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FMCG और हेल्थ केयर सेक्टर को है बजट से बड़ी आस, क्या वित्त मंत्री पूरी करेंगी उनकी मुराद?

हेल्‍थ बजट में अगर बजट में बढ़ोतरी हुई तो इससे आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट व मेडिकेशन्स की उपलब्धता और डॉक्टरों और नर्सों को बेहतर ट्रेनिंग देने में भी अहम भूमिका निभाएगा .

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago

2023-2024 केंद्रीय बजट पर रिटेल जगत की बात करते हुए पंसारी ग्रुप के डायरेक्टर, शम्मी अग्रवाल ने कहा, 'भारत में तेजी से आगे बढ़ने वाले उपभोक्ता सामान (FMCG) क्षेत्र को आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं. FMCG सेक्टर, जो की वर्तमान में चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था में, 2025 तक 220 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद कर रहा है. यह अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए फायदेमंद होगा यदि हम भारत सरकार से ज्यादा फंडिंग और कर प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, खासकर जब से FMCG केटेगरी वर्तमान में रिकवरी के रास्ते पर है और पिछले साल से इस साल बिक्री में 7% की वृद्धि देखी गई है.

पैकेजिंग सप्‍लाइज को कर सकती है कम

हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार पैकेजिंग सप्लाइज की लागत को कम कर सकती है, क्योंकि पैकेजिंग अंदर के सामान की कीमत के लगभग 10% तक का योगदान देती है. इस बीच, हम सरकार से आने वाले बजट में खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा के लिए गाइडलाइन्स और स्टैण्डर्ड स्थापित करके करने का भी आग्रह करते है.  इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को "International Year of the Millet" घोषित किया है, हम millet-based प्रदार्थो के एक्सपोर्ट के लिए सरकार से अतिरिक्त लाभ की उम्मीद करते हैं. हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट बाजार हमेशा अस्थिर होते हैं और डॉलर की दरों और सरकारी नीतियों के कारण परिदृश्य बदलता रहता है। केंद्रीय बजट 2023 में, हम आशा करते हैं कि उठाए गए कदम यह सुनिश्चित करेंगे कि तेजी से बदलावों से व्यवसायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे बिना किसी असुविधा के अपने बिज़नेस को संचालन कर सकेंगे.

हेल्‍थ बजट में होना चाहिए सुधार 
Health-tech कंपनी Vesta eldercare के फाउंडर राहुल मिश्रा ने कहा की यदि हम हेल्थ केयर में कुल जीडीपी के खर्चे की बात करें तो यह  2020–2021 में महज 1.8% जबकि  2021–2022  में 2.1% था. सो, यह जरुरी है कि इसमें बेहतर सुधार के लिए इसे 1.5% बढ़ाया जाये ताकि नेशनल हेल्थ पालिसी- 2017 के लक्ष्य को हासिल किया जा सके, जिसके अनुसार हेल्थ केयर पर कुल जीडीपी का 2.5% खर्च किये जाने का लक्ष्य था. इसके अलावा, 2022-23 के यूनियन बजट में मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर  (MoHFW) को  86,200.65 करोड़ रुपये दिए गए थे . इसे भी 20 % बढ़ाये जाने कि आवश्यकता है, ताकि बढे हुए फंड का इस्तेमाल इस क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को और बेहतर बनाने में किया जा सके . 

TDS दरों में बदलाव की जरूरत 

वहीं, KG Somani & Company के डायरेक्टर KG सोमानी का कहना है कि 400 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए आयकर की दर 25 प्रतिशत है. हालांकि पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तिगत के लिए अधिकतम दर 30 प्रतिशत बनी हुई है. टैक्स रिफंड मामलों के मद्देनजर TDS दरों में बदलाव की जरूरत है. उनका कहना है कि वित्त मंत्री को बजट में इनकम टैक्स में राहत देने के कुछ प्रावधान करने चाहिए. बता दें कि टैक्स स्लैब में आखिरी बार 2014-15 में बदलाव हुआ था. लिहाजा, माना जा रहा है कि वित्त मंत्री बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती हैं.

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