बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो
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2032 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य, भारत में पहले ही करीब 25 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है यूएई
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 month ago
भाग 2: बॉम्बे रेयॉन की दिवाला प्रक्रिया में उसके सप्लायर्स द्वारा किए गए कुल दावों में से आधे से अधिक का कंपनी के अपने रिकॉर्ड से मिलान नहीं हो सका, इनमें से ₹317 करोड़ चार ट्रेडिंग कंपनियों के थे, जिनके पास कोई मिल नहीं है. संबंधित पक्ष के तौर पर चिन्हित किए गए केवल दो दावे प्रमोटर्स से जुड़े थे, और दोनों का पूरा भुगतान किया गया, जबकि 2,027 कर्मचारियों को प्रति रुपये पर 14 पैसे की वसूली हुई. यह वही कंपनी है, जिसकी खरीद के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज दिया, तीन बार पुनर्गठन किया और अंततः ₹1,300 करोड़ से अधिक की रकम को बट्टे खाते में डाल दिया.
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लेह, कारगिल और पूर्वोत्तर के कई नए इलाकों तक पहुंचा ‘द बिग बिलियन डेज’; ईकार्ट नेटवर्क में जुड़े 750 से ज्यादा नए पिन कोड
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रियल एस्टेट विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रोजगार के अवसर और बदलती खरीदार प्राथमिकताओं के बीच आगामी त्योहारी सीजन मांग को और गति दे सकता है.
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अडानी ग्रुप से जुड़े मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 28 सितंबर को दो अहम आदेश जारी किए.
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विश्व बैंक के ग्लोबल फिनडेक्स 2025 के मुताबिक, 2024 में भारत में 89.2 फीसदी महिलाओं और 88.8 फीसदी पुरुषों के पास किसी वित्तीय संस्थान या मोबाइल मनी सेवा में खाता था. यानी खाता स्वामित्व के मामले में महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर लगभग खत्म हो चुका है.
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घरेलू अर्थव्यवस्था और कंपनियों की कमाई में सुधार के बावजूद कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ऊंची ग्लोबल बॉन्ड यील्ड और सख्त मौद्रिक परिस्थितियां शेयर बाजार के वैल्यूएशन पर दबाव डाल सकती हैं. मोतीलाल ओसवाल ने इक्विटी पर न्यूट्रल रुख बरकरार रखते हुए मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों को प्राथमिकता दी है.
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Jio के ₹13 लाख करोड़. 30 दिनों की समयसीमा में तेजी से आगे बढ़ रही ट्रंप ट्रेड डील. रिकॉर्ड FII शॉर्ट्स. अब साल के दो सबसे बड़े संभावित मार्केट ट्रिगर एक ही समय में दलाल स्ट्रीट की ओर बढ़ रहे हैं. शॉर्ट पोजीशन? 3.12 लाख इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स.
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FICCI और Nangia की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रिड स्थिरता से जुड़े समानांतर लक्ष्य तय करने की जरूरत है.
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औद्योगिक उत्पादन में तेजी के पीछे मैन्युफैक्चरिंग और बिजली क्षेत्र का अहम योगदान रहा. हालांकि, माइनिंग सेक्टर का प्रदर्शन कमजोर रहा और इसमें 5.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.
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सोमवार को सेंसेक्स 1,124.02 अंक यानी 1.52 फीसदी गिरकर 72,771.72 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 360.25 अंक यानी 1.56 फीसदी टूटकर 22,780.25 पर आ गया था.
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टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव रखा है. पुनर्गठन के बाद टाटा संस को गैर-सूचीबद्ध निजी कंपनी के रूप में बनाए रखने का रास्ता साफ हो सकता है.
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कंपनी के IPO में 18,085,246 इक्विटी शेयर तक की बिक्री की जाएगी. प्रत्येक शेयर का फेस वैल्यू 2 रुपये है. OFS के तहत प्रमोटर शेयर बेचने वाले शेयरधारक, प्रमोटर ग्रुप का एक शेयरधारक और निवेशक शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे.
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CBDT के फैसले के बाद असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है.
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शिवानंद निम्बार्गी को ऊर्जा, परिवहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में तीन दशक से अधिक का अनुभव है. वह इससे पहले अयाना रिन्यूएबल पावर के प्रबंध निदेशक और सीईओ रह चुके हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि फिलहाल 15 अक्टूबर से लागू होने वाली प्रस्तावित चार्ज व्यवस्था पर कोई अंतरिम रोक नहीं है. इस मामले में अदालत ने 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी यूपीआई भुगतानों पर लगाए जाने वाले शुल्क की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की.
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काकोन सेठी को मीडिया, मनोरंजन, खेल, सामग्री और विपणन क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का नेतृत्व अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रमुख एजेंसियों के साथ मीडिया योजना और खरीद के क्षेत्र में की थी.
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राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन ढांचा पर्यटन मंत्रालय और ONDC मिलकर विकसित कर रहे हैं. इसके जरिए अलग-अलग जगहों पर बिखरी पर्यटन सेवाओं को साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे से जोड़ा जाएगा.
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देश के कुल म्युचुअल फंड एसेट्स में तेलंगाना की हिस्सेदारी करीब 2.5 फीसदी रही. राज्य में कुल फोलियो की संख्या 82.24 लाख रही, जो देशभर के कुल म्युचुअल फंड फोलियो का करीब 2.9 फीसदी है.
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IRDAI ने सार्वजनिक बीमा रजिस्ट्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा है. इसके जरिए ग्राहक बीमा उत्पाद, बीमा कंपनी और वितरक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एक जगह देख सकेंगे.
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