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सरकार हुई सख्त, अब आपका डेटा रहेगा पूरी तरह सेफ! लापरवाही पर कटेगी कंपनियों की जेब
केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का संशोधित ड्राफ्ट जारी किया है, इसे डिजिटल डाटा प्रोटक्शन बिल नाम दिया गया है.
बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 3 years ago
डेटा की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा प्रश्न रहा है. कंपनियों की लापरवाही के चलते कई बार कंज्यूमर्स का डेटा लीक हो जाता है. ऐसे कई मामले भी सामने आ चुके हैं, जहां बड़े पैमाने पर ग्राहकों का डेटा लीक हो गया. हालांकि, अब कंपनियों को इस मुद्दे पर लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है. केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का संशोधित ड्राफ्ट आज यानी शुक्रवार को जारी किया है, इसे डिजिटल डाटा प्रोटक्शन बिल नाम दिया गया है. इस बिल में डेटा की सुरक्षा में विफल रहने वाली कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है.
पिछले मसौदे में इतना था प्रावधान
अगले कुछ दिनों में सरकार इसे आम लोगों की आपत्ति और सलाह के लिए जारी कर सकती है. 2019 के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का जो मसौदा पेश किया गया था उसमें 15 करोड़ या संबंधित कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर का 4% जुर्माना लगाने की बात कह गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. संशोधित ड्राफ्ट में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो बिल के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा.
डिजिटल ऑफिस लगाएंगे पेनाल्टी
ड्राफ्ट में कहा गया है कि किसी डिजिटल ऑफिस को इस तरह की पेनाल्टी लगाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है. ड्राफ्ट के अनुसार, यदि कोई संस्थान लोगों का निजी डेटा जुटाता है और उससे कारोबार करता है, तो उसे इसकी सुरक्षा के लिए कड़े उपाय करने होंगे. अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. सीधे शब्दों में कहें तो अगर कंपनी डेटा सुरक्षा संबंधी उपाय करने में विफल रहती है और परिणामस्वरूप लोगों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो जाती है, तो उस पर 500 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
Seeking your views on draft Digital Personal Data Protection Bill, 2022.
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 18, 2022
Link below: https://t.co/8KfrwBnoF0
अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया लिंक
केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस संबंध में ट्वीट किया है. उन्होंने एक लिंक शेयर करते हुए ड्राफ्ट पर लोगों के सुझाव मांगे हैं. इस लिंक पर जाकर ड्राफ्ट से जुड़ी सभी जानकारी हासिल की जा सकती हैं. गौरतलब है कि बीच में कई बार ये बात सामने आ चुकी है कि कंपनियां लोगों का डेटा संभालने में किस तरह से लापरवाही करती हैं. सरकार को उम्मीद है कि जुर्माना बढ़ाए जाने के चलते डेटा उल्लंघन के मामलों में कमी आएगी.
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