शेयरों में आए उछाल की बदौलत फिर Top 20 में पहुंचे Gautam Adani!

भारत ने साल 2029 तक रक्षा उत्पादन को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपये और रक्षा निर्यात को 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मौजूदा और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सेना का आधुनिकीकरण तेज करने और देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने की जरूरत है.

राजस्थान के जैसलमेर में रक्षा मंत्रालय की 'भारतीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण' विषय पर आयोजित सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजनाथ सिंह ने ये बातें कहीं. बैठक में युद्ध के बदलते तौर-तरीकों, तकनीकी विकास और थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना की परिचालन तैयारियों को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में छह प्रमुख क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया. इनमें सैन्य क्षमताओं का विकास और आधुनिकीकरण, तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, स्वदेशी रक्षा विनिर्माण, उभरती तकनीक, रक्षा अनुसंधान एवं नवाचार और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल शामिल हैं.

राजनाथ सिंह ने कहा कि तकनीक आधारित युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार बजटीय सहायता, रक्षा खरीद, तकनीकी विकास और सैन्यकर्मियों के कौशल पर विशेष ध्यान दे रही है.

रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपये हुआ रक्षा बजट

रक्षा मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें सेना के आधुनिकीकरण और पूंजीगत खरीद के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, वर्ष 2014 में 2,000 करोड़ रुपये से कम रहने वाला रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

राजनाथ सिंह ने कहा, "हमारा लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन और 50 हजार करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात हासिल करना है."

उन्होंने रक्षा क्षेत्र में विदेशी स्रोतों पर भारत की रणनीतिक निर्भरता कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया. इसके लिए घरेलू स्तर पर अनुसंधान, डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार निजी कंपनियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी भी बढ़ा रही है.

रक्षा क्षेत्र में AI और ऑटोनॉमस सिस्टम पर जोर

बैठक में भविष्य के युद्धों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑटोनॉमस सिस्टम, मानवरहित प्लेटफॉर्म, साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आधुनिक संचार तकनीकों की बढ़ती भूमिका पर भी चर्चा हुई.

रक्षा मंत्री ने उन्नत हथियारों, मिसाइलों और सैन्य प्रणालियों के विकास में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के योगदान को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि अनुसंधान को सैन्य इस्तेमाल के योग्य क्षमताओं में बदलने के लिए तीनों सेनाओं, DRDO, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाना जरूरी है.

सेना के जवानों की तैयारी और कौशल बढ़ाने पर भी जोर

राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य आधुनिकीकरण का मतलब केवल नए हथियार और उपकरण खरीदना नहीं है, बल्कि सेना के जवानों की क्षमताओं और परिचालन तैयारियों को बेहतर बनाना भी है.

उन्होंने भारतीय सेना में शुरू की गई नई टुकड़ियों असनी, भैरव और शक्तिबाण प्लाटून का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये नई टुकड़ियां मौजूदा सैन्य जरूरतों को पूरा करने में प्रभावी साबित हो रही हैं.

बैठक में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय, संयुक्त सैन्य योजना और अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्ध सैन्य क्षमताओं के एकीकृत इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया.

इस विचार-विमर्श में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने भी अपने सुझाव दिए. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, बैठक में महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं को प्राथमिकता देने, विभिन्न पक्षों के बीच समन्वय बढ़ाने, रक्षा खरीद और विकास की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और तय लक्ष्यों की समय-समय पर समीक्षा करने का रोडमैप तैयार किया गया.

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के नतीजे जारी कर दिए हैं. बैंक का स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 14.28 फीसदी बढ़कर ₹23,038 करोड़ हो गया है. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने ₹20,000 करोड़ के आसपास का शुद्ध लाभ दर्ज किया था. इस दौरान बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में भी 14.69 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह ₹49,143 करोड़ पर पहुंच गई.

मंगलवार को घोषित नतीजों के मुताबिक, बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है. सितंबर 2026 के अंत में ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) अनुपात घटकर 1.39 फीसदी रह गया, जो एक साल पहले 1.73 फीसदी था. हालांकि, बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) मामूली गिरावट के साथ 2.94 फीसदी पर आ गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 2.96 फीसदी था.

ब्याज से होने वाली आय में बढ़ोतरी

एसबीआई की ब्याज से होने वाली आय वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 10.46 फीसदी बढ़कर ₹1,32,019 करोड़ हो गई. वहीं, ब्याज खर्च 8.09 फीसदी बढ़कर ₹82,876 करोड़ रहा. इसके चलते बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के ₹42,847 करोड़ से बढ़कर ₹49,143 करोड़ हो गई.

इस दौरान बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.28 फीसदी बढ़कर ₹34,226 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹31,904 करोड़ था. बैंक की कुल आय 8.25 फीसदी बढ़कर ₹1,51,084 करोड़ हो गई. वहीं, कुल खर्च 8.54 फीसदी बढ़कर ₹1,16,859 करोड़ रहा.

गैर-ब्याज आय में 4.94 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह ₹20,056 करोड़ से घटकर ₹19,066 करोड़ रह गई. हालांकि, फीस से होने वाली आय 9.63 फीसदी बढ़कर ₹9,549 करोड़ हो गई. इसमें लोन प्रोसेसिंग चार्ज और अन्य बैंकिंग सेवाओं से होने वाली आय का योगदान रहा.

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में हिस्सेदारी बेचने से ₹7,288 करोड़ का फायदा

बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजों में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में अपनी हिस्सेदारी बेचने से हुआ ₹7,288 करोड़ का एकमुश्त लाभ भी शामिल है. वहीं, पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक को यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने से ₹4,593 करोड़ का एकमुश्त लाभ हुआ था.

दोनों तिमाहियों में इस एकमुश्त लाभ की रकम में अंतर का असर बैंक के सालाना मुनाफे की वृद्धि पर भी पड़ा है. एसबीआई ने अपनी एनालिस्ट प्रेजेंटेशन में इन दोनों सौदों से होने वाले लाभ का अलग से ब्योरा दिया है.

बैंक के लोन में 17.84% की बढ़ोतरी, जमा में 12.27% का इजाफा

30 सितंबर 2026 तक एसबीआई का कुल ग्रॉस एडवांस 17.84 फीसदी बढ़कर ₹52.08 लाख करोड़ हो गया. इस दौरान बैंक की कुल जमा राशि भी 12.27 फीसदी बढ़कर ₹62.78 लाख करोड़ पर पहुंच गई.

घरेलू बाजार में बैंक का एडवांस 16.94 फीसदी बढ़कर ₹43.77 लाख करोड़ रहा. वहीं, विदेशी शाखाओं का एडवांस 22.86 फीसदी बढ़कर ₹8.31 लाख करोड़ हो गया.

घरेलू एडवांस में 41.7 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले रिटेल पर्सनल लोन में सालाना आधार पर 14.54 फीसदी की वृद्धि हुई. स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज (SME) को दिए गए कर्ज में 21.97 फीसदी और कृषि क्षेत्र के कर्ज में 22.64 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, कॉरपोरेट एडवांस 16.12 फीसदी बढ़ा.

जमा के मोर्चे पर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट (CASA) डिपॉजिट 8.13 फीसदी बढ़कर ₹22.97 लाख करोड़ हो गया. वहीं, टर्म डिपॉजिट में 14.26 फीसदी की वृद्धि हुई और यह ₹36.98 लाख करोड़ पर पहुंच गया.

घरेलू नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सुधार

एसबीआई का पूरे बैंकिंग कारोबार का नेट इंटरेस्ट मार्जिन वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में 2.94 फीसदी रहा. यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 2.96 फीसदी से कम है. हालांकि, पिछली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2026 के 2.86 फीसदी के मुकाबले इसमें सुधार हुआ है.

घरेलू कारोबार का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़कर 3.11 फीसदी हो गया, जो जून 2026 में समाप्त तिमाही के दौरान 3 फीसदी और पिछले साल की समान तिमाही में 3.08 फीसदी था. इस तरह घरेलू NIM में तिमाही आधार पर 11 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ.

इस सुधार की एक वजह जमा पर बैंक की लागत में कमी आना है. सितंबर 2026 में घरेलू जमा पर लागत घटकर 4.84 फीसदी रह गई, जबकि मार्च 2026 में यह 5.04 फीसदी थी. वहीं, दिए गए कर्ज पर घरेलू यील्ड 8.22 फीसदी रही, जो मार्च 2026 में 8.50 फीसदी थी.

एनपीए में गिरावट से सुधरी एसेट क्वालिटी

एसबीआई की एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार जारी है. सितंबर 2026 के अंत में बैंक का ग्रॉस NPA अनुपात घटकर 1.39 फीसदी रह गया, जबकि सितंबर 2025 में यह 1.73 फीसदी और जून 2026 में 1.47 फीसदी था.

बैंक का ग्रॉस NPA घटकर ₹72,529 करोड़ रह गया, जो एक साल पहले ₹76,243 करोड़ था. इसी तरह नेट NPA अनुपात भी 0.42 फीसदी से घटकर 0.36 फीसदी पर आ गया. सितंबर 2026 के अंत में नेट NPA की रकम ₹18,546 करोड़ रही.

दूसरी तिमाही में नए एनपीए यानी स्लिपेज की रकम ₹5,227 करोड़ रही, जबकि पिछली तिमाही में यह ₹7,046 करोड़ थी. वहीं, लोन लॉस प्रोविजन में सालाना आधार पर 33.23 फीसदी की गिरावट आई और यह ₹2,759 करोड़ रह गया.

बैंक की क्रेडिट कॉस्ट दूसरी तिमाही में 0.22 फीसदी रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 0.39 फीसदी थी. वहीं, राइट-ऑफ किए गए खातों को छोड़कर प्रोविजन कवरेज रेशियो 74.43 फीसदी रहा.

कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़कर 16.09% हुआ

एसबीआई का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (CRAR) सितंबर 2026 में बढ़कर 16.09 फीसदी हो गया, जो एक साल पहले 14.62 फीसदी था. वहीं, कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET1) रेशियो भी सितंबर 2025 के 11.47 फीसदी से बढ़कर 13.34 फीसदी पर पहुंच गया.

बैंक की बैलेंस शीट में भी विस्तार हुआ है. सितंबर 2026 के अंत में यह सालाना आधार पर 12.88 फीसदी बढ़कर ₹78.88 लाख करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में बैंक की बैलेंस शीट ₹69.87 लाख करोड़ थी.

मीडिया एजेंसी Havas Media ने लगातार पांचवें साल RECMA की भारत रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखा है. कंपनी ने 2026 के क्वालिटेटिव असेसमेंट में 21 अंकों के साथ 'डॉमिनेंट प्रोफाइल' हासिल किया है. इसके अलावा, अगस्त 2025 से अगस्त 2026 के बीच नए कारोबार के मामले में भी एजेंसी ने शीर्ष स्थान हासिल किया. वहीं, 2025 में कुल गतिविधि की मात्रा (Overall Activity Volume) के आधार पर भी यह भारत की शीर्ष पांच मीडिया एजेंसियों में शामिल रही.

RECMA (रिसर्च कंपनी इवैल्यूएटिंग द मीडिया एजेंसी इंडस्ट्री) एक स्वतंत्र शोध संगठन है, जो विभिन्न बाजारों में मीडिया एजेंसियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है. भारत में इसका क्वालिटेटिव असेसमेंट 18 मानदंडों पर आधारित है. इसमें एजेंसियों की कारोबारी गति, संगठनात्मक ढांचा, क्षमताओं, संसाधनों और क्लाइंट पोर्टफोलियो का आकलन किया जाता है.

Havas Media India को कुल 21 अंक मिले हैं. इसमें 11 अंक वाइटैलिटी और 10 अंक स्ट्रक्चर के लिए दिए गए हैं. वाइटैलिटी के तहत नए कारोबार का संतुलन, पिच में प्रतिस्पर्धा, कारोबारी वृद्धि और पुरस्कार जैसे मानकों का मूल्यांकन किया जाता है. वहीं, स्ट्रक्चर के अंतर्गत एजेंसी के विशेषज्ञ संसाधनों, क्षमताओं और क्लाइंट पोर्टफोलियो को परखा जाता है. RECMA के क्वालिटेटिव असेसमेंट में 'डॉमिनेंट प्रोफाइल' सर्वोच्च श्रेणी है.

कंपनी के मुताबिक, यह उपलब्धि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मीडिया कारोबार तैयार करने पर उसके लगातार फोकस को दर्शाती है. इसके तहत रणनीतिक विशेषज्ञता, डेटा, टेक्नोलॉजी और विशेष क्षमताओं को एक साथ लाकर ब्रांड्स को तेजी से बदलते और जटिल मीडिया परिदृश्य में आगे बढ़ने में मदद की जाती है.

इस रणनीति में Havas के इंटीग्रेटेड डेटा, टूल्स और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म Converged.AI की अहम भूमिका है. यह डेटा, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को मानवीय विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, ताकि ग्राहकों के कारोबार के लिए बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकें. RECMA के अलग-अलग आकलनों में एजेंसी का प्रदर्शन कारोबार बढ़ाने के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की दिशा में उसके प्रयासों को भी दर्शाता है.

Havas India, SEA और नॉर्थ एशिया (जापान और दक्षिण कोरिया) के ग्रुप सीईओ राणा बरुआ ने कहा कि भारत Havas के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और यहां कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में जो काम किया है, उस पर उसे गर्व है. RECMA के क्वालिटेटिव असेसमेंट और नए कारोबार की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना टीम की मेहनत का परिणाम है.

उन्होंने कहा कि मीडिया कारोबार तेजी से बदल रहा है. ऐसे में प्रासंगिक बने रहने के लिए लगातार नई क्षमताएं विकसित करना और ग्राहकों की कारोबारी जरूरतों को प्राथमिकता देना जरूरी है. यह उपलब्धि टीम के लिए गर्व का विषय है और आगे भी नए मानक स्थापित करने की प्रेरणा देती है.

Havas Media Network India के सीईओ मोहित जोशी ने कहा कि ये उपलब्धियां कंपनी के कारोबार की मजबूती और बाजार में उसकी बढ़ती गति को दर्शाती हैं. 'Growth, Powered by Desire' के सिद्धांत के साथ एजेंसी रणनीतिक सोच, डेटा, टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञ क्षमताओं को जोड़कर ग्राहकों को अधिक मूल्य देने पर काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि यह सफलता टीमों की प्रतिबद्धता और ग्राहकों के भरोसे को भी दर्शाती है. कंपनी भारत में Havas Media के कारोबार के अगले चरण की वृद्धि के लिए इसी गति को बनाए रखने पर ध्यान दे रही है.
 

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने मोबाइल आधारित प्रतिस्पर्धी स्पोर्ट्स गेमिंग कंपनी मेटास्पोर्ट्स इंटरएक्टिव (Metasports Interactive) में रणनीतिक निवेश किया है. कंपनी के प्रमुख गेम 'हिटविकेट' (Hitwicket) को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने की योजना है. इसके तहत अगले तीन वर्षों में गेम के डाउनलोड की संख्या 10 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

कश्यप रेड्डी और कीर्ति सिंह द्वारा स्थापित मेटास्पोर्ट्स इंटरएक्टिव का गेम हिटविकेट साल 2020 में लॉन्च हुआ था. कंपनी के मुताबिक, लॉन्च के बाद से अब तक 120 देशों में इसके 2 करोड़ से अधिक यूजर्स हो चुके हैं. पिछले छह महीनों में गेम के रेवेन्यू में 100 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके खिलाड़ी औसतन हर दिन 51 मिनट इस गेम पर बिताते हैं.

रणनीति पर आधारित है हिटविकेट गेम

हिटविकेट एक मल्टीप्लेयर क्रिकेट गेम है, जिसमें खिलाड़ियों को केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बजाय रणनीति के आधार पर फैसले लेने होते हैं. इसमें गेंदबाज की रणनीति को समझना, फील्डिंग के अनुसार शॉट चुनना और हर गेंद के हिसाब से खेल की योजना बनाना जैसे पहलुओं पर जोर दिया गया है.

कंपनी के मुताबिक, गेम में क्रिकेट की रणनीतिक बारीकियों को शामिल करने की यही खासियत सचिन तेंदुलकर को पसंद आई और उन्होंने इसमें निवेश का फैसला किया. तेंदुलकर गेम के इन-गेम अनुभव, कंटेंट और ब्रांड से जुड़ी गतिविधियों में भी नजर आएंगे.

सचिन बोले- क्रिकेट की रणनीति को गेम में उतारा गया

इस साझेदारी पर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हिटविकेट में क्रिकेट के पीछे छिपी रणनीतिक सोच को गेम के रूप में पेश किया गया है. क्रिकेट में हर गेंद पर गेंदबाज को समझना, फील्डिंग का आकलन करना और सही रणनीति चुनना जरूरी होता है. हिटविकेट इन फैसलों को गेम का हिस्सा बनाता है.

उन्होंने कहा कि यह गेम केवल तेज रिफ्लेक्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि मैदान पर एक क्रिकेटर जिस तरह सोचता है, उसे भी दर्शाता है. उन्हें यह गेम खेलना पसंद आया और कंपनी की योजना पर भरोसा है. इसी वजह से यह साझेदारी उन्हें स्वाभाविक लगी.

कंपनी ने बताया 2 करोड़ खिलाड़ियों का आंकड़ा

मेटास्पोर्ट्स इंटरएक्टिव के सह-संस्थापक और सीईओ कश्यप रेड्डी ने कहा कि हिटविकेट ने क्रिकेट गेमिंग में अपनी अलग पहचान बनाई है. इसमें रणनीतिक फैसलों को गेमिंग अनुभव का मुख्य हिस्सा बनाया गया है और सचिन तेंदुलकर ने भी इसकी इसी खासियत को पहचाना है.

उन्होंने कहा कि सचिन के साथ बातचीत से कंपनी को यह समझने में मदद मिल रही है कि शीर्ष स्तर के क्रिकेटर मैदान पर किस तरह सोचते हैं. इससे गेम को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. कंपनी के 2 करोड़ खिलाड़ी हर दिन औसतन 51 मिनट गेम पर बिताते हैं, जो इसके प्रति यूजर्स की दिलचस्पी को दिखाता है.

अप्रैल में जुटाए थे 2 करोड़ डॉलर

मेटास्पोर्ट्स इंटरएक्टिव की यह साझेदारी अप्रैल 2026 में लंदन स्थित कंपनी मेटिका (Metica) से मिली 2 करोड़ डॉलर की फंडिंग के बाद हुई है. यह फंडिंग यूजर अधिग्रहण यानी नए खिलाड़ियों को गेम से जोड़ने के लिए जुटाई गई थी.

कंपनी के मुताबिक, हिटविकेट के रेवेन्यू, खिलाड़ियों को लंबे समय तक गेम से जोड़े रखने की क्षमता और यूजर अधिग्रहण से जुड़े आंकड़ों ने मेटिका को बड़े स्तर पर निवेश के लिए भरोसा दिया. हिटविकेट ने एक भारतीय क्रिकेट गेम से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर रणनीति आधारित गेम के रूप में अपनी पहचान बनाई है.

भारत में रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ा है. साल 2014 तक देश के ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का महज 33 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिफाइड था, जो अब बढ़कर 99.7 फीसदी हो गया है. यानी पिछले 12 साल में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का दायरा करीब तीन गुना बढ़ा है. रेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अब देश के केवल तीन राज्यों में 191 रूट किलोमीटर रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण बाकी है. इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. उससे आगे फिलहाल केवल स्विट्जरलैंड है.

30 सितंबर तक 70,311 किलोमीटर रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड

रेल मंत्रालय के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक देश के कुल 70,502 किलोमीटर ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क में से 70,311 किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा हो चुका था. इस तरह देश का 99.7 फीसदी ब्रॉडगेज नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो गया है.

आंकड़ों के अनुसार, देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रेलवे नेटवर्क का 100 फीसदी विद्युतीकरण हो चुका है. अब केवल असम, कर्नाटक और गोवा में कुछ हिस्सों पर काम बाकी है. कर्नाटक में 120 किलोमीटर, असम में 55 किलोमीटर और गोवा में 16 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण होना शेष है.

2014 के बाद तेजी से बढ़ा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम

भारत में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत साल 1925 में हुई थी. देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन महाराष्ट्र में बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस (अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी. हालांकि, शुरुआती दशकों में इस दिशा में काम काफी धीमी गति से आगे बढ़ा.

आंकड़ों के मुताबिक, 1950 तक देश के केवल 0.7 फीसदी रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ था. 1961 में यह आंकड़ा 1.3 फीसदी और 2001 तक 23.6 फीसदी पहुंचा. इसके बाद भी रफ्तार सीमित रही, लेकिन 2014 के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में तेजी आई.

साल 2015 में देश का 33.9 फीसदी रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड था. 2019 तक यह बढ़कर 50.9 फीसदी और 2021 में 76.2 फीसदी हो गया. इसके बाद 2023 में यह आंकड़ा 84.7 फीसदी, 2024 में 90.8 फीसदी और 2025 में 99.4 फीसदी तक पहुंच गया. अब यह 99.7 फीसदी हो चुका है.

दुनिया में भारत से आगे सिर्फ स्विट्जरलैंड

रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, स्विट्जरलैंड अपने पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण करने वाला देश है. इस सूची में भारत 99.7 फीसदी इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ दूसरे स्थान पर है.

दूसरी ओर, चीन में करीब 82 फीसदी रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में यह आंकड़ा 81.1 फीसदी है. जापान का 75 फीसदी, स्पेन का 67 फीसदी और फ्रांस का 58 फीसदी रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है. वहीं, जर्मनी में 53 फीसदी और इटली में 49.7 फीसदी रेल नेटवर्क पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने की सुविधा है.

नए रेल प्रोजेक्ट भी इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ

रेल मंत्रालय के मुताबिक, रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड बनाने की दिशा में काम जारी है. नई रेल लाइनें बिछाने और मौजूदा नेटवर्क पर मल्टीट्रैकिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी इलेक्ट्रिफिकेशन को शामिल किया जा रहा है. इससे आने वाले समय में शेष रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा करने में मदद मिलेगी.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग के बीच अडानी ग्रुप अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार का विस्तार करने की तैयारी में है. इसके लिए समूह करीब 1.5 अरब डॉलर (करीब 12,500 करोड़ रुपये) का विदेशी कर्ज जुटाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय बैंकों से बातचीत कर रहा है. कंपनी ने 2035 तक डेटा सेंटर और अन्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 अरब डॉलर निवेश करने का लक्ष्य रखा है.

गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी ग्रुप अब ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के पारंपरिक कारोबार से आगे बढ़कर डिजिटल क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने पर जोर दे रहा है. प्रस्तावित फंडिंग इसी रणनीति का हिस्सा है. मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, यह कर्ज विदेशी बाजारों से जुटाया जाएगा. हालांकि, अभी इसकी ब्याज दर और अन्य शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

इन वैश्विक बैंकों से चल रही है बातचीत

इस फंडिंग की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप की संयुक्त उद्यम कंपनी अडानीकॉनेक्स प्राइवेट (AdaniConneX Pvt.) संभाल रही है. यह कंपनी डेटा सेंटर ऑपरेटर एजकॉनेक्स (EdgeConneX) के साथ मिलकर बनाई गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अडानीकॉनेक्स इस कर्ज के लिए डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स (DBS Group Holdings), फर्स्ट अबू धाबी बैंक (FAB) और मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप (MUFG) समेत कई बड़े बैंकों के संपर्क में है.

इसके अलावा नैटिक्सिस (Natixis SA), आईएनजी बैंक (ING Bank NV) और सोसाइटी जनरले (Societe Generale SA) जैसे अंतरराष्ट्रीय कर्जदाताओं के साथ भी बातचीत की जा रही है. प्रस्तावित कर्ज की अवधि पांच से सात साल हो सकती है. हालांकि, अभी तक इसकी शर्तें तय नहीं हुई हैं.

पहले भी 800 मिलियन डॉलर का कर्ज जुटा चुकी है कंपनी

अडानीकॉनेक्स ने कुछ महीने पहले ही डेटा सेंटर कारोबार के लिए 800 मिलियन डॉलर का कर्ज हासिल किया था. यह कर्ज 18 महीने की अवधि के लिए लिया गया था. अब कंपनी 1.5 अरब डॉलर की नई फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रही है, जिससे डेटा सेंटर कारोबार के विस्तार को गति मिल सके.

समूह ने 2035 तक डेटा सेंटर समेत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में करीब 100 अरब डॉलर निवेश करने की योजना बनाई है. ऐसे में नई फंडिंग कंपनी की दीर्घकालिक विस्तार रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है.

रिलायंस भी AI इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगी 110 अरब डॉलर का निवेश

भारत के डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में अडानी ग्रुप के सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बड़ी तैयारी कर रही है. मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस ने अगले सात साल में AI से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में 110 अरब डॉलर तक निवेश करने की योजना बनाई है.

AI और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण डेटा सेंटर की जरूरत तेजी से बढ़ रही है. इन तकनीकों को संचालित करने के लिए बड़े स्तर पर कंप्यूटिंग क्षमता, स्टोरेज और डिजिटल नेटवर्क की आवश्यकता होती है. यही वजह है कि देश के बड़े कारोबारी समूह इस क्षेत्र में निवेश बढ़ा रहे हैं.

2030 तक 8 गीगावाट हो सकती है भारत की डेटा सेंटर क्षमता

भारत में डेटा सेंटर बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, अगस्त 2026 में देश की कुल डेटा सेंटर क्षमता करीब 1.57 गीगावाट थी. अनुमान है कि 2030 तक यह बढ़कर लगभग 8 गीगावाट हो सकती है.

इस क्षेत्र में अगले सात से आठ वर्षों के दौरान करीब 200 अरब डॉलर का निवेश आने की संभावना जताई जा रही है. AI, क्लाउड सेवाओं, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन कारोबार के विस्तार से डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की मांग बढ़ रही है. ऐसे में अडानी ग्रुप और रिलायंस जैसे बड़े कारोबारी समूहों का निवेश भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार के विस्तार में अहम भूमिका निभा सकता है.

दुनिया की दिग्गज एंटरटेनमेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी (Walt Disney) एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रही है. कंपनी अपने कारोबार के कुछ हिस्सों में सालाना खर्च 20 फीसदी तक कम करना चाहती है. इसके लिए हजारों कर्मचारियों की नौकरियां जा सकती हैं. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने कुछ मैनेजरों को खर्च घटाने के संभावित उपायों की पहचान करने को कहा है. इसमें कर्मचारियों की संख्या कम करने के साथ-साथ परिचालन खर्च में कटौती भी शामिल हो सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी का असर डिज्नी के सभी कारोबार पर एक जैसा नहीं होगा. कंपनी के थीम पार्क, टेलीविजन नेटवर्क और फिल्म स्टूडियो जैसे कारोबार पर इसका अपेक्षाकृत अधिक असर पड़ सकता है. हालांकि, कंपनी की ओर से छंटनी की अंतिम संख्या या इसकी समयसीमा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

कहां होगा बचाए गए पैसों का इस्तेमाल?

डिज्नी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जोश डी'अमारो (Josh D'Amaro) लागत में कटौती से बचाई गई रकम का एक हिस्सा कंपनी के दूसरे कारोबार में दोबारा निवेश करना चाहते हैं. इसमें फिल्म और टेलीविजन कंटेंट, टेक्नोलॉजी, थीम पार्क और क्रूज शिप कारोबार शामिल हैं.

कंपनी का उद्देश्य परिचालन को अधिक प्रभावी बनाना और उन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना है, जहां भविष्य में कारोबार की संभावनाएं बेहतर हैं.

पहले भी हजारों कर्मचारियों की जा चुकी है नौकरी

डिज्नी पिछले कई वर्षों से लागत घटाने और कारोबार के पुनर्गठन की प्रक्रिया में जुटी है. इस दौरान कंपनी हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है और अरबों डॉलर के खर्च में कटौती की है.

पहले किए गए पुनर्गठन का असर ABC, Pixar, ESPN, फिल्म स्टूडियो और कंपनी के एक्सपीरियंस बिजनेस समेत कई डिवीजनों पर पड़ा था. कंपनी के पिछले वित्त वर्ष के अंत तक दुनियाभर में करीब 2.31 लाख कर्मचारी थे.

यह ताजा कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है, जब डिज्नी ने चालू वित्त वर्ष में एडजस्टेड प्रति शेयर आय (Adjusted EPS) में दोहरे अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा है. कंपनी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लागत पर नियंत्रण और कारोबार की दक्षता बढ़ाने पर जोर दे रही है.

टीवी कारोबार के पुनर्गठन की भी तैयारी

इससे पहले 1 अक्टूबर को वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि डिज्नी अपने टेलीविजन डिवीजन का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है. इसके साथ ही कंपनी की लीगल और ग्लोबल अफेयर्स यूनिट में भी कर्मचारियों की संख्या घटाई जा सकती है.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बढ़ रहा छंटनी का दबाव

डिज्नी का यह फैसला पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों के बीच आया है. पारंपरिक टेलीविजन से होने वाली कमाई में गिरावट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर बढ़ने की रफ्तार धीमी होने से कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है.

इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन वीडियो सर्विस और टेक्नोलॉजी कंपनियों के स्ट्रीमिंग कारोबार से प्रतिस्पर्धा भी तेज हो गई है. दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने और कमाई के नए मॉडल विकसित करने की चुनौती के बीच कई कंपनियां अपने खर्च कम कर रही हैं.

नेटफ्लिक्स, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, स्काईडांस के स्वामित्व वाली पैरामाउंट और वार्नर ब्रदर्स जैसी कंपनियां भी कर्मचारियों की संख्या घटाने के कदम उठा चुकी हैं. ऐसे में डिज्नी की नई लागत कटौती योजना को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जारी व्यापक बदलावों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है.
 

वैश्विक टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी NTT DATA कर्नाटक के मंगलुरु में अपने कारोबार का विस्तार करने की तैयारी कर रही है. कंपनी की योजना 2027 के अंत तक यहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 2,500 से अधिक करने की है. फिलहाल मंगलुरु में कंपनी के करीब 900 कर्मचारी काम कर रहे हैं. इस विस्तार के जरिए कंपनी बेंगलुरु से आगे कर्नाटक के अन्य शहरों में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है.

कंपनी ने बताया कि विस्तार के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा के क्षेत्र में विशेष क्षमताएं विकसित की जाएंगी. इसके अलावा हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज, हाईटेक, ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा.

यह घोषणा कंपनी के वैश्विक नेतृत्व और कर्नाटक के आईटी एवं बायोटेक्नोलॉजी मंत्री प्रियांक खड़गे के बीच बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद की गई.

Niveus Solutions के अधिग्रहण से मंगलुरु में हुई एंट्री

NTT DATA ने Niveus Solutions का अधिग्रहण करने के बाद मंगलुरु में अपना कारोबार शुरू किया था. अब कंपनी इस तटीय शहर को बेंगलुरु के साथ टेक्नोलॉजी और डिजिटल टैलेंट के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है.

प्रस्तावित विस्तार से ऐसे पेशेवरों की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिनके पास AI और डेटा से जुड़ी विशेषज्ञता के साथ-साथ अलग-अलग उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक तकनीकी जानकारी हो.

बेंगलुरु से बाहर भी टेक्नोलॉजी हब विकसित करने की तैयारी

कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के अलावा राज्य के दूसरे शहरों में भी टेक्नोलॉजी हब विकसित करने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए सरकार दूसरे क्षेत्रों में उपलब्ध प्रतिभाओं और शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता का इस्तेमाल करना चाहती है.

कर्नाटक के आईटी एवं बायोटेक्नोलॉजी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, "कर्नाटक के विकास का अगला अध्याय बेंगलुरु से आगे लिखा जा रहा है और मंगलुरु इस कहानी का नेतृत्व कर रहा है."

बैठक के दौरान कंपनी और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच प्रतिभा विकास, बुनियादी ढांचे, निवेश को बढ़ावा देने और स्टार्टअप एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

AI और डेटा में स्किल डेवलपमेंट पर जोर

प्रतिभा विकास को लेकर राज्य सरकार ने उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा. इन कार्यक्रमों में AI और डेटा से जुड़ी विशेषज्ञता के साथ-साथ संबंधित उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण देने पर जोर होगा. इसके लिए क्षेत्र के इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों की मदद लेने की योजना है.

इसके अलावा सरकार ने मंगलुरु में बेहतर ऑफिस स्पेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की. इसमें राज्य की सस्टेनेबल डेटा सेंटर नीति के तहत डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है.

अधिकारियों के मुताबिक, निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक विशेष सिंगल-विंडो टीम भी बनाई जाएगी. इसके साथ ही स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों, कर्नाटक के स्टार्टअप और डीप-टेक इकोसिस्टम के साथ साझेदारी की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी.
 

भारत के प्राथमिक बाजार में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के दौरान आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मेनबोर्ड आईपीओ के जरिए कंपनियों ने कुल 84,400 करोड़ रुपये जुटाए, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में जुटाए गए 64,900 करोड़ रुपये के मुकाबले 30 फीसदी अधिक है. इस दौरान सितंबर महीने में ही कुल फंड का करीब 94 फीसदी हिस्सा जुटाया गया. ग्रांट थॉर्नटन भारत की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है.

सितंबर में 32 कंपनियों ने लॉन्च किए आईपीओ

ग्रांट थॉर्नटन भारत की रिपोर्ट 'इंडिया आईपीओ मार्केट: एच1 एफवाई27 एंड क्यू2 एफवाई27 रिव्यू' के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कुल 71 कंपनियों ने शेयर बाजार में कदम रखा. पिछले साल की समान अवधि में यह संख्या 55 थी.

जुलाई से सितंबर के बीच आईपीओ बाजार में गतिविधियां काफी तेज रहीं. सितंबर सबसे व्यस्त महीना रहा, जब 32 कंपनियों ने अपने आईपीओ लॉन्च किए और इनके जरिए कुल 40,400 करोड़ रुपये जुटाए. इससे पता चलता है कि पहली छमाही के दौरान आईपीओ से जुटाई गई अधिकांश पूंजी सितंबर में आई.

निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी, लिस्टिंग पर औसतन 18% का रिटर्न

आईपीओ बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ी है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में आईपीओ की लिस्टिंग के दिन औसतन 18 फीसदी का रिटर्न मिला, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 10 फीसदी था.

वहीं, खुदरा निवेशकों की ओर से औसत ओवरसब्सक्रिप्शन भी बढ़कर 28 गुना हो गया, जो एक साल पहले 25 गुना था. इससे नए आईपीओ में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ने का संकेत मिलता है.

फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की सबसे बड़ी हिस्सेदारी

सेक्टर के लिहाज से देखें तो आईपीओ के जरिए जुटाई गई कुल पूंजी में फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही. इस सेक्टर ने कुल फंड जुटाने में 43 फीसदी योगदान दिया. वहीं, आईपीओ की संख्या के मामले में कैपिटल गुड्स सेक्टर सबसे आगे रहा. इस क्षेत्र की 15 कंपनियों ने पहली छमाही के दौरान आईपीओ लॉन्च किए.

घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को दिया सहारा

जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने शेयर बाजार में 1.69 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया. इसके मुकाबले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) का शुद्ध निवेश 13,900 करोड़ रुपये रहा.

रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू संस्थागत निवेशकों की मजबूत भागीदारी ने बाजार की मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद बड़ी संख्या में शेयर जारी करने में मदद की. इस दौरान सितंबर में निफ्टी 50 में 5.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

IPO बाजार में आगे भी बनी हुई है बड़ी तैयारी

ग्रांट थॉर्नटन भारत में पार्टनर और कैपिटल मार्केट्स एडवाइजरी लीडर करण मारवाह ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में भारत का आईपीओ बाजार सतर्कता से तेजी की ओर बढ़ा, जिससे पहली छमाही में रिकॉर्ड फंड जुटाने में मदद मिली.

उन्होंने कहा कि आईपीओ के जरिए बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाया जाना दिखाता है कि बाजार नई कंपनियों के शेयर जारी करने की क्षमता रखता है. हालांकि, निवेशकों की मांग अब चुनिंदा कंपनियों तक सीमित होती जा रही है और वे कंपनियों के बुनियादी प्रदर्शन, आईपीओ की कीमत, कॉरपोरेट गवर्नेंस और जुटाई गई पूंजी के इस्तेमाल जैसे पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीओ बाजार में आगे भी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 100 मेनबोर्ड कंपनियों और 159 छोटे एवं मझोले उद्यमों (SME) ने आईपीओ लाने के लिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दाखिल किए हैं.

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ड्राफ्ट दस्तावेज दाखिल करने का मतलब यह नहीं है कि सभी कंपनियां आईपीओ लेकर आएंगी. नियामकीय मंजूरी मिलने में लगने वाला समय, आवश्यक मंजूरियों में देरी और कंपनियों की तैयारी जैसे कारक इन आईपीओ के बाजार में आने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)

कच्चे तेल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच हवाई टिकट महंगे होने की आशंकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र के नियमों में बदलाव किया है. नए नियमों के तहत असाधारण परिस्थितियों में सरकार एयरलाइंस के टिकट किराए को लेकर सीधे हस्तक्षेप कर सकेगी. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से अधिसूचित 'भारतीय वायुयान नियम, 2026' के अनुसार, जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार एयरलाइंस को किराए के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है. हालांकि, यह हस्तक्षेप विशेष परिस्थितियों में और एक निश्चित समय सीमा के लिए ही किया जा सकेगा.

एयरलाइंस को किराए का ब्योरा DGCA को देना होगा

नए नियमों के नियम 192 के तहत नियमित हवाई सेवाएं संचालित करने वाली एयरलाइंस को अपनी परिचालन लागत समेत अन्य संबंधित कारकों के आधार पर टिकटों का किराया तय करना होगा. साथ ही, उन्हें किराए का पूरा विवरण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को देना होगा. यदि सरकार को लगता है कि कोई असाधारण परिस्थिति पैदा हुई है और जनहित में हस्तक्षेप जरूरी है, तो वह एयरलाइंस को लिखित निर्देश जारी कर सकती है.

इसके अलावा, एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टिकटों का किराया प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. DGCA इन कंपनियों द्वारा तय किए जाने वाले किराए की निगरानी भी करेगा.

टिकट बुकिंग के दौरान बतानी होगी पूरी कीमत

नए नियमों में हवाई टिकटों की कीमतों को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है. इसके तहत एयरलाइंस को बुकिंग के दौरान और टिकट जारी करते समय यात्रियों को कुल भुगतान की जाने वाली राशि स्पष्ट रूप से बतानी होगी. इसमें मूल किराया (बेस फेयर), टैक्स, अन्य शुल्क, टिकट कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड की शर्तों का अलग-अलग विवरण देना होगा.

इससे यात्रियों को यह समझने में आसानी होगी कि टिकट की मूल कीमत कितनी है और अन्य शुल्कों के रूप में उनसे कितनी रकम वसूली जा रही है. नियमों का उद्देश्य एयरलाइंस द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न शुल्कों और सरकारी टैक्स के बीच अंतर भी स्पष्ट करना है.

1994 से एयरलाइंस को किराया तय करने की आजादी

भारत में वर्ष 1994 में हवाई किराए तय करने की प्रक्रिया को नियंत्रण मुक्त (डिरिगुलेट) कर दिया गया था. इसके बाद एयरलाइंस को बाजार की परिस्थितियों के अनुसार टिकटों की कीमतें तय करने की छूट मिल गई. आमतौर पर कंपनियां यात्रियों की मांग, परिचालन लागत और टिकट बुकिंग के समय के आधार पर किराया निर्धारित करती हैं. इसी वजह से एक ही फ्लाइट में अलग-अलग समय पर टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ सकती है.

सरकार के अधिकारों में क्या हुआ बदलाव?

पहले लागू एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 135(4) के तहत DGCA को एविएशन सेक्टर में अत्यधिक या अनुचित कीमतों और कंपनियों की मिलीभगत जैसी स्थितियों में निर्देश जारी करने का अधिकार था. नए भारतीय वायुयान नियम, 2026 के नियम 192 में किराए की निगरानी का प्रावधान बरकरार रखा गया है. हालांकि, इसमें सरकार के हस्तक्षेप का आधार असाधारण परिस्थितियों और जनहित की जरूरत को बनाया गया है.

इस तरह नए नियमों के तहत केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में एयरलाइन किराए को लेकर निर्देश जारी करने का अधिकार मिला है. इससे हवाई किराए और टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ यात्रियों के हितों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है.