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Infosys में छंटनी मामले में केंद्र का एक्‍शन, कर्नाटक सरकार को कार्रवाई के निर्देश

IT संगठन NITES ने सरकार से की शिकायत, श्रम मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार को जांच के आदेश दिए.

बिजनेस वर्ल्ड ब्यूरो 1 year ago

पहले सिलेक्शन, फिर ज्वाइनिंग के लिए 2 साल का इंतजार और फिर 6 महीने बाद ही छंटनी की तलवार. कुछ ऐसा हाल किया है देश की मशहूर आईटी कंपनी Infosys ने. आईटी कंपनी से निकाले गए सैकड़ों फ्रेशर्स की माने तो Infosys ने 2024 में कैंपस सिलेक्शन में उन्हें नौकरी दी, जिसके बाद दो साल के लंबे इंतजार के बाद कंपनी ने उन्हें 2024 के आखिरी महीनों में ज्वाइनिंग लेटर दिया, लेकिन हद तो उस समय हो गई जब कंपनी ने केवल 6 महीने में ही फ्रेशर्स को बिना किसी पुख्ता वजह से छंटनी के नाम पर बाहर का रास्ता दिखा दिया.

NITES के पास पहुंची शिकायत

दिग्गज IT कंपनी इंफोसिस ने जिन कर्मचारियों की छंटनी की है, उन्होंने IT कर्मचारी संघ NITES में शिकायत की है. इसके बाद ये मामला केंद्र सरकार के पास पहुंचा. जिसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कर्नाटक राज्य सरकार को जांच के आदेश दिए हैं.

जिस तरीके से इंफोसिस ने अपने यहां फ्रैशर्स की छंटनी की है वो श्रम कानूनों में आता है. इसी के चलते केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इंफोसिस में फ्रेशर्स की छंटनी के मामले को संज्ञान में लेते हुए कर्नाटक राज्य सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. आपको बता दें इस पूरे मामले को NITES यानी नैसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सेनेट ने केंद्र सरकार के सामने उठाया था.

300 नहीं 700 कर्मियों की हुई छंटनी

NITES के आरोपों की मानें तो इंफोसिस ने 300 फ्रेशर्स की जगह 700 फ्रेशर्स को नौकरी से निकाला है. साथ ही NITES के अनुसार इसके पीछे इंफोसिस ने इंटरनल असिस्टेंट टेस्ट को पास न कर पाना बड़ी वजह बताया है. इसके साथ ही NITES ने आरोप लगाया है कि इंफोसिस ने जिन फ्रेशर्स की छंटनी की है उनसे दबाव में कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी कराए हैं.

इंफोसिस ने बचाव में क्या कहा?

इस पूरे मामले पर इंफोसिस ने बचाव करते हुए कहा कि जिन फ्रेशर्स को छंटनी में निकाला गया है, वे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के दौरान आयोजित इंटरनल टेस्ट में पास नहीं हो पाए. कंपनी ने जोर देकर कहा कि ये प्रक्रिया कर्मचारियों द्वारा हायरिंग के समय हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुरूप है. आपको बता दें इंफोसिस के इस कदम के बाद अब IT सेक्टर में को भी सिक्योर जॉब के तौर पर नहीं देखा जा रहा है.
 


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