बिक गया युवाओं के दिल की धड़कन रहा ये मशहूर Mall, जानें क्या रही वजह 

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. बजट 2026 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक की राज्य सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है. इस योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगी. इसके साथ ही बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी हजारों करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है.

रूफटॉप सोलर क्षमता बढ़ाने पर जोर

सरकार का लक्ष्य राज्य में रूफटॉप सोलर को तेजी से बढ़ावा देना है. जुलाई 2026 तक तमिलनाडु में रूफटॉप सोलर की स्थापित क्षमता 316 मेगावाट रही, जबकि 1,03,004 घरों में 87,039 सोलर इंस्टॉलेशन किए जा चुके हैं. राज्य सरकार का मानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी क्षमता होने के बावजूद तमिलनाडु इस क्षेत्र में कई बड़े राज्यों से पीछे है.

बैटरी स्टोरेज के लिए नई नीति

बजट में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रमोशन पॉलिसी लाने की घोषणा की गई है. इसका उद्देश्य ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी.

स्मार्ट मीटर और बिजली नेटवर्क होगा मजबूत

सरकार चेन्नई के सभी बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ राज्य के अन्य हिस्सों में करीब 50 लाख औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना भी लागू करेगी. इसके अलावा, दक्षिण तमिलनाडु से नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर ट्रांसमिशन के लिए 1,187 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण पर काम शुरू किया जाएगा.

बिजली उत्पादन क्षमता में होगा इजाफा

सरकार उदनगुडी स्टेज-1 और एन्नोर SEZ थर्मल पावर परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाएगी. इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता में 2,640 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी.

ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क पर हजारों करोड़ का निवेश

बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार 1,543 करोड़ रुपये की लागत से 178 नए सबस्टेशन बनाएगी. साथ ही चरणबद्ध तरीके से 2,000 करोड़ रुपये खर्च कर 40,000 पुराने ट्रांसफॉर्मर बदले जाएंगे. इसके अलावा, कोयंबटूर और अरियालुर के बीच ट्रांसमिशन लाइन के लिए 4,000 करोड़ रुपये तथा विरुधुनगर-कोयंबटूर ट्रांसमिशन परियोजना के लिए 1,640 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

सरकार का कहना है कि इन निवेशों से राज्य में बिजली आपूर्ति अधिक विश्वसनीय होगी, नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर एकीकरण होगा और भविष्य की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी.
 

जुलाई 2026 में भारत के सर्विस सेक्टर की रफ्तार सुस्त पड़ गई. HSBC इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) जून के 57.4 से गिरकर 53.3 पर आ गया, जो पिछले चार साल से अधिक समय का सबसे निचला स्तर है. हालांकि यह आंकड़ा अब भी 50 के ऊपर है, जो गतिविधियों में विस्तार का संकेत देता है. 50 से नीचे का स्तर कारोबार में गिरावट को दर्शाता है. कमजोर घरेलू मांग और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कारोबारी गतिविधियों और नए ऑर्डर की रफ्तार धीमी रही, हालांकि निर्यात मांग और रोजगार में बढ़ोतरी ने सेक्टर को सहारा दिया.

निजी क्षेत्र की रफ्तार भी हुई धीमी

ताजा PMI सर्वे के मुताबिक, जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ-साथ पूरे निजी क्षेत्र की विकास दर भी कमजोर हुई. कारोबारी गतिविधियां, नए ऑर्डर और कारोबारी भरोसा सभी में गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, निर्यात मांग और रोजगार में बढ़ोतरी ने कुछ हद तक स्थिति को संभाले रखा. अंतिम PMI आंकड़ा शुरुआती अनुमान 53.1 से थोड़ा बेहतर रहा.

कमजोर मांग और बढ़ती प्रतिस्पर्धा का असर

सर्वे के अनुसार, ग्राहकों की मांग कमजोर पड़ने, नए पूछताछ (Enquiries) घटने और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण सर्विस सेक्टर की कारोबारी गतिविधियों की रफ्तार में तेज गिरावट आई. घरेलू मांग कमजोर रहने से नए कारोबार (New Business) की वृद्धि फरवरी 2022 के बाद सबसे धीमी रही. हालांकि, विदेशों से मिलने वाले ऑर्डर मजबूत बने रहे. कंपनियों ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ब्रिटेन (UK) और अमेरिका (US) जैसे प्रमुख बाजारों से निर्यात ऑर्डर में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली.

रोजगार में जारी रही बढ़ोतरी

कारोबारी गतिविधियों में सुस्ती के बावजूद सर्विस सेक्टर की कंपनियों ने जुलाई में नई भर्तियां जारी रखीं. जून की तुलना में रोजगार वृद्धि में सुधार हुआ. कंपनियों ने मौजूदा कार्यभार संभालने और भविष्य की मांग को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई.

लागत का दबाव घटा, कीमतों में बढ़ोतरी जारी

जुलाई में इनपुट लागत (Input Cost) महंगाई जनवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई, जिससे कंपनियों को कुछ राहत मिली. इसके बावजूद सर्विस कंपनियों ने अपनी सेवाओं की कीमतों में अप्रैल के बाद सबसे तेज बढ़ोतरी की.

सात महीने के निचले स्तर पर पहुंचा कारोबारी भरोसा

जुलाई में कंपनियों का कारोबारी भरोसा (Business Confidence) घटकर सात महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया. निकट भविष्य में मांग को लेकर कंपनियां पहले के मुकाबले अधिक सतर्क नजर आईं. हालांकि, सर्वे में शामिल कंपनियों को उम्मीद है कि बाजार की स्थिति में सुधार और ग्राहकों की बढ़ती मांग के चलते अगले एक साल में कारोबार की रफ्तार फिर मजबूत हो सकती है.
 

देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने वित्त वर्ष 2026-27 की जून तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं. कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 11.5 फीसदी बढ़कर 8,167 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि यह बाजार के 8,374 करोड़ रुपये के अनुमान से थोड़ा कम रहा, लेकिन कंपनी की आय उम्मीदों से बेहतर रही.

तिमाही के दौरान एयरटेल का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 5.7 फीसदी बढ़कर 58,539 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि बाजार को 57,054 करोड़ रुपये की उम्मीद थी. वहीं EBITDA 6.7 फीसदी की बढ़त के साथ 33,599 करोड़ रुपये रहा और EBITDA मार्जिन बढ़कर 57.4 फीसदी पर पहुंच गया.

रिकॉर्ड संख्या में जुड़े पोस्टपेड ग्राहक

जून तिमाही एयरटेल के लिए ग्राहक जोड़ने के लिहाज से भी ऐतिहासिक रही. कंपनी ने सिर्फ तीन महीनों में 10 लाख नए पोस्टपेड ग्राहक जोड़े, जो किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा है. इसके अलावा 50 लाख नए स्मार्टफोन यूजर भी एयरटेल नेटवर्क से जुड़े.

अब कंपनी के कुल मोबाइल ग्राहकों में करीब 80 फीसदी स्मार्टफोन यूजर हैं. इसी का असर प्रति ग्राहक औसत आय (ARPU) पर भी दिखा, जो एक साल पहले के 250 रुपये से बढ़कर 264 रुपये हो गई. वहीं प्रति ग्राहक मासिक डेटा खपत 36 फीसदी बढ़कर 34.4 GB तक पहुंच गई.

ब्रॉडबैंड और अफ्रीका कारोबार ने भी दिखाई मजबूती

मोबाइल सेवाओं के अलावा एयरटेल का होम ब्रॉडबैंड कारोबार भी लगातार मजबूत हो रहा है. इस सेगमेंट का रेवेन्यू 4.4 फीसदी बढ़ा. पिछले एक साल में कंपनी ने 37 लाख नए ब्रॉडबैंड ग्राहक जोड़े, जिनमें से 4.73 लाख ग्राहक सिर्फ जून तिमाही में जुड़े.

एयरटेल बिजनेस की आय में 3.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं अफ्रीका कारोबार ने स्थिर मुद्रा के आधार पर 5.7 फीसदी की ग्रोथ हासिल की. हाल ही में शेयर स्वैप डील के बाद कंपनी ने अफ्रीका में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 79 फीसदी से अधिक कर ली है.

नेटवर्क विस्तार पर 13,386 करोड़ रुपये का निवेश

नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए एयरटेल ने जून तिमाही में 13,386 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश (Capex) किया. इसमें से 9,698 करोड़ रुपये केवल भारत में खर्च किए गए, जिससे 4G और 5G नेटवर्क विस्तार को गति मिली.

भारत में वेल्थ मैनेजमेंट और प्रीमियम बैंकिंग को नई दिशा देने वाले HSBC इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं हेड ऑफ इंटरनेशनल वेल्थ एंड प्रीमियर बैंकिंग संदीप बत्रा आज यानी 05 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. 25 वर्षों से अधिक के बैंकिंग अनुभव, पांच देशों में नेतृत्व और वैश्विक वित्तीय बाजारों की गहरी समझ रखने वाले बत्रा ने अपने करियर में भारत की बढ़ती संपदा को दुनिया के वित्तीय अवसरों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है. उनके जन्मदिन के अवसर पर आइए जानते हैं उनके अब तक के पेशेवर सफर और नेतृत्व की खास बातें.

संदीप बत्रा का बैंकिंग करियर देशों, संस्कृतियों और जटिल वित्तीय बाजारों के बीच लगातार आगे बढ़ने की कहानी है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान यह रही है कि उन्होंने हर बाजार में ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए भविष्य के अवसरों को समय रहते पहचाना और उसी के अनुरूप कारोबार को आगे बढ़ाया.

वर्तमान में वह HSBC इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ इंटरनेशनल वेल्थ एंड प्रीमियर बैंकिंग के रूप में कार्यरत हैं. ऐसे समय में जब भारत तेजी से संपन्न अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और नए निवेशकों की संख्या बढ़ रही है, बत्रा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है. आज भारत के संपन्न ग्राहक पहले की तुलना में अधिक युवा, वैश्विक सोच रखने वाले और निवेश के प्रति जागरूक हैं. ऐसे ग्राहकों को वैश्विक वित्तीय नेटवर्क से जोड़ने के लिए सिर्फ बैंकिंग उत्पाद नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव और बदलती आर्थिक जरूरतों की समझ भी जरूरी है.

25 साल का अनुभव, 12 शहर और 5 देशों में नेतृत्व

संदीप बत्रा के पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इस दौरान उन्होंने 12 शहरों और पांच देशों में काम किया, जिनमें से लगभग 18 वर्ष उन्होंने भारत से बाहर बिताए. वह स्वयं अपने मुंबई स्थित वर्तमान घर को अपना 25वां निवास बताते हैं, जो उनके वैश्विक करियर की व्यापकता को दर्शाता है.

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलुरु के पूर्व छात्र बत्रा ने HSBC से जुड़ने से पहले 15 वर्षों से अधिक समय तक सिटी (Citi) के साथ काम किया. अगस्त 2022 में उन्होंने HSBC इंडिया का कार्यभार संभाला.

रूस और थाईलैंड में निभाई अहम जिम्मेदारियां

अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान संदीप बत्रा ने रूस में सिटीबैंक के कंज्यूमर बैंकिंग कारोबार का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने तेजी से बदलते आर्थिक माहौल में व्यवसाय को आगे बढ़ाया. इसके अलावा थाईलैंड में उन्होंने कार्ड्स और लेंडिंग बिजनेस का नेतृत्व किया.

थाईलैंड में उन्होंने पारंपरिक बैंकिंग और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों और डिजिटल वॉलेट्स के साथ साझेदारियां विकसित कीं. इस अनुभव ने उन्हें यह समझने में मदद की कि तकनीक, सुविधा और ग्राहकों की बदलती जीवनशैली किस तरह बैंकिंग सेवाओं को नया स्वरूप दे रही है.

भारत की बढ़ती वेल्थ इकोनॉमी पर HSBC का बड़ा दांव

HSBC इंडिया में संदीप बत्रा के नेतृत्व में रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस जैसे कई महत्वपूर्ण कारोबार आते हैं.

उनके कार्यकाल में HSBC ने भारत के संपन्न और वैश्विक ग्राहकों के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है. वर्ष 2025 में बैंक को 20 नए शहरों में शाखाएं खोलने की नियामकीय मंजूरी मिली. इससे HSBC का नेटवर्क 14 शहरों में 26 शाखाओं से बढ़कर 46 शाखाओं तक पहुंचने की संभावना है.

यह विस्तार सिर्फ शाखाओं की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश के उभरते आर्थिक केंद्रों तक वैश्विक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना भी है.

ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप नई पहल

संदीप बत्रा की अगुवाई में HSBC ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई नई पहल की हैं. इनमें HSBC Premier सेवाओं को मजबूत करना, रिवॉर्ड्स मार्केटप्लेस को अपग्रेड करना और संपन्न भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप नई साझेदारियां विकसित करना शामिल है.

आज प्रीमियम बैंकिंग सिर्फ निवेश उत्पादों तक सीमित नहीं रह गई है. ग्राहक डिजिटल सुविधा, वैश्विक बैंकिंग एक्सेस, व्यक्तिगत वित्तीय सलाह और बेहतर लाइफस्टाइल सेवाओं की भी अपेक्षा करते हैं. बत्रा की रणनीति इन्हीं बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.

तकनीक के साथ मानवीय नेतृत्व पर भी जोर

तकनीकी बदलावों के दौर में भी संदीप बत्रा लोगों को केंद्र में रखने वाले नेतृत्व में विश्वास करते हैं. उन्हें सहयोगी और समावेशी कार्य संस्कृति विकसित करने तथा बैंकिंग क्षेत्र के भविष्य के नेताओं को तैयार करने के लिए जाना जाता है.

उनका मानना है कि बैंकिंग भले ही तेजी से डिजिटल होती जा रही हो, लेकिन ग्राहकों का भरोसा, उनकी वित्तीय सुरक्षा और जीवन के बड़े फैसले आज भी मानवीय समझ और संवेदनशीलता पर ही आधारित होते हैं.

वैश्विक अनुभव और स्थानीय समझ का संतुलन

संदीप बत्रा का करियर यह दिखाता है कि अलग-अलग देशों में सफल नेतृत्व के लिए एक ही मॉडल हर जगह काम नहीं करता. इसके लिए स्थानीय संस्कृति, ग्राहकों की जरूरतों और आर्थिक परिस्थितियों को समझना जरूरी होता है. भारत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है. ऐसे समय में बत्रा जैसे नेतृत्वकर्ता, जो अंतरराष्ट्रीय अनुभव को भारतीय बाजार की जरूरतों के साथ जोड़ सकें, भविष्य की बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. 25 वर्षों से अधिक का अनुभव, कई वैश्विक बाजारों में नेतृत्व और भारत में HSBC की वेल्थ बैंकिंग रणनीति को नई दिशा देने में उनकी भूमिका उन्हें देश के प्रमुख बैंकिंग नेताओं में शामिल करती है. उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह वैश्विक सोच के साथ ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ते हैं.

उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके अब तक के सफर को सलाम करते हुए यही कामना है कि वे आने वाले वर्षों में भी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार दूसरी बार रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखते हुए 'न्यूट्रल' रुख कायम रखा है. साथ ही केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया, जबकि महंगाई (CPI) का अनुमान घटाकर 5% कर दिया है. RBI का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, हालांकि वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक जोखिमों के चलते सतर्कता जरूरी है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला उम्मीद के अनुरूप है, जबकि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रतिनिधियों ने इसे निवेश, मांग और विकास के लिहाज से सकारात्मक बताया है.

रेपो रेट पर यथास्थिति, सभी प्रमुख दरें भी बरकरार

तीन से पांच अगस्त तक चली MPC बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखने का फैसला किया. इसके साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट 5% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) व बैंक रेट 5.5% पर यथावत रखे गए. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि समिति ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई, वृद्धि और वित्तीय बाजारों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है.

GDP पर भरोसा, महंगाई पर सतर्कता

RBI ने FY27 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है. वहीं CPI महंगाई का अनुमान 5% रखा गया है. गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है. मैन्युफैक्चरिंग, निजी खपत और विवेकाधीन खर्च में मजबूती देखने को मिली है. हालांकि पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण आगे भी सतर्क रहने की जरूरत है. RBI का अनुमान है कि तीसरी तिमाही में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद इसमें नरमी आएगी.

रियल एस्टेट सेक्टर ने फैसले को बताया 'डिमांड बूस्टर'

RBI के फैसले का सबसे सकारात्मक असर रियल एस्टेट सेक्टर ने देखा. M3M इंडिया के निदेशक यतीश वहाल ने कहा कि स्थिर ब्याज दरों से होम लोन की लागत में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और एंड-यूजर डिमांड मजबूत होगी. वहीं डेवलपर्स को निवेश और परियोजनाओं की योजना बेहतर तरीके से बनाने में मदद मिलेगी.

लोहिया वर्ल्डस्पेस के प्रबंध निदेशक पीयूष लोहिया का कहना है कि RBI ने विकास और महंगाई नियंत्रण के बीच संतुलित रुख अपनाया है. उनका मानना है कि तीसरी तिमाही के बाद महंगाई में नरमी आने की उम्मीद रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत है. इससे मिड-इनकम और प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में मांग को बल मिलेगा.

डेवलपर्स बोले- खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा, प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार

अनहद डेवलपर्स के CEO आदिल अल्ताफ ने कहा कि स्थिर ब्याज दरों से घर खरीदना आसान होगा और डेवलपर्स को लागत में अचानक बदलाव की चिंता नहीं रहेगी. इससे परियोजनाओं की बेहतर प्लानिंग और समय पर डिलीवरी संभव होगी.

पायनियर अर्बन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऋषभ पेरीवाल का कहना है कि स्थिर ब्याज दरों और बेहतर लिक्विडिटी से डेवलपर्स के लिए नई परियोजनाएं शुरू करना आसान होगा, जबकि खरीदारों का भरोसा भी मजबूत रहेगा.

वहीं, रॉयल ग्रीन रियल्टी के प्रबंध निदेशक यशांक वासन ने कहा कि EMI में स्थिरता से घर खरीदने का विश्वास बढ़ेगा और डेवलपर्स को नई परियोजनाओं की योजना बनाने में सुविधा मिलेगी.

बाजार में भरोसा और निवेश दोनों बढ़ेंगे

जिंदल रियल्टी के CEO एवं प्रेसिडेंट अभय मिश्रा का कहना है कि स्थिर ब्याज दरें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए राहत हैं. यदि आगे भी सरकार की नीतियों का समर्थन और पर्याप्त लिक्विडिटी मिलती रही तो निवेश और मांग दोनों में तेजी आएगी.

काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने कहा कि यह फैसला आर्थिक संतुलन बनाए रखने का संकेत है. आज खरीदार सिर्फ घर नहीं बल्कि बेहतर जीवनशैली, भविष्य में मूल्य वृद्धि और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर निवेश कर रहे हैं. ऐसे में स्थिर ब्याज दरें उनके भरोसे को मजबूत करेंगी.

ट्राइडेंट रियल्टी के CEO परविंदर सिंह के अनुसार, स्थिर मौद्रिक नीति डेवलपर्स की वित्तीय योजना को आसान बनाती है और उभरते बाजारों में आवासीय मांग को बनाए रखने में मदद करती है.

आराइज ग्रुप के एमडी एवं संस्थापक अमन शर्मा ने कहा, "रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्थिर ब्याज दरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे घर खरीदारों और डेवलपर्स को लंबे समय की योजनाएं बनाने में भरोसा मिलता है. हमें उम्मीद है कि इससे घर खरीदने की मांग बढ़ेगी और डेवलपर्स भी निवेश तथा परियोजनाओं की रफ्तार बनाए रख सकेंगे."

HCBS डेवलपमेंट्स के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ सहारन ने कहा कि RBI का फैसला भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर उसके भरोसे को दर्शाता है. इससे घर खरीदारों को ब्याज दरों में अचानक बदलाव की चिंता नहीं रहेगी, जबकि डेवलपर्स लंबे समय की निवेश योजनाओं पर अधिक विश्वास के साथ काम कर सकेंगे.

बॉन्ड मार्केट को मिला सहारा, लेकिन आगे भी रहेगी सतर्कता

PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड-फिक्स्ड इनकम पुनीत पाल ने कहा कि RBI का फैसला उम्मीदों के अनुरूप रहा और इसमें नरम (Dovish) रुख देखने को मिला. उनके मुताबिक, GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाना और महंगाई का अनुमान घटाना अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी संकेत हैं. हालांकि, उनका मानना है कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में 50-75 बेसिस प्वाइंट तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है.

वहीं, कोटक महिंद्रा AMC के CIO-डेट दीपक अग्रवाल ने कहा कि RBI का फैसला बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा और इसमें हल्का डोविश रुख दिखाई दिया. उनके अनुसार, पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से ऊर्जा कीमतों में नरमी आई है, जिससे महंगाई के अनुमान में कमी आई है. साथ ही मजबूत निर्यात, निजी खपत, हाल के व्यापार समझौतों और RBI के विदेशी मुद्रा एवं पूंजी प्रवाह से जुड़े उपायों के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति मजबूत बनी हुई है. उन्होंने कहा कि RBI का डेटा आधारित रुख सही है और इसी कारण नीति की घोषणा के बाद 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड करीब 3 बेसिस प्वाइंट घटकर 6.78% पर आ गई. हालांकि, बाजार अगले 6 से 12 महीनों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना को अभी भी ध्यान में रख रहा है.

इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स को मिलेगा समर्थन

ACE-एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के CFO राजन लूथरा का कहना है कि रेपो रेट को स्थिर रखने और GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाने से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है. उन्होंने कहा कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत निवेश पर लगातार फोकस देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है. स्थिर ब्याज दरों से फाइनेंसिंग आसान होगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी. इससे कंपनियां लंबी अवधि की रणनीति और इनोवेशन पर अधिक भरोसे के साथ काम कर सकेंगी.

'वेट एंड वॉच' की रणनीति पर कायम RBI

विशेषज्ञों का मानना है कि RBI ने फिलहाल विकास को समर्थन देने और महंगाई पर नजर बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है. केंद्रीय बैंक का रुख संकेत देता है कि आगे के फैसले महंगाई, वैश्विक परिस्थितियों और आर्थिक आंकड़ों के आधार पर लिए जाएंगे. फिलहाल रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला बॉन्ड बाजार, इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग और रियल एस्टेट सेक्टर, तीनों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है.
 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है. हालांकि इस बार बाजार की नजर सिर्फ ब्याज दरों पर नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम में नकदी (लिक्विडिटी) को लेकर RBI के रुख पर भी थी. केंद्रीय बैंक ने फिलहाल कोई नया लिक्विडिटी बूस्टर नहीं दिया, लेकिन गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भरोसा दिलाया कि जरूरत के मुताबिक बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराई जाती रहेगी.

रेपो रेट के साथ सभी प्रमुख दरें यथावत

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लगातार दूसरी बार रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा गया. इसके साथ ही RBI ने मौद्रिक नीति का 'न्यूट्रल' रुख भी कायम रखा. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट 5%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट और बैंक रेट 5.5% पर यथावत रखे गए हैं. समिति का मानना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव की जरूरत नहीं है.

लिक्विडिटी पर क्या बोला RBI?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि RBI यह सुनिश्चित करेगा कि बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी बनी रहे. इसका उद्देश्य यह है कि बैंकों के पास कर्ज देने और रोजमर्रा की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें. हालांकि केंद्रीय बैंक ने इस बैठक में नकदी बढ़ाने के लिए किसी नए कदम का ऐलान नहीं किया.

फिलहाल नहीं मिला कोई बड़ा लिक्विडिटी बूस्टर

बाजार को उम्मीद थी कि RBI कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में कटौती, ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) या किसी अन्य विशेष लिक्विडिटी उपाय की घोषणा कर सकता है. लेकिन केंद्रीय बैंक ने फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया. RBI ने संकेत दिया कि मौजूदा समय में सिस्टम में पर्याप्त नकदी उपलब्ध है और जरूरत पड़ने पर वह उचित कदम उठाने के लिए तैयार है.

बैंकिंग सेक्टर की स्थिति मजबूत

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि विभिन्न सेक्टरों में कर्ज की मांग मजबूत बनी हुई है और बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ व्यापक आधार पर जारी है. हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में बैंकों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) कुछ कम हुआ है, लेकिन बैंकिंग प्रणाली मजबूत स्थिति में है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखी जाएगी, जिससे कर्ज वितरण की रफ्तार प्रभावित नहीं होगी.

बॉन्ड और मनी मार्केट में दिखी नरमी

RBI के मुताबिक जुलाई के दौरान शॉर्ट टर्म मनी मार्केट की ब्याज दरों में नरमी देखने को मिली है. इसके अलावा जून और जुलाई में विभिन्न अवधि वाले सरकारी बॉन्ड (G-Sec) की यील्ड भी घटी है. इससे संकेत मिलता है कि वित्तीय बाजारों में फंडिंग की स्थिति पहले के मुकाबले अधिक सहज हुई है और फिलहाल नकदी का कोई बड़ा दबाव नहीं है.

सहकारी बैंकों के लिए दो बड़े ऐलान

केंद्रीय बैंक ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए दो अहम घोषणाएं भी की हैं. RBI जल्द ही शहरी सहकारी बैंकों (Urban Cooperative Banks) की लाइसेंसिंग दोबारा शुरू करने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करेगा. इसके अलावा ग्रामीण सहकारी बैंकों (Rural Cooperative Banks) के लिए भी नए ड्राफ्ट दिशा-निर्देश लाए जाएंगे. RBI का मानना है कि इन कदमों से सहकारी बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण तथा छोटे शहरों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बेहतर बनेगी.

महंगाई और वैश्विक जोखिमों पर बनी हुई है नजर

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई अभी भी RBI के लक्ष्य से ऊपर है और खाद्य व ईंधन की कीमतों का दबाव बना हुआ है. इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, अल नीनो और वैश्विक व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताएं भी जोखिम पैदा कर रही हैं. ऐसे में केंद्रीय बैंक फिलहाल कोई आक्रामक कदम उठाने के बजाय आर्थिक परिस्थितियों पर नजर बनाए रखना चाहता है.

फिलहाल 'वेट एंड वॉच' मोड में RBI

पूरी मौद्रिक नीति समीक्षा का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि RBI फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की रणनीति पर काम कर रहा है. एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर उम्मीद से बेहतर बनी हुई है, बैंकिंग सेक्टर मजबूत है और वित्तीय बाजारों में पर्याप्त नकदी उपलब्ध है. वहीं दूसरी ओर वैश्विक अनिश्चितताएं और महंगाई से जुड़े जोखिम अभी भी बने हुए हैं. ऐसे में केंद्रीय बैंक आने वाले महीनों के आर्थिक आंकड़ों और महंगाई के रुख का आकलन करने के बाद ही किसी बड़े नीतिगत बदलाव पर फैसला करेगा.
 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगस्त मौद्रिक नीति समीक्षा में लगातार दूसरी बार रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया, जबकि खुदरा महंगाई (CPI) का अनुमान घटाकर 5% कर दिया है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू मांग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती से अर्थव्यवस्था को समर्थन मिल रहा है, हालांकि वैश्विक जोखिमों को देखते हुए सतर्कता अभी भी जरूरी है.

रेपो रेट और पॉलिसी रुख में कोई बदलाव नहीं

तीन से पांच अगस्त तक चली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में छहों सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया. समिति ने मौद्रिक नीति का 'न्यूट्रल' रुख भी कायम रखा. इसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट 5%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट और बैंक रेट 5.5% पर यथावत रखे गए हैं.

GDP ग्रोथ के अनुमान में बढ़ोतरी

RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है. केंद्रीय बैंक के अनुसार पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते पूरे साल के विकास अनुमान में संशोधन किया गया. RBI का अनुमान है कि पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8% रहेगी.

घरेलू मांग और मैन्युफैक्चरिंग बनी ताकत

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शुरुआती नतीजे उत्साहजनक रहे हैं. निजी खपत मजबूत बनी हुई है और विवेकाधीन खर्च में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. घरेलू मांग के दम पर सेवा क्षेत्र में भी अच्छी वृद्धि की संभावना बनी हुई है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है.

महंगाई के मोर्चे पर राहत

केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा महंगाई (CPI) का अनुमान घटाकर 5% कर दिया है. गवर्नर ने बताया कि पहली तिमाही में वास्तविक महंगाई RBI के अनुमान से थोड़ी कम रही, क्योंकि लागत बढ़ने का असर उपभोक्ताओं तक सीमित रहा. उन्होंने कहा कि खाद्य और ईंधन की कीमतों के कारण हेडलाइन महंगाई पर दबाव बना हुआ है, लेकिन कोर महंगाई अब भी नियंत्रण में है. RBI का अनुमान है कि दूसरी तिमाही में महंगाई 4.7%, तीसरी तिमाही में 5.9% और चौथी तिमाही में 5.5% रह सकती है. तीसरी तिमाही के बाद महंगाई में धीरे-धीरे नरमी आने की उम्मीद है.

वैश्विक जोखिमों पर RBI की नजर

RBI ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं अभी भी चिंता का विषय हैं. पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक व्यापार नीतियों में अनिश्चितता और मौसम संबंधी जोखिम आगे महंगाई और आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं. गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव से पहले महंगाई के रुख और आर्थिक आंकड़ों में अधिक स्पष्टता का इंतजार करेगा. इसलिए फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
 

भारत में रेलवे विनिर्माण को नई रफ्तार देने के लिए जुपिटर वैगन्स (Jupiter Wagons) ने इटली की Lucchini RS Holding S.p.A. और इटली सरकार समर्थित वित्तीय संस्था SIMEST S.p.A. के साथ रणनीतिक साझेदारी की है. इस समझौते के तहत भारत में रेलवे व्हील, एक्सल और व्हीलसेट के लिए एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और भारत की वैश्विक रेलवे सप्लाई चेन में हिस्सेदारी मजबूत होगी.

जुपिटर वैगन्स (JWL) ने मंगलवार को बताया कि इस बाध्यकारी समझौते (Binding Agreement) के तहत Lucchini RS, Jupiter Tatravagonka Railwheel Factory Private Limited (JTRWF) में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी, जबकि SIMEST अतिरिक्त 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी. दोनों का संयुक्त 25 प्रतिशत निवेश लगभग 2.8 करोड़ यूरो (28 मिलियन यूरो) का होगा.

देश का पहला एकीकृत निजी रेलव्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म

इस साझेदारी का उद्देश्य भारत का पहला पूरी तरह एकीकृत निजी क्षेत्र का रेलव्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करना है. यहां रेलवे व्हील, एक्सल और व्हीलसेट का निर्माण कच्चे माल की प्रोसेसिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग से लेकर अंतिम असेंबली तक एक ही प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा. इससे पूरे उत्पादन चक्र का संचालन भारत में ही संभव होगा.

ओडिशा में बनेगा नया प्लांट

वर्तमान में JTRWF की छत्रपति संभाजीनगर स्थित यूनिट मशीनिंग और व्हीलसेट असेंबली का काम करती है. इसे ओडिशा में विकसित किए जा रहे ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स से जोड़ा जाएगा. ओडिशा प्लांट में फोर्जिंग, मेटलर्जी और रेलव्हील निर्माण जैसी क्षमताएं विकसित की जाएंगी, जिससे पूरी उत्पादन श्रृंखला एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी हो सकेगी.

घरेलू जरूरतों के साथ निर्यात पर भी रहेगा फोकस

कंपनियों के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म भारतीय रेलवे और निजी ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा. साथ ही, इसका लक्ष्य वैश्विक बाजारों में भी रेल उत्पादों का निर्यात बढ़ाना है, जिससे भारत अंतरराष्ट्रीय रेलवे सप्लाई चेन में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर सके.

इटली की कंपनी देगी तकनीकी सहयोग

Lucchini RS इस परियोजना के विकास और कमीशनिंग के दौरान अत्याधुनिक तकनीक, इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और औद्योगिक सहयोग उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा, सभी साझेदार मिलकर नए उत्पादों के विकास और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय रेलवे बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने पर भी काम करेंगे.

जुपिटर वैगन्स का कहना है कि उसके मौजूदा वैगन निर्माण कारोबार से व्हीलसेट की लगातार मांग बनी रहेगी, जिससे इस संयुक्त उद्यम की व्यावसायिक व्यवहार्यता मजबूत होगी. साथ ही, इससे तकनीक हस्तांतरण में तेजी आएगी और भारत की रेलवे विनिर्माण क्षमता को भी मजबूती मिलेगी.

इटली सरकार का भी मिला समर्थन

इस निवेश को इटली सरकार ने Sistema Italia फ्रेमवर्क के तहत समर्थन दिया है. SIMEST की इक्विटी भागीदारी के अलावा इटली की डेवलपमेंट फाइनेंस संस्था CDP, Lucchini RS को वित्तीय और सलाहकार सहयोग प्रदान करेगी. भारत में इटली के दूतावास ने भी इस पहल का समर्थन किया है.

क्या बोले कंपनी के अधिकारी?

जुपिटर वैगन्स के प्रबंध निदेशक विवेक लोहिया ने कहा कि यह साझेदारी कंपनी की विनिर्माण क्षमता और Lucchini RS की तकनीक व इंजीनियरिंग विशेषज्ञता को एक साथ लाएगी. इससे भारत में एकीकृत रेलव्हील मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म विकसित होगा, देश की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और भारत वैश्विक रेलवे विनिर्माण हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा.

वहीं, Lucchini RS के चेयरमैन ग्यूसेप्पे लुकीनी ने कहा कि यह निवेश कंपनी की अंतरराष्ट्रीय विस्तार रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे कंपनी को भारत जैसे बड़े बाजार में एक मजबूत स्थानीय साझेदार के साथ दीर्घकालिक अवसर मिलेंगे और भारतीय तथा वैश्विक रेलवे क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी.

भारत की इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को पश्चिम एशिया से एक बड़ी कामयाबी मिली है. कंपनी को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राष्ट्रीय तेल कंपनी ADNOC Offshore से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का अल्ट्रा-मेगा ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट मिला है. इस डील से L&T की अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर बुक और हाइड्रोकार्बन कारोबार को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.

L&T ने मंगलवार को बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट उसकी ऑफशोर हाइड्रोकार्बन इकाई L&T Energy Hydrocarbon Offshore (LTEH Offshore) को मिला है. कंपनी की आंतरिक ऑर्डर वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार, 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले प्रोजेक्ट्स को "अल्ट्रा-मेगा" श्रेणी में रखा जाता है.

क्या है प्रोजेक्ट का दायरा?

इस प्रोजेक्ट के तहत इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग (EPCIC) के साथ मौजूदा ऑफशोर सुविधाओं के अपग्रेडेशन का काम भी किया जाएगा. हालांकि, L&T ने कॉन्ट्रैक्ट की सटीक राशि और इसे पूरा करने की समयसीमा का खुलासा नहीं किया है.

यह परियोजना एक कंसोर्टियम के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिसमें LTEH Offshore प्रमुख भागीदार होगा और अधिकांश कार्य की जिम्मेदारी संभालेगा. कंपनी लंबे समय से वैश्विक स्तर पर ऑफशोर हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और मध्य पूर्व के कई बड़े ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी है.

अंतरराष्ट्रीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

यह नया ऑर्डर L&T के हाइड्रोकार्बन पोर्टफोलियो में एक और बड़ा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट जोड़ता है. साथ ही, यह इस बात का भी संकेत है कि मध्य पूर्व की राष्ट्रीय तेल कंपनियां ऑफशोर ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार पर लगातार निवेश बढ़ा रही हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से L&T की अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर पाइपलाइन और मजबूत होगी, खासकर ऊर्जा कारोबार में कंपनी की वैश्विक मौजूदगी को और विस्तार मिलेगा. 15,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का यह ऑर्डर L&T के लिए आने वाले वर्षों में राजस्व और वैश्विक परियोजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने और कारोबार सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 (Tax Amendment Bill 2026) पेश किया. इस विधेयक के जरिए विदेशी निवेशकों, फंड मैनेजरों, क्लाउड कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों के लिए टैक्स नियमों को आसान बनाया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे भारत वैश्विक पूंजी, विनिर्माण और व्यापार के लिए अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनेगा.

आयकर संशोधन अध्यादेश की जगह लेगा नया विधेयक

यह विधेयक जून 2026 में लागू किए गए आयकर (संशोधन) अध्यादेश की जगह लेगा. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के दौरान टैक्स नियमों की जटिलता और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है. नया कानून अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित टैक्स व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा.

विदेशी निवेश फंडों के लिए नियम हुए आसान

सरकार ने पात्र विदेशी निवेश फंडों के लिए लागू शर्तों की संख्या 13 से घटाकर सिर्फ 5 कर दी है. इसका उद्देश्य विदेशी फंड मैनेजरों को भारत में संचालन के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उनके फंड को भारत में 'बिजनेस कनेक्शन' वाला न माना जाए. यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) समेत पूरे देश में लागू होगा.

क्लाउड कंपनियों को भी मिली बड़ी राहत

भारतीय डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए भी नियम सरल किए गए हैं. अब विदेशी कंपनी और डेटा सेंटर के लिए अलग से सरकारी अधिसूचना की आवश्यकता नहीं होगी. साथ ही भारतीय कंपनियां डेटा सेंटर का संचालन स्वामित्व या लीज, दोनों मॉडल के तहत कर सकेंगी. सरकार का कहना है कि इससे कारोबार करना और आसान होगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा

विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों को दी जा रही टैक्स छूट को 10 साल और बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक कर दिया गया है. यह छूट उन विदेशी कंपनियों पर लागू होगी, जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को पूंजीगत सामान, उपकरण और कलपुर्जे उपलब्ध कराती हैं.

पहली बार तय हुई 'स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स' की परिभाषा

सरकार ने पहली बार 'स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है. इसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, सब-असेंबली, हियरेबल, वियरेबल डिवाइस और उनसे जुड़े एक्सेसरीज को शामिल किया गया है.

इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सप्लाई पर 15 साल की टैक्स छूट

भारत के कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्टोर कर भारतीय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करने वाली विदेशी कंपनियों को मार्च 2041 तक 15 वर्षों के लिए पूरी टैक्स छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है. इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

डायमंड ट्रेड को भी मिलेगा प्रोत्साहन

विधेयक में मुंबई और सूरत के अधिसूचित विशेष क्षेत्रों में कच्चे हीरों के कारोबार को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है. इसके तहत विदेशी खनन कंपनियों, साइट-होल्डर्स, ब्रोकरों, एग्रीगेटर्स और नीलामी संस्थाओं को कच्चे हीरों की बिक्री से होने वाली आय पर 15 साल की टैक्स छूट मिलेगी. सरकार का लक्ष्य वैश्विक रफ डायमंड ट्रेड का बड़ा हिस्सा भारत की ओर आकर्षित करना है.