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Gaming कंपनियों के साथ खड़ी होगी AAP? Tax Notice वापस लेने की करेंगे मांग!
दिल्ली की वित्त मंत्री ने शपथ ली है कि GST काउंसिल की बैठक के दौरान वह इन Tax Notices को वापस लेने की मांग उठाएंगी.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 2 years ago
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 29 सितंबर को जानकारी देते हुए बताया था कि अब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों (Online Gaming Companies) को 28% की दर से GST (Goods and Services Tax) का भुगतान करना होगा. वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद देश की कई जानी-मानी गेमिंग कंपनियों को GST से संबंधित नोटिस भी भेजे गए थे. अब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री (Online Gaming Industry) की कंपनियों को भेजे गए टैक्स नोटिसों (Tax Notices) के संबंध में दिल्ली से काफी महत्त्वपूर्ण खबर सामने आ रही है.
Tax Notices वापस लेना जरूरी
दिल्ली राज्य की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपयों के टैक्स नोटिसों से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री (Online Gaming Industry) को क्षति होगी. इतना ही नहीं, साथ ही दिल्ली वित्त मंत्री ने शपथ ली है कि GST काउंसिल की बैठक के दौरान वह इन टैक्स नोटिसों को वापस लेने की मांग भी उठाएंगी. उन्होंने कहा है कि गेमिंग सेक्टर की बदौलत 50,000 से ज्यादा नौजवानों को नौकरी प्रदान की गई है और साथ ही इस सेक्टर की बदौलत भारत को 17,000 करोड़ रुपयों की विदेशी इन्वेस्टमेंट भी प्राप्त होती है. यह तर्क देते हुए ही वित्त मंत्री ने टैक्स नोटिसों को वापस लेने की मांग उठाई है.
आज होगी GST Council की बैठक
दिल्ली की वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए यह भी कहा है कि एक अस्थिर और अनियमित टैक्स व्यवस्था की बदौलत ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर (Online Gaming Industry) में विदेशी निवेशकों की रूचि कम होगी और इससे पूरे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem) पर प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ समय के दौरान GST काउंसिल (GST Council) द्वारा लिए गए फैसलों से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री (Online Gaming Industry) को काफी नुकसान हुआ है. आपको बता दें कि आज यानी 07 अक्टूबर 2023 को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्य मंत्रियों वाली GST काउंसिल की बैठक का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा.
GST काउंसिल ले चुकी है ये फैसले
इससे पहले GST कौंसिल की बैठक का आयोजन 2 अगस्त को किया गया था और इस बैठक के दौरान GST काउंसिल ने GST से संबंधित कानूनों में बदलावों कको स्वीकृति दी थी ताकि कैसिनो, घोड़े की दौड़, और ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्रों पर लगाए जाने वाले कर से संबंधित नियमों पर एक राय बन सके.
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