अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को मिला 1,750 मेगावाट बिजली आपूर्ति का ठेका, 25 साल का होगा समझौता

पश्चिम बंगाल की बिजली वितरण कंपनी WBSEDCL ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की सहायक कंपनी को यह ठेका दिया है. समझौते में 750 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का विकल्प भी शामिल है, जिससे कुल बिजली आपूर्ति 2,500 मेगावाट तक पहुंच सकती है.

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Saturday, 21 November, 2026
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अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions) को पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) से 1,750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आधारित चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति (RTC) का ठेका मिला है. यह समझौता 25 साल के लिए किया गया है. इसके तहत कंपनी सौर और पवन ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज की मदद से लगातार बिजली उपलब्ध कराएगी.

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस (PTSL) को इस संबंध में WBSEDCL से लेटर ऑफ अवॉर्ड (LoA) मिला है. कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया और उसके बाद हुई ई-रिवर्स नीलामी में सफल बोलीदाता के रूप में यह ठेका हासिल किया है.

इस समझौते में 750 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का विकल्प (ग्रीनशू ऑप्शन) भी शामिल है. WBSEDCL भविष्य में इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकती है. ऐसा होने पर कुल अनुबंधित बिजली आपूर्ति क्षमता बढ़कर 2,500 मेगावाट हो जाएगी. हालांकि, फिलहाल 1,750 मेगावाट की आपूर्ति के लिए ही ठेका दिया गया है.

जुलाई 2028 से शुरू होगी बिजली आपूर्ति

कंपनी के मुताबिक, 1,750 मेगावाट की अनुबंधित क्षमता के तहत बिजली आपूर्ति 1 जुलाई 2028 से शुरू होने की योजना है. वहीं, यदि WBSEDCL अतिरिक्त 750 मेगावाट क्षमता के विकल्प का इस्तेमाल करती है, तो इस अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति 1 अप्रैल 2029 से शुरू होगी.

सौर-पवन ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज पर जोर

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब बिजली वितरण कंपनियां सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने के विकल्प तलाश रही हैं. सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम और दिन के समय पर निर्भर करता है. ऐसे में RTC मॉडल के तहत ऊर्जा भंडारण और संतुलन व्यवस्था के जरिए बिजली की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है.

PTSL ने बताया कि उसने बिजली की आपूर्ति के लिए करीब 4.6 गीगावाट की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के साथ करार किया है. इसके अलावा, कंपनी के पास लगभग 3.5 गीगावाट-घंटे (GWh) की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) क्षमता भी है.

कंपनी उद्योगों, डेटा सेंटर, वाणिज्यिक संस्थानों और बिजली वितरण कंपनियों सहित बड़े बिजली उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालिक बिजली आपूर्ति समझौते विकसित कर रही है.

25 साल तक लागू रहेगा समझौता

WBSEDCL के साथ यह समझौता बिजली आपूर्ति शुरू होने की निर्धारित तारीख से 25 साल तक लागू रहेगा. लेटर ऑफ अवॉर्ड के अनुसार, यह एक घरेलू अनुबंध है और बिजली आपूर्ति WBSEDCL की ओर से जारी टेंडर की शर्तों के तहत की जाएगी.

इस समझौते से WBSEDCL को लंबे समय तक नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. वहीं, अडानी समूह की कंपनी को बड़े बिजली उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने का अवसर मिलेगा.
 


यूपी में ग्लोबल निवेश आकर्षित करने की तैयारी तेज, GCC और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर सरकार का फोकस

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति और निवेश के अनुकूल नीतियों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक दशक से अधिक समय से राजस्व अधिशेष की स्थिति में है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Saturday, 21 November, 2026
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Saturday, 21 November, 2026
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उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है. इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया जा रहा है. इसी सिलसिले में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एक्सचेंजों के अधिकारियों के साथ राज्य सरकार ने बैठक की.

लखनऊ में 20 नवंबर को हुई इस बैठक में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज (WFE) का प्रतिनिधिमंडल, विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों के प्रतिनिधि और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों के अधिकारी शामिल हुए. बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों के साथ अंतरराष्ट्रीय कारोबार और वित्तीय सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई.

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति और निवेश के अनुकूल नीतियों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक दशक से अधिक समय से राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) की स्थिति में है. राज्य सरकार ने कारोबार शुरू करने और मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुधार किए हैं.

खन्ना ने राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम और 40 से अधिक सेक्टर आधारित नीतियों का भी उल्लेख किया. इन नीतियों के तहत वस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रतिपूर्ति और पूंजीगत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं. बैठक में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, खाद्य प्रसंस्करण और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं भी प्रस्तुत की गईं.

वित्त मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से राज्य में निवेश बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सरकार निवेश से जुड़ी मंजूरियों और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में कंपनियों को सहयोग देने के लिए तैयार है.

GCC स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रहीं विदेशी कंपनियां

इस प्रतिनिधिमंडल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सीनियर एडवाइजर शैलेश पाठक और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदिनी कुमार शामिल थीं. इसके अलावा नैस्डैक, हांगकांग एक्सचेंजेज एंड क्लियरिंग और घाना, वारसॉ, लक्जमबर्ग, नाइजीरिया, ताइवान और अबू धाबी के एक्सचेंजों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया.

बैठक में अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों से जुड़ी कंपनियों की ओर से भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) स्थापित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई. विदेशी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश में उपलब्ध प्रतिभाओं, अपेक्षाकृत कम परिचालन लागत और बेहतर होते बुनियादी ढांचे को निवेश के लिए अनुकूल बताया.

250 मिलियन से अधिक लोगों का बड़ा उपभोक्ता बाजार

इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय किरण आनंद ने राज्य के औद्योगिक आधार और निवेश से जुड़े अवसरों की जानकारी दी. उन्होंने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, बेहतर होती कनेक्टिविटी, 25 करोड़ से अधिक आबादी वाले उपभोक्ता बाजार और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को निवेश के लिहाज से अहम बताया.

राज्य सरकार ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, GCC, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को भी प्रतिनिधिमंडल के सामने रखा.

इस बैठक के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य विदेशी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के साथ कारोबारी संबंधों को मजबूत करना और राज्य में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी तथा सर्विस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है.

 


GTA VI ने पहले ही दिन की 3.79 अरब डॉलर की कमाई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बनाया नया रिकॉर्ड

कंपनी के अनुमान के मुताबिक, यह आंकड़ा नवंबर 19 के अंत तक की बिक्री पर आधारित है. गेम की रिलीज से पहले 3.25 करोड़ यूनिट की बिक्री भी दर्ज की गई, जिसे कंपनी ने सभी प्लेटफॉर्म पर एक रिकॉर्ड बताया है.

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Published - Saturday, 21 November, 2026
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रॉकस्टार गेम्स के नए वीडियो गेम Grand Theft Auto VI (GTA VI) ने रिलीज के पहले ही दिन दुनियाभर में 3.79 अरब डॉलर की बिक्री दर्ज की है. इसके साथ ही यह किसी भी माध्यम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ी लॉन्चिंग वाला प्रोजेक्ट बन गया है. गेम की रिलीज से पहले ही इसकी 3.25 करोड़ यूनिट बिक चुकी थीं. अब निवेशकों की नजर इसके पीसी वर्जन और ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली संभावित कमाई पर है.

वीडियो गेम डेवलपर रॉकस्टार गेम्स ने शुक्रवार को बताया कि GTA VI ने 19 नवंबर को लॉन्च होने के पहले दिन दुनियाभर में 3.79 अरब डॉलर की रिटेल बिक्री की. कंपनी के अनुमान के मुताबिक, यह आंकड़ा नवंबर 19 के अंत तक की बिक्री पर आधारित है. गेम की रिलीज से पहले 3.25 करोड़ यूनिट की बिक्री भी दर्ज की गई, जिसे कंपनी ने सभी प्लेटफॉर्म पर एक रिकॉर्ड बताया है.

यह उपलब्धि गेम की पेरेंट कंपनी टेक-टू इंटरएक्टिव (Take-Two Interactive) के लिए भी अहम है. नैस्डैक में लिस्टेड यह कंपनी रॉकस्टार गेम्स की मालिक है. अब निवेशकों की नजर शुरुआती बिक्री के अलावा गेम के पीसी वर्जन और ऑनलाइन मल्टीप्लेयर फीचर पर है. इनसे कंपनी को लंबे समय तक लगातार कमाई होने की उम्मीद है.

GTA V के मुकाबले करीब पांच गुना ज्यादा बिक्री

GTA VI की पहले दिन की बिक्री का आंकड़ा साल 2013 में लॉन्च हुए GTA V की तुलना में करीब पांच गुना है. GTA V ने रिलीज के शुरुआती 24 घंटों में लगभग 80 करोड़ डॉलर की कमाई की थी. रॉकस्टार गेम्स के मुताबिक, अब तक GTA V की करीब 23.5 करोड़ यूनिट बिक चुकी हैं. यह दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले वीडियो गेम में शामिल है.

GTA VI की कहानी लूसिया और जेसन नाम के दो अपराधियों के इर्द-गिर्द घूमती है. गेम में वाइस सिटी को दिखाया गया है, जो अमेरिका के मियामी शहर से प्रेरित है. यह काल्पनिक शहर लियोनिडा राज्य में स्थित है. ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सीरीज का 13 साल से ज्यादा समय बाद यह पहला नया गेम है.

गेम के निर्माण पर 1 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च का अनुमान

GTA VI के निर्माण पर टेक-टू इंटरएक्टिव ने अनुमानित तौर पर 1 अरब डॉलर या इससे अधिक खर्च किए हैं. हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस खर्च का खुलासा नहीं किया है. अगर यह अनुमान सही है तो GTA VI एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक होगा.

कंपनी ने नवंबर में लॉन्च से पहले जून में गेम की प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू की थी. एनालिटिक्स फर्म सेंसर टावर (Sensor Tower) के मुताबिक, अगस्त में नेटफ्लिक्स पर दिखाए गए गेम के प्रमोशनल ट्रेलर 'GTA VI: An Extended Look' के बाद इसकी प्री-ऑर्डर बुकिंग में छह गुना बढ़ोतरी हुई थी.

टेक-टू के सीईओ स्ट्रॉस जेलनिक ने इस महीने कंपनी की अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा था कि रिलीज से पहले ही गेम को सफल घोषित करने से कंपनी बचना चाहती है. उनके मुताबिक, कंपनी किसी उपलब्धि के हासिल होने से पहले उसे सफलता बताने में विश्वास नहीं करती.

पीसी वर्जन और ऑनलाइन गेमिंग से बढ़ेंगी कमाई की संभावनाएं

अब निवेशकों की नजर GTA VI के पीसी वर्जन और ऑनलाइन मल्टीप्लेयर फीचर से जुड़ी कंपनी की योजनाओं पर है. गेम की शुरुआती बिक्री से होने वाली कमाई के अलावा ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के लिए लंबे समय तक राजस्व का एक अहम स्रोत बन सकती है.

ऑनलाइन मल्टीप्लेयर फीचर के जरिए खिलाड़ी गेम खरीदने के बाद भी अतिरिक्त कंटेंट और दूसरी सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं. इससे कंपनी को एकमुश्त बिक्री के बजाय लगातार कमाई का मौका मिलेगा.

 

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देश में वेयरहाउसिंग की मांग 18% घटी, नई सप्लाई में भी 3% की गिरावट; पुणे-मुंबई की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी

रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान मांग और नई सप्लाई का अनुपात 1.1 गुना रहा. इसका मतलब है कि बाजार में नई जगहों की उपलब्धता के मुकाबले वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग अधिक बनी हुई है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Saturday, 21 November, 2026
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Saturday, 21 November, 2026
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भारत के वेयरहाउसिंग बाजार में 2026 के पहले नौ महीनों के दौरान मांग में 18 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, इस दौरान नई वेयरहाउसिंग सप्लाई भी करीब 3 फीसदी कम रही. सीआरई मैट्रिक्स (CRE Matrix) की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच देश में 5.4 करोड़ वर्ग फुट वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग रही, जबकि इस दौरान 4.71 करोड़ वर्ग फुट नई सप्लाई बाजार में आई. पुणे और मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) की कुल मांग में 41 फीसदी हिस्सेदारी रही.

रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रेड ए और ए-प्लस वेयरहाउसिंग बाजार में गतिविधियां धीमी पड़ती दिखाई दे रही हैं. हालांकि, मांग में गिरावट के बावजूद इस अवधि में नई सप्लाई के मुकाबले वेयरहाउसिंग स्पेस का अवशोषण (Absorption) अधिक रहा. रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान मांग और नई सप्लाई का अनुपात 1.1 गुना रहा. इसका मतलब है कि बाजार में नई जगहों की उपलब्धता के मुकाबले वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग अधिक बनी हुई है. नवंबर 2026 में जारी 'ग्रेड ए इंडिया वेयरहाउसिंग रिपोर्ट Q3 CY'26' के मुताबिक, देश में ग्रेड ए और ए-प्लस वेयरहाउसिंग का कुल स्टॉक इस साल के अंत तक 51 करोड़ वर्ग फुट पहुंचने का अनुमान है. सितंबर 2026 के अंत तक यह आंकड़ा 49.27 करोड़ वर्ग फुट था.

वेयरहाउसिंग बाजार में खाली जगह की दर 10.5%

रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की तीसरी तिमाही के अंत में ग्रेड ए और ए-प्लस वेयरहाउसिंग बाजार में खाली जगह (Vacancy Rate) की दर 10.5 फीसदी रही. पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसमें 0.8 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है. हालांकि, दूसरी तिमाही के मुकाबले यह दर 0.2 प्रतिशत अंक बढ़ी है. इसकी वजह तीसरी तिमाही में नई सप्लाई का मांग से अधिक होना रहा.

इस दौरान बाजार में वेयरहाउसिंग का किराया 28.6 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह तक पहुंच गया. वहीं, मौजूदा किराये (Passing Rent) में सालाना आधार पर 3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई और यह 27.3 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह रहा. देशभर में पिछले तीन वर्षों के दौरान वेयरहाउसिंग के मौजूदा किराये की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 3.8 फीसदी रही.

पुणे और मुंबई में रही सबसे ज्यादा मांग

2026 के पहले नौ महीनों में पुणे और मुंबई महानगर क्षेत्र ने मिलकर देश की कुल ग्रेड ए और ए-प्लस वेयरहाउसिंग मांग में 41 फीसदी योगदान दिया. मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में इस दौरान 1.06 करोड़ वर्ग फुट वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग रही, जबकि नई सप्लाई 51 लाख वर्ग फुट दर्ज की गई. यहां मांग और सप्लाई का अनुपात 2.1 गुना रहा, जो रिपोर्ट में शामिल प्रमुख बाजारों में सबसे अधिक है.

वहीं, पुणे में 1.15 करोड़ वर्ग फुट की मांग के मुकाबले 93 लाख वर्ग फुट नई सप्लाई आई. यहां मांग और सप्लाई का अनुपात 1.2 गुना रहा. पुणे में खाली जगह की दर 8.4 फीसदी और ग्रेड ए वेयरहाउसिंग का कुल स्टॉक 8.05 करोड़ वर्ग फुट दर्ज किया गया.

चेन्नई और पुणे ने मिलकर इस अवधि में देश की कुल नई वेयरहाउसिंग सप्लाई में 43 फीसदी योगदान दिया. चेन्नई में 1.08 करोड़ वर्ग फुट नई सप्लाई के मुकाबले मांग 90 लाख वर्ग फुट रही. यहां खाली जगह की दर 11.7 फीसदी दर्ज की गई.

दिल्ली-एनसीआर में 8 करोड़ वर्ग फुट की मांग

दिल्ली-एनसीआर में जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग 80 लाख वर्ग फुट रही, जबकि नई सप्लाई 79 लाख वर्ग फुट दर्ज की गई. इस तरह मांग और सप्लाई का अनुपात 1.0 रहा. क्षेत्र में खाली जगह की दर 10.5 फीसदी और ग्रेड ए वेयरहाउसिंग का कुल स्टॉक 12.53 करोड़ वर्ग फुट रहा, जो रिपोर्ट में शामिल शहरों में सबसे अधिक है.

बेंगलुरु में इस दौरान 82 लाख वर्ग फुट की मांग के मुकाबले 80 लाख वर्ग फुट नई सप्लाई दर्ज की गई. यहां खाली जगह की दर 13 फीसदी रही. खास बात यह है कि 2026 की तीसरी तिमाही में बेंगलुरु में वेयरहाउसिंग की मांग पिछली तिमाही के मुकाबले 47.3 फीसदी बढ़ी. वहीं, मौजूदा किराये में सालाना आधार पर 4.3 फीसदी की वृद्धि हुई.

हैदराबाद में जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान 28 लाख वर्ग फुट की मांग के मुकाबले 32 लाख वर्ग फुट नई सप्लाई आई. यहां ग्रेड ए वेयरहाउसिंग का कुल स्टॉक 2.72 करोड़ वर्ग फुट और खाली जगह की दर 9.8 फीसदी रही. शहर में पिछले तीन वर्षों के दौरान मौजूदा किराये की सीएजीआर 5.1 फीसदी दर्ज की गई.

अहमदाबाद भी वेयरहाउसिंग के उभरते बाजार के रूप में सामने आया है. यहां 2026 के पहले नौ महीनों में वेयरहाउसिंग की मांग सालाना आधार पर 58 फीसदी बढ़ी. इस दौरान नई सप्लाई पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2.3 गुना हो गई. शहर में खाली जगह की दर 14.1 फीसदी रही.

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सबसे ज्यादा मांग

2026 की तीसरी तिमाही में देश के वेयरहाउसिंग बाजार में मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) और ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे बड़े मांगकर्ता रहे. इन तीनों क्षेत्रों की कुल हिस्सेदारी ग्रेड ए और ए-प्लस वेयरहाउसिंग की कुल मांग में करीब 66 फीसदी रही.

इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 31 फीसदी रही. वहीं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का योगदान 19 फीसदी और ऑटोमोबाइल सेक्टर का 16 फीसदी रहा. बाकी मांग रिटेल, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा व लाइफ साइंसेज जैसे क्षेत्रों से आई.

अलग-अलग शहरों में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी भी अलग रही. पुणे में वेयरहाउसिंग स्पेस के इस्तेमाल में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 35 फीसदी रही. इसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर की 29 फीसदी और 3PL की 14 फीसदी हिस्सेदारी रही.

मुंबई महानगर क्षेत्र में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे अधिक 47 फीसदी रही, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 14 फीसदी था. दिल्ली-एनसीआर में भी 3PL सेक्टर की गतिविधियां मजबूत रहीं और इसकी हिस्सेदारी 31 फीसदी दर्ज की गई. यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 17 फीसदी रहा.


बिहार को मिलेगी 34,470 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी करेंगे 6 लेन वाले 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन

करीब 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नीतीश सेतु एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टेड पुल पटना जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-22 पर स्थित कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-322 पर स्थित बिदुपुर से जोड़ता है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Saturday, 21 November, 2026
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Saturday, 21 November, 2026
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार के वैशाली जिले में करीब 34,470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इनमें गंगा नदी पर बना छह लेन का नीतीश सेतु, बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी यूनिट, सड़क और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. इसके अलावा 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 26,900 से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम भी आयोजित होगा.

गंगा पर बने नीतीश सेतु से उत्तर-दक्षिण बिहार को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण गंगा नदी पर बना छह लेन का नीतीश सेतु है. करीब 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टेड पुल पटना जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-22 पर स्थित कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-322 पर स्थित बिदुपुर से जोड़ता है.

इस पूरी परियोजना की लंबाई 19.7 किलोमीटर है. इसमें 9.7 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और 10 किलोमीटर की संपर्क सड़कें शामिल हैं. इस पुल के शुरू होने से गंगा पर एक अतिरिक्त सड़क मार्ग उपलब्ध होगा. इससे मौजूदा महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर यातायात का दबाव कम होने के साथ उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा का समय भी घटने की उम्मीद है.

इससे राघोपुर दियारा के लोगों को भी पटना तक पहुंचने में आसानी होगी. उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य जरूरी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी. इसके अलावा कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामान की आवाजाही आसान होने से क्षेत्र में व्यापार और कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

15,600 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उनमें सड़क और बिजली क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण काम शामिल हैं. सड़क क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के औरंगाबाद-चोरदाहा खंड को छह लेन का बनाने का काम शामिल है. इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग-227एफ के चोरमा-बैरगनिया खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-327 के उमगांव-सहरसा खंड से जुड़े कार्य भी शुरू होंगे.

बिजली क्षेत्र में 1,320 मेगावाट क्षमता वाले बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दूसरी यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा. इस यूनिट की क्षमता 660 मेगावाट है.

इसके साथ ही ऊर्जा विभाग की बिजली वितरण और ट्रांसमिशन से जुड़ी परियोजनाएं भी कार्यक्रम का हिस्सा हैं. इनमें रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत 1,130 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली वितरण हानि कम करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं.

अन्य परियोजनाओं में नहरों और तटबंधों का जीर्णोद्धार एवं मजबूतीकरण, नवादा के फुलवरिया बांध पर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और कहलगांव में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्घाटन शामिल है. इसके अलावा शिक्षा संस्थानों, आवासीय विद्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, खेल और प्रशासनिक सुविधाओं से जुड़ी इमारतों का भी उद्घाटन किया जाएगा.

14,450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का होगा शिलान्यास

प्रधानमंत्री करीब 14,450 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. इनमें सड़क क्षेत्र की एक प्रमुख परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-139डब्ल्यू के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को चार लेन का बनाना है. इस पर 3,800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है.

ऊर्जा क्षेत्र में पीरपैंती सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी बिजली निकासी परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा. पीरपैंती बिजली परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 2,400 मेगावाट है. इसमें 800 मेगावाट की तीन यूनिट स्थापित करने की योजना है. बिजली निकासी से जुड़े बुनियादी ढांचे पर करीब 3,350 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

इसके अलावा बेगूसराय, बिहारशरीफ, पूर्णिया, हाजीपुर, मोतिहारी, दानापुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बोधगया, सीतामढ़ी और सहरसा समेत कई शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी.

इनके अलावा नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण, डॉ. भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय, आईआईटी पटना रिसर्च पार्क और छात्रावास, इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों से जुड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं. आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था और पुलिस डेटा सेंटर के लिए बुनियादी ढांचे का भी विकास किया जाएगा.

100 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई जाएगी हरी झंडी

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 100 पीएम-ईबसों को हरी झंडी दिखाएंगे. इसका उद्देश्य बिहार में स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का विस्तार करना है.

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 26,900 से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश समारोह भी आयोजित किया जाएगा. इसके जरिए योजना के तहत शहरी परिवारों को मिले आवास का लाभ औपचारिक रूप से सौंपा जाएगा.


बिहार में 1.40 लाख करोड़ रुपये के निवेश से बनेंगे दो परमाणु बिजली संयंत्र, 5,600 मेगावाट बिजली उत्पादन की तैयारी

दोनों प्रस्तावित संयंत्रों में प्रत्येक 2,800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता होगी. इस लिहाज से बिहार की ये परियोजनाएं देश के परमाणु ऊर्जा विस्तार अभियान में अहम योगदान दे सकती हैं.

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Saturday, 21 November, 2026
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बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में अब तक के बड़े निवेश प्रस्तावों में शामिल इस योजना के तहत बांका और सिवान में दो परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किए जाएंगे. एनटीपीसी (NTPC) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) के साथ हुए समझौतों के मुताबिक, दोनों परियोजनाओं पर कुल 1.40 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे और इनसे 5,600 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित होगी. ये परियोजनाएं राज्य के 1.72 लाख करोड़ रुपये के ऊर्जा निवेश पैकेज का हिस्सा हैं.

बांका और सिवान में लगेंगे परमाणु बिजली संयंत्र

राज्य सरकार और एनटीपीसी के बीच हुए समझौते के तहत बांका जिले के भितिया में 2,800 मेगावाट क्षमता का परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना पर करीब 70,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इसके लिए 1,500 एकड़ जमीन की जरूरत होगी और संयंत्र में हर साल 16 करोड़ घन मीटर पानी की खपत होने का अनुमान है.

वहीं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) के साथ हुए समझौते के तहत सिवान जिले के रघुनाथपुर के तल्हार में भी 2,800 मेगावाट क्षमता का एक अन्य परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना पर भी 70,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसके लिए 1,500 एकड़ जमीन और सालाना 16 करोड़ घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी.

2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य

बिहार की ये परियोजनाएं ऐसे समय में सामने आई हैं, जब केंद्र सरकार देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है. सरकार ने 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट (GW) करने का लक्ष्य रखा है. फिलहाल देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता करीब 8.8 गीगावाट है.

दोनों प्रस्तावित संयंत्रों में प्रत्येक 2,800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता होगी. इस लिहाज से बिहार की ये परियोजनाएं देश के परमाणु ऊर्जा विस्तार अभियान में अहम योगदान दे सकती हैं.

हर परियोजना पर 70 हजार करोड़ रुपये का निवेश

दोनों परमाणु बिजली संयंत्रों पर कुल 1.40 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. प्रत्येक 2,800 मेगावाट की परियोजना पर करीब 70,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इस आधार पर प्रति मेगावाट पूंजीगत निवेश लगभग 25 करोड़ रुपये बैठता है. हालांकि, इसे परियोजना की अंतिम लागत नहीं माना जाना चाहिए.

इन संयंत्रों के निर्माण के लिए बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे की भी जरूरत होगी. जमीन और पानी की उपलब्धता के अलावा बिजली संयंत्रों के संचालन के लिए जरूरी अन्य सुविधाएं विकसित करनी होंगी. परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं सामान्य बिजली उत्पादन संयंत्रों की तुलना में अधिक जटिल होती हैं.

पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं से भी बढ़ेगी क्षमता

बिहार सरकार के 1.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऊर्जा निवेश पैकेज में चार पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं भी शामिल हैं. इनसे 36,078 मेगावाट घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने का प्रस्ताव है.

परमाणु बिजली संयंत्र लगातार बिजली उत्पादन का स्थिर स्रोत उपलब्ध करा सकते हैं, जबकि पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं जरूरत के मुताबिक बिजली का भंडारण और आपूर्ति करने में मदद करती हैं. दोनों तरह की परियोजनाएं मिलकर बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ने के साथ ग्रिड को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

बिहार लंबे समय से अपनी बिजली जरूरतों के लिए दूसरे राज्यों से मिलने वाली बिजली पर काफी हद तक निर्भर रहा है. ऐसे में इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य की अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ने और भविष्य में औद्योगिक गतिविधियों के लिए स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है.


21 दिसंबर से सेंसेक्स में होगा बड़ा बदलाव, ट्रेंट की जगह शामिल होगी श्रीराम फाइनेंस

बीएसई के ताजा इंडेक्स पुनर्गठन के तहत श्रीराम फाइनेंस को 30 कंपनियों वाले सेंसेक्स में जगह मिलेगी, जबकि ट्रेंट इस प्रमुख सूचकांक से बाहर होगी. इसके अलावा सेंसेक्स 50 में डिवीज लैबोरेटरीज की एंट्री होगी और विप्रो को बाहर किया जाएगा. बीएसई 100 समेत कई अन्य प्रमुख सूचकांकों में भी बदलाव किए गए हैं.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Saturday, 21 November, 2026
Last Modified:
Saturday, 21 November, 2026
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बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) इंडेक्स सर्विसेज ने शुक्रवार को अपने कई प्रमुख शेयर बाजार सूचकांकों के पुनर्गठन (Reconstitution) की घोषणा की. इसके तहत 21 दिसंबर से श्रीराम फाइनेंस सेंसेक्स में ट्रेंट की जगह लेगी. ये सभी बदलाव 21 दिसंबर को कारोबार शुरू होने के साथ प्रभावी होंगे. इस पुनर्गठन का असर बीएसई 100, बीएसई सेंसेक्स 50, बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50, बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 और बीएसई फोकस्ड आईटी इंडेक्स पर भी पड़ेगा.

सेंसेक्स 50 में डिवीज लैबोरेटरीज की एंट्री

बीएसई सेंसेक्स 50 में आईटी सेवा कंपनी विप्रो की जगह डिवीज लैबोरेटरीज को शामिल किया जाएगा. वहीं, बीएसई 100 में पांच नई कंपनियों को जगह मिलेगी, जबकि पांच कंपनियां इस सूचकांक से बाहर होंगी. बीएसई 100 में शामिल होने वाली कंपनियों में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स), वेदांता एल्युमिनियम मेटल, लॉरस लैब्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (BHEL) और जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया शामिल हैं. इनकी जगह पंजाब नेशनल बैंक (PNB), गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एसआरएफ, श्री सीमेंट और हैवेल्स इंडिया को सूचकांक से बाहर किया जाएगा.

सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में भी छह बदलाव

बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में भी छह कंपनियों को शामिल किया जाएगा. इनमें एमसीएक्स, वेदांता एल्युमिनियम मेटल, लॉरस लैब्स, बीएचईएल, जीई वर्नोवा टीएंडडी इंडिया और विप्रो शामिल हैं. इन कंपनियों की जगह डिवीज लैबोरेटरीज, हैवेल्स इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, श्री सीमेंट, एसआरएफ और पंजाब नेशनल बैंक को इस सूचकांक से बाहर किया जाएगा.

सेंसेक्स नेक्स्ट 30 और आईटी इंडेक्स में भी बदलाव

बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 में ट्रेंट, अडानी पावर, फेडरल बैंक, एमसीएक्स और कमिंस इंडिया को शामिल किया जाएगा. वहीं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, सुजलॉन एनर्जी, विप्रो और श्रीराम फाइनेंस इस सूचकांक से बाहर होंगी.

इसके अलावा बीएसई फोकस्ड आईटी इंडेक्स में एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की जगह सेजिलिटी को शामिल किया जाएगा. हालांकि, बीएसई बैंकएक्स में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है.

क्यों होता है शेयर बाजार के सूचकांकों का पुनर्गठन?

शेयर बाजार के सूचकांकों का समय-समय पर पुनर्गठन इसलिए किया जाता है, ताकि उनमें शामिल कंपनियां बाजार में अपनी मौजूदा स्थिति, कारोबार की तरलता (लिक्विडिटी) और फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का सही प्रतिनिधित्व कर सकें.

सूचकांकों में बदलाव का असर उन म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) पर भी पड़ सकता है, जो इन इंडेक्स को ट्रैक करते हैं. ऐसे फंड को नए बदलावों के अनुसार अपने निवेश पोर्टफोलियो में भी फेरबदल करना पड़ सकता है.


सेबी का बड़ा प्रस्ताव: MD के कार्यकाल पर 12 साल की सीमा, जनहित निदेशकों की उम्र भी होगी कम

सेबी के प्रस्ताव के मुताबिक, किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को एक ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान में अधिकतम दो कार्यकाल तक काम करने की अनुमति होगी. एक संस्थान में उनका कुल कार्यकाल आठ साल से अधिक नहीं हो सकेगा. प्रत्येक कार्यकाल अधिकतम पांच साल का होगा.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Saturday, 21 November, 2026
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Saturday, 21 November, 2026
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार से जुड़ी संस्थाओं में कॉरपोरेट गवर्नेंस मजबूत करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और जनहित निदेशकों (PID) के कार्यकाल को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों (एमआईआई) में मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) का कुल कार्यकाल अधिकतम 12 साल करने की तैयारी है. वहीं, जनहित निदेशकों की अधिकतम उम्र सीमा 75 साल से घटाकर 70 साल करने और उनके कार्यकाल की संख्या तीन से घटाकर दो करने का प्रस्ताव है.

एमडी के कार्यकाल पर भी लगेगी सीमा

सेबी के प्रस्ताव के मुताबिक, किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को एक ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान में अधिकतम दो कार्यकाल तक काम करने की अनुमति होगी. एक संस्थान में उनका कुल कार्यकाल आठ साल से अधिक नहीं हो सकेगा. प्रत्येक कार्यकाल अधिकतम पांच साल का होगा.

हालांकि, अलग-अलग एमआईआई में काम करने पर कोई व्यक्ति अधिकतम तीन कार्यकाल पूरा कर सकेगा, लेकिन सभी संस्थानों को मिलाकर उसका कुल कार्यकाल 12 साल से ज्यादा नहीं होगा. मौजूदा एमडी के लिए संक्रमण अवधि के तहत अधिकतम 15 साल की सीमा प्रस्तावित की गई है.

जनहित निदेशकों की उम्र और कार्यकाल में बदलाव

सेबी ने जनहित निदेशकों (पीआईडी) के लिए भी नियम सख्त करने का प्रस्ताव दिया है. फिलहाल उनकी अधिकतम उम्र सीमा 75 साल है, जिसे घटाकर 70 साल करने की तैयारी है. इसके अलावा, उनके अधिकतम कार्यकाल की संख्या तीन से घटाकर दो करने का प्रस्ताव है.

प्रत्येक कार्यकाल तीन साल का होगा. इस तरह कोई जनहित निदेशक अलग-अलग मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों में कुल मिलाकर अधिकतम छह साल तक इस पद पर रह सकेगा.

सेबी का कहना है कि जनहित निदेशकों की भूमिका सामान्य गैर-कार्यकारी निदेशकों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी वाली होती है. उनका काम अर्ध-नियामकीय प्रकृति का है. इसके अलावा, सीमित संख्या में लोग ही अलग-अलग एमआईआई में इन पदों पर नियुक्त होते रहते हैं. ऐसे में कार्यकाल की सीमा तय करना जरूरी है.

एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कार्यकाल पर भी प्रस्ताव

सेबी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ईडी) के कार्यकाल को लेकर भी नए नियमों का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत किसी एक एमआईआई में ईडी का अधिकतम कार्यकाल आठ साल और अलग-अलग संस्थानों में कुल कार्यकाल 16 साल तक सीमित करने की तैयारी है.

अगर कोई व्यक्ति पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है, तो दोनों पदों पर उसके संयुक्त कार्यकाल की सीमा भी तय होगी. एक ही एमआईआई में यह अवधि अधिकतम 12 साल और सभी एमआईआई को मिलाकर 20 साल होगी.

सेबी के मुताबिक, एमडी के कार्यकाल की सीमा तय करने से किसी एक व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता यानी की-पर्सन रिस्क कम होगा. साथ ही, इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को वरिष्ठ पदों तक पहुंचने के लिए करियर में आगे बढ़ने के स्पष्ट अवसर मिलेंगे. प्रस्ताव के तहत मौजूदा जनहित निदेशकों, एमडी और ईडी को उनके वर्तमान कार्यकाल को पूरा करने की अनुमति होगी.

जनहित निदेशकों के लिए अतिरिक्त पाबंदियां

सेबी ने जनहित निदेशकों के लिए कुछ अन्य प्रतिबंधों का भी प्रस्ताव दिया है. इसके तहत वे संबंधित एमआईआई की सहयोगी कंपनियों (एसोसिएट्स) में एक साथ निदेशक का पद नहीं संभाल सकेंगे. फिलहाल यह प्रतिबंध इन सहयोगी कंपनियों पर लागू नहीं है.

इसके अलावा, किसी जनहित निदेशक के लिए वैधानिक समितियों की अधिकतम सदस्यता संख्या पांच से घटाकर चार करने का प्रस्ताव है.

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्लियरिंग बोर्ड में जगह देने की तैयारी

सेबी ने अलग से एएमसी रेपो क्लियरिंग (एआरसीएल) के बोर्ड में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है. एआरसीएल ने जुलाई 2023 में अपना परिचालन शुरू किया था.

यह नियुक्ति पदेन (एक्स-ऑफिसियो) आधार पर होगी और इसे एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की ओर से अतिरिक्त पूंजी योगदान से जोड़ा गया है.

हालांकि, संभावित हितों के टकराव को रोकने के लिए एएमएफआई के सीईओ को एआरसीएल की जोखिम प्रबंधन, सदस्य और नियामकीय निगरानी समितियों से बाहर रखा जाएगा. उन्हें जोखिम से जुड़े मानकों और डिफॉल्ट मैनेजमेंट से संबंधित फैसलों में भी हिस्सा नहीं लेने होगा. इसके अलावा, उन्हें अलग-अलग प्रतिभागियों से जुड़े डेटा तक पहुंच नहीं दी जाएगी.

कुल मिलाकर, सेबी के इन प्रस्तावों का उद्देश्य बाजार से जुड़ी संस्थाओं के प्रबंधन में जवाबदेही बढ़ाना, किसी एक व्यक्ति पर निर्भरता कम करना और बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.


देश के कोर सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार, अक्टूबर में 10.9% बढ़ा उत्पादन; बिजली और कोयले का दमदार प्रदर्शन

अक्टूबर में आठ प्रमुख उद्योगों में लौह अयस्क (आयरन ओर) का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा. इस सेक्टर ने 26.4 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Saturday, 21 November, 2026
Last Modified:
Saturday, 21 November, 2026
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देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों (कोर सेक्टर) ने अक्टूबर में शानदार प्रदर्शन किया है. इन उद्योगों की ग्रोथ सितंबर के 8.2 फीसदी से बढ़कर अक्टूबर में 10.9 फीसदी पर पहुंच गई. लौह अयस्क, कोयला और बिजली उत्पादन में आई तेज बढ़ोतरी ने इस ग्रोथ को मजबूती दी. वहीं, चालू वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अक्टूबर के दौरान कोर सेक्टर की कुल वृद्धि दर 6 फीसदी रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 2.3 फीसदी था.

लौह अयस्क, कोयला और बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा तेजी

अक्टूबर में आठ प्रमुख उद्योगों में लौह अयस्क (आयरन ओर) का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा. इस सेक्टर ने 26.4 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की. वहीं, कोयला उत्पादन में 23.1 फीसदी और बिजली उत्पादन में 21.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इन तीनों उद्योगों की मजबूत वृद्धि ने कोर सेक्टर के कुल उत्पादन को रफ्तार देने में अहम भूमिका निभाई.

सीमेंट और स्टील उत्पादन में भी बढ़ोतरी

निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े उद्योगों ने भी अक्टूबर में अच्छा प्रदर्शन किया. सीमेंट उत्पादन में 15.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि स्टील उत्पादन 7.3 फीसदी बढ़ा. इसके अलावा रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में भी 3.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि निर्माण, बिजली और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन की रफ्तार मजबूत बनी हुई है.

प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और उर्वरक उत्पादन में गिरावट

अक्टूबर में जहां ज्यादातर प्रमुख उद्योगों ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, वहीं तीन सेक्टरों का प्रदर्शन कमजोर रहा. प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और उर्वरक उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, अन्य प्रमुख उद्योगों की मजबूत वृद्धि के चलते इन क्षेत्रों की सुस्ती का असर कुल कोर सेक्टर ग्रोथ पर ज्यादा नहीं पड़ा.

अप्रैल-अक्टूबर में कोर सेक्टर की ग्रोथ 6 फीसदी

चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान आठ प्रमुख उद्योगों की कुल वृद्धि दर 6 फीसदी रही. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 2.3 फीसदी था. इस तरह पिछले साल के मुकाबले इस वित्त वर्ष में कोर सेक्टर का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है.

देश के आठ प्रमुख कोर सेक्टर में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली शामिल हैं. इन उद्योगों का प्रदर्शन देश की औद्योगिक गतिविधियों और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की स्थिति का अहम संकेतक माना जाता है.

 


Nasdaq और HKEX पीछे छूटे, 5.56 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ NSE बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लिस्टेड एक्सचेंज

मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से NSE ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. करीब 59.7 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ यह दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर बन गया है.

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Published - Saturday, 21 November, 2026
Last Modified:
Saturday, 21 November, 2026
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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के शेयरों में शुक्रवार को जोरदार तेजी देखने को मिली. बीएसई पर करीब 3 फीसदी की बढ़त के साथ शेयर 2,251 रुपये के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया. इस तेजी के दम पर NSE का मार्केट कैप बढ़कर 5.56 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 59.7 अरब डॉलर हो गया है. इसके साथ ही NSE ने अमेरिकी एक्सचेंज Nasdaq और हांगकांग के HKEX को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के पांचवें सबसे बड़े लिस्टेड एक्सचेंज ऑपरेटर का स्थान हासिल कर लिया है. वहीं, ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी रिसर्च ने भी इस शेयर पर कवरेज शुरू करते हुए खरीदारी की सलाह दी है.

मार्केट कैप में Nasdaq और HKEX से आगे निकला NSE

मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से NSE ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. करीब 59.7 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ यह दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर बन गया है. इस मामले में NSE ने हांगकांग के HKEX और अमेरिका के Nasdaq को पीछे छोड़ दिया है. आंकड़ों के मुताबिक, HKEX का मार्केट कैप करीब 58.1 अरब डॉलर, जबकि Nasdaq का 57.7 अरब डॉलर है.

अक्टूबर के निचले स्तर से 37 फीसदी चढ़ा शेयर

NSE के शेयरों में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार मजबूती देखने को मिल रही है. अक्टूबर 2026 में शेयर 1,640.25 रुपये के अपने ऑल टाइम लो स्तर तक गिर गया था. इसके बाद इसमें जोरदार रिकवरी हुई और अब यह निचले स्तर से करीब 37 फीसदी ऊपर पहुंच चुका है.

बीते एक महीने में NSE के शेयरों में करीब 28 फीसदी की तेजी आई है, जबकि पिछले एक सप्ताह के दौरान इसमें 11 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है. शुक्रवार को करीब 3 फीसदी की बढ़त के साथ शेयर ने 2,251 रुपये का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ.

ब्रोकरेज ने तय किया 2,381 रुपये का टारगेट

NSE के शेयरों में तेजी के बीच ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी रिसर्च ने इस पर कवरेज शुरू की है. ब्रोकरेज ने निवेशकों को शेयर खरीदने की सलाह दी है और 2,381 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. यह पिछले बंद भाव के मुकाबले करीब 9 फीसदी की संभावित बढ़त का संकेत देता है.

ब्रोकरेज का मानना है कि भारतीय कैपिटल मार्केट में NSE की मजबूत स्थिति और रिटेल निवेशकों की लगातार बढ़ती भागीदारी कंपनी के कारोबार के लिए सकारात्मक है. इन कारकों के चलते लंबी अवधि में कंपनी की ग्रोथ की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं.

(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
 


फ्लाइट कैंसिलेशन और नियमों की अनदेखी पर स्पाइसजेट को नोटिस, DGCA ने मांगा जवाब

एयरलाइन के परिचालन में लगातार आ रही बाधाओं, बड़ी संख्या में विमानों के खड़े रहने, उड़ानों में देरी और रद्द होने के साथ-साथ नियामकीय नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर जवाब मांगा गया है.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो by
Published - Friday, 20 November, 2026
Last Modified:
Friday, 20 November, 2026
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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने वित्तीय और परिचालन चुनौतियों से जूझ रही एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. नियामक ने एयरलाइन के परिचालन प्रदर्शन में लगातार गिरावट पर चिंता जताते हुए सात दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

डीजीसीए के नोटिस में कहा गया है कि एयरलाइन की समय पर उड़ान संचालित करने की क्षमता में गिरावट आई है. इसके अलावा उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन के मामले बढ़ रहे हैं. एयरलाइन अपने स्वीकृत शेड्यूल के अनुसार भी उड़ानों का संचालन नहीं कर पा रही है. नियामक ने परिचालन संबंधी इन बाधाओं के दौरान यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर भी स्पाइसजेट से जवाब मांगा है.

डीजीसीए की प्रमुख चिंताओं में एयरलाइन के बेड़े के अधिकांश विमानों का लंबे समय से खड़ा रहना शामिल है. नियामक ने कहा है कि स्पाइसजेट ने इन विमानों को दोबारा सेवा में लाने के लिए कोई भरोसेमंद योजना भी प्रस्तुत नहीं की है.

इसके अलावा, भुगतान में देरी के कारण सेवा प्रदाताओं से जुड़ी परिचालन बाधाओं को लेकर विदेशी विमानन नियामकों की ओर से उठाई गई चिंताओं का भी नोटिस में उल्लेख किया गया है.

रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस के उल्लंघन पर भी जवाब तलब

डीजीसीए ने अपने नोटिस में रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस (RDG) के बार-बार उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया है. इससे पहले भी इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है और मई में एयरलाइन पर जुर्माना लगाया गया था.

नियामक ने स्पाइसजेट से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि वह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए योग्य कैसे है.

इसके अलावा, बार-बार याद दिलाने के बावजूद पहले लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर भी जवाब मांगा गया है. अनिवार्य बीमा कवर के नवीनीकरण को लेकर बनी अनिश्चितता को भी डीजीसीए ने गंभीर चिंता का विषय बताया है.

एयरलाइन को नोटिस जारी होने के सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा. स्पाइसजेट के जवाब और नियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन के आधार पर डीजीसीए आगे की कार्रवाई कर सकता है.

वित्तीय संकट के बीच बाजार हिस्सेदारी में भी गिरावट

स्पाइसजेट के खिलाफ यह नियामकीय कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब एयरलाइन वित्तीय संकट और अपने परिचालन के लगातार सिमटने की चुनौती से जूझ रही है.

घरेलू विमानन बाजार में एयरलाइन की हिस्सेदारी सितंबर में घटकर 0.6 फीसदी रह गई, जबकि अगस्त में यह 1.2 फीसदी थी. यानी एक महीने में इसकी बाजार हिस्सेदारी आधी हो गई.

वित्तीय स्थिति मजबूत करने और कंपनी को दोबारा पटरी पर लाने की योजना के तहत स्पाइसजेट के बोर्ड ने 18 नवंबर को 5,500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. यह राशि इक्विटी शेयर या अन्य अनुमत प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाई जा सकती है.

इस प्रस्तावित फंड जुटाने का उद्देश्य लंबे समय से खड़े विमानों को दोबारा परिचालन में लाना, एयरलाइन की परिचालन क्षमता बढ़ाना और कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करना है.