होम / बिजनेस / EKI ने 2030 तक 42% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने का रखा लक्ष्य, SBTi का मिला समर्थन

EKI ने 2030 तक 42% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने का रखा लक्ष्य, SBTi का मिला समर्थन

EKI को अपने महत्वाकांक्षी 2030 उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए साइंस-बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव (SBTi) का समर्थन मिला है

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

एक प्रमुख जलवायु सलाहकार और कार्बन ऑफसेटिंग कंपनी EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (EKI) ने अपनी उत्सर्जन घटाने के लक्ष्यों के लिए साइंस-बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव (SBTi) से मंजूरी प्राप्त की है. ये लक्ष्य 1.5°C जलवायु परिदृश्य के साथ मेल खाते हैं. SBTi की यह मंजूरी दिखाती है कि EKI विज्ञान-आधारित कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और कॉर्पोरेट स्थिरता और जलवायु जिम्मेदारी में क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है.

SBTi के मानकों के तहत, EKI ने 2023 को आधार वर्ष मानते हुए 2030 तक अपने Scope 1 और Scope 2 ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को 42% तक घटाने का लक्ष्य रखा है. भविष्य में कंपनी का लक्ष्य वैश्विक 1.5°C लक्ष्य के अनुरूप नेट ज़ीरो हासिल करना भी है.

साथ ही, EKI ने अपने Scope 3 उत्सर्जन (जो इसकी वैल्यू चेन में अप्रत्यक्ष उत्सर्जन होते हैं) को मापने और कम करने का वादा किया है. यह प्रतिबद्धता EKI की अपने ग्राहकों और हितधारकों के प्रति जिम्मेदारी और पेरिस समझौते के तहत स्थिरता को बढ़ावा देने की भूमिका को दर्शाती है. 

EKI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, मनीष दबकारा ने कहा, “SBTi के कड़े मानकों के साथ हमारा जुड़ाव हमारे लो-कार्बन फ्यूचर की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है. यह प्रतिबद्धता हमें उदाहरण प्रस्तुत करने का अवसर देती है. हम न केवल अपने संगठन, बल्कि अपने ग्राहकों को भी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सकारात्मक प्रभाव डालने और स्थिरता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं.”  

EKI का अप्रूव्ड टारगेट SBTi के जलवायु कार्रवाई के मापदंडों के साथ मेल खाता है और 2030 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक मजबूत मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करता है. यह लक्ष्य 1.5°C के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है ताकि ग्लोबल तापमान में वृद्धि को सीमित किया जा सके और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सके.
 


टैग्स
सम्बंधित खबरें

रिलायंस फैसले की खामोश विरासत: क्या सेबी के लिए अब धोखाधड़ी साबित करना होगा और मुश्किल?

रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि किसी नियम का उल्लंघन करना और धोखाधड़ी करना एक ही बात नहीं है. लेकिन सबसे गंभीर मामलों में सबूत के स्तर को ऊंचा उठाते हुए अदालत एक ऐसे सवाल को अनुत्तरित छोड़ गई, जिसका जवाब उसने नहीं दिया: ऐसे बाजार में, जहां गलत काम गुमनाम, इलेक्ट्रॉनिक और बिना किसी स्पष्ट पीड़ित के होता है, एक नागरिक नियामक धोखाधड़ी को साबित कैसे करे?

1 week ago

भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, 99% बातचीत पूरी; जल्द हो सकता है अंतरिम समझौता: अमेरिकी राजदूत

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर से अधिक हो गया है.

1 week ago

स्पाइसजेट पर GST विभाग का शिकंजा, रद्द हो सकता है पंजीकरण; 124 करोड़ रुपये की टैक्स मांग

जीएसटी विभाग ने CGST/SGST अधिनियम, 2017 की धारा 62 के तहत कंपनी का प्रोविजनल असेसमेंट किया है. इस आकलन के आधार पर विभिन्न अवधियों के लिए कुल 124 करोड़ 65 लाख 87 हजार 156 रुपये की कर मांग निर्धारित की गई है.

1 week ago

मई में 49 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा भारत का क्रूड आयात, रूस बना सबसे बड़ा सप्लायर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयात रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

1 week ago

सेबी का सुजलॉन पर बड़ा प्रहार: 29 करोड़ रुपये का जुर्माना, पुरानी क्लीन चिट भी रद्द

खातों में कथित हेराफेरी, भ्रामक वित्तीय खुलासे और समूह कंपनियों के बीच फंड घुमाकर मुनाफा दिखाने के आरोपों पर सेबी ने सुजलॉन एनर्जी और उसके पूर्व शीर्ष अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया है.

1 week ago


बड़ी खबरें

मई में 49 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा भारत का क्रूड आयात, रूस बना सबसे बड़ा सप्लायर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयात रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

1 week ago

रिलायंस फैसले की खामोश विरासत: क्या सेबी के लिए अब धोखाधड़ी साबित करना होगा और मुश्किल?

रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि किसी नियम का उल्लंघन करना और धोखाधड़ी करना एक ही बात नहीं है. लेकिन सबसे गंभीर मामलों में सबूत के स्तर को ऊंचा उठाते हुए अदालत एक ऐसे सवाल को अनुत्तरित छोड़ गई, जिसका जवाब उसने नहीं दिया: ऐसे बाजार में, जहां गलत काम गुमनाम, इलेक्ट्रॉनिक और बिना किसी स्पष्ट पीड़ित के होता है, एक नागरिक नियामक धोखाधड़ी को साबित कैसे करे?

1 week ago

भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम चरण में, 99% बातचीत पूरी; जल्द हो सकता है अंतरिम समझौता: अमेरिकी राजदूत

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर से अधिक हो गया है.

1 week ago

सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ा दांव, 2035 तक 150 अरब डॉलर की वैल्यू चेन खड़ी करेगा भारत

रिपोर्ट के मुताबिक, अगले एक दशक में 135-180 अरब डॉलर के निवेश और मजबूत सरकारी समर्थन के दम पर देश न केवल अपनी चिप जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भी अहम भूमिका निभा सकता है.

1 week ago

स्पाइसजेट पर GST विभाग का शिकंजा, रद्द हो सकता है पंजीकरण; 124 करोड़ रुपये की टैक्स मांग

जीएसटी विभाग ने CGST/SGST अधिनियम, 2017 की धारा 62 के तहत कंपनी का प्रोविजनल असेसमेंट किया है. इस आकलन के आधार पर विभिन्न अवधियों के लिए कुल 124 करोड़ 65 लाख 87 हजार 156 रुपये की कर मांग निर्धारित की गई है.

1 week ago