मानक निर्धारित किए गए हैं.
अभी तक सिर्फ सात संपत्तियों को मिली स्टार रेटिंग
TRAI के चेयरमैन के मुताबिक, संपत्ति मालिकों और डेवलपरों के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग लेना अनिवार्य नहीं है. इसी वजह से अब तक इसे अपनाने की गति धीमी रही है और अभी तक सिर्फ सात संपत्तियों को स्टार रेटिंग मिली है.
हालांकि, रेटिंग देने के लिए कई एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है और कुछ डेवलपरों ने DCR फ्रेमवर्क को अपनाना शुरू कर दिया है. ट्राई का मानना है कि उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ने के साथ रेटिंग की मांग भी बढ़ सकती है. ऐसे में घर खरीदने या किराये पर लेने वाले लोग संपत्ति की डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग की जानकारी मांग सकते हैं, जिससे डेवलपरों को भी रेटिंग हासिल करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है.