एक सुनहरा धोखा: सोने की कीमत ₹1.26 लाख पार, फिक्स्ड-रेट स्कीमें ध्वस्त
बाजार समायोजन या धोखाधड़ी? ज्वेलर्स ने त्योहारों पर गोल्ड खरीदारी करने वाले ग्राहकों पर 20–30% “मेकिंग चार्ज” का बोझ डाल दिया, जिससे भरोसेमंद गोल्ड स्कीमें महज एक महंगा धोखा बन गईं. उपभोक्ताओं को अब पता चल रहा है कि “सुनहरा वादा” महज एक मार्केटिंग भ्रम था, जो इस धारणा पर टिका था कि कीमतें स्थिर रहेंगी.
by
रिचा पांडेय मिश्रा
Published - Monday, 13 October, 2025
Monday, 13 October, 2025
पलक शाह
“उन्होंने कहा था कि मेरा सोना सुरक्षित है, लेकिन जब लेने गई, तो ब्रेसलेट नहीं, सिर्फ बिल मिला.” - रश्मि शाह, अहमदाबाद
जैसे-जैसे सोने की कीमत ऐतिहासिक ऊँचाई पर पहुंची 8 अक्टूबर 2025 को ₹1,26,600 प्रति 10 ग्राम भारत का खुदरा सोना बाजार अराजकता में उतरता जा रहा है. कभी बाजार की अस्थिरता से बचाने वाली लोकप्रिय फिक्स्ड-रेट बुकिंग स्कीमें अब बिखर रही हैं, जिससे हजारों छोटे निवेशक और त्योहारों पर खरीदारी करने वाले ग्राहक अचानक भारी अतिरिक्त लागत का सामना कर रहे हैं. ज्वेलर्स ने ग्राहकों के लिए सोने के आभूषण तब “बुक” किए थे जब सोने की कीमत ₹88,000–₹90,000 प्रति 10 ग्राम के बीच थी. स्कीम्स में “जीरो” मेकिंग चार्ज जैसे लालच दिए गए थे. लेकिन अब वही ज्वेलर्स बारीकी से छुपे नियमों का हवाला देकर 20–30 प्रतिशत तक मेकिंग चार्ज बढ़ा रहे हैं, जिससे उन परिवारों का भरोसा टूट रहा है जिन्होंने महीनों तक बचत करके वादे के मुताबिक सोना सुरक्षित किया था. नियामक संस्थाएं चुप हैं और कमोडिटी एक्सचेंज कोई सुरक्षित रास्ता नहीं दे रहे, जिससे भारत का बुलियन व्यापार संकट की कगार पर है.
जो एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में शुरू हुआ था, धनतेरस या दीवाली के लिए सोना बचाना अब एक वित्तीय दुःस्वप्न बन चुका है.
सुनहरा सपना टूटा
2025 में सोने की कीमत में 43 प्रतिशत की तेजी 1 जनवरी को ₹88,500 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 8 अक्टूबर को ₹1,26,600 और मध्य अक्टूबर तक ₹1,25,000 पर स्थिर होने से, त्योहारों के मौसम में घरेलू बजट बिखर गए हैं, जो खरीदारी का चरम समय होता है. वैश्विक अनिश्चितताओं, सेंट्रल बैंकों की खरीद और कमजोर रुपये के चलते यह तेजी आई है, सिर्फ अप्रैल से ही 18 प्रतिशत की छलांग लगी है. लेकिन फिक्स्ड-रेट स्कीम्स में शामिल ग्राहकों के लिए असली चोट बाजार की उठापटक नहीं, बल्कि खुदरा विक्रेताओं के टूटे वादे हैं.
इन स्कीम्स को प्रमुख ज्वेलरी चेन ने जोर-शोर से प्रचारित किया था, जिससे ग्राहक ₹1,000 से शुरू होने वाली मासिक किस्तों में 10 से 12 महीनों तक भुगतान कर सकते थे और स्कीम में नामांकन के समय की दर पर सोने की कीमत लॉक कर सकते थे. फायदे में 5–10 प्रतिशत की छूट, कम या माफ मेकिंग चार्ज, या बोनस किश्तें शामिल थीं. पूरी अवधि के बाद, खरीदार आभूषण या सिक्के के रूप में जमा सोना रिडीम कर सकते थे, जो कीमतों की उठापटक से “सुरक्षित” माने जाते थे. लेकिन जैसे ही सोने की कीमत उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी, खुदरा विक्रेता “बाज़ार समायोजन लागू” जैसे अस्पष्ट नियमों का हवाला देकर 20–30 प्रतिशत तक शुल्क लगाने लगे, जिससे अंतिम लागत अनुमान से कहीं अधिक हो गई.
मुंबई की एक शिक्षिका ने कहा “हमने लॉक रेट पर 5 ग्राम सोने के लिए 11 महीनों में ₹50,000 भरे, यह सोचकर कि कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा, “अब उन्होंने 25 प्रतिशत शुल्क जोड़ दिए, जिससे बिल ₹18,000 बढ़ गया. यह तो धोखा लगता है.”
उपभोक्ता फोरम्स में इसी तरह की शिकायतें भर गई हैं, जिनमें छुपे हुए नियमों की बात की जा रही है, जो कीमत बढ़ने पर शुल्क बढ़ाने की इजाजत देते हैं.
खुदरा विक्रेताओं का ‘फाइन-प्रिंट’ दांव
इन स्कीम्स ने पिछले साल ही अरबों रुपये की जमा राशि जुटाई, एक प्रमुख चेन ने 2024 में अकेले ₹300 करोड़ की आमदनी बताई थी और इन्हें त्योहारों या शादियों के लिए बचत करने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सुरक्षित निवेश के रूप में प्रचारित किया गया था. लेकिन Q2 में सोने की 18 प्रतिशत उछाल ने खुदरा विक्रेताओं को चौंका दिया, और अब वे घटते मार्जिन को बचाने के लिए मेकिंग चार्ज बढ़ा रहे हैं. त्योहारों की मांग 20% गिरकर 5 साल के न्यूनतम स्तर 20 टन पर आ गई है. ग्राहक अब हल्के आभूषण या 14 कैरेट विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं.
“जब इन स्कीम्स की शुरुआत की गई थी, तो खुदरा विक्रेताओं ने कीमतों के स्थिर रहने की उम्मीद की थी,” एक प्रमुख चेन के पूर्व कार्यकारी ने कहा. “अब वे अस्पष्ट नियमों का सहारा लेकर नुकसान ग्राहकों पर थोप रहे हैं.”
यह चलन व्यापक हो गया है , उपभोक्ता मंचों में देरी से रिडेम्प्शन, किश्तों की जब्ती या वर्तमान दरों पर अतिरिक्त भुगतान की मांग जैसी शिकायतें भरी हुई हैं. दिल्ली में, 50 निवेशकों के समूह ने एक प्रमुख ज्वेलर के खिलाफ संयुक्त शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप है कि उन्हें 28 प्रतिशत मेकिंग चार्ज या पूरी बचत गंवाने की धमकी दी गई. उन्होंने इसे ‘पॉलिसी संशोधन’ कहा, वहीं एक शिकायतकर्ता ने कहा “हम इसे विश्वासघात कहते हैं.”
MCX: एक दोषपूर्ण सुरक्षा?
यह उथल-पुथल भारत के कमोडिटी एक्सचेंज तक पहुंच गई है, जहां हेजिंग (बचाव) भी राहत नहीं दे पा रही है. MCX के बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स को “अनिवार्य डिलीवरी” वाला बताया गया है, जिससे ज्वेलर्स और निवेशक दरें लॉक करने के लिए आकर्षित होते हैं. लेकिन इसमें एक गंभीर खामी है: डिलीवरी विक्रेता की इच्छा पर निर्भर है. अगर विक्रेता डिलीवरी नहीं करता, तो केवल 3 प्रतिशत पेनल्टी और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भरनी पड़ती है, जिससे खरीदार को कुछ नहीं मिलता.
वहीं, खरीदार को डिलीवरी लेनी ही होती है, वरना उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है. ऐसे में एक्सचेंज उनकी जिम्मेदारी तो लेता है, लेकिन विक्रेता के लिए कोई गारंटी नहीं देता. यह असंतुलन, जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अनदेखा किया है, हेजिंग को बेअसर बना देता है.
एक कोलकाता बुलियन ट्रेडर ने कहा “अगर आप MCX पर खरीदते हैं ताकि अपनी ज़रूरत का सोना सुरक्षित कर सकें, लेकिन विक्रेता डिलीवर नहीं करे, तो आप फंस जाते हैं,” यह असंतुलन कीमतों को बिगाड़ रहा है, जैसे सिल्वर फ्यूचर्स में 8–15 प्रतिशत का अंतर दिखाई देता है, और जैसे-जैसे वॉल्ट स्टॉक घट रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, भागीदारी भी कम हो रही है. “इसे ‘अनिवार्य डिलीवरी’ कहना भ्रामक है,” उन्होंने चेतावनी दी. “एक डिलीवरी संकट आसन्न है.”
नियामकों की चुप्पी
इस सबके बावजूद, SEBI, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है, जबकि गोल्ड स्कीम्स अक्सर बिना रेगुलेशन वाली जमा योजनाओं की तरह होती हैं. कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी कई योजनाएं Banning of Unregulated Deposit Schemes Act का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि वे सोने से जुड़ी रिटर्न का वादा करती हैं, लेकिन वित्तीय स्कीम के रूप में पंजीकृत नहीं होतीं.
फिर भी, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे निवेशकों को एक ऐसे बाज़ार में अकेले लड़ना पड़ रहा है जहां भरोसा सोने की चमक से तेजी से मिट रहा है. जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, भारत का बुलियन व्यापार एक गंभीर परीक्षा के दौर में है. सोना, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था. अब एक कठोर सच्चाई को दर्शा रहा है: जब बाज़ार लालच और कानूनी छेदों से चलता है, तो छोटा निवेशक ही सबसे बड़ा नुक़सान उठाता है.
अगर कीमतें ₹1,20,000 प्रति 10 ग्राम से ऊपर बनी रहती हैं, तो अगले कुछ महीनों में मांग में भारी गिरावट का अनुमान है. जिन परिवारों को विरासत के गहने गलाने या शादी का बजट कम करना पड़ रहा है, उनके लिए बुकिंग स्कीम्स के टूटे वादे सबसे ज़्यादा दर्दनाक हैं. “सोना हमारी सुरक्षा था,” मुंबई की एक गृहिणी ने कहा “अब यह एक वित्तीय जाल बन गया है.”
मांग गिरी, भरोसा टूटा
त्योहारों के मौसम में जब आमतौर पर सबसे ज़्यादा सोना खरीदा जाता है, इस बार डिमांड 25 प्रतिशत गिर गई है, ज़वेरी बाज़ार और कोयंबटूर के ट्रेडर्स के अनुसार. कई लोग अब हल्के गहनों, 14 कैरेट डिज़ाइनों या यहां तक कि चांदी की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि सोना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है. ज्वेलरी दुकानों के मालिक मार्जिन घटने और नकदी की कमी की बातें फुसफुसा रहे हैं.
“ग्राहक नाराज हैं. कुछ को लगता है हमने धोखा दिया. बाकी आना ही बंद कर चुके हैं,” एक मुंबई ज्वेलर ने कहा, जो अपने साल के सबसे व्यस्त हफ्ते में खाली काउंटर दिखा रहा था.
“ज्वेलर्स पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स और नई कीमतों के बीच फंसे हुए हैं. कई चुपचाप डिलीवरी से पीछे हट रहे हैं,” बुलियन ट्रेड बॉडी के एक वरिष्ठ सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर बताया. “जो आक्रामक स्कीमें चला रहे हैं, उनके पास डिलीवरी के लिए इन्वेंटरी ही नहीं है.”
मुख्य तथ्य:
कीमतों में उछाल : 2025 में सोना 43% चढ़ा (₹88,500 से ₹1,26,600 प्रति 10 ग्राम; अब ₹1,25,000), सिर्फ अप्रैल से 18% की बढ़त
स्कीम संकट : खुदरा विक्रेता 20–30% मेकिंग चार्ज लगा रहे हैं, नियमों की आड़ में
मांग में गिरावट : त्योहारों की बिक्री 20% घटी; 2025 की मांग 5 साल के न्यूनतम 20 टन पर
एक्सचेंज की खामी : MCX के “अनिवार्य डिलीवरी” कॉन्ट्रैक्ट्स विक्रेताओं के पक्ष में; हेजिंग असफल
नियामक चूक : SEBI की ओर से कोई स्पष्टता नहीं; निवेशक असुरक्षित
“उन्होंने कहा था कि मेरा सोना पिछले साल की दर पर सुरक्षित है, अब या तो हजारों रुपये अतिरिक्त दूं या सब कुछ गंवा दूं.”- मुंबई की शिक्षिका
सरकारी खजाना हुआ मालामाल, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.21 लाख करोड़ रुपये के पार
सरकार ने इस अवधि के दौरान करदाताओं को 89,026 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.19 प्रतिशत अधिक है. इसके बावजूद शुद्ध कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Friday, 19 June, 2026
Friday, 19 June, 2026
वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत सरकार के लिए उत्साहजनक रही है. 17 जून तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर (Net Direct Tax) संग्रह 14.64 प्रतिशत बढ़कर 5.21 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. प्रत्यक्ष कर संग्रह (Direct tax collection) में यह वृद्धि कॉरपोरेट टैक्स, गैर-कॉरपोरेट टैक्स और एडवांस टैक्स कलेक्शन में मजबूत बढ़ोतरी के कारण दर्ज की गई है. इससे सरकार की आय में इजाफा होने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत भी मिले हैं.
कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में 22 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 17 जून तक शुद्ध कॉरपोरेट टैक्स संग्रह 22.47 प्रतिशत बढ़कर 2.08 लाख करोड़ रुपये हो गया. वहीं, व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), फर्मों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त गैर-कॉरपोरेट टैक्स संग्रह 8.40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.94 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
STT से सरकार की कमाई में जोरदार उछाल*
शेयर बाजार में बढ़ती गतिविधियों का असर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) संग्रह पर भी दिखाई दिया. 17 जून तक STT के जरिए सरकार को 18,856 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 13,013 करोड़ रुपये था. इससे स्पष्ट है कि पूंजी बाजार में निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है.
टैक्स रिफंड में भी हुई बढ़ोतरी
सरकार ने इस अवधि के दौरान करदाताओं को 89,026 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.19 प्रतिशत अधिक है. इसके बावजूद शुद्ध कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई.
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.10 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा
17 जून तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (Gross Direct Tax Collection) 12.46 प्रतिशत बढ़कर 6.10 लाख करोड़ रुपये हो गया. एक वर्ष पहले समान अवधि में यह आंकड़ा 5.42 लाख करोड़ रुपये था. कुल संग्रह में सकल कॉरपोरेट टैक्स का योगदान 2.77 लाख करोड़ रुपये और गैर-कॉरपोरेट टैक्स का योगदान 3.15 लाख करोड़ रुपये रहा.
एडवांस टैक्स से मिले सकारात्मक संकेत
वित्त वर्ष 2026-27 में एडवांस टैक्स संग्रह 15.3 प्रतिशत बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया. इसमें कॉरपोरेट एडवांस टैक्स संग्रह 16.01 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि गैर-कॉरपोरेट एडवांस टैक्स संग्रह 12.73 प्रतिशत बढ़कर 37,620 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत
विशेषज्ञों का मानना है कि एडवांस टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स संग्रह में तेज वृद्धि यह दर्शाती है कि कंपनियों की आय और मुनाफे की स्थिति मजबूत बनी हुई है. साथ ही, करदाताओं की आय में भी सुधार देखने को मिल रहा है. ऐसे में मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को समर्थन मिलने की उम्मीद है.
ग्रोसरी बाजार में बड़ी एंट्री, मीशो ने 202 करोड़ रुपये में खरीदा किराना क्लब
कंपनी का मानना है कि यह सौदा उसे विभिन्न रिटेल सेगमेंट्स में अपने B2B कारोबार का विस्तार करने में मदद करेगा.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Friday, 19 June, 2026
Friday, 19 June, 2026
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने भारत के किराना और जनरल ट्रेड इकोसिस्टम में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कम्युनिटी-आधारित B2B कॉमर्स प्लेटफॉर्म ‘किराना क्लब’ का अधिग्रहण कर लिया है. करीब 202 करोड़ रुपये नकद में हुए इस सौदे से मीशो को देशभर के 41 लाख से अधिक किराना दुकानदारों तक सीधी पहुंच मिलेगी और वह तेजी से बढ़ते ग्रॉसरी बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत कर सकेगा.
41 लाख से अधिक किराना रिटेलर्स का नेटवर्क मिलेगा
साल 2020 में अंशुल गुप्ता और ऐश्वर्या जैन द्वारा स्थापित किराना क्लब ने भारत के सबसे बड़े डिजिटल किराना समुदायों में से एक का निर्माण किया है. प्लेटफॉर्म पर 41 लाख से अधिक पंजीकृत किराना रिटेलर्स जुड़े हुए हैं.
मोबाइल-फर्स्ट मॉडल पर आधारित यह प्लेटफॉर्म छोटे दुकानदारों को FMCG और ग्रॉसरी उत्पादों की खोज, तुलना और सीधे ब्रांड्स से खरीदारी की सुविधा देता है. इसका विशेष फोकस टियर-3, टियर-4 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों पर रहा है.
650 अरब डॉलर के ग्रॉसरी बाजार में बढ़ेगी पकड़
इस अधिग्रहण से मीशो को भारत के 650 अरब डॉलर से अधिक के ग्रॉसरी बाजार में गहरी पैठ बनाने का अवसर मिलेगा. देश में किराना और जनरल ट्रेड चैनल कुल ग्रॉसरी बिक्री में 90 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं. कंपनी का मानना है कि यह सौदा उसे विभिन्न रिटेल सेगमेंट्स में अपने B2B कारोबार का विस्तार करने में मदद करेगा.
स्वतंत्र रूप से काम करता रहेगा किराना क्लब
अधिग्रहण के बाद भी किराना क्लब मीशो समूह के भीतर स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करता रहेगा. हालांकि, उसे मीशो के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, सप्लायर बेस और मार्केटप्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा, जिससे वह अपने कारोबार और रिटेलर नेटवर्क का विस्तार कर सकेगा.
क्या बोले मीशो के सीईओ?
मीशो के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदित आत्रेय ने कहा कि किराना क्लब को अपने इकोसिस्टम में शामिल कर कंपनी कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण के अपने विजन को उपभोक्ताओं और उद्यमियों से आगे बढ़ाकर उन रिटेलर्स तक ले जा रही है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियां मिलकर तकनीक आधारित ऐसा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म तैयार करेंगी, जो उत्पाद खोज को बेहतर बनाएगा, सोर्सिंग को अधिक प्रभावी करेगा और देशभर के लाखों किराना कारोबारियों के लिए नए विकास अवसर पैदा करेगा.
छोटे कारोबारियों के लिए नए अवसर
विदित आत्रेय के अनुसार, किराना क्लब ने अपने कम लागत वाले और कम्युनिटी-केंद्रित मॉडल के जरिए छोटे रिटेलर्स के बीच मजबूत भरोसा बनाया है. कंपनी को उम्मीद है कि इस साझेदारी से देश के कम सेवा प्राप्त बाजारों में पारदर्शिता, उत्पादों की उपलब्धता और सोर्सिंग क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा.
किराना क्लब ने क्या कहा?
किराना क्लब के सह-संस्थापक और सीईओ अंशुल गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने समुदाय, स्थानीय समझ और कॉमर्स को जोड़कर किराना दुकानदारों के बीच मजबूत विश्वास कायम किया है. उन्होंने कहा कि मीशो भारत के विशाल उपभोक्ता आधार को अच्छी तरह समझता है और तकनीक के जरिए कम सेवा प्राप्त ग्राहकों तक पहुंच बनाने के उनके विजन को साझा करता है.
1.3 करोड़ किराना दुकानों को डिजिटल बनाने की तैयारी
कंपनी के अनुसार, यह अधिग्रहण इंटरनेट कॉमर्स को अधिक लोकतांत्रिक बनाने और भारत के 1.3 करोड़ से अधिक किराना रिटेलर्स तक डिजिटल कॉमर्स की पहुंच बढ़ाने की उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है.
मीशो का मानना है कि किराना क्लब के मजबूत रिटेलर नेटवर्क और उसके तकनीक-संचालित मार्केटप्लेस मॉडल का संयोजन छोटे कारोबारियों के लिए उत्पाद खोज, खरीद प्रक्रिया और पारदर्शिता को बेहतर बनाएगा.
भारत फोर्ज की अमेरिकी रक्षा कंपनी से बड़ी डील, मिलकर बनाएंगी 155mm मोबाइल तोप
फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित यूरोसैटरी डिफेंस एक्सपो के दौरान इस साझेदारी पर मुहर लगी. समझौते का उद्देश्य दुनियाभर की सेनाओं के लिए अत्याधुनिक 155mm मोबाइल आर्टिलरी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Friday, 19 June, 2026
Friday, 19 June, 2026
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारत फोर्ज की रक्षा इकाई कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड (KSSL) ने अमेरिकी रक्षा कंपनी AM General के साथ रणनीतिक साझेदारी की है. दोनों कंपनियां मिलकर अत्याधुनिक 155mm मोबाइल आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित करेंगी, जिसे दुनिया भर की सेनाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा. इस समझौते को भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.
पेरिस डिफेंस एक्सपो में हुआ समझौता
फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित यूरोसैटरी डिफेंस एक्सपो के दौरान इस साझेदारी पर मुहर लगी. समझौते का उद्देश्य दुनियाभर की सेनाओं के लिए अत्याधुनिक 155mm मोबाइल आर्टिलरी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है.
AM General ने अमेरिकी सेना के मोबाइल टैक्टिकल कैनन (MTC) कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव भी सौंपा है. इस परियोजना में भारत फोर्ज के MArG (Mounted Artillery Gun) प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए नया हथियार सिस्टम विकसित किया जाएगा. यदि अमेरिकी सेना से मंजूरी मिलती है, तो इसकी आपूर्ति 2027 से शुरू हो सकती है.
40 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता
इस साझेदारी के केंद्र में भारत फोर्ज का MArG प्लेटफॉर्म है, जिसमें 52-कैलिबर की 155mm तोप लगाई गई है. यह सिस्टम 40 किलोमीटर से अधिक दूरी तक उच्च-विस्फोटक गोले दागने में सक्षम है. तोप में अत्याधुनिक सॉफ्ट रिकॉइल तकनीक, ऑटोमेटेड लोड-असिस्ट सिस्टम और आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, जिससे हर मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है. यह प्लेटफॉर्म 20 से अधिक गोले और आवश्यक बारूद अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता है, जिससे युद्ध के दौरान तेजी से कार्रवाई संभव हो सकेगी.
वैश्विक रक्षा बाजार पर नजर
भारत फोर्ज के वाइस चेयरमैन और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अमित कल्याणी ने कहा कि यह साझेदारी कंपनी की उन्नत रक्षा तकनीकों पर बढ़ते वैश्विक भरोसे को दर्शाती है. उनके अनुसार, कंपनी ऐसे युद्ध-सिद्ध और आधुनिक हथियार प्रणालियों के विकास पर फोकस कर रही है जो भविष्य की सैन्य जरूरतों को पूरा कर सकें.
वहीं AM General के प्रेसिडेंट और सीईओ जॉन चैडबोर्न ने कहा कि उनकी कंपनी की पेटेंटेड सॉफ्ट रिकॉइल तकनीक और KSSL के मोबाइल प्लेटफॉर्म का संयोजन सेनाओं को अधिक प्रभावी और लचीली युद्ध क्षमता प्रदान करेगा.
दोनों कंपनियों की नजर केवल अमेरिकी बाजार तक सीमित नहीं है. वे वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रही मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम की मांग को भी भुनाना चाहती हैं.
भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह परियोजना अमेरिकी सेना के लिए चयनित होती है, तो यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी. इससे न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी, बल्कि रक्षा निर्यात बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत करने में भी मदद मिलेगी.
निवेशकों की नजर भारत फोर्ज पर
इस बड़े रक्षा समझौते के बाद निवेशकों की नजर भारत फोर्ज के शेयर पर भी बनी हुई है. 18 जून को एनएसई पर कंपनी का शेयर 0.85 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 2,017.20 रुपये पर बंद हुआ था. हालांकि लंबी अवधि में स्टॉक का प्रदर्शन मजबूत रहा है.
पिछले एक वर्ष में भारत फोर्ज के शेयर में 43 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई है, जबकि कुल रिटर्न लगभग 55 प्रतिशत रहा है. कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 96,670 करोड़ रुपये है.
आगे क्या रहेगा फोकस
बाजार की नजर अब अमेरिकी सेना के मोबाइल टैक्टिकल कैनन कार्यक्रम पर रहेगी. यदि इस परियोजना को मंजूरी मिलती है, तो भारत फोर्ज और KSSL के लिए यह न केवल बड़ा कारोबारी अवसर होगा, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग को वैश्विक स्तर पर नई पहचान भी दिला सकता है.
NSE IPO बना सरकारी संस्थानों के लिए जैकपॉट, SBI को 4,950 करोड़ रुपये की कमाई संभव
NSE के आईपीओ से शुरुआती निवेशकों की खुलेगी किस्मत, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और बीमा कंपनियों को मिल सकता है हजारों करोड़ रुपये का लाभ
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Friday, 19 June, 2026
Friday, 19 June, 2026
देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का बहुप्रतीक्षित आईपीओ कई सरकारी वित्तीय संस्थानों के लिए बड़ी कमाई का अवसर लेकर आ रहा है. एनएसई के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) से पता चलता है कि शुरुआती दौर में निवेश करने वाले संस्थानों को इस आईपीओ से हजारों करोड़ रुपये का लाभ हो सकता है. अगरआईपीओ का मूल्य 2,000 रुपये प्रति शेयर तय होता है, तो देश के सबसे बड़े बैंक SBI को अकेले लगभग 4,950 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो सकती है. यह भारतीय वित्तीय क्षेत्र के सबसे सफल दीर्घकालिक निवेशों में से एक माना जा रहा है.
SBI को मिल सकता है सबसे बड़ा फायदा
SBI ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 2.475 करोड़ शेयर बेचने की योजना बना रहा है. 2,000 रुपये प्रति शेयर के अनुमानित मूल्य पर इससे बैंक को करीब 4,950 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि इन शेयरों की औसत खरीद लागत महज 0.80 रुपये प्रति शेयर रही है. यानी बैंक ने कुल मिलाकर करीब 1.98 करोड़ रुपये का निवेश किया था और अब उसे लगभग 4,948 करोड़ रुपये का अनुमानित लाभ मिल सकता है.
बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य संस्थानों को भी भारी मुनाफा
सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य संस्थानों को भी एनएसई आईपीओ से उल्लेखनीय लाभ होने की संभावना है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनएसई में अपनी हिस्सेदारी औसतन 0.54 रुपये प्रति शेयर की लागत पर खरीदी थी. अब वह लगभग 2,197 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेच सकता है, जबकि उसकी मूल निवेश लागत करीब 59 लाख रुपये रही थी.
इसी तरह, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 0.46 रुपये प्रति शेयर की औसत लागत पर निवेश किया था. कंपनी की हिस्सेदारी की मौजूदा अनुमानित कीमत करीब 2,178 करोड़ रुपये है, जबकि उसका मूल निवेश लगभग 50 लाख रुपये था.
बीमा कंपनियों की भी खुलेगी किस्मत
एनएसई के शुरुआती निवेशकों में शामिल सरकारी बीमा कंपनियों को भी इस आईपीओ से बड़ा फायदा मिलने वाला है. न्यू इंडिया एश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने शेयर औसतन 0.32 रुपये प्रति शेयर की लागत पर खरीदे थे. अनुमानित मूल्यांकन के आधार पर न्यू इंडिया एश्योरेंस को करीब 2,100 करोड़ रुपये और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को लगभग 1,200 करोड़ रुपये मिल सकते हैं.
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिसने 0.50 रुपये प्रति शेयर के भाव पर निवेश किया था, उसे भी करीब 1,200 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने की संभावना है.
GIC Re को भी होगा बड़ा लाभ
जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (GIC Re) ने अपेक्षाकृत ऊंचे मूल्य पर निवेश किया था. उसकी औसत खरीद लागत 5.26 रुपये प्रति शेयर रही है. इसके बावजूद कंपनी 2,131 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के शेयर बेच सकती है, जबकि उसका मूल निवेश करीब 5.6 करोड़ रुपये था.
विदेशी निवेशकों को भी मिलेगा मल्टीबैगर रिटर्न
घरेलू संस्थानों की तुलना में विदेशी निवेशकों ने एनएसई में कहीं अधिक कीमत पर निवेश किया था, फिर भी उन्हें आईपीओ से शानदार रिटर्न मिलने की संभावना है. MS Strategic (Mauritius) ने अपनी हिस्सेदारी 66.54 रुपये प्रति शेयर की औसत लागत पर खरीदी थी, जबकि Aranda Investments (Mauritius) की खरीद लागत 62.38 रुपये प्रति शेयर रही थी.
खुलासे के अनुसार, Canada Pension Plan Investment Board की खरीद लागत सबसे अधिक 324.13 रुपये प्रति शेयर रही है. इसके बावजूद 2,000 रुपये प्रति शेयर के संभावित आईपीओ मूल्य पर उसे भी कई गुना रिटर्न मिलने की उम्मीद है.
तीन दशक की वैल्यू क्रिएशन की मिसाल
एनएसई की स्थापना 1992 में हुई थी. डीआरएचपी में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन दशकों में एक्सचेंज ने अपने निवेशकों के लिए जबरदस्त संपत्ति का सृजन किया है. SBI और अन्य शुरुआती संस्थानों के लिए यह आईपीओ न केवल निवेश भुनाने का अवसर है, बल्कि भारतीय पूंजी बाजार के विकास और एनएसई की सफलता की कहानी का भी प्रतीक माना जा रहा है.
सेंसेक्स-निफ्टी की बढ़त जारी, अमेरिका-ईरान डील से आज भी रह सकता है सकारात्मक माहौल
गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स 254.36 अंक चढ़कर 77,409.98 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) निफ्टी 82.30 अंक बढ़कर 24,168 अंक पर बंद हुआ.
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Friday, 19 June, 2026
Friday, 19 June, 2026
घरेलू शेयर बाजार ने गुरुवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज की. अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते तथा कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई, जिसके दम पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स 254.36 अंक चढ़कर 77,409.98 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) निफ्टी 82.30 अंक बढ़कर 24,168 अंक पर बंद हुआ. अब शुक्रवार के कारोबार में बाजार की नजर वैश्विक संकेतों, कच्चे तेल की चाल और चुनिंदा शेयरों से जुड़ी खबरों पर रहेगी.
गुरुवार को अंतिम घंटे में लौटी थी तेजी
गुरुवार को बाजार की शुरुआत कमजोर रही थी और दिनभर उतार-चढ़ाव देखने को मिला. हालांकि अंतिम कारोबारी घंटे में बैंकिंग, एविएशन और पावर शेयरों में खरीदारी बढ़ने से बाजार मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर हरे निशान में बंद हुए थे. इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो), ट्रेंट, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), HDFC Bank, SBI और Power Grid के शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज की गई थी. वहीं Infosys, Tech Mahindra, TCS और HCL Tech जैसे आईटी शेयरों में दबाव देखने को मिला था.
कच्चे तेल की कीमतों पर रहेगी नजर
बाजार को सबसे बड़ा सहारा अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते से मिला है. समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधित होने की आशंकाएं कम हुई हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई. गुरुवार को ब्रेंट क्रूड 77 डॉलर प्रति बैरल के करीब और डब्ल्यूटीआई क्रूड 75 डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार करता दिखा.
तेल की कीमतों में नरमी भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए सकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि इससे महंगाई और चालू खाता घाटे पर दबाव कम हो सकता है. यदि कच्चे तेल में गिरावट का रुख जारी रहता है तो इसका असर आज के कारोबार में भी सकारात्मक दिखाई दे सकता है.
आईटी शेयरों पर रह सकता है दबाव
वैश्विक आईटी कंपनी Accenture के ताजा नतीजे बाजार की उम्मीदों से कमजोर रहे हैं. ऐसे में शुक्रवार को Infosys, TCS, Wipro, HCL Tech और Tech Mahindra जैसे आईटी शेयरों पर निवेशकों की विशेष नजर रहेगी.
इन शेयरों में दिख सकती है हलचल
आज के कारोबार में HDFC Bank, Wipro, Bharat Forge, Manappuram Finance, Brigade Enterprises, Tata Capital, Quick Heal Technologies, Diamond Power Infrastructure, MSP Steel & Power और Rajratan Global Wire जैसे शेयर खबरों के चलते फोकस में रह सकते हैं.
HDFC Bank को RBI से चेयरमैन के कार्यकाल विस्तार की मंजूरी मिली है. Bharat Forge की सहयोगी कंपनी ने अमेरिकी रक्षा कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है. Wipro ने यूरोप में बड़ा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पूरा किया है, जबकि Quick Heal Technologies ने नए CEO की नियुक्ति की है. Manappuram Finance फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करने वाली है. इसके अलावा Diamond Power Infrastructure को 2,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी मिली है, MSP Steel & Power में प्रमोटर समूह ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और Brigade Enterprises की चेन्नई परियोजना की पर्यावरण मंजूरी रद्द होने से उसके शेयर पर नजर रहेगी.
निवेशकों की रणनीति क्या हो?
विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक तनाव में कमी और कच्चे तेल की नरम कीमतें फिलहाल बाजार को सहारा दे रही हैं. हालांकि पांच दिनों की लगातार तेजी के बाद निवेशक मुनाफावसूली भी कर सकते हैं. ऐसे में आज का कारोबार वैश्विक संकेतों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और खबरों वाले शेयरों की चाल से प्रभावित रह सकता है.
(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
यस बैंक में जोरदार रैली, शेयर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर; पांच दिन में 16% की तेजी
मजबूत तिमाही नतीजों, बेहतर एसेट क्वालिटी और रणनीतिक साझेदारी के दम पर चढ़ा बैंक का शेयर
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Thursday, 18 June, 2026
Thursday, 18 June, 2026
प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंकों में शामिल यस बैंक के शेयरों में हाल के दिनों में शानदार तेजी देखने को मिली है. गुरुवार को बैंक का शेयर 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. बीएसई पर शेयर करीब 3 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25.77 रुपये तक पहुंच गया. पिछले पांच कारोबारी सत्रों में शेयर करीब 16 प्रतिशत उछल चुका है, जिससे निवेशकों को मजबूत रिटर्न मिला है.
मार्केट कैप में 8,600 करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा
शेयर में आई तेजी का असर बैंक के बाजार पूंजीकरण पर भी दिखाई दिया है. पिछले पांच सत्रों में यस बैंक का मार्केट कैप 8,662 करोड़ रुपये से अधिक बढ़कर 80,912 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. पिछले कारोबारी सत्र में शेयर 25.11 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि गुरुवार को यह 25.27 रुपये पर खुला.
एक महीने में 17%, तीन महीने में 50% की छलांग
यस बैंक के शेयर ने हाल के महीनों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. पिछले एक सप्ताह में शेयर करीब 15 प्रतिशत, एक महीने में 17 प्रतिशत और वर्ष 2026 में अब तक 19 प्रतिशत चढ़ चुका है. वहीं, पिछले तीन वर्षों में इसमें 56 प्रतिशत और पांच वर्षों में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
मार्च 2026 में बैंक का शेयर 17.20 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर तक फिसल गया था. इसके बाद तीन महीने से भी कम समय में इसमें करीब 50 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है.
नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ साझेदारी बनी ट्रिगर
विश्लेषकों का मानना है कि शेयर में तेजी का दौर बैंक द्वारा नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के बाद शुरू हुआ. इस साझेदारी ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया और बैंक के विकास की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक माहौल बनाया.
मार्च तिमाही में दमदार प्रदर्शन
वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में यस बैंक का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा. बैंक का शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर 1,068 करोड़ रुपये पहुंच गया. इसी दौरान बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 16 प्रतिशत बढ़कर 2,638 करोड़ रुपये रही. बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 20 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गया, जो परिचालन प्रदर्शन में सुधार का संकेत देता है.
एसेट क्वालिटी में भी सुधार
बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है. ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (GNPA) अनुपात घटकर 1.3 प्रतिशत रह गया, जबकि नेट एनपीए (NNPA) अनुपात घटकर 0.2 प्रतिशत पर आ गया. इससे बैंक की बैलेंस शीट और जोखिम प्रबंधन क्षमता मजबूत हुई है.
आगे क्या कहते हैं तकनीकी संकेत?
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यस बैंक का तकनीकी ढांचा फिलहाल सकारात्मक बना हुआ है. हालांकि शेयर अब 26 रुपये के आसपास एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन के करीब पहुंच गया है, जहां मुनाफावसूली का दबाव देखने को मिल सकता है.
विश्लेषकों के अनुसार 23-24 रुपये का दायरा अब शेयर के लिए प्रमुख सपोर्ट जोन है. जब तक स्टॉक इस स्तर के ऊपर बना रहता है, तब तक इसकी निकट अवधि की चाल सकारात्मक मानी जा सकती है.
निवेशकों की नजर अगले ट्रिगर्स पर
मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, बेहतर एसेट क्वालिटी और रणनीतिक साझेदारियों के कारण यस बैंक एक बार फिर निवेशकों के रडार पर आ गया है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया तेजी के बाद निवेशकों को आगे के कारोबारी प्रदर्शन और बैंक की विकास रणनीति पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए.
(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. 'BW हिंदी' इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. सोच-समझकर, अपने विवेक के आधार पर और किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह के बाद ही निवेश करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.)
भारतीय फुटबॉल को बढ़ावा देगा Zee, Zee5 की फुटबॉल आय का 15% ग्रासरूट डेवलपमेंट पर खर्च
युवा प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण और ग्रासरूट लीग्स को मिलेगा समर्थन, 2034 तक भारत को वैश्विक फुटबॉल मानचित्र पर स्थापित करने का लक्ष्य
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Thursday, 18 June, 2026
Thursday, 18 June, 2026
मीडिया एवं मनोरंजन कंपनी जी एंटरटेंमेंट एंटरप्राइसेज (ZEEL) ने भारतीय फुटबॉल के विकास को गति देने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है. कंपनी ने कहा है कि Zee5 के फुटबॉल से जुड़े सब्सक्रिप्शन राजस्व का 15 प्रतिशत हिस्सा देशभर में प्रतिभा पहचान, प्रशिक्षण और ग्रासरूट फुटबॉल कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा.
कंपनी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य भारत में फुटबॉल प्रतिभाओं को शुरुआती स्तर से पहचानना और उन्हें पेशेवर अवसर उपलब्ध कराना है. इसके जरिए शहर, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक एक मजबूत फुटबॉल इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा.
युवा प्रतिभाओं को मिलेगा मंच
ZEEL के अनुसार यह कार्यक्रम देशभर में फुटबॉल प्रतिभाओं की खोज और उनके विकास पर केंद्रित होगा. इसके तहत संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और लीग प्रारूप विकसित किए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सकें. कंपनी अपने Zee5 सब्सक्राइबर्स को भी इस मिशन का हिस्सा बनाएगी, जिससे दर्शकों की भागीदारी सीधे युवा खिलाड़ियों के विकास में योगदान दे सके.
FIFA साझेदारी से मिलेगा लाभ
यह पहल ZEEL और FIFA के बीच 2034 तक के लिए हुए साझेदारी समझौते के बाद शुरू की गई है. कंपनी का मानना है कि वैश्विक फुटबॉल संस्थाओं के अनुभव और मॉडल का उपयोग कर भारत में प्रतिभा खोज, कोचिंग, खिलाड़ी विकास और लीग संरचना को मजबूत किया जा सकता है.
देशभर में शुरू होंगी ग्रासरूट लीग्स
कार्यक्रम के तहत विभिन्न शहरों, जिलों और राज्यों में ग्रासरूट फुटबॉल लीग्स और विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इनका उद्देश्य उभरते खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल और पेशेवर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है. कंपनी फुटबॉल विशेषज्ञों, अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय फुटबॉल संघों के साथ मिलकर प्रतिभा पहचान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी.
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की तैयारी
ZEEL का लक्ष्य ऐसा तंत्र विकसित करना है जो खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचने का अवसर प्रदान करे. कंपनी का मानना है कि मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार कर भारत फुटबॉल में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर सकता है.
2034 तक विश्व कप में भारत की मजबूत मौजूदगी का लक्ष्य
कंपनी ने कहा कि उसकी दीर्घकालिक योजना पुरुष और महिला दोनों वर्गों में विभिन्न आयु समूहों के FIFA विश्व कप में भारत की भागीदारी को मजबूत करने की है. इसके लिए जमीनी स्तर पर प्रतिभा विकास को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है.
'भारत में फुटबॉल प्रतिभा की कोई कमी नहीं'
ZEEL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पुनीत गोयंका ने कहा कि भारत में फुटबॉल प्रतिभाओं का विशाल भंडार मौजूद है, जिसे सही अवसर और संसाधन मिलने पर वैश्विक मंच तक पहुंचाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह पहल केवल खेल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों युवा भारतीयों के सपनों को साकार करने का प्रयास है. कंपनी का लक्ष्य दर्शकों की रुचि को वास्तविक सामाजिक प्रभाव में बदलना और भविष्य की पीढ़ियों के नेतृत्व में भारत को वैश्विक फुटबॉल मानचित्र पर स्थापित करना है.
स्वामी विवेकानंद के संदेश से प्रेरित पहल
कंपनी ने बताया कि यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद के उस संदेश से प्रेरित है जिसमें युवाओं को शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास और कर्मशीलता विकसित करने के लिए फुटबॉल जैसे खेल अपनाने की प्रेरणा दी गई थी.
ZEEL का कहना है कि यह पहल भारत में फुटबॉल की बुनियाद को मजबूत करने और दीर्घकालिक प्रतिभा विकास मॉडल तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
अल-नीनो की मार, देश में मानसून 40% कमजोर; खेती, उद्योग और अर्थव्यवस्था पर खतरा
बारिश की भारी कमी से धान और सोयाबीन की बुआई प्रभावित, सूखे की आशंका ने बढ़ाई सरकार और किसानों की चिंता
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Thursday, 18 June, 2026
Thursday, 18 June, 2026
देश में मानसून की शुरुआत उम्मीदों के विपरीत बेहद कमजोर रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 18 जून तक देशभर में मानसूनी बारिश सामान्य से करीब 40 प्रतिशत कम दर्ज की गई है. मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि विकसित हो रहा अल-नीनो प्रभाव मानसून को कमजोर कर रहा है, जिससे कृषि उत्पादन, जल आपूर्ति और औद्योगिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ने की आशंका है.
शुरुआती मानसून ने बढ़ाई चिंता
जून से सितंबर तक चलने वाला मानसून भारत की वार्षिक वर्षा का प्रमुख स्रोत है. लेकिन इस बार मानसून की कमजोर शुरुआत ने किसानों और नीति-निर्माताओं दोनों की चिंता बढ़ा दी है. धान, सोयाबीन और मूंगफली जैसी खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है, जबकि निर्माण क्षेत्र समेत कई उद्योगों की गतिविधियों पर भी असर पड़ने लगा है.
सबसे शक्तिशाली अल-नीनो में से एक बनने के संकेत
अंतरराष्ट्रीय मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा अल-नीनो हाल के वर्षों के सबसे मजबूत अल-नीनो में से एक साबित हो सकता है. विभिन्न मौसम मॉडल संकेत दे रहे हैं कि जुलाई और अगस्त में भी उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से कम बारिश हो सकती है.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं दिख रहा है जिससे देशभर में वर्षा की कमी की भरपाई हो सके. अगले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में बारिश बढ़ सकती है, लेकिन इससे पूरे देश में मानसून की स्थिति सामान्य होने की उम्मीद नहीं है.
कृषि और खाद्य सुरक्षा पर मंडराया खतरा
भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल, चीनी और कपास उत्पादक देशों में शामिल है. देश का कृषि क्षेत्र बड़े पैमाने पर मानसूनी बारिश पर निर्भर करता है. यदि बारिश की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे खाद्य कीमतों और महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका है.
विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर उत्पादन की स्थिति में सरकार को कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं, ताकि घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.
जल संकट के संकेत भी दिखने लगे
कमजोर मानसून का असर अब शहरी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है. मुंबई की जलापूर्ति एजेंसी ने निर्माण स्थलों को पानी की आपूर्ति रोक दी है. पिछले 12 वर्षों में यह पहली बार है जब ऐसा कदम उठाया गया है. इसके अलावा व्यवसायों, कारखानों और खेल क्लबों के लिए जल आपूर्ति में कटौती की गई है, जबकि स्विमिंग पूलों को पानी देना भी बंद कर दिया गया है.
अगले सप्ताह बारिश में सुधार की उम्मीद
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले सप्ताह कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. दक्षिण-पश्चिमी नम हवाएं मानसून को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी और इसके जुलाई की शुरुआत तक उत्तर भारत तक पहुंचने की संभावना है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के समग्र प्रदर्शन को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है और व्यापक मौसम परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं दिख रही हैं.
सोयाबीन और मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों में सूखे की चेतावनी
कृषि मौसम विशेषज्ञों ने देश के प्रमुख सोयाबीन और मूंगफली उत्पादक इलाकों के लिए गंभीर सूखे की चेतावनी जारी की है. उनका मानना है कि यदि जुलाई तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो सोयाबीन की बुआई में देरी हो सकती है और फसल की वृद्धि अवधि भी कम हो सकती है.
खरीफ सीजन के लिए निर्णायक साबित होंगे अगले कुछ सप्ताह
वर्तमान में किसान साल के सबसे बड़े बुआई सीजन के बीच हैं. ऐसे में अगले कुछ सप्ताह खरीफ फसलों के भविष्य के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं. यदि जल्द बारिश में सुधार होता है तो स्थिति संभल सकती है, लेकिन मौसम विभाग और वैश्विक एजेंसियों के पूर्वानुमान एक दशक से अधिक समय में सबसे कमजोर मानसून की आशंका जता रहे हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत होता अल-नीनो भारतीय मानसून को कमजोर और असमान बना सकता है, जिससे कृषि उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ने का जोखिम बढ़ गया है.
ED का बड़ा एक्शन, विकास गर्ग परिवार और Eraaya-Ebix से जुड़ी संपत्तियां कुर्क
मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत आवासीय-व्यावसायिक संपत्तियों, निवेश और शेयरहोल्डिंग पर कार्रवाई, PMLA के तहत जारी हुआ अटैचमेंट ऑर्डर
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Thursday, 18 June, 2026
Thursday, 18 June, 2026
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कारोबारी विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की विभिन्न संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर लिया है. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 5 जून 2026 को जारी किए गए प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) के आधार पर की गई है.
आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां जांच के दायरे में
ईडी के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों में आवासीय और व्यावसायिक रियल एस्टेट, शेयरहोल्डिंग, वित्तीय निवेश और अन्य चल-अचल परिसंपत्तियां शामिल हैं. एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां कथित तौर पर अपराध से अर्जित आय से जुड़ी हो सकती हैं.
Eraaya-Ebix सौदे से जुड़े निवेश भी अटैच
जांच एजेंसी ने Eraaya Lifespaces और अमेरिकी सॉफ्टवेयर एवं ई-कॉमर्स कंपनी Ebix के अधिग्रहण से जुड़े निवेशों और प्रतिभूतियों को भी अटैच किया है. आदेश में कहा गया है कि समूह से जुड़े विभिन्न निवेश और वित्तीय लेनदेन जांच के दायरे में हैं.
परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम भी शामिल
अटैचमेंट ऑर्डर में विकास गर्ग के कई रिश्तेदारों और सहयोगियों का भी उल्लेख किया गया है. ईडी का कहना है कि जांच के दौरान ऐसे कई परिसंपत्तियों की पहचान हुई है, जो परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी संस्थाओं के नाम पर हैं. एजेंसी का आरोप है कि इन परिसंपत्तियों में निवेश के लिए संदिग्ध धन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है.
फंड रूटिंग के नेटवर्क की जांच
ईडी के मुताबिक जांच में कंपनियों और निवेश संरचनाओं का एक ऐसा नेटवर्क सामने आया है, जिसके जरिए धन को विभिन्न माध्यमों से रियल एस्टेट, इक्विटी निवेश और अन्य वित्तीय साधनों में लगाया गया. एजेंसी इन लेनदेन की वैधता और धन के स्रोत की जांच कर रही है.
संपत्तियों के हस्तांतरण को रोकने के लिए कार्रवाई
ईडी ने कहा कि जांच के दौरान संपत्तियों को बेचे जाने, हस्तांतरित किए जाने या ठिकाने लगाए जाने की आशंका को देखते हुए यह अटैचमेंट जरूरी था. PMLA के प्रावधानों के तहत इस तरह के अस्थायी अटैचमेंट ऑर्डर को बाद में निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) की मंजूरी की आवश्यकता होती है.
कारोबारी समूह पर बढ़ी नियामकीय निगरानी
यह कार्रवाई विकास गर्ग से जुड़े कारोबारी समूह पर बढ़ती नियामकीय निगरानी का संकेत मानी जा रही है. विकास गर्ग का नाम सूचीबद्ध कंपनियों Eraaya Lifespaces, Vikas Lifecare और समूह की अन्य कंपनियों से जुड़ा रहा है. इससे पहले भी ईडी समूह से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान चला चुकी है.
जांच जारी, दोष तय होना बाकी
ईडी ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई चल रही जांच का हिस्सा है और अभी किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी नहीं ठहराया गया है. कुर्क की गई संपत्तियां PMLA के तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक ईडी के नियंत्रण में रहेंगी.
एजेंसी ने जांच पूरी होने की कोई समय-सीमा सार्वजनिक नहीं की है. हालांकि अटैचमेंट ऑर्डर में कहा गया है कि जांचकर्ताओं को प्रथम दृष्टया ऐसे पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जो चिन्हित परिसंपत्तियों और जांच के दायरे में मौजूद कथित धन के बीच संबंध की ओर इशारा करते हैं.
रुपये को मजबूती देने की तैयारी, RBI ने FCNR और NRE डिपॉजिट पर ब्याज सीमा हटाई
30 सितंबर तक बैंकों को अधिक ब्याज दरें देने की छूट, एनआरआई निवेशकों के लिए बढ़ेंगे कमाई के अवसर
by
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
Published - Thursday, 18 June, 2026
Thursday, 18 June, 2026
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने और देश में विदेशी पूंजी आकर्षित करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय बैंक ने 3 से 5 वर्ष की अवधि वाले नए फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट (बैंक) यानी FCNR(B) डिपॉजिट्स पर लागू ब्याज दर की ऊपरी सीमा को 30 सितंबर 2026 तक अस्थायी रूप से हटा दिया है. इसके साथ ही तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि वाले नॉन-रेसिडेंट एक्सटर्नल (NRE) डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों से जुड़ी पाबंदियों में भी राहत दी गई है. इस फैसले से भारतीय बैंकों को एनआरआई ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें देने का अवसर मिलेगा.
RBI ने जारी किया सर्कुलर
आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि 17 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए नए FCNR(B) डिपॉजिट्स पर ब्याज दर की सीमा हटाई जा रही है. यह छूट उन डिपॉजिट्स पर भी लागू होगी जिन्हें मैच्योरिटी के बाद रिन्यू किया गया है. यह व्यवस्था तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक की अवधि वाले जमा खातों के लिए लागू रहेगी.
क्या होते हैं FCNR(B) डिपॉजिट?
FCNR(B) डिपॉजिट विशेष रूप से गैर-निवासी भारतीयों (NRI) के लिए उपलब्ध एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट है. इसके जरिए एनआरआई अपनी विदेशी कमाई को डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी विदेशी मुद्राओं में भारत के बैंकों में जमा कर सकते हैं. इस खाते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मुद्रा विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव का जोखिम नहीं होता.
NRE डिपॉजिट्स को भी मिली राहत
केंद्रीय बैंक ने तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि वाले NRE डिपॉजिट्स पर ब्याज दर संबंधी प्रतिबंधों को भी अस्थायी रूप से हटाने का फैसला किया है. हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि NRE और NRO डिपॉजिट्स पर दी जाने वाली ब्याज दरें संबंधित बैंक की समान अवधि वाली घरेलू रुपया टर्म डिपॉजिट दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए.
रुपये को सहारा देने की रणनीति
आरबीआई का यह कदम ऐसे समय आया है जब डॉलर के मुकाबले रुपये पर दबाव बना हुआ है. विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने और डॉलर की आमद बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक लगातार उपाय कर रहा है. ब्याज दरों में यह छूट विदेशी निवेशकों और एनआरआई जमाकर्ताओं को भारतीय बैंकों की ओर आकर्षित करने में मदद कर सकती है.
महीने की शुरुआत में भी उठाए थे कदम
इस महीने की शुरुआत में भी आरबीआई ने विदेशी पूंजी जुटाने के लिए कई घोषणाएं की थीं. इनमें अधिकृत डीलर (AD) बैंकों को 3-5 वर्ष की अवधि वाले नए FCNR(B) डिपॉजिट्स जुटाने पर पूरी हेजिंग लागत वहन करने की स्थिति में रियायती फॉरेक्स स्वैप सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला शामिल था. यह सुविधा भी 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी.
बैंकों को मिलेगा प्रतिस्पर्धी लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दरों की सीमा हटने से बैंक विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करने के लिए बेहतर रिटर्न की पेशकश कर सकेंगे. इससे न केवल बैंकिंग प्रणाली में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा, बल्कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूती मिलेगी.