गिरावट के बीच इन शेयरों में दिखी तेजी, क्या अब करना चाहिए निवेश?

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने 71वें बैंक दिवस पर डिजिटल बैंकिंग को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. बैंक ने YONO ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कई नए फीचर्स जोड़े हैं. अब ग्राहक एक ही डिजिटल प्रक्रिया के जरिए सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकेंगे. इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रीन स्कोर और 24x7 AI वर्चुअल असिस्टेंट जैसी कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं.

एक प्रक्रिया में खुलेंगे तीन अकाउंट

SBI ने YONO प्लेटफॉर्म पर 3-इन-1 डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा शुरू की है. इसके तहत नए ग्राहक एक ही प्रक्रिया में सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और SBI Cap Securities के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकेंगे. इससे निवेश की शुरुआत पहले से कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगी.

बिना शाखा जाए सैलरी अकाउंट होगा अपग्रेड

बैंक ने पात्र ग्राहकों के लिए ऑनलाइन सैलरी अकाउंट अपग्रेड की सुविधा भी शुरू की है. ग्राहक अब बिना बैंक शाखा जाए अपने बचत खाते को कॉरपोरेट सैलरी अकाउंट में बदल सकेंगे. वहीं, मौजूदा सैलरी अकाउंट को भी ऑनलाइन अपग्रेड किया जा सकेगा.

अब YONO बताएगा आपका ग्रीन स्कोर

SBI ने YONO पर उद्योग में पहली बार Sustainability Journey फीचर लॉन्च किया है. इसके जरिए ग्राहक डिजिटल बैंकिंग लेनदेन से होने वाली कार्बन उत्सर्जन में बचत को ट्रैक कर सकेंगे. साथ ही हर महीने अपना ग्रीन स्कोर भी देख पाएंगे.

फाइनेंशियल फिटनेस स्कोर से मिलेगी पूरी वित्तीय तस्वीर

YONO में नया Financial Fitness Score फीचर भी जोड़ा गया है. यह ग्राहकों के बैंक खाते, लोन, निवेश, बीमा और खर्च के पैटर्न का एकीकृत विश्लेषण करेगा, जिससे वे अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और भविष्य की बेहतर वित्तीय योजना बना सकेंगे.

मोबाइल पर मिलेगी पूरी ट्रेड फाइनेंस सुविधा

SBI ने YONO Business प्लेटफॉर्म पर e-Trade सुविधा का विस्तार किया है. अब कॉरपोरेट और MSME ग्राहक मोबाइल के जरिए इनलैंड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड फाइनेंस से जुड़े लेनदेन देख, ट्रैक और अधिकृत कर सकेंगे. इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और ट्रेड फाइनेंस संचालन अधिक प्रभावी बनेगा.

24x7 मदद करेगा AI वर्चुअल असिस्टेंट

बैंक ने YONO G नाम से नया एजेंटिक AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट भी लॉन्च किया है. यह वेब और मोबाइल दोनों प्लेटफॉर्म पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगा. यह ग्राहकों के बैंकिंग उत्पादों, सेवाओं और प्लेटफॉर्म से जुड़े सवालों के तुरंत जवाब देकर तेज और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करेगा.
 

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) के बोर्ड ने 3,143.51 करोड़ रुपये के प्रेफरेंशियल वारंट इश्यू को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव के तहत सुभाष चंद्रा से जुड़ी कंपनी सनब्राइट मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स (Sunbright Mauritius Investments) को पूरी तरह परिवर्तनीय वारंट जारी किए जाएंगे. सभी वारंट शेयरों में बदलने पर कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. यह प्रस्ताव शेयरधारकों, नियामकीय संस्थाओं और अन्य आवश्यक वैधानिक मंजूरियों के अधीन रहेगा. कंपनी जल्द ही शेयरधारकों की बैठक बुलाएगी, जिसमें प्रेफरेंशियल वारंट इश्यू और ESOP 2026 दोनों प्रस्तावों पर मंजूरी ली जाएगी.

3,143 करोड़ रुपये का होगा वारंट इश्यू

कंपनी अधिकतम 24,94,85,563 पूरी तरह परिवर्तनीय वारंट जारी करेगी. प्रत्येक वारंट को 1 रुपये अंकित मूल्य वाले जी एंटरटेनमेंट के एक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा. वारंट का निर्गम मूल्य 126 रुपये प्रति वारंट तय किया गया है, जिसमें 125 रुपये का प्रीमियम शामिल है. इस इश्यू का कुल आकार 3,143.51 करोड़ रुपये होगा.

सनब्राइट मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स को वारंट मूल्य का 25 प्रतिशत (31.50 रुपये प्रति वारंट) अग्रिम जमा करना होगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत (94.50 रुपये प्रति वारंट) राशि वारंट को शेयरों में बदलने के समय देनी होगी.

18 महीने के भीतर करना होगा कन्वर्जन

कंपनी के अनुसार, वारंट का एक या एक से अधिक चरणों में आवंटन की तारीख से 18 महीने के भीतर इक्विटी शेयरों में रूपांतरण किया जा सकेगा. यदि निर्धारित अवधि में वारंट का उपयोग नहीं किया गया, तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा और पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी.

20% तक पहुंच सकती है हिस्सेदारी

जी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, फिलहाल सनब्राइट मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स की कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है. हालांकि, वारंट के पूर्ण रूपांतरण के बाद कंपनी में उसकी हिस्सेदारी पूरी तरह डाइल्यूटेड आधार पर 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है.

यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे ज़ी एंटरटेनमेंट में प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी बढ़ाने की एक नई कोशिश दिखाई देती है. इससे पहले भी विभिन्न रिपोर्टों में सनब्राइट मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स को ज़ी के संस्थापक **सुभाष चंद्रा** और उनके परिवार से जुड़ा प्रमोटर समूह बताया गया है.

ESOP 2026 को भी मिली मंजूरी

वारंट इश्यू के साथ-साथ बोर्ड ने ESOP 2026 योजना को भी मंजूरी दी है, जिसे लागू करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक होगी. इस योजना के तहत कर्मचारियों को अधिकतम 3,74,22,835 कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOPs) दिए जा सकेंगे. प्रत्येक विकल्प को 1 रुपये अंकित मूल्य वाले एक इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा.

कंपनी ने प्रत्येक ESOP का एक्सरसाइज प्राइस 126 रुपये तय किया है. ज़ी ने कहा कि यह योजना SEBI के शेयर-आधारित कर्मचारी लाभ संबंधी नियमों के अनुरूप लागू की जाएगी.

लगातार दो दिन की बिकवाली के बाद बुधवार को बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स कारोबार के दौरान 600 अंक तक चढ़ा और अंत में 443.97 अंक यानी 0.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,922.64 पर बंद हुआ. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) निफ्टी 140.10 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,005.85 के स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, रुपये में कमजोरी जारी रही और यह डॉलर के मुकाबले 0.6 प्रतिशत गिरकर 95.24 पर बंद हुआ. पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 94.66 पर बंद हुआ था.

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 22 के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए. इटरनल के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई. इसके अलावा एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली. दूसरी ओर एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, टाटा स्टील, इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, एचडीएफसी बैंक और टाइटन के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए.

आज कैसी रह सकती है बाजार की शुरुआत?

गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ होने के संकेत हैं. GIFT Nifty करीब 102 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर कारोबार करता दिखा, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी के सकारात्मक शुरुआत करने की उम्मीद है. तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिका-ईरान के बीच दोहा में हुई वार्ता के बाद वैश्विक निवेशकों की धारणा कुछ बेहतर हुई है. हालांकि, एशियाई बाजारों में दबाव बना हुआ है. दक्षिण कोरिया का Kospi इंट्राडे कारोबार में करीब 7 प्रतिशत तक टूट गया, जबकि जापान का Nikkei 225 और चीन का CSI 300 भी गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए. अमेरिकी बाजारों में भी मिला-जुला रुख रहा. Dow Jones, S&P 500 और Nasdaq Composite मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. वहीं, डॉलर में मजबूती के कारण सोना-चांदी की कीमतों में नरमी रही और अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति के संकेत मिलने से कच्चे तेल की कीमतों पर भी दबाव देखने को मिला.

इन शेयरों पर रखें नजर

आज के कारोबार में कई कंपनियों से जुड़े बड़े कॉर्पोरेट अपडेट निवेशकों का ध्यान खींच सकते हैं. भारती एयरटेल की सहायक कंपनी एयरटेल मनी ने एनबीएफसी के रूप में परिचालन शुरू कर दिया है. हीरो मोटोकॉर्प ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 750 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से दूसरा ग्लोबल पार्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है. टाटा टेक्नोलॉजीज ने टेनेको एलएलसी के साथ अपनी वैश्विक साझेदारी को और मजबूत किया है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में 100 मिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की संभावना है. ल्यूपिन को अमेरिका के US FDA से समरसेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए ईआईआर मिला है, जबकि यूरोपीय मेडिसिन्स एजेंसी ने NaMuscla दवा की नई डोज़ को भी मंजूरी दे दी है. मारुति सुजुकी ने जून में वाहन उत्पादन में करीब 40 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है. कोल इंडिया को 2,831 करोड़ रुपये से अधिक के 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है. वहीं, वी-मार्ट रिटेल ने जून तिमाही में 23 प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर्ज की है, जबकि फोर्स मोटर्स और एनएमडीसी ने भी जून महीने में मजबूत बिक्री और उत्पादन के आंकड़े पेश किए हैं. इन सभी घटनाक्रमों के चलते आज इन शेयरों में अच्छी-खासी हलचल देखने को मिल सकती है.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 

उर्वी श्रीवास्तव, BW रिपोर्टर्स

हाल के बोर्डरूम विवादों और नियामकीय घटनाक्रमों के बीच कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है. ऐसे समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) की भूमिका केवल वित्तीय रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं रह गई है. सीए दिवस (CA DAY) के अवसर पर BW Businessworld से बातचीत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के पूर्व चेयरमैन और रवि राजन एंड कंपनी के संस्थापक एवं मैनेजिंग पार्टनर एस रवि ने भारतीय बोर्डरूम में मौजूद गवर्नेंस की चुनौतियों, पारदर्शिता और ऑडिट निगरानी के बढ़ते महत्व, पेशे पर एआई के प्रभाव तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए विशेषज्ञता और पेशेवर निर्णय क्षमता की अहमियत पर विस्तार से चर्चा की.

हाल के कॉर्पोरेट विवादों ने एक बार फिर गवर्नेंस को केंद्र में ला दिया है. आज भारतीय बोर्डरूम में सबसे बड़ी गवर्नेंस कमियां आप कहां देखते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में किस तरह योगदान दे सकते हैं?

बोर्डरूम में मतभेद हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे. महत्वपूर्ण यह है कि निदेशक, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सभी अपनी-अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से समझें और उनका पालन करें. उदाहरण के तौर पर, जहां मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्णकालिक कार्यकारी पद होता है, वहीं विशेषकर बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्र में चेयरमैन का पद आमतौर पर अंशकालिक होता है और उनकी भूमिका बोर्ड के संचालन तक सीमित रहनी चाहिए.

मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के बीच संबंध तथा प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह का भी विशेष महत्व है. ऑडिट समितियां और ऑडिटर वित्तीय विवरणों में अधिक पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तथ्यों पर आधारित और स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है. साथ ही प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह ऑडिटरों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराए. पारदर्शिता प्रबंधन और ऑडिटरों के बीच दोतरफा प्रक्रिया है.

जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारियां वित्तीय रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर बोर्डरूम गवर्नेंस तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें अपने कौशल को किस तरह विकसित करना चाहिए?

बोर्ड को ऑडिटरों के विचारों के प्रति खुला रुख अपनाना चाहिए और उन्हें अपनी चिंताएं व सुझाव रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. साथ ही उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से लेना चाहिए. दूसरी ओर, ऑडिटरों की जिम्मेदारी है कि वे सभी महत्वपूर्ण मामलों को बोर्ड के सामने रखें. मजबूत सिस्टम और प्रक्रियाएं, पूर्ण पारदर्शिता और पर्याप्त खुलासे (डिस्क्लोजर) अच्छे गवर्नेंस की बुनियाद हैं. इसके साथ ही ऑडिटरों की सही सोच और पेशेवर ईमानदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवर्नेंस अंततः प्रक्रियाओं और नैतिकता दोनों से संचालित होती है.

वित्त और ऑडिट में एआई और ऑटोमेशन के बढ़ते उपयोग के बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कौन-सी भूमिका ऐसी है जिसे बदला नहीं जा सकता?

एआई एक ऐसा उपकरण है जो ऑडिट प्रक्रिया को काफी बेहतर बना सकता है. उदाहरण के लिए, सैंपलिंग पर निर्भर रहने के बजाय ऑडिटर 100 प्रतिशत जांच कर सकते हैं, जिससे ऑडिट अधिक तेज, व्यापक और प्रभावी हो सकता है. हालांकि, एआई केवल एक सहायक उपकरण होना चाहिए. पेशेवर निर्णय क्षमता, तथ्यों की व्याख्या करने की योग्यता और जटिल परिस्थितियों में ज्ञान का सही उपयोग करने की क्षमता चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी.

तेजी से बदलते इस पेशे में सफल करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवा और भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप क्या सलाह देंगे?

आज यह पेशा ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, एआई, जोखिम प्रबंधन, वैल्यूएशन और ड्यू डिलिजेंस जैसे कई विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में अवसर प्रदान करता है. युवाओं को अपनी रुचि का क्षेत्र चुनना चाहिए, उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और लगातार अपने कौशल को बेहतर बनाना चाहिए. आज के जटिल कारोबारी माहौल में ज्ञान और विशेषज्ञता ही दीर्घकालिक सफलता की सबसे बड़ी पहचान है.

क्या समय के साथ यह पेशा अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है? आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर सबसे बड़ा दबाव क्या है और वे उससे कैसे निपट सकते हैं?

निश्चित रूप से यह पेशा पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि अब इस पर कहीं अधिक निगरानी और जांच होती है. कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होने के बाद नियामकीय आवश्यकताएं काफी बढ़ गई हैं, जबकि विभिन्न नियामकों ने अनुपालन संबंधी अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी जोड़ दी हैं. इस बढ़ती जटिलता का सामना केवल सूक्ष्म कार्यप्रणाली, मजबूत सिस्टम और पेशेवर मानकों के सख्त पालन के जरिए ही किया जा सकता है. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है.

(उर्वी श्रीवास्तव BW Businessworld में असिस्टेंट एडिटर हैं. वह शेयर बाजार, पब्लिक मार्केट्स, ऊर्जा, सौर ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों पर लिखती हैं. उनकी रिपोर्टिंग भारत के आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तन, पूंजी प्रवाह, नीतिगत बदलावों और सतत विकास से जुड़े रुझानों पर केंद्रित रहती है. जटिल वित्तीय घटनाक्रमों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना उनकी विशेषता है. उनसे [urvi@businessworld.in] पर संपर्क किया जा सकता है.)

वियरेबल्स सेगमेंट में अपनी मजबूत पहचान बनाने के बाद Fire-Boltt अब स्मार्टफोन कारोबार में उतर गया है. दरअसल, कंपनी ने 'boltt' नाम से नया स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च किया है, जिसके तहत मेड-इन-इंडिया स्मार्टफोन पेश किए जाएंगे. यह कदम कंपनी को वियरेबल्स ब्रांड से आगे बढ़ाकर एक व्यापक कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. कंपनी के मुताबिक, उसके कनेक्टेड कंज्यूमर इकोसिस्टम से 4 करोड़ से अधिक यूजर्स जुड़े हुए हैं और अब वह इसी उपभोक्ता-केंद्रित रणनीति को स्मार्टफोन सेगमेंट में भी आगे बढ़ाएगी.

Evo और Ace सीरीज में आएंगे 4G और 5G फोन

कंपनी का आगामी स्मार्टफोन पोर्टफोलियो Evo और Ace सीरीज के तहत लॉन्च किया जाएगा. इसमें किफायती 4G और 5G स्मार्टफोन शामिल होंगे. कंपनी का कहना है कि इन डिवाइसों को भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन, परफॉर्मेंस और उपयोगी फीचर्स के साथ तैयार किया गया है.

Flipkart निभाएगा अहम भूमिका

Fire-Boltt ने स्मार्टफोन की बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है. कंपनी के अनुसार, टियर-2 और टियर-3 शहरों तक Flipkart की मजबूत पहुंच और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क देशभर में नए स्मार्टफोन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. कंपनी ने कहा कि आने वाले हफ्तों में boltt स्मार्टफोन पोर्टफोलियो से जुड़ी अन्य जानकारियां साझा की जाएंगी.

क्या बोले कंपनी के CEO

Boltt के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अर्नव किशोर ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में लाखों उपभोक्ताओं ने Fire-Boltt पर भरोसा जताया है, जिससे भारत का सबसे बड़ा कनेक्टेड कंज्यूमर इकोसिस्टम बनाने में मदद मिली. Boltt हमारी इस यात्रा का अगला चरण है. आज स्मार्टफोन लोगों के जुड़ने, सीखने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है. हमारा मानना है कि भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने वाला एक स्वदेशी ब्रांड इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकता है."

Flipkart ने क्या कहा

फ्लिपकार्ट के सीनियर डायरेक्टर मुकुंद केडिया ने कहा, "Flipkart का उद्देश्य देशभर के उपभोक्ताओं तक प्रीमियम स्मार्टफोन अनुभव पहुंचाना है. Boltt के 4G और 5G स्मार्टफोन पोर्टफोलियो तथा फ्लिपकार्ट के व्यापक वितरण नेटवर्क के साथ उपभोक्ताओं को टिकाऊ, बेहतर परफॉर्मेंस वाले और इनोवेटिव स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे."

जून 2026 में सरकार का GST कलेक्शन मजबूत बढ़त के साथ 1.95 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इस दौरान कुल GST संग्रह में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. आयात से मिलने वाले टैक्स राजस्व में 35 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी ने कलेक्शन को मजबूती दी, जबकि घरेलू कारोबार से GST संग्रह की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही.

आयात से मिला सबसे बड़ा सहारा

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जून में ग्रॉस GST कलेक्शन बढ़कर 1.95 लाख करोड़ रुपये रहा. रिफंड समायोजित करने के बाद नेट GST कलेक्शन 11.2 प्रतिशत बढ़कर 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया.

इस दौरान घरेलू कारोबार से ग्रॉस GST संग्रह 6.5 प्रतिशत बढ़कर 1.35 लाख करोड़ रुपये रहा. वहीं आयात से मिलने वाला GST राजस्व 34.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि के साथ 60,038 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जिसने कुल कलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान दिया.

घरेलू कारोबार की रफ्तार अब भी धीमी

रिफंड समायोजन के बाद घरेलू नेट GST संग्रह केवल 2.6 प्रतिशत बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपये रहा. इससे संकेत मिलता है कि घरेलू लेनदेन और खपत की रफ्तार अभी भी सीमित बनी हुई है. दूसरी ओर, सीमा शुल्क से मिलने वाला नेट GST राजस्व 42.2 प्रतिशत बढ़कर 45,370 करोड़ रुपये हो गया, जो आयात आधारित टैक्स संग्रह में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.

GST रिफंड में भी तेज बढ़ोतरी

जून के दौरान GST रिफंड 29.1 प्रतिशत बढ़कर 32,436 करोड़ रुपये हो गया. इसमें घरेलू रिफंड 42.9 प्रतिशत बढ़कर 17,767 करोड़ रुपये और आयात पर चुकाए गए GST का रिफंड 15.6 प्रतिशत बढ़कर 14,669 करोड़ रुपये रहा.

पहली तिमाही में भी मजबूत प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में ग्रॉस GST कलेक्शन 8.4 प्रतिशत बढ़कर 6.32 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया. वहीं, नेट GST कलेक्शन 7.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5.40 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इससे संकेत मिलता है कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में सरकार का अप्रत्यक्ष कर संग्रह मजबूत बना हुआ है, हालांकि इसकी बड़ी वजह आयात से बढ़ा टैक्स राजस्व रहा.
 

भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास रफ्तार जून में कुछ धीमी पड़ गई. HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI तीन महीने के निचले स्तर 54.2 पर आ गया. हालांकि सूचकांक लगातार 56वें महीने 50 के ऊपर बना रहा, लेकिन नए ऑर्डर, निर्यात मांग, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि की गति कमजोर पड़ने से सेक्टर पर वैश्विक मांग में नरमी का असर साफ दिखाई दिया.

तीन महीने के निचले स्तर पर पहुंचा PMI

S&P Global द्वारा तैयार किए गए HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) के अनुसार जून 2026 में PMI घटकर 54.2 पर आ गया, जबकि मई में यह 55 था. यह आंकड़ा शुरुआती अनुमान 54.5 से भी कम रहा. हालांकि 50 से ऊपर का स्तर यह दर्शाता है कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां अब भी विस्तार के दौर में हैं और भारतीय विनिर्माण क्षेत्र ने लगातार 56वें महीने वृद्धि दर्ज की है.

नए ऑर्डर और निर्यात की रफ्तार घटी

सर्वे के मुताबिक मार्च को छोड़ दें तो उत्पादन और नए ऑर्डर की वृद्धि पिछले चार वर्षों में सबसे कमजोर रही. कई कंपनियों ने मांग में सुधार की बात कही, लेकिन ग्राहकों की कमजोर खरीदारी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने कारोबार की गति को प्रभावित किया. अंतरराष्ट्रीय मांग भी 39 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जिसकी बड़ी वजह यूरोपीय बाजारों से ऑर्डर में कमी रही.

लागत का दबाव कुछ कम हुआ

जून में इनपुट कॉस्ट बढ़ने की रफ्तार फरवरी के बाद सबसे धीमी रही, जिससे कंपनियों को कुछ राहत मिली. हालांकि केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैस, धातु, पेट्रोलियम उत्पाद, प्लास्टिक, रबर और लकड़ी जैसी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रही.

क्या बोले HSBC के अर्थशास्त्री

HSBC की मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव के दौरान मांग में जो तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद अब सामान्य स्थिति लौटने के साथ मांग की रफ्तार धीमी हुई है. इसका असर उत्पादन, नए ऑर्डर, निर्यात और रोजगार पर भी दिखाई दिया है. खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय बिक्री में मार्च 2023 के बाद सबसे कमजोर वृद्धि दर्ज की गई.
 

टेक्नोलॉजी आधारित ओमनी-चैनल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Komerz ने ब्रिटेन की प्राकृतिक हेयरकेयर ब्रांड NOUGHTY का अधिग्रहण करने की घोषणा की है. यह अधिग्रहण कंपनी ने KMI Brands से किया है. इस सौदे के साथ Komerz ने वैश्विक ब्यूटी और पर्सनल केयर सेक्टर में कदम रखा है और AI, डेटा व टेक्नोलॉजी आधारित अगली पीढ़ी के वैश्विक उपभोक्ता ब्रांड विकसित करने की अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया है.

करीब 6.4 मिलियन पाउंड मूल्य के इस अधिग्रहण में नकद और शेयर, दोनों शामिल हैं. यह Komerz द्वारा किए गए अधिग्रहणों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिनका कुल मूल्य अब 50 मिलियन पाउंड से अधिक हो चुका है. कंपनी का मानना है कि भविष्य के उपभोक्ता ब्रांड केवल वितरण नेटवर्क के दम पर नहीं, बल्कि ब्रांड स्वामित्व, तकनीक, बाजार पहुंच और परिचालन दक्षता को एकीकृत करने वाले स्मार्ट कॉमर्स इकोसिस्टम के जरिए विकसित होंगे.

665 अरब डॉलर के बाजार में एंट्री

Komerz का कहना है कि वैश्विक ब्यूटी और पर्सनल केयर उद्योग तेजी से बदल रहा है. आज उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स के जरिए नए उत्पाद खोजते हैं, विभिन्न ऑनलाइन मार्केटप्लेस और रिटेल चैनलों से खरीदारी करते हैं और हर प्लेटफॉर्म पर एक समान अनुभव की अपेक्षा रखते हैं. वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उत्पादों की खोज, मार्केटिंग और खरीदारी के तरीके को भी तेजी से बदल रहा है.

कंपनी के मुताबिक, वर्ष 2026 में वैश्विक ब्यूटी और पर्सनल केयर बाजार का आकार 665 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है. वहीं, ब्यूटी ई-कॉमर्स की वृद्धि दर वैश्विक रिटेल बाजार से तेज बनी हुई है. अकेले ब्रिटेन में इस वर्ष ब्यूटी और पर्सनल केयर बाजार 13.5 अरब पाउंड तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि हेयरकेयर बाजार का आकार 2.2 अरब पाउंड रहने की संभावना है.

NOUGHTY को वैश्विक विस्तार का मिलेगा लाभ

वर्ष 2016 में स्थापित NOUGHTY आज ब्रिटेन के प्रमुख स्वतंत्र प्राकृतिक हेयरकेयर ब्रांडों में शामिल है. कंपनी ने डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर कारोबार के साथ-साथ प्रमुख ऑनलाइन मार्केटप्लेस और रिटेल स्टोर्स में मजबूत मौजूदगी बनाई है. भारत सहित कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी पहुंच लगातार बढ़ रही है.

Komerz का मानना है कि NOUGHTY एक स्थापित और तेजी से विस्तार करने वाला ब्रांड है, जिसे उसके AI-संचालित कॉमर्स इकोसिस्टम के जरिए वैश्विक स्तर पर और मजबूत किया जा सकता है.

AI से बदल रहा है उपभोक्ता कारोबार

Komerz के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) सिद्धार्थ शंकर ने कहा कि ब्यूटी सेक्टर आधुनिक कॉमर्स में सबसे तेजी से बदलने वाले क्षेत्रों में से एक है. आज उपभोक्ता किसी दूसरे महाद्वीप के कंटेंट क्रिएटर से किसी उत्पाद के बारे में जान सकता है, ऑनलाइन मार्केटप्लेस से उसे खरीद सकता है और सीधे ब्रांड से उसकी सदस्यता भी ले सकता है. ऐसे में हर स्तर पर एक समान अनुभव देना बेहद जरूरी हो गया है.

उन्होंने कहा कि NOUGHTY ऐसा ब्रांड है, जो उद्देश्य-आधारित, डिजिटल-फर्स्ट और उपभोक्ताओं से गहराई से जुड़ा हुआ है. यह अधिग्रहण केवल नए सेक्टर में प्रवेश नहीं, बल्कि भविष्य के ऐसे कॉमर्स इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में कदम है, जिसमें टेक्नोलॉजी, AI, वितरण और ब्रांड निर्माण एक साथ काम करेंगे.

लगातार कर रही है अधिग्रहण

NOUGHTY के अलावा Komerz हाल के महीनों में ब्रिटेन की वाइन रिटेल कंपनी Great Wines Direct, अमेरिका की मार्केटिंग एनालिटिक्स कंपनी Pathformance Technologies और भारत की ब्रांड एवं मार्केटिंग कंसल्टेंसी Glassbox का भी अधिग्रहण कर चुकी है.

वर्ष 2023 में ब्रिटेन में स्थापित Komerz का प्री-मनी वैल्यूएशन 500 मिलियन पाउंड है. कंपनी एक ऐसा AI-संचालित कॉमर्स इकोसिस्टम विकसित कर रही है, जो डेटा, इंटेलिजेंस और परिचालन क्षमताओं को एक मंच पर लाकर ब्रांडों को विभिन्न बाजारों और बिक्री चैनलों में तेजी से विस्तार करने में मदद करता है.

कंपनी के AI आधारित Komerz Operating System के जरिए उपभोक्ता लक्ष्यीकरण, डिमांड फोरकास्टिंग, चैनल ऑप्टिमाइजेशन, नए बाजारों में विस्तार, रिटेल प्लानिंग और प्रदर्शन प्रबंधन जैसे कार्य किए जाते हैं. कंपनी का कहना है कि इससे ब्रांड अधिक सटीकता, गति और लचीलापन के साथ वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकते हैं.

सिद्धार्थ शंकर ने कहा कि टेक्नोलॉजी, वितरण, ब्रांड स्वामित्व और विकास के बीच की पारंपरिक सीमाएं तेजी से खत्म हो रही हैं. उनका मानना है कि भविष्य की उपभोक्ता कंपनियां पूरी तरह अलग मॉडल पर काम करेंगी और NOUGHTY का अधिग्रहण उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
 

पलक शाह

जून 2026 में पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने अपनी 'एशिया कैपिटल मार्केट्स रिपोर्ट 2026' प्रकाशित की, जिसमें दावा किया गया कि पिछले 12 महीनों के दौरान भारत में 340 अरब डॉलर का क्रिप्टोकरेंसी निवेश (इनफ्लो) आया. यह राशि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 9 प्रतिशत बताई गई. इस दावे का पूरा आधार केवल Chainalysis था, जो अमेरिका की एक निजी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी है. यह कंपनी सरकारों को निगरानी (सर्विलांस) सॉफ्टवेयर बेचती है और इसकी कार्यप्रणाली (मेथडोलॉजी) का कभी स्वतंत्र ऑडिट नहीं हुआ है.

कुछ ही दिनों में इस आंकड़े को भारत के क्रिप्टो एक्सचेंज लॉबी ने व्यापक रूप से प्रचारित किया और यह उस समय चर्चा का हिस्सा बन गया, जब संसद की एक समिति क्रिप्टोकरेंसी नियमन पर सुनवाई करने वाली थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अपने सतर्क रुख का बचाव करना था.

लेकिन BW की जांच में सामने आया कि 340 अरब डॉलर का यह आंकड़ा भारत में आई वास्तविक पूंजी को नहीं दर्शाता. यह केवल ब्लॉकचेन पर दर्ज कुल लेनदेन (ग्रॉस ऑन-चेन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम) को मापता है, जिसमें एक ही पैसा कई बार अलग-अलग एक्सचेंजों के जरिए घूमने से आंकड़ा बढ़ जाता है. इसका भारत के आधिकारिक भुगतान संतुलन (Balance of Payments), विदेशी मुद्रा भंडार या सरकार के किसी भी आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड से कोई मेल नहीं है.

यदि वास्तव में एक वर्ष में 340 अरब डॉलर क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भारत में आए होते, तो यह देश की GDP का लगभग 9 प्रतिशत होता. यह भारत में आए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से चार गुना से भी अधिक होता. यह आधुनिक भारतीय आर्थिक इतिहास में दर्ज सबसे बड़े पूंजी प्रवाहों में शामिल होता. यह आज के मूल्य के हिसाब से मार्शल प्लान से भी बड़ा और 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद किसी भी उभरते एशियाई बाजार में एक वर्ष के सबसे बड़े विदेशी पूंजी प्रवाह के बराबर होता.

ऐसी स्थिति में रुपये की विनिमय दर पर असर दिखता. भारतीय रिजर्व बैंक को आपात बैठकें बुलानी पड़तीं. संसद जवाब मांगती. वित्त मंत्रालय को आधिकारिक बयान जारी करने पड़ते. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.

फिर भी न्यूयॉर्क स्थित एक निजी एल्गोरिद्म ने यह घोषित कर दिया कि ऐसा हुआ था और भारत के लगभग पूरे वित्तीय मीडिया ने इस पर भरोसा कर लिया.

OECD की एशिया कैपिटल मार्केट्स रिपोर्ट 2026 जून में प्रकाशित हुई. कुछ ही घंटों के भीतर भारत के लगभग सभी प्रमुख बिजनेस मीडिया संस्थानों में एक जैसी सुर्खियां दिखाई देने लगीं कि जून 2024 से जून 2025 के बीच भारत में 340 अरब डॉलर का क्रिप्टो निवेश आया, जो GDP का 9 प्रतिशत है और एशिया में सबसे अधिक है. इस आंकड़े का हवाला विश्लेषकों ने दिया, क्रिप्टो एक्सचेंजों ने इसे साझा किया, नीति विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किया और देखते ही देखते इसे आर्थिक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया.

लेकिन किसी ने रिपोर्ट का फुटनोट नहीं देखा.

रिपोर्ट के डेटा सेक्शन में एक छोटा-सा उल्लेख था कि यह पूरा आंकड़ा **Chainalysis** से लिया गया है. यह न्यूयॉर्क में पंजीकृत एक निजी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी है, जिसकी अधिकतम वैल्यूएशन 8.6 अरब डॉलर रही है. इसके राजस्व का बड़ा हिस्सा अमेरिकी संघीय एजेंसियों जैसे FBI, IRS, DEA, DOJ और दर्जनभर अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ किए गए निगरानी संबंधी अनुबंधों से आता है.

यह कहानी इस बारे में है कि एक ऐसा आंकड़ा, जिसका वास्तविक अर्थ शायद वही नहीं है जो बताया गया, कैसे एक निजी एल्गोरिद्म से निकलकर OECD की रिपोर्ट तक पहुंचा और फिर वहां से भारत की आर्थिक सोच का हिस्सा बन गया. यह सब ठीक उस समय हुआ, जब क्रिप्टो नीति पर देश में एक महत्वपूर्ण बहस चल रही थी.

समय महज संयोग नहीं था

2 जुलाई 2026 को. यानी भारतीय मीडिया में OECD की रिपोर्ट के व्यापक रूप से प्रसारित होने के सिर्फ चार दिन बाद. संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने क्रिप्टोकरेंसी नियमन पर बैठक बुलाई. पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने समिति के सामने सीधे अपना पक्ष रखा. RBI, जो लगातार और खुलकर भारत में क्रिप्टोकरेंसी को औपचारिक मान्यता देने का विरोध करता रहा है, उसकी आमने-सामने बैठक CoinDCX और CoinSwitch जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजों के प्रतिनिधियों से हुई. ये कंपनियां लंबे समय से नियामकीय स्पष्टता यानी व्यवहारिक रूप से क्रिप्टो को औपचारिक स्वीकृति दिलाने के लिए प्रयास कर रही हैं.

340 अरब डॉलर का आंकड़ा समिति की बैठक शुरू होने से पहले ही वहां पहुंच चुका था.

इस प्रकाशन के अनुरोध पर OECD रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले और संस्थागत निवेशकों के लिए पूंजी प्रवाह पर नजर रखने वाले एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कहा, "इस तरह का आंकड़ा पहले से तय निष्कर्ष (Fait Accompli) जैसा तर्क बन जाता है. यह नियामकीय बहस को 'क्या हमें इसकी अनुमति देनी चाहिए?' से बदलकर 'जब यह पहले ही हमारी GDP का 9 प्रतिशत है तो इसे कैसे नियंत्रित किया जाए?' पर ले आता है. यह बहुत बड़ा बदलाव है. और यदि यह आंकड़ा ही पद्धतिगत रूप से टिकाऊ नहीं है, तो इसके आधार पर बनाया गया पूरा नीतिगत दबाव ढह जाता है."

बैठक से जुड़े लोगों के अनुसार, समिति के सामने RBI का रुख पहले की तरह सतर्क ही रहा. लेकिन OECD की विश्वसनीयता के साथ आया 340 अरब डॉलर का आंकड़ा सार्वजनिक विमर्श में अपना असर छोड़ चुका था. इससे केंद्रीय बैंक को एक ऐसे संस्थान के रूप में पेश किया गया जो एक कथित अटल आर्थिक वास्तविकता का विरोध कर रहा हो.

हितों का पीछा करें

पत्रकारिता में जब कोई बड़ा दावा तेजी से फैलता है और कोई उसकी जांच नहीं करता, तो पहला सवाल हमेशा यही होता है. इससे फायदा किसे होता है?

सबसे पहले Chainalysis को देखें. जिस कंपनी ने यह मूल आंकड़ा तैयार किया, वह कोई शोध संस्थान नहीं है. यह एक व्यावसायिक कंपनी है, जिसकी वार्षिक आवर्ती आय (Annual Recurring Revenue) करीब 25 करोड़ डॉलर है. इसके 1,500 से अधिक सरकारी एजेंसियां ग्राहक हैं और 2022 में अपने उच्चतम स्तर 8.6 अरब डॉलर की वैल्यूएशन से गिरकर अब इसकी अनुमानित वैल्यू करीब 2.5 अरब डॉलर रह गई है. यानी लगभग 70 प्रतिशत की गिरावट. कंपनी अभी तक लाभ में भी नहीं पहुंची है.

Chainalysis का कारोबारी मॉडल एक सरल सिद्धांत पर आधारित है. जितनी अधिक सरकारें क्रिप्टोकरेंसी को एक बड़े, गंभीर और संभावित रूप से जोखिमपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के रूप में देखेंगी, उतनी ही उन्हें ब्लॉकचेन निगरानी और अनुपालन (Compliance) सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी. भारत के क्रिप्टो बाजार को GDP के 9 प्रतिशत के बराबर बताने वाली हर सुर्खी, Chainalysis के लिए एक बिक्री दस्तावेज जैसी है. यह हर नियामक, हर वित्तीय खुफिया इकाई और हर कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए सीधा संदेश है कि यह बाजार इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसकी निगरानी के लिए उनके उपकरण जरूरी हैं.

यह जरूरी नहीं कि कंपनी ने जानबूझकर यह आंकड़ा गढ़ा हो. समस्या सिर्फ इतनी है कि उसने ऐसी कार्यप्रणाली तैयार की हो, जो अपने ढांचे के कारण बहुत बड़े आंकड़े पैदा करती हो और वही कार्यप्रणाली बाद में किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट की अदृश्य नींव बन जाए.

भारत के एक नियामक निकाय के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने, जिन्होंने पृष्ठभूमि की शर्त पर बात की, कहा, "इसी वजह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, वित्तीय बेंचमार्क और बाजार संबंधी डेटा उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाता है. जब किसी निजी संस्था के व्यावसायिक हित किसी विशेष निष्कर्ष से सीधे जुड़े हों, तो उसकी कार्यप्रणाली को केवल उसके स्वयं के प्रमाणन के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता. विश्वसनीय आंकड़े इसी तरह काम नहीं करते. यह हैरानी की बात है कि OECD जैसी संस्था ने इस डेटा को बिना किसी स्पष्ट स्वतंत्र सत्यापन के स्वीकार कर लिया."

भारत का क्रिप्टो एक्सचेंज उद्योग भी 340 अरब डॉलर के इस आंकड़े को व्यापक रूप से प्रचारित करने का अपना कारण रखता है. CoinDCX और CoinSwitch जैसी कंपनियां संसद की वित्त समिति के सामने नियामकीय सामान्यीकरण की मांग कर चुकी हैं. उनके लिए सबसे मजबूत तर्क वही है, जो यह आंकड़ा प्रस्तुत करता है. यानी भारत की क्रिप्टो अर्थव्यवस्था पहले से ही विशाल है, गहराई तक स्थापित हो चुकी है और सक्रिय रूप से काम कर रही है. ऐसे में प्रतिबंध या अत्यधिक सख्त नियम व्यावहारिक नहीं होंगे. 340 अरब डॉलर की यह सुर्खी उनके लिए लॉबिंग का प्रभावी माध्यम बन जाती है. इसमें कोई लागत नहीं आती और यह OECD जैसी संस्था की विश्वसनीयता के साथ पहले से तैयार रूप में मिल जाती है.

अब OECD की भूमिका भी देखिए. पिछले तीन वर्षों से यह संस्था **Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)** को विकसित और बढ़ावा दे रही है. यह एक बहुपक्षीय कर रिपोर्टिंग व्यवस्था है, जिसके तहत सदस्य देशों के क्रिप्टो एक्सचेंजों को सीमा पार लेनदेन संबंधी डेटा साझा करना होगा. भारत ने अप्रैल 2027 तक CARF लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है. ऐसे में OECD का भी संस्थागत हित इसी बात में है कि क्रिप्टो बाजार को बड़ा, जटिल और वैश्विक रूप से परस्पर जुड़ा हुआ बताया जाए, ताकि उसी ढांचे की आवश्यकता साबित हो सके, जिसे OECD बढ़ावा दे रहा है. भारत में 340 अरब डॉलर का आंकड़ा ठीक इसी कहानी को मजबूत करता है.

इन तथ्यों में कहीं भी किसी समन्वित साजिश का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है. लेकिन यह निश्चित रूप से प्रोत्साहनों (Incentives) की ऐसी संरचना दिखाते हैं, जिसमें एक बेहद संदिग्ध आंकड़ा बिना किसी गंभीर जांच के व्यापक रूप से फैल गया. जिन पक्षों के हित इससे जुड़े थे, उन्होंने इसे उत्साहपूर्वक अपनाया और जिस स्तर की जांच किसी इतने बड़े वित्तीय आंकड़े पर सामान्य रूप से होनी चाहिए थी, वह कभी नहीं हुई.

यह आंकड़ा वास्तव में क्या मापता है

Chainalysis पूंजी (Capital) को नहीं मापता. यह "ऑन-चेन वैल्यू रिसीव्ड" (On-chain Value Received) नामक एक मापदंड का उपयोग करता है. इसका अर्थ है कि किसी देश के उपयोगकर्ताओं से जुड़े ब्लॉकचेन पतों (Addresses) पर पहुंची कुल क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य. इस अनुमान को कंपनी एक्सचेंज वेबसाइटों पर आने वाले वेब ट्रैफिक के पैटर्न के आधार पर तैयार करती है.

कंपनी की अपनी प्रकाशित कार्यप्रणाली में लिखा है.

"हम विभिन्न प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी सेवाओं और प्रोटोकॉल के लिए देशों के लेनदेन की मात्रा का अनुमान, उन सेवाओं और प्रोटोकॉल की वेबसाइटों पर आने वाले वेब ट्रैफिक के पैटर्न के आधार पर लगाते हैं."

यानी कंपनी यह देखती है कि कौन लोग क्रिप्टो एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर जा रहे हैं. फिर उसी ट्रैफिक के आधार पर लेनदेन का अनुमान लगाती है और IP एड्रेस के जरिए उसे संबंधित देशों से जोड़ देती है.

असल समस्या डेटा जुटाने के तरीके में नहीं है. समस्या इस बात में है कि व्यवहार में "वैल्यू रिसीव्ड" का अर्थ क्या होता है. हर बार जब वही क्रिप्टोकरेंसी किसी नए पते पर पहुंचती है, तो उसे फिर से गिना जाता है. यानी वही पैसा बार-बार गिना जाता है.

भारतीय खुदरा निवेशकों के सामान्य ट्रेडिंग व्यवहार को समझिए. कोई निवेशक एक एक्सचेंज पर बिटकॉइन खरीदता है. बेहतर कीमत पाने के लिए उसे दूसरे एक्सचेंज में भेजता है. फिर सुरक्षा के लिए उसे USDT में बदल देता है. इसके बाद उस USDT को किसी DeFi लेंडिंग प्रोटोकॉल में स्थानांतरित करता है और अंत में उसे वापस किसी एक्सचेंज में ले आता है. इस पूरी प्रक्रिया में मूल निवेश सिर्फ 10 लाख रुपये का था. लेकिन उससे "वैल्यू रिसीव्ड" की चार या पांच अलग-अलग घटनाएं दर्ज हो जाती हैं. वास्तविक पूंजी अब भी 10 लाख रुपये ही रहती है, जबकि रिकॉर्ड की गई "वैल्यू रिसीव्ड" 40 से 50 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.

यदि लाखों भारतीय ट्रेडर 12 महीनों तक हर दिन इस तरह कई लेनदेन करें, तो केवल पैसे के बार-बार घूमने (Velocity Effect) के कारण "वैल्यू रिसीव्ड" का कुल आंकड़ा वास्तविक निवेश से चार या पांच गुना तक बढ़ सकता है. लेकिन 340 अरब डॉलर के इस दावे को प्रकाशित करने वालों में से किसी ने भी यह गणना नहीं की और न ही Chainalysis से इसका स्पष्टीकरण मांगा.

Chainalysis ने अपनी ही रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उसका विश्लेषण "OTC डेस्क, हवाला जैसे अनौपचारिक बाजारों या नकद आधारित क्रिप्टो दुकानों के माध्यम से होने वाली गतिविधियों को शामिल नहीं करता."

दूसरे शब्दों में, 340 अरब डॉलर का यह आंकड़ा एक साथ दो तरह की त्रुटि करता है. एक ओर यह औपचारिक एक्सचेंजों पर होने वाले लेनदेन को Velocity Effect के कारण जरूरत से ज्यादा दिखाता है, वहीं दूसरी ओर अनौपचारिक बाजार की गतिविधियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है. इसलिए यह भारत की क्रिप्टो अर्थव्यवस्था का कोई सतर्क या कम अनुमान नहीं है, बल्कि दोनों दिशाओं में गलत माप है.

VPN की समस्या इस स्थिति को और जटिल बना देती है. भारत में 2024 में दूरसंचार नियामकों द्वारा Binance पर रोक लगाए जाने और वैश्विक एक्सचेंजों तक पहुंच समय-समय पर सीमित किए जाने के बाद, क्रिप्टो ट्रेडरों के बीच VPN का उपयोग सामान्य बात बन चुका है. जब कोई भारतीय उपयोगकर्ता सिंगापुर के VPN सर्वर के जरिए किसी सिंगापुर स्थित एक्सचेंज से जुड़ता है, तो संभव है कि Chainalysis उस पूरे लेनदेन को सिंगापुर के खाते में जोड़ दे. यदि ट्रैफिक की पहचान गलत होती है, तो भारत का आंकड़ा कम हो जाएगा. यदि पहचान सही होती है, तो बढ़ जाएगा. लेकिन इस त्रुटि का आकलन संभव नहीं है, क्योंकि Chainalysis ने कभी भी अपने फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव की दर सार्वजनिक नहीं की है. बल्कि अदालत में उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह इनका व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं रखती.

अमेरिका में Chainalysis की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाले वकील टॉर एकेलैंड ने कंपनी के उपकरणों को "जंक साइंस, जिसका संघीय अदालत में कोई स्थान नहीं होना चाहिए" बताया था.

2022 में Chainalysis की जांच प्रमुख एलिजाबेथ बिस्बी से शपथ के तहत पूछा गया कि क्या कंपनी ने अपने Reactor सॉफ्टवेयर के लिए त्रुटि की सीमा (Margin of Error) की गणना की है. उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें ऐसी किसी गणना की जानकारी नहीं है.

एक प्रतिस्पर्धी एनालिटिक्स कंपनी CipherTrace ने विशेष परीक्षण परिस्थितियों में Chainalysis की मुख्य क्लस्टरिंग तकनीक में 64 प्रतिशत तक की विसंगति पाई थी. आज तक Chainalysis की देशों के आधार पर डेटा आवंटित करने की कार्यप्रणाली का कोई स्वतंत्र, सहकर्मी-समीक्षित (Peer Reviewed) सत्यापन प्रकाशित नहीं हुआ है.

फिर भी OECD ने इसी कंपनी के आंकड़ों को आर्थिक तथ्य के रूप में उद्धृत किया.

वह साधारण जांच जो पूरी बहस खत्म कर देती है

कार्यप्रणाली पर बहस करने से भी आसान एक परीक्षण है. इसे करने में केवल 30 सेकंड लगते हैं.

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को 81 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ. यह आंकड़ा भारत सरकार ने जारी किया, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सत्यापित किया, वाणिज्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों में प्रकाशित हुआ और वित्त मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इसकी घोषणा की. भारत में आने वाले विदेशी निवेश का प्रत्येक रुपया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत दर्ज किया जाता है, जहां हर विदेशी पूंजी प्रवाह की अनिवार्य रिपोर्टिंग होती है.

इसी वर्ष विदेशों में काम कर रहे भारतीयों ने 135 अरब डॉलर की रिकॉर्ड धनराशि (Remittances) देश भेजी. यह आंकड़ा भी RBI ने जारी किया और बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक लेनदेन के आधार पर दर्ज किया गया. ये दोनों आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक निगरानी वाले पूंजी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करते हैं. दोनों को मिलाकर कुल राशि 216 अरब डॉलर होती है.

इसके विपरीत, OECD का दावा है कि Chainalysis के आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में भारत को क्रिप्टोकरेंसी के जरिए 340 अरब डॉलर प्राप्त हुए. यानी यह 340 अरब डॉलर भारत के पूंजी खाते (Capital Account) में कहीं दर्ज नहीं हुआ. इसके लिए FEMA के तहत कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई. यह RBI की विदेशी मुद्रा निगरानी प्रणाली की नजर से भी पूरी तरह बच गया, जबकि यह प्रणाली सीमा पार होने वाले हर बड़े पूंजी प्रवाह पर बेहद बारीकी से नजर रखती है. इतना ही नहीं, इस कथित निवेश का रुपये की विनिमय दर, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रा आपूर्ति या कर संग्रह पर भी कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा.

एक अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशक के लिए उभरते बाजारों में पूंजी प्रवाह पर नजर रखने वाले अर्थशास्त्री ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कहा, "यदि आप किसी गंभीर मैक्रोइकोनॉमिस्ट से कहें कि भारत की GDP का 9 प्रतिशत हिस्सा एक ही माध्यम से एक वर्ष में देश में आया और केंद्रीय बैंक को इसकी भनक तक नहीं लगी, तो वह सीधा कहेगा कि यह आंकड़ा गलत है. बस. यह कार्यप्रणाली की बहस नहीं है. यह साधारण अंकगणित का सवाल है."

संप्रभुता का सवाल

अब कार्यप्रणाली और प्रोत्साहनों की बहस से थोड़ा पीछे हटकर देखिए कि वास्तव में यहां हुआ क्या है.

भारत की आर्थिक कहानी. यानी देश की अपनी वित्तीय स्थिति और बड़े पैमाने पर अनियमित परिसंपत्ति वर्ग (क्रिप्टोकरेंसी) के प्रति उसकी समझ. एक ऐसे निजी अमेरिकी एल्गोरिद्म द्वारा तय की जा रही है, जिसका संचालन एक निजी कंपनी करती है. भारत का कोई नियामक उसका ऑडिट नहीं कर सकता. कोई भारतीय अदालत उसे अपनी कार्यप्रणाली सार्वजनिक करने का आदेश नहीं दे सकती. संसद उसे जवाबदेह नहीं ठहरा सकती. इस डेटा को सूचना के अधिकार (FOI) के तहत भी प्राप्त नहीं किया जा सकता और न ही स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सकता है. लेकिन OECD की मुहर लगने के बाद इसे भारत के अधिकांश संपादकों ने अंतिम और निर्विवाद सत्य मान लिया.

यह पूरी व्यवस्था असहज रूप से परिचित लगती है.

2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से पहले भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां. जो स्वयं निजी कंपनियां थीं और जिनके व्यावसायिक हित उनके निष्कर्षों से सीधे जुड़े थे. उन्होंने ऐसे वित्तीय उत्पादों को AAA रेटिंग दे दी थी, जो वास्तव में बेहद जोखिमपूर्ण थे. उनकी कार्यप्रणाली भी निजी थी. उन्हें भी प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त था. अंतर केवल इतना है कि इस बार परिसंपत्ति वर्ग नया है, कार्यप्रणाली पहले से भी अधिक अपारदर्शी है और जिस देश को उसकी अपनी अर्थव्यवस्था की कहानी सुनाई जा रही है, वह भारत है. दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था. जो इस समय इस महत्वपूर्ण बहस के बीच खड़ी है कि क्रिप्टोकरेंसी को कैसे और किस सीमा तक विनियमित किया जाए. RBI जहां इसका लगातार विरोध करता रहा है, वहीं क्रिप्टो उद्योग इसे वैधता दिलाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है.

इस प्रकाशन के अनुरोध पर रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले एक ब्लॉकचेन शोधकर्ता ने कहा, "इस पूरे मामले में संप्रभुता (Sovereignty) का पहलू लगभग पूरी तरह गायब रहा है. एक अपारदर्शी विदेशी एल्गोरिद्म ने प्रभावी रूप से भारत के सबसे अधिक उद्धृत आर्थिक आंकड़ों में से एक तैयार कर दिया. यदि यही आंकड़ा भारत के राजकोषीय घाटे, चालू खाते या महंगाई से संबंधित होता और इसे किसी निजी अमेरिकी कंपनी ने बिना स्वतंत्र ऑडिट के तैयार किया होता, तो भारी विरोध होता. लेकिन क्योंकि मामला क्रिप्टोकरेंसी का है, इसलिए लगभग सभी ने इसे बिना सवाल स्वीकार कर लिया."

वास्तव में सच क्या है

यह सच है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी का बाजार बड़ा और सक्रिय है. इस बात पर कोई विवाद नहीं है. लाखों भारतीय डिजिटल परिसंपत्तियों में कारोबार करते हैं. विशेषकर युवा शहरी निवेशकों के बीच डॉलर में निवेश की इच्छा और प्रवासी भारतीयों (NRI) के सीमा पार धन हस्तांतरण के कारण स्टेबलकॉइन का उपयोग लगातार बढ़ रहा है. भारत के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारा दर्ज हवाला-से-क्रिप्टो नेटवर्क वास्तव में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती है. आयकर विभाग द्वारा क्रिप्टो ट्रेडरों को भेजे गए 44,000 नोटिस भी इस बात का संकेत हैं कि इस क्षेत्र में वास्तविक और आंशिक रूप से अघोषित कारोबार हो रहा है.

भारत की वास्तविक क्रिप्टो अर्थव्यवस्था. यानी पहली बार रुपये को डिजिटल परिसंपत्तियों में बदला गया वास्तविक निवेश और वास्तव में लगाई गई पूंजी. संभवतः 20 से 50 अरब डॉलर के बीच रही होगी. यह भी एक बड़ी राशि है. यह नियामकों के लिए एक वास्तविक चुनौती और कर प्रशासन के लिए गंभीर प्राथमिकता का विषय है. यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण कहानी है.

लेकिन यह 340 अरब डॉलर नहीं है.

और 30 अरब डॉलर तथा 340 अरब डॉलर के बीच का अंतर कोई मामूली गणना त्रुटि नहीं है. यह एक बढ़ते खुदरा निवेश बाजार और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली असाधारण घटना (Existential Macroeconomic Event) के बीच का अंतर है. यह एक सामान्य नीतिगत चुनौती और पहले से तय हो चुके निष्कर्ष (Fait Accompli) के बीच का अंतर है. यह "भारत को क्रिप्टोकरेंसी के नियमन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए" और "भारत चाहे या न चाहे, वह पहले ही एक क्रिप्टो अर्थव्यवस्था बन चुका है" जैसी दो बिल्कुल अलग कहानियों के बीच का अंतर है.

340 अरब डॉलर वाली यही दूसरी कहानी ठीक उसी समय सामने आती है, जब भारत की संसद, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय नीति निर्माता यह तय कर रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी के साथ आगे क्या किया जाए. यह OECD की विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुत होती है. इसे उन क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, जिनका इस परिणाम में प्रत्यक्ष व्यावसायिक हित है. और इसकी पूरी नींव ऐसे आधार पर टिकी है, जो किसी भी गंभीर सवाल का सामना नहीं कर सकती.

वह सवाल जो कभी पूछा ही नहीं गया

जब से यह रिपोर्ट सार्वजनिक चर्चा में आई है, भारत के किसी बड़े वित्तीय प्रकाशन ने Chainalysis से यह नहीं पूछा कि व्यवहार में “ऑन-चेन वैल्यू रिसीव्ड” का अर्थ क्या है. किसी ने OECD से यह नहीं पूछा कि उसने Velocity Effect से बढ़े हुए लेनदेन के आंकड़े को “क्यूम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट” कैसे बताया. किसी ने 340 अरब डॉलर की तुलना भारत के आधिकारिक पूंजी खाते (Capital Account) के आंकड़ों से नहीं की और न ही इस दावे की व्यावहारिक असंभवता पर सवाल उठाया. किसी ने यह भी नहीं पूछा कि जिस कंपनी ने यह आंकड़ा तैयार किया, क्या उसका बड़े आंकड़े दिखाने में व्यावसायिक हित जुड़ा हुआ है.

आंकड़े वैश्विक स्तर पर संयोग से नहीं फैलते. वे इसलिए फैलते हैं क्योंकि उनके इर्द-गिर्द मौजूद प्रोत्साहनों (Incentives) की संरचना उनके प्रसार को पुरस्कृत करती है और उनकी जांच को हतोत्साहित करती है. हर एक्सचेंज जिसने यह सुर्खी साझा की, हर विश्लेषक जिसने इसका हवाला दिया, हर संपादक जिसने बिना किसी चेतावनी के इसे प्रकाशित किया. उन सभी ने एक छोटा-सा निर्णय लिया. और उन छोटे निर्णयों के सामूहिक प्रभाव ने एक निजी तौर पर निर्मित आंकड़े को आर्थिक सत्य का दर्जा दिला दिया.

340 अरब डॉलर किसी भी सार्थक अर्थ में वह राशि नहीं है, जो भारत को प्राप्त हुई. यह वह राशि है, जो एक एल्गोरिद्म ने कहा कि भारत को मिली. ऐसी डिजिटल परिसंपत्ति में, जिसे मुद्रा नहीं माना जाता. ऐसी कार्यप्रणाली के आधार पर, जिसका कभी स्वतंत्र ऑडिट नहीं हुआ. ऐसी कंपनी द्वारा प्रकाशित, जो सरकारों के इसी विश्वास से लाभ कमाती है. और फिर ऐसे सूचना तंत्र द्वारा दोहराई गई, जिसने विश्वसनीय स्रोत और सत्यापित तथ्य के बीच का अंतर मिटा दिया.

यह केवल क्रिप्टोकरेंसी की कहानी नहीं है. यह इस बात की कहानी है कि आर्थिक वास्तविकता कैसे निर्मित की जाती है.

प्रकाशन से पहले Chainalysis और OECD दोनों से टिप्पणी मांगी गई थी. OECD ने कोई जवाब नहीं दिया. Chainalysis ने कहा, “संपर्क करने के लिए धन्यवाद. इस सप्ताह हमारे पास स्टाफ की कमी है और आपके प्रश्नों की समीक्षा के लिए हमें अतिरिक्त समय चाहिए.”

पलक शाह, BW रिपोर्टर्स

(पलक शाह एक अनुभवी खोजी पत्रकार हैं और The Market Mafia: Chronicle of India’s High-Tech Stock Market Scandal & The Cabal That Went Scot-Free के लेखक हैं. लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ, उन्होंने मुंबई में जमीनी रिपोर्टिंग करते हुए पैसे, ताकत और नियमों के गठजोड़ को उजागर किया है. उनके लेख The Economic Times, Business Standard, The Financial Express और The Hindu Business Line जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं. 19 साल की उम्र में अपराध पत्रकारिता से शुरुआत करने वाले पलक ने जल्द ही समझ लिया कि 1980 के दशक के गैंगवार अब कॉरपोरेट अपराध में बदल चुके हैं. इसी ने उन्हें वित्तीय पत्रकारिता की ओर मोड़ा, जहां उन्होंने बाजार हेरफेर और सिस्टम की खामियों को उजागर किया.)
 

वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 12 गुना से अधिक बढ़ गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से रिकॉर्ड लाभांश मिलने के बावजूद कर और गैर-कर राजस्व में कमी तथा सरकारी खर्च में तेज बढ़ोतरी के कारण वित्तीय दबाव बढ़ा है. हालांकि सरकार ने बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय की गति बनाए रखी है.

बजट अनुमान का करीब 10 प्रतिशत पहुंचा घाटा

महालेखा नियंत्रक (CGA) के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-मई के दौरान केंद्र का राजकोषीय घाटा लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपये रहा. यह वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 19.96 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का करीब 9.6 प्रतिशत है. पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा बजट अनुमान का केवल 0.8 प्रतिशत था.

राजस्व प्राप्तियों में आई कमी

अप्रैल-मई के दौरान सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां घटकर करीब 6.99 लाख करोड़ रुपये रह गईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपये थीं. कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों में करीब 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. कुल प्राप्तियां भी 2 प्रतिशत घटकर लगभग 7.19 लाख करोड़ रुपये रहीं, जो पूरे वर्ष के बजट अनुमान का करीब 20 प्रतिशत है.

उत्पाद शुल्क में गिरावट का असर

सरकार का उत्पाद शुल्क संग्रह अप्रैल-मई में करीब 2.12 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है. इसकी प्रमुख वजह मार्च के अंत में पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में की गई कटौती रही. सरकार ने दोनों ईंधनों पर प्रति लीटर करीब 10 रुपये उत्पाद शुल्क घटाया था.

पूंजीगत खर्च में सरकार ने बनाए रखी तेजी

राजस्व में कमी के बावजूद सरकार ने पूंजीगत व्यय में कटौती नहीं की. अप्रैल-मई के दौरान पूंजीगत खर्च 13 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 2.51 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. यह पूरे वर्ष के 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय लक्ष्य का करीब 21 प्रतिशत है. वहीं राजस्व व्यय भी 20 प्रतिशत बढ़कर लगभग 6.30 लाख करोड़ रुपये हो गया. इसके चलते कुल सरकारी खर्च 18 प्रतिशत बढ़कर लगभग 8.81 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

मई में दर्ज हुआ राजकोषीय अधिशेष

मई महीने में सरकार ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया. इसकी सबसे बड़ी वजह RBI से मिला करीब 2.87 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभांश रहा. इसके चलते गैर-कर राजस्व 13 प्रतिशत बढ़कर लगभग 3.27 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. RBI के अप्रत्याशित अधिशेष हस्तांतरण की बदौलत सरकार लगातार तीसरे वर्ष मई में राजकोषीय अधिशेष दर्ज करने में सफल रही.

क्या कहती है इक्रा की रिपोर्ट

इक्रा लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट सरकार की वित्तीय स्थिति के लिए राहत लेकर आई है. उनका कहना है कि वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.3 प्रतिशत के लक्ष्य से केवल मामूली अधिक रहने की संभावना है.