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अडानी ने दी बांग्लादेश सरकार को चेतावनी, बिल चुकाओ वरना बत्ती हो जाएगी गुल

अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है कि वह उनका करीब 4200 करोड़ रुपए का बकाया पेमेंट जल्द से जल्द चुका दें.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को चेतावनी दे डाली है. यह चेतावनी अडानी ग्रुप को दिए जाने वाले पेमेंट में देरी के कारण दी है. दरअसल, अडानी ग्रुप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है. बांग्लादेश सरकार के पास अडानी ग्रुप के 500 मिलियन डॉलर (करीब 4200 करोड़ रुपये) बकाया हैं, यह रकम लगातार बढ़ती जा रही है. अगर बांग्लादेश पेमेंट करने में देरी करता है तो बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई पर असर पड़ सकता है.

चुकाना है कर्ज देने वालों की किस्त

अडानी ग्रुप की ओर से जारी बयान के आधार पर कहा गया है कि वित्तीय चुनौती बढ़ने के बावजूद वह बांगलादेश को पावर सप्लाई देने के लिए प्रतिबद्ध है. अडानी ग्रुप, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहा है. अडानी ग्रुप का कहना है कि वहां की अंतरिम सरकार को इस प्रोजेक्ट की चुनौती से अवगत करा दिया गया है, क्योंकि हमें सिर्फ पावर सप्लाई को ही पूरा नहीं करना है बल्कि जिनसे कर्ज लिया है उनकी किस्त भी चुकानी है. ये काफी मुश्किल हो गया है क्योंकि बांग्लादेश की ओर से पेमेंट बकाया पड़ा है. 

अडानी ग्रुप, भारत में गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करता है. ये 1600 मेगवाट क्षमता का कोयला पावर प्लांट है. वहीं बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर समझौतों के महंगा होने का आरोप लगाया है.

बांग्लादेश को अब वर्ल्ड बैंक से उम्मीद

मौजूदा वक्त में बांग्लादेश के अंदर बिजली संकट बढ़ रहा है. इसकी वजह उसकी बिजली से जुड़ी वित्तीय देनदारी का बढ़ना है. बांग्लादेश के ऊपर इस समय बिजली से जुड़ा कर्ज 3.7 अरब डॉलर ( करीब 31,000 करोड़ रुपए) को पार कर चुका है. मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में चीफ एनर्जी एडवाइजर मुहम्मद फौजूल कबीर खान का कहना है कि बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए वर्ल्ड बैंक और अन्य वैश्विक संस्थाओं से वित्तीय मदद की उम्मीद है. अंतरिम सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है.

नई सरकार के लिए चुनौती

हाल ही में बांग्लादेश में आंतरिक कलह के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था. इसके बाद बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ. नई सरकार अडानी ग्रुप को बिजली का पेमेंट करने में देरी कर रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश 500 मिलियन डॉलर (करीब 4200 करोड़ रुपये) के पेमेंट में पिछड़ गया है. पेमेंट यह कमी यूनुस के प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है.
 


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